भारतले अन्ततः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भ्रमणको निम्तो दिएको छ।
नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्री चुनिने बित्तिकै भारतले प्रायः भ्रमणको निम्तो दिन्छ। तर एक वर्षअघि प्रधानमन्त्री भएका ओलीले धेरै प्रयास गरे पनि भारत भ्रमणको निम्तो पाएका थिएनन्।
भारतसँग तुलनात्मक रूपमा राम्रो सम्बन्ध भएको गठबन्धन साझेदार नेपाली कांग्रेसले उनको भ्रमणका लागि प्रयास गर्दा पनि भारतले निम्तो दिएको थिएन। नेपाली कांग्रेसकी नेता आरजु राणा देउवा अहिले परराष्ट्र मन्त्री छिन्। उनले पनि ओलीको भ्रमण गराउन लामो समयदेखि प्रयास गरेकी थिइन्।
भारतले निम्तो नदिएपछि ओलीले गत मंसिरमा भारतभन्दा पहिले चीन भ्रमण गरेका थिए। पछिल्लो पटक २०६५ सालमा पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले भारतभन्दा पहिले चीन भ्रमण गरेका थिए। उनी चीनमा ओलम्पिक खेलको उदघाटन कार्यक्रममा भाग लिन चीन गएका थिए। त्यो लगायत विभिन्न कारणले भारतसँग प्रचण्डको सम्बन्ध त्यसपछि चिसिँदै गएको थियो।
कतिले भारत र ओलीबीच पनि लामो समयदेखि सम्बन्ध चिसिएको र भारतले उनलाई भ्रमणको निम्ता नदिने अनुमान गरेका थिए।
यो अनुमान विपरीत भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारत भ्रमणका लागि आइतबार निम्तो पठाए।
ओलीले सेप्टेम्बर १६–१७ (भदौ ३१ गतेदेखि असोज १ गतेसम्म) भारत भ्रमण गर्ने तय भएको छ। संयोगले सेप्टेम्बर १७ भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको जन्मदिन पनि हो।
त्यति मात्रै नभएर, यसै साता ९ वर्षपछि गृहसचिव स्तरीय बैठक पनि हुँदैछ। सो बैठकमा अन्तरदेशीय अपराध र तस्करी नियन्त्रणबाहेक दुई देशबीचको सीमा विवादबारे पनि छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्न प्रधानमन्त्री ओली केही समयदेखि प्रयासरत थिए। गत वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा सहभागी हुन सँगसँगै अमेरिकाको न्यूयोर्क पुगेका बेला ओलीले पहल गरेर मोदीसँग भेटेका थिए। तर सो भेट हार्दिक हुन नसकेको ओलीले पछि मन्त्रिपरिषद बैठकमै बताएका थिए।
अहिले आएर भारत ओलीसँग सम्बन्ध सुधार्न किन अग्रसर भयो? यो नेपालसँगको मात्र नीति हो वा भारत दक्षिण एसियाका अरू छिमेकी मुलुकसँग पनि सम्बन्ध सुधार्ने प्रयासमा छ? आफ्नो तेस्रो कार्यकाल र भारतीय जनता पार्टी (भाजपा/बिजेपी)– राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) भित्र बदलिँदो आन्तरिक आयामका कारण पनि मोदीले आफ्नो छिमेक नीतिमा फेरि एक पटक नरमपन अपनाउन खोजेका हुन्?
