नेकपा (एमाले) को पोलिटब्युरो बैठकमा विधान संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल सुरू भएको छ।
शुक्रबार दिउँसो साढे २ बजेदेखि सुरू भएर ५ बजेसम्म चलेको बैठकमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पेस गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमाथि सदस्यहरूले धारणा राखेका थिए।
शुक्रबार संगठन विभाग प्रमुख काशिनाथ अधिकारी, स्थायी कमिटी सदस्य शेरधन राई, किरण गुरूङ, कर्ण थापा लगायतले बोलेका थिए।
विधान संशोधन प्रस्तावमाथि धारणा राख्दै स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले पार्टीलाई अनावश्यक द्वन्द्वमा नधकेल्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
‘पार्टीलाई विधि, व्यवस्थाबाट सञ्चालन गरौं। अनावश्यक द्वन्द्वमा पार्टीलाई धकेल्ने काम नगरौं। जबजको मार्गदर्शनमा नेपाली क्रान्तिको पूरा गर्न एकताबद्ध भएर अगाडि बढौं। एमाले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्ने गुरू पार्टी हो, यसले आफ्नो लोकतान्त्रिक पहिचानलाई पुनर्पुष्टि गर्नुपर्छ,’ उनले भनेका थिए।
पार्टीभित्र विभिन्न कालखण्डमा चलेका बहस र तिनको राजनीतिक निष्कर्षका आधारमा ७० वर्ष उमेरहद र दुई कार्यकाल एउटै पदमा रही कार्य गरिसकेको कमिटीको पदाधिकारी तेस्रो कार्यकालको लागि उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको उनले बताएका थिए।
‘यो कुनै सामान्य प्राविधिक विषय होइन भन्ने कुरा त विभिन्न कालखण्डमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको पार्टी लोकतान्त्रीकरण सम्बन्धी विचार, दृष्टिकोणले नै प्रमाणित गरेको छ। नेतृत्व निर्माण, विधि निर्माण र पार्टी सञ्चालनमा पार्टीका आम कार्यकर्ताको सार्वभौमिकता स्थापित गर्ने पार्टी नेकपा एमाले हो र यस विधिलाई जबजको मार्गदर्शनमा पार्टी जीवनको अभिन्न अंग बनाउने नेतृत्वकर्ता अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै हो भन्ने कुरा पनि जगजाहेरै छ। अन्तरपार्टी संघर्षको माध्यमबाट लामो बहस गरेर हामीले स्थापित गरेका असल मान्यतालाई आज हामीले सहज रूपमा पार्टी जीवनमा किन अपनाउन कन्जुस्याइँ गर्दैछौं?,’ उनले प्रश्न गरेका थिए।
थापाले बैठकमा सातौं महाधिवेशनमा ओलीले प्रस्तुत गरेको पार्टी लोकतान्त्रीकरणको प्रस्ताव र त्यसपछि पनि विभिन्न मञ्चमा प्रस्तुत गरेका विचार सन्दर्भमा रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनीमाथि प्रश्न उठाएका थिए।
उनले आफैले नै स्थापित गरेका मान्यताबाट च्यूत हुन खोजेका त होइनौं? भनेर पनि प्रश्न गरेका थिए।
‘होइन भने विधि व्यवस्थाबाटै नयाँ नेतृत्वको सहज आगमन र पुरानो नेतृत्वको सहज बहिर्गमनलाई किन नमान्ने?,’ उनको प्रश्न थियो।
पार्टी कार्यालयबाटै तीन–तीन वटा विधानको छापिएकोबारे पनि उनले प्रश्न उठाएका थिए।
‘विधान महाधिवेशनपछि २०७८ कात्तिक १ गते छापिएको विधानको धारा ६४ मा भएको व्यवस्था २०७८ पुस ५ गतेकै दिन छापिएका दुई विधानमा किन हटाइयो? एउटै मितिमा फरक–फरक कभर भएका विधान किन छापियो? यसको सही जबाफ दिनु आवश्यक छ,’ उनले भने।
विधान छपाइ र विधानको धारा ६४ का सम्बन्धमा पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलले दिएको स्पष्टीकरणले पार्टी पंक्तिलाई भ्रमित पारिरहेको उनले बताएका थिए।
