संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य र कार्यविधिसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमाथि नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले दबाब बढाएका छन्।
गत असार ३२ गते संघीय संसद सचिवालयले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो। तर एक साता नाघिसक्दासमेत राष्ट्रपति पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छैनन्।
संविधानको धारा ११३ ले ‘अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुर्नविचार हुन आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र सन्देशसहित विधेयक उत्पती भएको सदनमा फिर्ता पठाउनुपर्ने’ उल्लेख छ।
राष्ट्रपति कार्यालयले विधेयक प्रमाणीकरणमा समय लिइरहँदा कांग्रेसभित्र राष्ट्रपतिमार्फत् विधेयक फिर्ता गर्न लगाएर पुन: छलफल गर्नुपर्ने आवाज जोडतोडका साथ उठेको छ।
विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने विषयमा कांग्रेसले दुई कारण दिएको छ।
पहिलो, प्रतिनिधि सभाले गरेको संशोधनमा राष्ट्रिय सभाले गरेको परिमार्जन।
दोस्रो, प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तसँग बाझिने अवस्था।
कांग्रेसले दिएको कारणबारे चर्चा गर्नुअघि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्थाबारे कुरा गरौं।
नेपालको संविधानले ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरेको छ। जसमा प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेता सदस्य रहन्छन्।
परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ। सरकारले ल्याएको विधेयकअनुसार कुनै पनि संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्ति सिफारिस सर्वसम्मतिबाट गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर सर्वमम्मतिबाट निर्णय हुन नसके परिषद्को अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) र तत्काल बहाल रहेको कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिले यही व्यवस्था जस्ताको तस्तै पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाइदिएको थियो। त्यसबारे समितिमा कांग्रेस र एमालेका बीचमा महिना दिनसम्म रस्साकस्सी चलेको थियो। कांग्रेस र एमालेका बीचमा प्रधानमन्त्रीसहित बहुमत सदस्य कि प्रधानमन्त्री र बाँकी सदस्यको बहुमत भन्नेमा लामो छलफल भएको थियो।
अन्त्यमा समितिले सरकारले ल्याएकै विधेयकको प्रावधान समितिले अघि बढाएको थियो। अर्थात्, सर्वमम्मतिबाट निर्णय हुन नसके परिषद्को अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) र तत्काल बहाल रहेको कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुने गरी पारित भएको थियो।
समितिमा रहेका कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूका अनुसार यसरी निर्णय गर्दा ५१ प्रतिशतको मत हुने सुनिश्चित हुने गरी निर्णय लिएको थियो।
‘परिषदमा अध्यक्षबाहेक सदस्यहरू ५ जना हुने भए’, बडूले भने, ‘बहाल रहेका ५ जना सदस्यको ५० प्रतिशत र अध्यक्षको मतले पास हुन सक्ने गरी हामीले विधेयक पठायौं। त्यो भनेको गणपूरक पनि पुग्ने र बहुमत पनि हुने गरी प्रजातान्त्रिक मूल्य अनुसार थियो।’
बडूका अनुसार राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधनमार्फत् उदाहरण थप गरिदिएपछि विधेयकमा संशय सुरू भयो।
‘राष्ट्रिय सभाले उदाहरण कहाँसम्म पुर्यायो भने एक जना अध्यक्ष र एक जना सदस्य भए पनि निर्णय हुन सक्ने भन्यो,’ बडूले भने, ‘त्यो ठिक थिएन, राष्ट्रिय सभाले जसरी कहिलेकाहीँ ३ जना बहाल हुन्छन् भन्ने उल्लेख गरेर अध्यक्ष र एक जना सदस्यको मत भए ५१ प्रतिशत मत हुन्छ भन्ने व्याख्यालाई हामीले अस्वीकार गरेको हो।’