सन् २०१४ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै मोदीले 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति घोषणा गरेका थिए। 'शत्रु राष्ट्र' पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री नवाज शरिफसहित सार्कका सरकार प्रमुखहरूलाई आफ्नो शपथ ग्रहण समारोहमा निम्तो दिएका थिए।
तर त्यो सौहार्दता धेरै टिकेन। त्यसपछिका ११ वर्षमा भारतको भुटानबाहेक सबै छिमेकी देशसँगको सम्बन्धमा ठूलो उतारचढाव आएको छ। धेरैजसो देशसँग त्यति बेलाभन्दा सम्बन्ध बिग्रिएको छ। पाकिस्तानसँग त भर्खरै युद्ध नै भयो।
स्वतन्त्रतापछि भारत–पाकिस्तान सम्बन्ध कहिल्यै पनि मित्रतामा बदलिन सकेको छैन। त्यसैले पाकिस्तानसँगको समबन्धमा भारतले धेरै पिर गरेको देखिँदैन पनि। बरू उसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, मुख्यगरी पश्चिमा राष्ट्रहरूबाट अलग्याउने प्रयत्न भारतले गर्दै आएको छ।
लामो समयसम्म राम्रो सम्बन्ध भएको बंगलादेशसँग पनि पछिल्लो एक वर्षमा सम्बन्ध जसरी बिग्रिँदै गएको छ, त्यसले भने भारत र प्रधानमन्त्री मोदी चिन्तित भएका छन्।
बंगलादेशमा १५ वर्षदेखि एकछत्र सत्ता चलाएकी शेख हसिनाको सरकार गत वर्ष ढलेपछि भारतसँग सम्बन्ध बिग्रिएको हो। गत अगस्टमा राजीनामा दिएर हसिना भारत भागेपछि नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसले सत्ता चलाइरहेका छन्।
बंगलादेश स्वतन्त्र हुनु अघिदेखि हसिनाको अवामी लिगसँग भारतको राम्रो सम्बन्ध थियो। उनी सत्ताच्युत भएपछि युनुसले भारतलाई चिढ्याउने गरी चीन र पाकिस्तानसँग सम्बन्ध विस्तार गरेका छन्।
हसिनाले मोदीलाई खुसी पार्न बंगलादेशमा अतिवादी मुसलमान समूहलाई नियन्त्रण गरेकी थिइन्। त्यसको बदलामा भारतले उनलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गरेको थियो। लोकतन्त्र र मानव अधिकार उल्लंघन गर्दै विपक्षीलाई चरम दमन गरेको भनेर अमेरिका लगायत पश्चिमा देशले विरोध गर्दा पनि भारतले उनलाई जोगाएको थियो।
सत्तामा आएपछि युनुसले जमात–ए–इस्लामी दल लगायत अतिवादी मुसलमान समूहमाथि हसिना सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध हटाइदिए। बंगलादेशमा रहेका हिन्दु अल्पसंख्यकमाथि भइरहेको आक्रमण रोक्ने बलियो प्रयत्न नगरेको पनि भारतको दाबी छ। भाजपा र आरएसएसका कतिपय नेताहरूले बंगलादेशमा सरकारकै आडमा हिन्दुमाथि दमन भइरहेको आरोप लगाएका छन्।
अर्कातर्फ बंगलादेश पनि भारतसँग रूष्ट बनेको छ। भ्रष्टाचार र विपक्षीमाथि चरम दमन गरेको भन्दै विभिन्न मुद्दा खेपिरहेकी हसिनालाई आफू समक्ष बुझाउन युनुस सरकारले माग गर्दै आएको छ। भारतको शरणमा रहेकी हसिनालाई बुझाउन नमानेकाले पनि त्यहाँको सरकार भारतसँग रूष्ट छ।
भारत भने विशेषगरी युनुसले मार्च अन्त्यमा चीन भ्रमणताका गरेको टिप्पणीले धेरै नै चिढिएको छ। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग भेट गरेका युनुसले बंगलादेशलाई दक्षिण एसियामा चीनको आर्थिक प्रभाव विस्तार गर्ने आधारका रूपमा प्रस्ताव गरेका थिए।