विधानको धारा ६४ को उपधारा १ मा दुई कार्यकालभन्दा बढी कार्यकारी पदमा उम्मेदवार हुन नपाइने प्रबन्ध राखिएको थियो।
उक्त व्यवस्था प्रथम विधान महाधिवेशनमा राखिएको भए पनि दसौं महाधिवेशनपछि छापिएको विधानमा हटाइएको थापाले बताए।
त्यस्तै, कार्यकारी पदमा राखिएको ७० वर्षे उमेर सीमा पनि २०८० जेठदेखि स्थगित गरिएको थियो। र, लगत्तै बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले अनुमोदन गरेको थियो।
त्यसमा पनि थापाले प्रश्न उठाएका थिए।
‘संशोधित भनी छापिएको विधानबारे त कुनै स्पष्टीकरण आएकै छैन। त्यो शतप्रतिशत गलत काम गरिएको छ। त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने हो? लिनै पर्दछ,’ उनले भनेका थिए, ‘७० वर्ष उमेर हदको स्थगनको विषय मुकुन्द न्यौपानेको लागि गरिएको भन्ने जबाफ यस व्यवस्थालाई जुन उचाइबाट विधानमा व्यवस्थित गरियो। त्यस उचाइबाट हेर्दा अनुचितमात्रै होइन पार्टीले स्थापित गरेका महत्त्वपूर्ण मान्यताको मजाक पनि हो भन्ने पुष्टि हुन्छ। यदि मुकुन्द न्यौपानेलाई जिम्मेवारी दिन मात्रै समस्या परेको भए विधानमा भएको बाधा अड्काउ फुकाउने व्यवस्थाबाटै सहज समाधान गर्न सकिन्थ्यो। धारा ६४ मा प्रवेश गर्न जरूरी नै छैन,’ उनले भने।
उनले दुई कार्यकालको संशोधनबारे राष्ट्रिय महाधिवेशनमा कुनै पनि संशोधन प्रस्ताव नआएको तर्क गरे।
‘यदि अरू स्वीकार गरिएका प्रस्तावभित्र जालझेलपूर्ण तरिकाले हालिएको छ भने पनि दिइएका तर्कलाई मान्ने हो भने दुई कार्यकालको विधानको प्रावधान आकर्षित हुँदैन,’ उनले भनेका थिए।
यसबारे महासचिव शंकर पोखरेलले संशोधित विधानमै टेकेर पुष्प कँडेल तेस्रो कार्यकालका लागि लेखा आयोग प्रमुख बनेको तर्क गर्दै आएका छन्। तर थापाले यो तर्कको पनि प्रतिवाद गरेका थिए।
‘दुई कार्यकालको विधानको व्यवस्था कमिटीको लागि गरिएको व्यवस्था हो। कमिटीको सन्दर्भमा विधानको परिभाषा खण्डको ६ ले स्पष्ट व्याख्या गरेको छ। जसभित्र आयोग र सल्लाहकार परिषद् पर्दैनन्। पार्टी अध्यक्ष नै दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उम्मेदवार बन्न उक्त धाराले रोक्यो भन्ने कुरा झन् मिल्दै मिल्दैन।’
उनले अघि भने, ‘६४ को १ मा भएको व्यवस्था यस्तो रहेको छ– पालिका वा सो भन्दा कमिटीमा पदाधिकारीका हैसियतमा कार्यरत व्यक्ति एउटै तह र एउटै पदमा दुइ पटकभन्दा बढी उम्मेदवार हुन पाउने छैन। यस व्यवस्थाले दुई पटक एउटै पदमा रही कार्यरत व्यक्ति मात्रै तेस्रो पटक उम्मेदवार हुन नपाउने भनेको हो। कमरेड अध्यक्ष आठौं उम्मेदवार भई पराजित भएको र नवौंमा निर्वाचित भई एक कार्यकाल मात्रै अध्यक्षको पदमा कार्यरत भएको व्यक्ति हो। दसौं महाधिवेशनमा उहाँलाई उम्मेदवार हुन यस धाराले बाधा पार्थ्यो भन्ने कसैको बुझाइ हो भने यो सरासर कानुनको अज्ञानता हो। कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन भन्ने कानुनको मान्यतालाई सबैले आत्मसाथ गरौं।’
पोलिटब्युरोको बैठक शनिबार बिहान पनि बस्नेछ।
एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन आगामी भदौ २० देखि २२ गतेसम्म ललितपुरमा हुँदैछ।
उक्त विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने विधान मस्यौदामाथि अहिले छलफल भइरहेको हो।
-1746009348.jpg)
