राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले आफूलाई असहयोग गरेका नेताहरूको जिम्मेवारी खोसेका छन्।
आफूले मनोनीत गरेकाहरूले गुट बनाउँदै घेराबन्दी गरेको निष्कर्षमा पुगेका लिङ्देनले ९ दिनको बीचमा ३ जना नेतालाई जिम्मेवारीमुक्त गरेका हुन्।
अध्यक्ष लिङ्देनले स्पष्टीकरणको मौकासमेत नदिई नेताहरूमाथि 'एक्सन' लिएका छन्, जसको पार्टीभित्र आलोचना भइरहेको छ।
कमल थापालाई अध्यक्षमा हराउँदै २०७८ मंसिरको महाधिवेशनबाट लिङ्देन निर्वाचित भएका थिए। त्यसपछि विधानअनुसार लिङ्देनले केही पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्यहरू, विभिन्न समिति र विभागहरूमा मनोनीत गरेका थिए।
अध्यक्ष लिङ्देनले असार २५ गते अनुशासन समिति अध्यक्षबाट नवराज सुवेदी र प्रवक्ताबाट सगुनसुन्दर लावतीलाई पदमुक्त गरे। सुवेदीलाई २०७८ फागुन ९ गते लिङ्देनले केन्द्रीय अनुशासन समितिको अध्यक्ष पदमा मनोनीत गरेका थिए।
स्पष्टीकरणको मौका नदिई आफूहरूलाई पदमुक्त गरेको भन्दै सुवेदी र लावती पुनर्बहालीको मागसहित निर्वाचन आयोग पनि गएका छन्।
यो प्रकरण किनारा नलाग्दै अध्यक्ष लिङ्देनले शुक्रबार दिउँसो अर्को एक्सन लिए- उपाध्यक्ष मुकुन्दश्याम गिरीलाई हटाएर।
सुर्खेतका गिरीलाई अध्यक्ष लिङ्देनले २०७८ माघ १६ गते उपाध्यक्ष मनोनीत गरेका थिए। प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठका अनुसार अध्यक्ष लिङ्देनले गिरीलाई उपाध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्य दुवै पदबाट पदमुक्त गरेका छन्।
अहिलेसम्म लिङ्देनले उपाध्यक्ष गिरी, अनुशासन समिति अध्यक्ष सुवेदी र प्रवक्ता लावतीलाई पदमुक्त गरेका छन्।
अध्यक्ष लिङ्देननिकट एक नेताले दिएको जानकारीअनुसार यो क्रम यतिमै रोकिने देखिँदैन। ‘दुई, चार दिनमा राप्रपाका थप नेताहरूको जिम्मेवारी पनि खोसिन सक्छ,’ ती नेताले भने।
आफूले मनोनीत गरेकाहरूले नै असहयोग गरेको भन्दै लिङ्देन मनोनीत पदाधिकारी तथा विभिन्न समितिका प्रमुखहरूसँग असन्तुष्ट छन्।
केन्द्रीय निर्देशन समितिका अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनीको भूमिकामा अध्यक्ष लिङ्देन सन्तुष्ट छैनन्।
सुवेदी निर्वाचन आयोग पुग्नुमा लोहनीको भूमिका रहेको आरोप छ। गत शनिबार महामन्त्री धवल शम्शेर राणाको घरमा असन्तुष्ट पक्षले भेला गरी निर्वाचन आयोग जाने निर्णय गरेका थिए।
निर्देशन समितिका अध्यक्ष लोहनीले कोशीमा राप्रपाले सभामुख लिँदासमेत उक्त पद नलिन पत्राचार गरेका थिए। त्यसबेला यो प्रकरणले राप्रपाभित्र मतभेद निम्त्याएको थियो।
लोहनीले २०८० पुस २४ गते कोशीमा पत्र पठाएर सभामुख नलिन भने पनि सांसद अम्बरबहादुर विष्ट सभामुख बनेका थिए। पार्टी अध्यक्ष लिङ्देनलाई जानकारी नदिई केन्द्रीय निर्देशन समिति बैठक राखेर लोहनीले पत्र पठाएको भन्दै त्यसबेला विरोध भएको थियो।
अहिले अध्यक्षको निर्णय उल्टाउन सुवेदीलाई निर्वाचन आयोग पुर्याएको भन्दै लोहनीलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने विषयसमेत आन्तरिक रूपमा उठेको लिङ्देननिकट नेताहरू बताउँछन्।
अध्यक्ष लिङ्देनले २०७९ माघ २५ गते लोहनीलाई केन्द्रीय निर्देशन समिति अध्यक्ष पदमा मनोनीत गरेका थिए।
अहिलेको विवाद भने मुख्यगरी आउँदो महाधिवेशन तयारीकेन्द्रित गरेर गुट बनाएपछि सुरू भएको अध्यक्ष लिङ्देननिकट नेताहरूको भनाइ छ।
नवराज सुवेदी, प्रकाशचन्द्र लोहनी, मुकुन्दश्याम गिरी, विक्रम पाण्डे, धवलशम्शेर राणा, कुन्ति शाहीलगायतले गुट बनाएर अध्यक्ष लिङ्देनलाई असहयोग गरेको आरोप लागेको छ।