त्यति मात्र नभएर, भारतका सात उत्तरपूर्वी राज्यहरू (अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागाल्यान्ड र त्रिपुरा) भूपरिवेष्ठित भएको टिप्पणी गर्दै बंगलादेशले मात्र त्यो क्षेत्रलाई बंगालको खाडीमा पहुँच दिन सक्ने उनले बताएका थिए।
भारतका उत्तरपूर्वी राज्यहरूमा दशकौंसम्म भएको हिंसात्मक आन्दोलनमा पाकिस्तान लगायत बंगलादेश र चीनले सहायता गरेको आरोप भारतले लगाउँदै आएको छ।
भारतका अरू भूभागबाट उत्तरपूर्वी राज्यहरू अलग्गै जस्ता छन्। 'चिकेन करिडोर' (कुखुराको घाँटी) भनेर चिनिने साँघुरो 'सिलिगुडी करिडोर' ले यी राज्यलाई भारतका अरू भूभागसँग जोड्छ। सबभन्दा फराकिलो ठाउँमा पनि उक्त 'चिकेन करिडोर' जम्मा २२ किलोमिटर मात्र चौडा छ। चीनबाट केही किलोमिटर मात्र दुरीमा रहेको उक्त करिडोरको नेपाल र बंगलादेशसँग पनि सीमा जोडिएको छ। भारतसँग युद्ध भए चीनले उक्त करिडोर कब्जा गरेर उत्तरपूर्वी राज्यहरूसँग आफ्नो सम्पर्क तोड्छ भन्ने भारतलाई डर छ।
त्यही भएरै यसलाई 'कुखुराको घाँटी' भनिन्छ।
अहिले ती राज्यहरूमा हिंसात्मक आन्दोलन केही सेलाए पनि युनुसले त्यस्तो संवेदनशील मामिलामा, त्यो पनि चीनमा गएर, टिप्पणी गरेकाले भारत क्रुद्ध बनेको छ।
भारतको त्यस्तो संवेदनशीलता लत्याउँदै युनुसले चीनलाई बंगालको खाडीमा आउन निमन्त्रणा दिएका थिए। बंगलादेशी बन्दरगाहमा चीनको पहुँचलाई भारतले आफ्नो सुरक्षामा खतरा मान्छ।
युनुसले त्यस्तो टिप्पणी गरेको एक साता नबित्दै थाइल्यान्डको बैंककमा भएको बिमस्टेक बैठकमा मोदी र युनुसबीच भेट भएको थियो। युनुसले त्यसअघि भेट्न प्रयास गरे पनि मोदीले नमानेको मिडियाहरूले उल्लेख गरेका थिए। चीन गएर भारतलाई घोच्ने अभिव्यक्ति दिएपछि मात्र युनुसलाई भेट्न मोदी राजी भएका थिए।
भारतले नै मोदी र युनिसबी वान–अन–वान (एक्ला–एक्लै) भेटवार्ताको प्रस्ताव गरेको थियो। उक्त भेटमा युनुसले चीनमा गरेको टिप्पणीलाई संकेत गर्दै मोदीले द्विपक्षीय सम्बन्ध बिग्रिने खालको अभिव्यक्ति नदिन सचेत गराएका थिए। बंगलादेशमा अल्पसंख्यक हिन्दुको सुरक्षाको विषय पनि उनले उठाएका थिए।
युनुसले भने हसिनालाई बंगलादेश सरकार समक्ष बुझाउन र सन् २०२६ मा नवीकरण हुनुपर्ने गंगा नदी सन्धि लगायत जलस्रोत बाँडफाँटको विषय उठाएको मानिन्छ।
दुई नेताबीचको सो भेट सौहार्दपूर्ण र फलदायी हुन सकेन। त्यो भेटको केही दिनमै बंगलादेशले अरू देशमा निर्यात गर्न प्रयोग गर्दै आएको भारतीय बन्दरगाह प्रयोगमा भारतले रोक लगाएको थियो। भारतसँग राम्रो सम्बन्ध भएकी हसिनाको अनुरोधमा मोदीले सन् २०२० मा भारतीय बन्दगाह र अरु संरचना प्रयोग गरेर मध्य–पूर्व र युरोप लगायत अरू देशमा बंगलादेशी सामान निर्यात गर्ने सुविधा दिएका थिए।
त्यसपछि, दुई महिनाअघि पनि भारतले स्थलमार्ग हुँदै आफ्नो मुलुकमा आउने बंगलादेशी तयारी कपडा (गार्मेन्ट) आयातमा रोक लगाएको थियो। बंगलादेशबाट भारत निर्यात हुने करिब ७० करोड डलर मूल्यको तयारी कपडामध्ये लगभग ९३ प्रतिशत स्थलमार्ग हुँदै आउँथ्यो। त्यसले बंगलादेशको तयारी कपडा उद्योगमा गम्भीर असर पारेको छ।