राष्ट्रिय सभाले संवैधानिक परिषद् विधेयकमा प्रतिनिधि सभाले गरेको व्यवस्थामा सैद्धान्तिक रूपमा खासै परिवर्तन गरेको छैन। बरू उसले सरकारले ल्याएकै विधेयकमा दुई वटा उदाहरण थपिदियो। जसअनुसार कस्तो-कस्तो अवस्थामा कति जनाको गणपूरक संख्या हुने र कति जनाको बहुमत हुने भन्ने स्पष्ट पार्यो।
पहिलो, गणपूरक संख्याबारे राष्ट्रिय सभाले ‘परिषदमा अध्यक्ष र ५ जना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा तीन जना सदस्यसहित कम्तीमा चार जना, अध्यक्ष र चार जना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा दुई जना सदस्यसहित कम्तीमा तीन जना, अध्यक्ष र तीन जना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा दुई जना सदस्यसहित कम्तीमा तीन जना र अध्यक्ष र दुई जना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा एक जना सदस्यसहित कम्तीमा दुई जना उपस्थित भएमा गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ’ भन्ने व्यवस्था गर्यो।
दोस्रो, कति मतमा निर्णय हुने उदाहरण थप्यो।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा बहुमत सदस्य भनिएको भए पनि राष्ट्रिय सभाले ‘बहुमत’ नभनेर ‘मत’ भनिदियो। राष्ट्रिय सभामा भएको संशोधनले कति मतबाट निर्णय हुन्छ भन्नेबारे प्रस्ट बनाउन खोज्यो। राष्ट्रिय सभाले ‘परिषदमा अध्यक्ष र पाँच जना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा तीन जना सदस्यसहित कम्तीमा चारजना, अध्यक्ष र चार जना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा दुई जना सदस्यसहित कम्तीमा तीन जना, अध्यक्ष र तीनजना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा दुई जना सदस्यसहित कम्तीमा तीन जना र अध्यक्ष र दुई जना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा एक जना सदस्यसहित कम्तीमा दुई जनाको मतबाट निर्णय गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था गर्यो।
राष्ट्रिय सभाले गरेको यही संशोधन प्रतिनिधि सभामा स्वीकृतका लागि असार २४ गते पेस भएपछि कांग्रेसका सांसदहरू झस्किएका थिए।
विधेयकमा राष्ट्रिय सभामा भएको संशोधन स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णयार्थ पेस हुनु ठिकअघि कांग्रेस सांसदहरू चलिरहेको बैठक कक्ष छाडेर बाहिरिए। उनीहरूले विधेयकमा राष्ट्रिय सभाले थपेको उदाहरणबारे शंका व्यक्त गरेका थिए।
तर भोलिपल्टै अर्थात् असार २५ गते विधेयक पारित भयो। कांग्रेस सांसद एवं विधेयकमाथि छलफल गरेको प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा त्यतिबेला सत्तारूढ दलहरूबीच छलफल नगरी हतारहतार विधेयक पारित भएको बताउँछन्।
‘५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट हुने गरी पारित गरेको विधेयकमा राष्ट्रिय सभाले बहुमतबाट ‘बहु’ झिकिदिएछ’, खतिवडाले भने, ‘मत भनेको जति मत पनि हुनसक्छ। बहुमत र मतमा फरक छुट्याउन नसक्दा अफ्ठ्यारो भयो।’
उनले राष्ट्रिय सभाले राखेको उदाहरणमा ‘बहाल रहेको’ भन्ने शब्दले पनि शंका जन्माएको बताए।
‘प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएका बेला सभामुख र उपसभामुख र विपक्षी दलको नेता हुँदैनन्’, खतिवडाले भने, ‘कहिलेकाहीँ आफूले नचाहेको राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष भयो र माया गरेको प्रधानन्यायाधीश भयो अथवा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष एउटै दलको र प्रधानन्यायाधीश विपक्षमा रहने अवस्था भयो भने पनि नियुक्ति हुने व्यवस्था भयो।’