राप्रपाको एजेन्डा- राजसंस्था पुनर्स्थापना, हिन्दु राष्ट्र पुनर्स्थापना र संघीयता खारेजीलाई बोकेर नवराज सुवेदीको नेतृत्वमा गत चैत ४ गते 'संयुक्त जनआन्दोलन समिति गठन' भएको थियो।
त्यहीँबाट राप्रपामा पछिल्लो गुट लडाइँ सुरू भएको देखिन्छ। अध्यक्ष लिङ्देनइतर पक्षका नेताहरू सुवेदीसँग काम गर्न उक्त समितिमा बसेका थिए- वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र महामन्त्री धवलश्मेशर राणा। अहिलेको यो मतभेदमा भने वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्र 'मौन' छन्।
राप्रपा अनुशासन समिति अध्यक्ष र केन्द्रीय कार्यसम्पादन तथा केन्द्रीय समिति सदस्य रहेका सुवेदी नै अध्यक्ष लिङ्देनलाई चुनौती दिने गरी राजसंस्था पुनर्स्थापनाको आन्दोलनमा होमिएका थिए। त्यसैले लिङ्देन उक्त समितिमा बस्न मानेनन्।
तर पटक-पटक पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले बैठक गरेपछि सुवेदीकै नेतृत्वमा असार १५ गतेदेखि अनिश्चितकालीन 'जनआन्दोलन' गर्न लिङ्देन पनि सहमत भए र होमिए पनि। राजसंस्थावादी दलहरू र समूह मिलेर आन्दोलन गरे पनि एक साता पनि यो आन्दोलन टिक्न सकेन।
राजसंस्थावादी आन्दोलन सेलाएको मौकामा अध्यक्ष लिङ्देनले 'संयुक्त जनआन्दोलन समिति' का अध्यक्ष सुवेदीलगायत माथि कारबाही अघि बढाए। यद्यपि सुवेदीले 'संयुक्त जनआन्दोलन समिति' संयोजक हुँदै गर्दा राप्रपा परित्यागको घोषणा पनि गरेका थिए।
यही आधारमा सुवेदीलाई लिङ्देनले पदमुक्त गरिदिए र अनुशासन समिति अध्यक्षमा रोशन कार्कीलाई मनोनीत गरेका थिए- असार २५ गते।
अनुशासन समितिको पहिलो बैठक शुक्रबार बसेको छ। उक्त समितिले अनुशासन समिति अध्यक्षमा उपाध्यक्ष कार्कीलाई मनोनीत गरेकोमा अध्यक्ष लिङ्देनलाई धन्यवाद दिने र अनुशासनसम्बन्धी थप अर्को निर्णय गर्यो।
‘पार्टीको नीति, सिद्धान्त र हितविपरीत हुने गरी लिखित वा मौखिक रूपमा कुनै पनि प्रकारको अभिव्यक्ति नदिन तथा त्यस सम्बन्धी कुनै पनि प्रकारको क्रियाकलाप नगर्न नगराउनु हुन पार्टीका सबै तहका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भयो,’ निर्णय नम्बर २ मा भनिएको छ।
अध्यक्ष लिङ्देनले एकपछि अर्को नेतालाई जिम्मेवारीमुक्त गरिदिएको सन्दर्भमा राप्रपाका चार जना पदाधिकारीले आलोचना गर्दै बिहीबार विज्ञप्ति निकालेका थिए। सोही सन्दर्भप्रति अनुशासन समितिको निर्णय लक्षित छ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे, उपाध्यक्ष मुकुन्दश्याम गिरी, दुई महामन्त्री धवल शम्सेर राणा र कुन्ती शाहीले विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको स्वेच्छाचारी निर्णयले पार्टीलाई क्षति पुगेको उल्लेख गरेका थिए।
यीमध्ये उपाध्यक्ष गिरीलाई लिङ्देनले मनोनीत गरेका हुन्। त्यसैले विज्ञप्ति निकालेको भोलिपल्टै अध्यक्ष लिङ्देनले गिरीलाई उपाध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्यबाट पदमुक्त गरेर अध्यक्षलाई चुनौती दिनेमाथि कारबाही हुने सन्देश दिएका छन्।
अध्यक्ष लिङ्देनले एकपछि अर्को नेतामाथि कारबाही गरेपछि महामन्त्री धवल शम्शेर राणालगायत छलफलमा छन्।
‘अध्यक्षज्यूले नेताहरूलाई पदमुक्त गरेको जानकारी हामीलाई छ, के गर्ने हामी सल्लाह गरेपछि बोल्छौं, अहिले सल्लाह गर्दैछौं,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
यो पनि:
लिङ्देनलाई लक्ष्य गर्दै राप्रपाका ४ नेताको विज्ञप्ति- स्वेच्छाचारी निर्णयले पार्टीलाई क्षति पुगेको छ
आफूलाई 'घेराबन्दी' गर्ने नेताहरूमाथि स्पष्टीकरण सोध्ने र जिम्मेवारी खोस्ने तयारीमा लिङ्देन
-1746009348.jpg)