भारत बंगलादेशसँग सशंकित हुनुको अर्को कारण पनि छ।
हसिनाको सत्ता ढलेपछि पाकिस्तानले सात उत्तरपूर्वी राज्यहरूमा हिंसा भड्काउन फेरि बंगलादेशको भूमि प्रयोग गर्न थालेको भारतलाई शंका छ।
बंगलादेशबाट फेरि म्यानमार हुँदै उत्तरपूर्वी राज्यका पृथकतावादी समूहलाई हतियार आपूर्ति बढेको भारतका सुरक्षा निकायहरूले आशंका गर्न थालेका रिपोर्टहरू सार्वजनिक भएका छन्। सन् २०२१ मा सैनिक 'कू' भएपछि म्यानमारमा गृहयुद्ध चर्किएको छ। त्यसले पनि यो काम झन् सजिलो भएको उनीहरूको आकलन छ।
यी आशंकाबीच भारतले त्यो क्षेत्रमा सैन्य हस्तक्षेप गर्न थालेको संकेतहरू देखिएका छन्।
यही जुलाई १३ मा म्यानमारको भूमिमा रहेको असमको उल्फा र मणिपुरको जनमुक्ति सेना समूहले चलाएको तीन वटा सैन्य शिविरमा ड्रोन आक्रमण भएको छ। सो आक्रमणको अहिलेसम्म कसैले जिम्मेवारी लिएको छैन। तर शंकाको सुई भारततिर तेर्सिन्छ भनेर केही दिनअघि एक असमी पत्रकारले अमेरिकाबाट सञ्चालन गरिरहेको पत्रिका 'द डिप्लोम्याट' मा लेखेका छन्।
यस्तै, गत साता बंगलादेशले पाकिस्तानी तालिबानसँग सम्बन्ध भएको आरोपमा दुई जनालाई पक्राउ गरेको थियो।
अफगानिस्तानमा आधारित तेहरिक–ए–तालिबान पाकिस्तान भनिने सो समूह पाकिस्तानका विरूद्ध सञ्चालित सबभन्दा शक्तिशाली आतंककारी समूहमध्ये पर्छ। सो समूहसँग संलग्न व्यक्ति बंगलादेशमा पक्राउ परेकाले पनि पछिल्ला दिनमा पाकिस्तान र बंगलादेशका जासुसी संस्थाहरूको सहकार्य बढेको देखाउँछ।
यस्तै पछिल्लो समय चीन, पाकिस्तान र बंगलादेश मिलेर दक्षिण एसियामा भारत बाहेकको संगठन बनाउन लागेको भनेर भारतीय मिडियाहरूले उल्लेख गरेका छन्। भारतलाई दक्षिण एसियामा एक्ल्याउन चीनको कुनमिङमा जुन १९ मा तीन देशका विदेशमन्त्रीको बैठक भएको उनीहरूको जिकिर छ। चीनले त्यसमा अफगानिस्तान, माल्दिभ्स र श्रीलंकालाई समेत सामेल गराउन सक्छ भन्ने भारतलाई डर छ।
भारतले पाकिस्तानका कारण सार्कलाई निष्क्रिय पारेकाले चीनले भारत बाहेकको यो संगठन बनाउन लागेको मानिन्छ। भारत–पाकिस्तान तनावले सन् २०१४ मा नेपालमा भएको १८ औं शिखर सम्मेलनपछि सार्कको शिखर सम्मेलन भएको छैन।
पछिल्लो सार्क शिखर सम्मेलनको आयोजक भएकाले नेपाल अहिले सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र हो। दुई वर्षपछि पाकिस्तानमा गर्ने भनिएको सम्मेलन अहिलेसम्म भएको छैन। पाकिस्तानलाई अलग गरेर बनाइएको 'बिमस्टेक' मा भारतको बढी चासो देखिन्छ। बिमस्टेकमा दक्षिण एसियाका नेपाल, भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, भुटानका साथै म्यानमार र थाइल्यान्ड सदस्य छन्।
भारतले पाकिस्तान बाहेकको बिमस्टेक बनाएजस्तै चीनले पनि भारत बाहेकको समूह बनाउन लागेको हुन सक्छ। पछिल्ला केही दिनयता हङकङबाट प्रकाशन हुने 'साउथ चाइना मर्निङ पोस्ट' ले पनि यस्तो समूह बन्न लागेको उल्लेख गरेको छ। तुलनात्मक रूपमा चीन सरकारसँग निकट सम्बन्ध भएको पत्रिकाले समेत यसबारे लेख्न थालेकाले चीनले साँच्चै नै यस्तो समूह बनाउन खोजेको हुन सक्छ। साउथ चाइना मर्निङ पोस्टमा चिनियाँ अर्बपति र अलिबाबाका मालिक ज्याक माको लगानी छ।
