प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई रोक्न सदस्यता नै नवीकरण नभएको तर्क गरिरहेका छन्। शुक्रबारको पोलिटब्युरो बैठकमा अध्यक्ष ओलीले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नभएको र यसबारे पार्टीले निर्णय गर्ने बताएका थिए।
संविधानको संरक्षक, नेपाली सेनाको परमाधिपति र गणतन्त्रको प्रतीक भइसकेको व्यक्ति पार्टी राजनीतिमा फर्कने कुरा तर्कसंगत, विधिसम्मत र प्रणाली सुहाउँदो नभएको भन्दै उनले सदस्यता त्यति सजिलै नवीकरण नहुने बताएका थिए।
त्यसपछि एमालेभित्रको बहस नै बदलिएको थियो। किनभने यसअघि नै पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलले भण्डारीको सदस्यता एक वर्षअघि नै नवीकरण भइसकेको बताएका थिए। पार्टी संगठन विभाग प्रमुख काशिनाथ अधिकारी र संगठन विभागका सचिव माधव ढुंगेलको पनि त्यही तर्क थियो।
भण्डारी स्वयंले गत असार १४ गते मदन भण्डारीको ७४ औं जन्मजयन्तीका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेको बताउँदै सक्रिय राजनीतिमा फर्किएको घोषणा गरेकी थिइन्।
विद्याको पुनरागमनलाई लिएर बहस पेचिलो बनिरहेका बेला अध्यक्ष ओलीले सदस्यता नै नवीकरण नभएको तर्क गर्न थालेपछि शनिबार बिहान ११ बजेदेखि बसेको पोलिटब्युरो बैठकमा यसबारे लामै छलफल भयो। पक्ष–विपक्षमा सदस्यहरूले आआफ्ना धारणा राखे।
एक नेताले दिएको जानकारी अनुसारर बैठकमा पार्टी अध्यक्ष ओलीले विधानको धारा ८ देखाएका थिए जहाँ पार्टी सदस्यता समाप्ती र पुनः प्राप्तीको प्रावधान छ।
धारा ८ को १ (क) मा स्वेच्छाले पार्टी सदस्यता परित्याग गरेको अवस्थामा सदस्यता रिक्त भएको मानिने उल्लेख छ। यसरी पार्टी सदस्यता त्याग गर्नेहरूको सदस्यता नवीकरण हुनै नसक्ने तर्क ओलीको थियो।
उनले धारा ८ को उपधारा ३ समेत देखाएका थिए। उक्त धारामा स्वेच्छाले पार्टी सदस्यता परित्याग गरेको व्यक्तिले पुनः सदस्यता लिन चाहेमा सुरू प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
ओलीको तर्क अनुसार भण्डारीले सदस्यता रहेको ठाउँमा आएर दस्तुर बुझाउनेबित्तिकै नवीकरण हुँदैन। सुरूबाटै प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ।
ओलीले यस्तो तर्क गरेपछि उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले विधानको धारा ९ सम्बन्धी व्यस्था देखाएका थिए। ओलीको तर्कमा संगति नमिल्ने भन्दै यसअघिको अभ्यास हेर्न आग्रह गरेका थिए।
भण्डारीले सदस्यता 'स्वेच्छिक रूपमा त्याग गरेको' भन्ने ओलीको तर्क आफैमा अमिल्दो रहेको उनको जिकिर रहेको बैठकमा सहभागी एक सदस्यले भने।
'विद्या भण्डारीले पार्टी छाड्नुभएको होइन। बरू उहाँले पार्टीले अह्राएको, खटाएको काम गर्नुभएको हो। पार्टीले निर्णय गरेर राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाएको हो। राष्ट्रपतिको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएपछि संवैधानिक प्रबन्ध अनुसार उहाँले दल त्याग गर्नुभएको हो,' ज्ञवालीका भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने, 'त्यसैले भण्डारीले पार्टीले अह्राएको काम गर्नुभएको हो। उहाँले सदस्यता परित्याग गरेको भन्ने अर्थ लगाउनु तर्कसंगत कुरा होइन।'
ज्ञवालीले पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई विधानको धारा ९ को (३) को व्यवस्था सम्झाएका थिए। उक्त उपधारामा पार्टीले विशेष काममा खटाएको सदस्य कुनै कमिटी वा निकायमा संगठित नरहे पनि निजको सदस्यता कायम रहने उल्लेख छ।
विगतमा यही प्रावधानमा टेकेर सभामुखबाट हटेपछि सुवास नेम्वाङको पार्टी सदस्यता नवीकरण भएको थियो। २०६३ देखि २०७२ असोजसम्म उनी पुनस्र्थापित संसदको सभामुख, संविधान सभा अध्यक्ष र पुनः सभामुख भएका थिए।
राष्ट्रिय सभा अध्यक्षबाट हटेपछि गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, उपसभामुखबाट बहिर्गमित भएपछि शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको पार्टी सदस्यता पनि नवीकरण भएको थियो। यसबारे कुनै बहस–विमर्श भएको थिएन।
अहिले विभिन्न प्रदेशमा एमालेबाट उम्मेदवार भई सभामुख निर्वाचित भएका छन्। उनीहरूको हकमा पनि यही व्यवस्था लागू हुने ज्ञवालीले बताएका थिए।
यसरी विधानमै भएको व्यवस्था देखाउँदै इतरपक्षले तर्क गरेपछि ओलीले यसबारे पुनः छलफल गर्ने भन्दै विषय टुंग्याए।
'विद्या भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा आउनुहुन्छ कि हुँदैन, उहाँको सदस्यता नवीकरणबारे के हुन्छ भनेर ठूलो फोरम (केन्द्रीय कमिटी) मा छलफल हुन्छ,' बैठकपछि प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले भने।
गौतमका अनुसार भण्डारीको सदस्यता नवीकरण भएको छैन, 'पेन्डिङ' मा छ।
शनिबारको बैठकमा पोलिटब्युरो सदस्यहरू महेश बस्नेत, पार्वत गुरूङ, निरूदेवी पाल, राजेन्द्र रावल, ज्वालाकुमारी शाह लगायतले विद्यादेवी भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा फर्किनु हुँदैन, पार्टीमा ओलीको विकल्प छैन भन्ने ढंगले प्रस्तुत भएका थिए।
अध्यक्ष केपी ओलीको पक्षमा उभिँदै उनीहरूले ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकाल लगातार कार्यकारी पदमा उम्मेदवार बन्न नपाइने व्यवस्था राख्न नहुने भन्दै सचिवालयको प्रस्तावमा दृढ समर्थन जनाएका थिए।
स्थायी कमिटी सदस्य भीम आचार्य, अग्नि खरेल, अरूण नेपाल, परशुमेघी गुरूङ, आनन्द पोखरेल, गौरी वली, मञ्जु गुरूङ, सीता पौडेल, कृष्ण राई लगायतले भण्डारीको पुनरागमनबारे यथाशीघ्र निर्णय गर्नुपर्ने बताउँदै ध्रुवीकरणमा बल पुर्याउने गरी नेतृत्व प्रस्तुत हुन नहुने तर्क गरेका थिए।
-1746009348.jpg)
