गत असार १४ गते ७४ औं मदन जयन्तीका दिन सक्रिय राजनीतिमा फर्किएको घोषणा गरेकी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको यात्रामा नेकपा (एमाले) ले रोक लगाइदियो।
राष्ट्रपतिबाट फर्किएको ६ महिना नबित्दै संगठित सदस्यता नवीकरण गरिसकेकी भण्डारी राजनीतिमा फर्किएको घोषणा एमाले पंक्तिका लागि नवीन कुरा थिएन।
एमालेको मार्गदर्शक सिद्धान्तका प्रणेता मदन भण्डारीकै जन्मतिथि पारेर उनले राजनीतिमा फर्किएको औपचारिक घोषणा गरेकी थिइन्। जनताको बहुदलीय जनवादी विचारधारा कार्यान्वयनको गम्भीर र वस्तुपरक समीक्षा हुनुपर्छ भन्दै त्यो विचारधाराको उत्तराधिकारी आफूनै भएको सन्देशसहित उनी मैदानमा उत्रिएकी थिइन्।
यस्तो सन्देशसहित आफ्नो निवास भंगालबाट च्यासलको बाटो तताएकी भण्डारीको आगमनबाट प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तरंगित मात्र देखिएनन्, त्रस्तसमेत बन्न पुगे। पहिलो निशाना उनै भण्डारीलाई लगाए।
अध्यक्ष ओलीले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पार्टी सदस्यताको नवीकरण 'होल्ड' मात्रै गरेनन्, दुई कदम अघि बढेर संविधान, पार्टी विधानको धारा देखाउँदै 'कठोर' राजनीतिक निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगे।
गणतन्त्रको प्रतीक, नेपाली सेनाको परमाधिपति, देशको सर्वोच्च नागरिक, संविधानको रक्षक भइसकेको व्यक्ति फेरि फर्किएर पार्टी राजनीतिमा आउनु हुँदैन भन्ने व्याख्या गर्दै राजनीतिक पुनरागमनको ढोका बन्द गर्ने निर्णय गरे।
अब भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण र एमाले फर्किएर कार्यकारी प्रमुख बन्ने कुरा तपसिलमा रह्यो।
पार्टीको यो निर्णयसँगै भण्डारीको यात्रा अलमलमा परेको छ।
उनले केन्द्रीय कमिटीको निर्णयको राजनीतिक र कानुनी प्रतिवाद गर्ने निकटस्थहरूलाई बताएकी त छिन् तर त्यसको स्वरूप कस्तो हुन्छ? त्यसको खाका भने उनले बताइसकेकी छैनन्।
पार्टी निर्णयबारे उनले शुक्रबार पहिलो पटक सार्वजनिक रूपमा मुख खोल्दैछिन्। अपराह्न ३ बजे बबरमहलस्थित कार्की बैंक्वेटमा राखिएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले बताउलिन् नै।
तर भण्डारी पक्षको मनमा अहिले गढेको विषय के हो भने ओली यति छिट्टै किन यसरी निर्मम बने? ओलीले यसरी रोक्छन् भन्ने आफूहरूलाई बेलैमा हेक्का किन भएन? किन त्यसका लागि सुविचारित र रणनीतिक हिसाबले अघि बढ्न सकिएन? आखिर आफूहरूको 'क्यालकुलेसन' कहाँ फेल खायो?