सो समूहमा माल्दिभ्स र श्रीलंका नजोडिऊन् भनेर भारतले भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको छ।
विशेष गरी महिन्दा राजापाक्षेको शासनकालमा चीनतिर ढल्किएको श्रीलंकालाई आफ्नो कित्तामा ल्याउन भारतले पछिल्ला केही वर्षमा ठूलो मेहनत गरिरहेको छ। तत्कालीन राष्ट्रपतिका भाइ गोटावाया राजापाक्षे चरम आर्थिक संकटपछि भएको विद्रोहका कारण सन् २०२२ मा देश छाडेर भागे। त्यसपछि रणिल बिक्रमासिंघे राष्ट्रपति भएको बेला श्रीलंकाको अर्थतन्त्र उकास्न भारतले ठूलो लगानी गरेको थियो।
चीनसँग नजिक मानिने वामपन्थी नेता अनुरा कुमारा दिशानायके गत वर्षको राष्ट्रपतीय निर्वाचन जिते। त्यसपछि श्रीलंका चीनसँग नजिकिन्छ कि भन्ने आशंका भारतलाई थियो। दिशानायकेले भने अहिलेसम्म भारत र चीन दुवैसँग सम्बन्ध राम्रो राख्न खोजेकाले श्रीलंका भारत बाहेकको समूहमा सामेल नहुने देखिन्छ। पाकिस्तान बेगरको बिमस्टेकमा श्रीलंका बसेजस्तै वामपन्थी दिशानायकेले भारत बाहेकको नयाँ समूहमा पनि श्रीलंकालाई लैजान्छन् कि भन्ने संशय भारतलाई अझै पनि हुन सक्छ।
श्रीलंका मात्र होइन 'भारत–विरोधी' नारामा २०२३ मा माल्दिभ्सका राष्ट्रपति बनेका मोहम्मद मोइजुसँग पनि सम्बन्ध सुधार्न पछिल्लो समयमा मोदीले प्रयास गरिरहेका छन्। माल्दिभ्सको ६० औं स्वतन्त्रता दिवसमा विशेष अतिथिको हैसियतमा सामेल हुन मोदी यही शुक्रबार माल्दिभ्स जाँदैछन्।
यसले पनि मोदीले छिमेकीहरूसँग नरम नीति अवलम्बन गर्दै सम्बन्ध सुधारमा अग्रसर बन्दै गएको संकेत गर्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग सम्बन्ध सुधारका लागि भारत तयार भएको कुरालाई यही बृहत् पृष्ठभूमिमा हेरिनुपर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारत भ्रमणका लागि मोदीले पठाएको निम्ता यसैको कडी हुन सक्छ।
चीनले बनाउन लागेको भारत बाहेकको समूहमा भुटान र नेपाल आबद्ध हुने सम्भावना अत्यन्तै कम छ। तर चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) मा आबद्ध भइसकेकाले नेपाल कतै यो समूहमा पनि सामेल हुने हो कि भन्ने आशंका भारतलाई हुन सक्छ।
नेपालका सबभन्दा ठूला दुई दल मिलेर बनेको शक्तिशाली सरकारलाई लगातार बेवास्ता गरे नेपाल चिढिएर चिनियाँ खेमामा जाला कि भन्ने डर भारतलाई छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सधैं चिढ्याएर राख्नु भारतको हित विपरीत हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा मोदी पुगेका हुन सक्छन्।
संयोगवश ओली र युनुससँग मोदीले एउटै समयमा वार्ता र सम्बन्ध सुधारको प्रयास सुरू गरेका हुन्।
बिमस्टेक शिखर सम्मेलनकै बेला मोदीले बैंककमा ओली र युनुससँग छुट्टाछुट्टै 'वान–अन–वान' भेट गरेका हुन्। सो भेटमै ओलीलाई भारत भ्रमणको निम्तोको आश्वासन दिएको र मोदीले पनि यो वर्षको अन्त्यसम्म नेपाल भ्रमण गर्ने कुरा भएको थियो। मोदीले आफू अक्टोबर अगाडि व्यस्त हुने भएकाले त्यसपछि नेपाल भ्रमणमा आउन सक्ने संकेत गरेका थिए।