खतिवडाका अनुसार यस्तो अवस्था परिकल्पना गरेर विधेयकमा उदाहरण राखिनु हुँदैन थियो।
सांसद बडू पनि विधेयकमा राष्ट्रिय सभाले गरेको काम सैद्धान्तिक रूपमा ठिक भएपनि दुई जनाले निर्णय गर्ने गरी उदाहरण राखिनु गलत भएको बताउँछन्।
‘दुई जनाले निर्णय गर्ने गरी उदाहरण दिनु गलत भयो’, बडूले भने, ‘हामीले प्रतिनिधि सभामा स्वीकृति गर्नका लागि एक दिन रोकेको भए पनि सिद्धान्तत: ठिक छ र दुई जनाले निर्णय हुने लागू हुँदैन भन्ने पार्टीको कुरा भएपछि पास गरियो।’
यसरी दुई जनाले पारित गर्ने कुरा प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत हुने कांग्रेसको ठहर छ।
‘६ जना सदस्य भएको संवैधानिक परिषदमा २ जनाले पास गर्ने भनेको त बहुमत भएन नि!’, बडूले भने, ‘दुई जनाले निर्णय गर्ने अवस्था कल्पना गर्नु गलत हो। दुरूपयोग हुन्छ कि भन्ने डर भयो। हामीले राष्ट्रिय सभाले थपेको उदाहरणले ५१ प्रतिशतको अपव्याख्या भएको रुपमा बुझेका छौं।’
सांसद बडूका यी दुई कारणले विधेयक राष्ट्रिपतिले फेरि संसदमा फिर्ता पठाउँछन् कि भन्ने कुराकानी चलिराखेको छ।
तर राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस दलका नेतासमेत रहेका कृष्णप्रसाद सिटौला भने विधेयकमा गल्ती नभएको बताउँछन्। राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा समेत रहेका सिटौला उदाहरण थप गरेर निर्णय प्रक्रियालाई सहज ढंगले बुझाइएको बताउँछन्।
‘संवैधानिक परिषद्ले ६ जनाको सर्वसम्मत निर्णय गर्न सक्छ। प्रधानमन्त्रीरहित बैठक बस्नु भएन। एजेन्डा राख्ने काम प्रधान्मन्त्रीले गर्ने भए। तर सर्वसम्मत भएन भने दोस्रो पटक बैठक बोलाउनुपर्यो। दोस्रोमा भएन भने तेस्रो पटक बोलाउनुपर्यो। तर तेस्रो पटकको बैठकमा ६ जना नै उपस्थित भएमा प्रधानमन्त्रीसहित ४ जनाले निर्णय गर्न सक्छन्,’ उनले भने।
तर बैठकमा कोही अनुपस्थित भएको अवस्थामा कोरमको विषय आउने सिटौलाले बताए।
‘कुनैबेला उपसभामुख वा सभामुख नभएको समय हुनसक्छ। त्यस्तै कोहीबेला विपक्षी दलको नेता नरहेको अवस्था हुनसक्ला। प्रधानमन्त्रीसहित ५ जना भएका बेला ३ जनाको बहुमत हुने र प्रधानमन्त्रीसहित चार जना सदस्य भएका बेला पनि ३ जनाको बहुमत हुने भनेर स्पष्ट गर्न उदाहरण थपिएको हो,’ उनले भने।
सरकारले ल्याएको विधेयक अनुसार नै प्रधानमन्त्री र चार जना सदस्य भएका बेला सदस्यको ५० प्रतिशत २ जना हुने र प्रधानमन्त्रीसहित ३ जनाले निर्णय गर्न सक्ने सिटौला बताउँछन्।
साथै प्रधानमन्त्री र तीन जना सदस्य भएका बेला सदस्यको ५० प्रतिशत २ जना हुने र प्रधानमन्त्रीसहित ३ जनाले निर्णय गर्ने सक्ने उदाहरण समितिले गरेको हो।
तर कोही बेलामा ३ जना मात्र संवैधानिक परिषदमा रहने अवस्था पनि आउने उनको तर्क छ।
‘प्रतिनिधि सभा भंग भएका बेला विपक्षी दलको नेता, मनोनयन दर्तापछि सभामुख र उपसभामुख पद रिक्त हुन्छ। त्यस्तो बेला निर्वाचन आयोगको अनुमतिमा परिषद्ले नियुक्ति गर्न सक्छ। तर त्यसले जथाभावी नियुक्ति गर्न सक्दैन। किनभने आचारसंहिता लागू भएको हुन्छ।
‘तर तीन जना सदस्य भएका बेला निर्णय गर्दा बहुमत २ जना हुन्छ। त्यस्तो बेला नियुक्ति गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगले जान्दछ। हामीले ३ जना भएका बेला २ जनाको बहुमत हुन्छ भनेको कुरा के नबुझेको होला,’ उनले भने।
सिटौला विधेयकमा राष्ट्रपतिलाई कुनै कुरा अस्पष्ट लागे फिर्ता पठाउने संवैधानिक अधिकार भएको बताउँछन्। ‘ठिक छै त। फिर्ता पठाए फेरि छलफल हुन्छ’, सिटौलाले भने, ‘एक पटक फिर्ता गर्ने अधिकार संविधानले दिएकै छ।’
