नेकपा (एमाले)को पोलिटब्युरो बैठक बस्दैछ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा दिउँसो १ बजेदेखि बैठक सुरू हुने एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले जानकारी दिए।
यसअघि बैठक ११ बजे बस्ने भनिएको बैठक दुई घन्टा ढिला गरी १ बजेबाट सुरू हुने तय भएको छ।
आजको बैठकले बिहीबार राति अबेरसम्म बसेको सचिवालय बैठकले गरेका निर्णयहरूबारे छलफल र अनुमोदन गर्नेछ।
सचिवालय बैठकले पदाधिकारीको संख्या १९ बाट घटाएर १५ जना राख्ने निर्णय गरेको छ। यसैगरी चर्चामा रहेको ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालको व्यवस्था पनि हटाइएको छ।
बैठकले सचिवालयको अवधारणा पनि हटाएको छ।
जसअनुसार अब एमालेमा तीन तहका संरचना; स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटी मात्र रहनेछन्। पार्टी उपाध्यक्ष गुरू बरालका अनुसार लामो छलफलपछि नेताहरू यी विषयमा सहमतिमा पुगेका हुन्।
आगामी राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि केन्द्रीय निकायका रूपमा तीनवटा कमिटी मात्र सक्रिय हुने गरी विधान महाधिवेशनमा प्रस्ताव गरिने निर्णय भएको बरालले बताए।
१५ वटा पदाधिकारीका पदमा अध्यक्ष र महासचिव बाहेक अरू पदलाई के कसरी विभाजन गर्ने भन्ने बारेमा निर्णय गरिएको छैन। तर पार्टीका एक पदाधिकारीका अनुसार अध्यक्ष, महासचिव र उपमहासचिव एक–एक, उपाध्यक्ष पाँच र सचिव सात जना रहने अनौपचारिक सहमती भएको छ।
बरालका अनुसार केन्द्रीय कमिटीको आकार घटाउने विषयमा पनि नेताहरूबीच लामो छलफल भएको थियो।
पार्टी उपाध्यक्ष एवं विधान संशोधन समितिका संयोजक विष्णु पौडेलले पौडेलले ११ जना पदाधिकारीको प्रस्ताव गरेको भए पनि नेताहरूले त्यसलाई बढाएर १५ पुर्याउनु पर्ने राय दिएपछि सोही अनुसार निर्णय भएको हो। पौडेलले १९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी प्रस्ताव गरेका थिए।
तर नेताहरूले त्यसलाई बढाएर २५१ सदस्यीय बनाउन आग्रह गरेपछि सोही अनुसार निर्णय भएको हो। केन्द्रीय कमिटीका एकतिहाई सदस्य पोलिटब्युरोमा रहनेछन्। जस अनुसार अब एमालेको पोलिटब्युरो अब ८३ सदस्यीय हुनेछ। हाल एमाले पोलिटब्युरो ९९ सदस्यीय थियो ।
उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार १५ सदस्यीय पदाधिकारीलाई नै स्थायी कमिटी मान्ने निर्णय सर्वसम्मत भएको छ।
उनका अनुसार विधान संशोधनका प्रावधानमा बैठकको सुरूमा नेताहरूले विभिन्न मत राखे पनि सबै निर्णयहरू सर्वसम्मत भएका हुन्। ज्ञवालीका अनुसार पार्टी केन्द्रीय सदस्यहरूलाई महाधिवशेनमा उम्मेदवार हुने गरी सहभागी हुन आफ्नै भूगोलबाट चुनिएर आउने कि स्वतः आयोजकको हैसियतमा सहभागी गराउने विषयमा लामो छलफल भएको थियो। छलफलले केन्द्रीय सदस्यहरू स्वतः राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधि हुन पाउने गरी निर्णय गरेको छ।
विधान महाधिवेशनको हकमा यस अघिका प्रतिनिधि मात्र सहभागी हुन पाउने विधानको व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ। नयाँ थपिएका केन्द्रीय सदस्यहरू आयोजकको हैसियतमा मात्र विधान महाधिवेशनमा सहभागी हुनेछन्।
यी निर्णयहरू शुक्रबारको पोलिटब्युरो बैठकले अनुमोदन गरी थप निर्णय गर्नेछ।
सचिवालय र पोलिटब्युरो बैठकले गरेको निर्णय असार ५ गतेदेखि सुरू हुने केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत हुनेछ।