मे महिनामा भएको भारत–पाकिस्तान युद्धपछिको परिप्रेक्ष्यमा छिमेकीसँगको सम्बन्धको महत्त्व भारतका लागि झन् बढेको छ। जम्मू–कश्मिरको पहलगाममा भएको आतंककारी आक्रमण पाकिस्तानले गराएको भनेर भारतले सो युद्धमा व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन अपेक्षा गरेको थियो। तर अपेक्षा गरेजस्तो कूटनीतिक समर्थन भारतले पाएन।
भारतलाई ठूलो परिमाणमा हतियार बेच्ने फ्रान्स र गाजामा प्यालेस्टिनीमाथि विध्वंशकारी युद्ध गरिरहेको इसराइल बाहेक कुनै पनि शक्तिशाली देशले भारतको समर्थन गरेनन्। धेरैजसो देशले भारत र पाकिस्तानप्रति समभाव राखेर दुवै देशलाई छिटै युद्ध रोक्न आग्रह गरे।
चार दिन चलेको युद्ध रोक्न आफूले मध्यस्थता गरेको दाबी गरेर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतलाई झन् अप्ठ्यारोमा पारे। उनले त्योभन्दा अघि बढेर कश्मिरको मामिलामा समेत दुई देशबीच मध्यस्थता गर्छु भने। भारतले दशकौंदेखि पाकिस्तानसँगको असमझदारी शान्तिपूर्ण रूपमा द्विपक्षीय वार्ता गरेर हल गर्ने भन्ने गरेको छ। त्यसमा तेस्रो पक्षको संलग्नता र मध्यस्थता भारतले अस्वीकार्य भन्दै आएको छ।
त्यसैले दुई देशको पहलले युद्धविराम भएको भारतले दाबी गरे पनि ट्रम्पले भने बारम्बार मध्यस्थता भनिरहेका छन्।
लामो समयदेखि पाकिस्तानसँगको सम्बन्धलाई कम महत्व दिएर भारतसँग सम्बन्ध अघि बढाइरहेको अमेरिकाले अकस्मात पाकिस्तानलाई 'इन्गेज' गर्न थालेपछि भारतमा अमेरिकी नियतबारे शंका उत्पन्न भएको छ।
ट्रम्पले गत महिना पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल सइद असिम मुनिरलाई ह्वाइट हाउसमा भेट गरे। यसरी सेना प्रमुखको मात्रै हैसियतमा अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग भेट गर्ने मुनिर पहिलो पाकिस्तानी जनरल बने। केही दिनअघि मात्रै भारतले पाकिस्तानसँगको युद्धमा पाँच लडाकु विमान गुमाएको अभिव्यक्ति पनि ट्रम्पले दिए।
सो युद्धमा चीनले पाकिस्तानलाई खुलेरै सहयोग गर्यो। चीनले हतियार मात्रै नभएर युद्धको बेला 'रियल टाइम' खुफिया सूचना समेत दिएको भारतको ठहर छ। चीनले दिएका आधुनिक हतियार र सूचना प्रयोग गरेरै पाकिस्तानले भारतका पाँच वटा लडाकु जहाज खसालेको निष्कर्ष अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले गरेका छन्।
यसरी एकातिर युद्धमा चीनले पाकिस्तानलाई सहयोग गर्यो भने शक्ति राष्ट्रबाट अपेक्षित कूटनीतिक समर्थन पनि भारतले पाएन। त्यसमाथि ट्रम्पले पनि पाकिस्तानको 'भाषा' बोले जस्तो देखिएपछि कूटनीतिक रूपमा भारतलाई लाजमर्दो भएको छ।
बदलिँदो समारिक सम्बन्ध र दक्षिण एसियामा बदलिँदो भूराजनीतिक परिदृष्यका कारण पनि आफै भारतसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन चाहिरहेको नेपाललाई बेवास्ता गरिरहनु आफ्नो हित विपरीत हुन्छ भन्ने निस्कर्षमा मोदी पुगेका हुन सक्छन्।