राष्ट्रिय सभामा विधेयकमाथि छलफलका क्रममा धेरै शब्दहरूमाथि विचार गरिएको तर सहमति जुट्न नसकेकाले आफैले उदाहरण राख्न प्रस्ताव गरेको सिटौलाले बताए। ‘मैले उदाहरण राखौं भनेँ, यस्तो उदाहरण राख्ने प्रचलन छँदैछ’, सिटौलाले भने, ‘कानुन मन्त्रालय पनि सहमति जनायो। सबै सहमत भएपछि पारित भयो।’
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिकी सभापति तुलसाकुमारी दाहाल उदाहरण थपेर विधेयक समितिले राम्रो पारेको बताउँछिन्।
‘हामीले अध्यक्ष र अरू सदस्यको बहुमतको व्याख्या गरेको हो’, दाहालले भनिन्, ‘अध्यक्षसहित ५ जना सदस्य भएका बेला ५० प्रतिशत सदस्य भनेको २ जना हुन्छ। त्यस्तोमा अध्यक्षसहित ३ जनाको बहुमत हुने भनिएको हो।’
उनले निर्वाचनका बेला सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेताको पद रिक्त हुने र त्यस्तो बेला ३ जना सदस्य बहाल रहने र २ जनाले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको बताइन्।
‘बहुमतले निर्णय गर्ने कुरा हामीले राष्ट्रिय सभाबाट पनि गरेका छौं। कसरी उहाँहरूले बुझ्नुभएन । कहाँबाट हो थाहा भएन। हामीले उदाहरणसहित बहुमतको निर्णय हुने व्यवस्था गरेका छौँ,’ उनले भनिन्।
कांग्रेसभित्र विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको भए पनि राष्ट्रपति कार्यालयले भने अहिलेसम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विधेयकबारे ब्रिफिङ लिएको तर कुनै परामर्श नगरेको स्रोतले बतायो।
‘विधेयकबारे ब्रिफिङ भएको छ’, राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘तर अहिलेसम्म फिर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे छलफल र परामर्श भएको छैन।’
तर कांग्रेस पृष्ठभूमि भएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई संवैधानिक परिषद् विधेयक फिर्ता पठाउन लगाउनुपर्ने मत पनि कांग्रेसभित्र छ।
कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले सार्वजनिक रूपमै संवैधानिक परिषद् विधेयकले कांग्रेसको 'कोर भ्यालु र मुटुमा आक्रमण' गरेको बताएका छन्।
‘प्रतिनिधि सभाले संवैधानिक विधेयक पास गर्यो, हामीहरूले पास गर्यौं, राष्ट्रिय सभाले त्यसलाई परिमार्जन गरेर पठायो, हामीहरूले दुई दिन रोक्यौं, अनि कांग्रेसको प्रमुख सचेतकले ह्विप लगाउनुपर्यो, ह्विप लागेपछि हामीसँग उपाय छैन, हामीले गर्नैपर्छ। किन ह्विप लगाएको भनेर प्रश्न गर्ने कि नगर्ने यी कुरामा? यो मुद्दा त अदालतमा जान्छ-जान्छ, त्यति कुरा कांग्रेसका चिफलाई(दलको नेतालाई) थाहा छैन? लगाउन हुन्थ्यो ह्विप? यो गम्भीर विषय छ। यो विषयले गर्दा कांग्रेसको मुटुमा, 'कोरभ्यालु'मा एमालेले हामीहरूलाई आक्रमण गरिराखेको छ,’ कोइरालाले भने, ‘हामी चुपचाप लागेर बसिरहेका छौं।’
कोइरालाले विधेयक पारित गर्न ह्विप जारी गरेको भनेपनि कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले भने असार २५ गते कुनै ह्विप जारी नगरिएको बताए। ‘ह्विप जारी गरिएको छैन। शेखर दाइले कसरी बोल्नुभयो, थाहा भएन।’
तर राष्ट्रिय सभाले धेरै जान्ने भएर व्याख्या गरेका कारण समस्या भएको घिमिरेले बताए। ‘मूल विधेयकमा सदस्यको ५० प्रतिशत भनिएको छ’, घिमिरेले भने, ‘राष्ट्रिय सभाले धेरै जान्ने भएर व्याख्या गर्दा मान्छेहरूलाई शंका पसेको हो।’
उनले विधेयक फिर्ता गर्न लागिएको विषयमा अहिलेसम्म कुनै सूचना आफूलाई थाहा नभएको बताए।
असार ३२ गते राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको विधेयक फिर्ता गर्ने वा प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपतिले आउँदो साउन १४ गतेभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्नेछ।
-1753341424.jpeg)
-1746009348.jpg)
