नेकपा (माओवादी केन्द्र) का महासचिव देव गुरूङले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि एमाले प्रवेशमा गरिएको प्रतिवन्ध नेपालको संविधानको मौलिक हकको धारा–१७ विपरीत रहेको टिप्पणी गरेका छन्।
गत मंगलबारको एमाले केन्द्रीय कमिटीको नवौं बैठकले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई राजनीतिमा फर्कन रोक लगाउने निर्णय गरेको छ।
‘नेपालको संविधानले पूर्वराष्ट्रपतिलाई गैरनागरिक बनाएको छैन। नेपाली नागरिकहरूको हकमा मौलिक हकसम्बन्धि धारा १७ ले दलीय स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ। कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई दल खोल्ने वा कुनै दलमा प्रवेश गर्ने र दलीय गतिविधि गर्न पाउने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ। गैरनागरिक भएमा वा राष्ट्रिय स्वाधिनताविपरीत कार्य गरेमा मात्र उक्त स्वन्त्रतामा बन्देज लाग्न सक्छ,’ उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्।
एमालेले गरेको निर्णयमा केवल पूर्वराष्ट्रपति भइसकेको भन्ने मात्र देखिने उनले बताएका छन्। पूर्वराष्ट्रपतिलाई पनि नेपालको संविधानले नागरिकको रूपमा चिन्ने उनको धारणा छ।
‘संवैधानिक पदमा हुँदा सोहीअनुसार चिन्ने हो। पदमा रहेको वा नरहेको दुई स्थितिबाहेक तेस्रो स्थितिको नागरिकको परिकल्पना संविधानले गरेको छैन,’ कानुनी पृष्ठभूमिका उनले तर्क गरेका छन्।
यस स्थितिमा संवैधानिक पदबाट हटेपछि स्वतः नेपाली नागरिक सरह हुनेमा विमति हुने ठाँउ नदेखिने उनले बताएका छन्।
‘यस स्थितिमा नेपाली नागरिकको मौलिक हकको स्वतन्त्रता नेपाली नागरिक रहेको पूर्वराष्ट्रपतिले उपभोग गर्न नमिल्ने आधार पुष्टि हुने देखिँदैन। बिनाआधार बन्देज लगाउनु भनेको संविधानको मौलिक हकको स्वतन्त्रताको गम्भिर उल्लंघन हुन जाने देखिन्छ। निर्वाचन आयोगमा संविधानअनुसार दर्ता भएका दलहरूले संविधानको मौलिक हकविपरीत कुनै पनि विधान वा नियमावली बनाउन र निर्णय गर्न मिल्दैन। अतः मौलिक हकविपरीत भए गरेका निर्णयहरू प्रथम दृष्टिमा नै वदरयोग्य हुने ठहर्छ,’ उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्।
विद्या भण्डारी राष्ट्रपति हुँदा उपराष्ट्रपति रहेका नन्दबहादुर पुन 'पासाङ' पनि पार्टी राजनीतिमा सक्रिय छन्।
पूर्वउपराष्ट्रपति पासाङलाई नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले २०८१ चैत २४ गते उपाध्यक्ष पदमा मनोनीत गरेको थियो।
-1753341424.jpeg)
-1746009348.jpg)