त्यस्तै, पछिल्लो समय भाजपामा समेत मोदीको पकडको विषयलाई लिएर अनुमान हुन थालेको छ। भाजपा हिन्दु राष्ट्रवादको नारासहित स्थापना भएको आरएसएस अन्तर्गतको पार्टी हो। राजनैतिक शक्ति हासिल गर्न आरएसएसले नै भाजपा स्थापना गरेको हो। त्यसैले भाजपामा जहिल्यै पनि आरएसएस हावी हुन्छ वा कम्तीमा भाजपामाथि यसको दबाब रहन्छ।
मोदीको राजनीतिक जीवन नै आरएसएसको प्रचारकका रूपमा सुरू भएको हो। पछि आरएसएसले उनलाई भाजपामा पठाएको हो। सन् २०१४ मा चुनाव जितेर शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेपछि भने मोदी आरएसएसमाथि हावी भए। आफ्ना विश्वास पात्र अमित शाहसँग मिलेर भाजपालाई मोदीले आफूखुसी चलाए। सन् २०२० पछि शाहको ठाउँमा जेपी नड्डा भाजपा प्रमुख भए पनि पार्टीमा मोदी र शाह नै हावी छन्।
मोदीले प्रधानमन्त्री भएपछि आरएसएसको नागपुरमा रहेको मुख्यालय भ्रमण समेत गरेनन्। भाजपाबाट मोदीभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री बनेका अटल बिहारी बाजपेयीले सरकारको नेतृत्व गरेपछि आरएसएस मुख्यालय भ्रमण गरेका थिए। तर पछिल्लो समय आरएसएसका प्रमुख मोदीलाई भेट्न दिल्ली जानुपर्ने अवस्था छ।
पछिल्लो समय यो शक्ति सन्तुलन केही फेरिन थालेको संकेत देखिएका छन्।
गत वर्ष भएको संघीय चुनावमा भाजपाले खराब प्रदर्शन गरेपछि बिस्तारै फेरि आरएसएस हावी हुन थालेको टिप्पणी हुन थालेको छ। द क्याराभान पत्रिकाका कार्यकारी सम्पादक हर्तोस सिंह बालले केही दिनअघि फरेन अफेयर्स पत्रिकामा यसबारे चर्चा गरेका छन्।
मोदीको शासनमा मूलधारका मिडिया बिस्तारै मोदीको भक्ति गाउन थाले पनि क्याराभानले मोदी, शाह लगायत भाजपा नेता र मोदी सरकारबारे धेरै आलोचनात्मक लेखहरू लेखेको छ। बाल आफै पनि भाजपालाई नजिकबाट नियालिरहेका र भाजपा–आरएसएस सम्बन्धबारे धेरै लेखेका उम्दा पत्रकार हुन्।
गएको दशकभरि संघीय चुनावमा मात्रै नभएर विधान सभा चुनावमा समेत मोदीकै नाममा भाजपाले चुनाव लड्दै आएको थियो। धेरैजसो राज्यमा भाजपाले सरकार बनायो पनि।
सन् २०२४ को संघीय चुनावपछि हरियाणा, महाराष्ट्र र दिल्लीमा भएको विधान सभा चुनाव भने भाजपा मोदीको नाममा लडेन। मोदीको नाममा नलड्दा पनि ती राज्यमा जित्यो। यसपछि भाजपामा आरएसएस झनै हावी भएको जिकिर पत्रकार बालले गरेका छन्।
यही बदलिँदो शक्ति सन्तुलनको परिणाम स्वरूप गत मार्चमा मोदीले अन्ततः नागपुरमा रहेको आरएसएस मुख्यालय भ्रमण गरेको तर्क बालले गरेका छन्।
सन् २०२४ मा नड्डाको कार्यकाल सकिए पनि भाजपाको नयाँ अध्यक्ष चुनिएको छैन। भाजपा प्रमुख कसलाई बनाउने भन्नेबारे पनि आरएसएस र मोदीको रस्साकस्सी चलिरहेको बताइन्छ। फेरि पनि मोदीको चाहनामा नड्डाजस्तो कमजोर पार्टी प्रमुख बनाउन नहुने तर्क आरएसएसभित्र चलिरहेको छ। त्यसै कारण लामो समय भाजपाले नयाँ पार्टी प्रमुख पाएको छैन।
मोदीको राम्रो सम्बन्ध नरहेका र उनले देख्न समेत नसक्ने जस्ता सञ्जय जोशीलाई आरएसएसले नयाँ पार्टी प्रमुख बनाउन खोजेको भनेर आइतबार मात्रै द वायर अनलाइनले लेखेको छ।
जोशीले सन् १९८० दशकको अन्त्यतिरदेखि सन् १९९५ सम्म गुजरातमा मोदीसँग मिलेर पार्टीका लागि काम गरेका थिए। पछि उनीहरूको सम्बन्ध चिसिएको थियो।
मोदी गुजरातको मुख्यमन्त्री भएका बेला जोशी भाजपाका राष्ट्रिय महासचिव थिए। पछि एक महिलासँग जोशीको अशोभनीय भिडिओ सार्वजनिक भएपछि सन् २००५ मा उनले महासचिवबाट राजीनामा दिए। आरएसएसले भने आजपर्यन्त जोशी निर्दोष रहेको र उनलाई फसाउन सो फर्जी भिडिओ बनाइएको दाबी गरेको छ।
अर्कोतिर गुजरातमा द्रुत आर्थिक विकास गराएका मोदीको राष्ट्रिय राजनीतिमा बढुवा भयो। उनी भाजपामा पनि शक्तिशाली बन्दै गए।
सन् २०१२ मा अहिलेका संघीय मन्त्री नितिन गडकरी भाजपा प्रमुख थिए। मोदीले गडकरीलाई भनेर जोशीलाई केन्द्रीय समितिबाट समेत हटाउन लगाएको धेरैको विश्वास छ। अहिले मोदीको पकडबाट पार्टीलाई बाहिर ल्याउन आरएसएसले सञ्जय जोशीलाई नै भाजपा प्रमुख बनाउन खोजेको धेरैको अनुमान छ।
मोदी आफैले भाजपामा लागू गरेको उमेर हदका कारण पनि उनलाई अहिले अप्ठ्यारो परेको छ। सन् २०१४ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि भाजपाका वरिष्ठ नेताहरूलाई पाखा लगाउन मोदीले दलमा सक्रिय रहने उमेर हद ७५ वर्ष कायम गरेका थिए। त्यसबारे लिखित विधान नबनाए पनि सोही नियम अनुसार उनले लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवन्त सिन्हाजस्ता वरिष्ठ नेतालाई पाखा लगाएर पार्टीमा पकड मजबुत पारे।
मोदी आउँदो सेप्टेम्बर १७ मा ७५ वर्ष पुग्दैछन्। त्यसैले उमेर हदको कुरा उठ्न थालेको छ। आरएसएसका प्रमुख मोहन भागवतले पनि सार्वजनिक रूपमै भाजपामा उमेर हदको विषय उठाएका छन्। मोदीको नाम नलिए पनि उनको टिप्पणी उनैप्रति लक्षित हो भनेर बुझ्न गाह्रो छैन।
सेप्टेम्बरमा ७५ वर्ष पुगे पनि अहिलेको गठबन्धन नभत्किए मोदी पूरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री रहने अपेक्षा गरिएको छ।
तर सन् २०२९ को चुनावमा भाजपाको नेतृत्व गर्न उनलाई मुस्किल पर्ने देखिन्छ। शक्ति संघर्षमा आरएसएस हावी हुँदै गएको सन्दर्भमा भाजपाले चुनाव जिते पनि सन् २०२९ पछि उनी प्रधानमन्त्री नहुन सक्छन्।
कस्तो संयोग, मोदी र ओली दुवै अहिले 'उमेर हद' को विषयले पिरोलिएका छन्। ठट्यौलीमा भन्दा, सम्बन्ध सुधार्ने त्यो पनि एउटा साझा प्रेरणा हुन सक्छ।
ठट्टा नगरी भन्दा चाहिँ, यही भूराजनीति, चीनका कारण बदलिँदो क्षेत्रीय सन्तुलन र उनको राजनीतिक जीवनकै लेखाजोखाका कारण मोदीले छिमेकी र नेपालसँग सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्ने अपरिहार्यता महसुस गरेका हुन सक्छन्।
फेरि नेपालसँग भारतलाई सहज पनि छ। नेपाल आजको बंगलादेश होइन, जोसँग भारतके चाहेर पनि राम्रो सम्बन्ध बनाउन सकेको छैन। नेपाल र कांग्रेस–एमालेको सरकार त भारतसँग सम्बन्ध थप घनिष्ठ बनाउन आफै अग्रसर र प्रयत्नरत छन्।
मोदीले नेपालको अग्रसरतालाई सम्मानपूर्वक स्वीकार गरे मात्र पनि पुग्छ।
***
-1746009348.jpg)