यसका पछाडि उनीहरूले विभिन्न कारण औंल्याएका छन्।
पहिलो पाइलामै ओलीलाई चुनौती
नवौं केन्द्रीय कमिटीको समापन बैठकअघि भण्डारीले सीमित पत्रकारलाई भंगालस्थित निवास बोलाएकी थिइन्। खुलस्त सुनिएकी भण्डारीले त्यसभेटमा आफूले धेरै अघिदेखि सक्रिय राजनीतिमा फर्कने र नेतृत्वमा दाबी गर्ने तयारी थालेको बताइन्। खास गरी उनले छैठौं महाधिवेशनदेखि जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आवाज उठाउँदै पार्टी आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरणको प्रश्न सघन बनाएको बताएकी थिइन्।
उनले छैठौं महाधिवेशनपछि ओलीलाई तत्कालीन पार्टी महासचिव माधवकुमार नेपालको समूहबाट फुत्काएर पार्टी आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरणको विचारको वाहक बनाएको र त्यसको नेता हुँदै पार्टी अध्यक्षसम्मको यात्रा तय गराएको दाबी गरेकी थिइन्। त्यसमा आफ्नो उल्लेखनीय हात रहेको जिकिर समेत गरेकी थिइन्।
उनले आफूलाई २०७१ सालमै पार्टीको आगामी नेतृत्वको रूपमा हेरिएको मात्र होइन बलियो सम्भावना पनि देखेकाले नेताहरूको 'आँखाको कसिङ्गर' बनेको तर्क गरिन्।
'नवौं महाधिवेशनपछि हामीले ईश्वर पोखरेललाई अघि बढाउने सोचेका थियौं। त्यति नै बेला पार्टीभित्रका फरक विचार राख्ने साथीहरूले हामी त माधवकुमार नेपालकै टोपी लगाउने हो भनिरहनुभएको थियो। हाम्रो समूहमा भने मलाई पनि अध्यक्षको तयारी गर्न प्रस्ताव आइरहेको थियो। यसरी प्रस्ताव आउँदा म नेताहरूको आँखाको कसिङ्गर बनेको थिएँ। तर मैले चाहिँ भर्खर महाधिवेशन सकिएको छ, अहिले नै आउँदो महाधिवेशनको चर्चा गर्ने बेला भएको छैन भन्थेँ,' उनले भनिन्।
पार्टीमा ओलीलाई चुनौती बन्छिन् भनेर नै आफूलाई राष्ट्रपति प्रस्ताव गरिएको समेत उनले दाबी गरिन्। त्यति मात्र होइन आफू अनिच्छाका बाबजुद राजनीतिक पद नै ठानेर राष्ट्रपतिमा गएको र त्यहाँ पुगेर गौरव लाग्ने काम गरेको बताइन्।
राष्ट्रपति पदमा गइसकेपछि पनि अध्यक्ष ओलीसँग पटक-पटक पार्टीमा फर्कनेबारे सल्लाह गरेको र ओलीले त्यतिबेला नाइँनास्तीको कुरा नगरेको उनको दाबी छ। 'ठीकै छ, सल्लाह गरौंला नि भन्नुभयो। कहिल्यै नेगेटिभ कुरा गर्नुभएन। हुँदैन त भन्दै भन्नुभएन,' भण्डारीको दाबी थियो।
उक्त भेटमा दुई-दुई पटक संसद विघटन, नागरिकता विधेयक रोक्ने कदमप्रति उनले ग्लानि महसुस गरिनन्। बरू गौरव महसुस गरिन्। संसदले दुईदुईपटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक रोक्ने कदमलाई त उनले राष्ट्रवादसँग जोड्ने गरेको यसअघि भेटमा उनीसँग संवाद गरेकाहरूले सुनाउँछन्। यस्तै 'राष्ट्रवादी कदम'ले पार्टीमा फर्कने बाटो बलियो बनाउने उनले तर्क गर्ने गरेकी थिइन्।
राष्ट्रपतिबाट बहिर्गमित भइसकेपछि ओलीसँग सम्बन्ध बिग्रँदै गएको र ओलीले आफूलाई चुनौती ठानेको भण्डारीले बताइन्।
उनका निकटस्थकाअनुसार ओली–भण्डारीको बीचमा सम्बन्ध बिग्रन थालेको गत फागुनको अन्तिम सातादेखि हो। त्यतिबेला उनले एउटा सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ता दिँदै ओलीको उमेर र स्वास्थ्यावस्थालाई कारण देखाउँदै तेस्रो पटक एमालेको नेतृत्व गर्न नसक्ने बताएकी थिइन्। त्यसपछि क्षुब्ध बनेका ओली बालुवाटारमा निकटस्थहरूसँग ठूलै श्वरमा जंगिएका थिए।
'मलाई बूढो भयो, रोगी छ भन्ने? मेरो रोग र उमेरको टिप्पणी गर्ने?,' त्यतिबेलाको संवाद सुन्ने एक नेताले सेतोपाटीसँग भने।
त्यसपछि भण्डारीको पुनरागमनलाई ओलीले निको मान्न थालेनन्।
वैशाख १ गते भण्डारीले जारी गरेको शुभकामना सन्देशपछि त ओली क्रुद्ध नै भइहाले।
'यो देशको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको मौलिक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवादका प्रणेता जननेता मदन भण्डारीको सपना आफ्ना सहकर्मी–सहयात्रीहरूलाई राज्यसत्तासम्म पुर्याउने इच्छामा मात्र सीमित थिएन,' उनले शुभकामना सन्देशमा भनकी थिइन्, 'बरू यस सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्दै जनताको जीवनस्तर बदल्ने र राष्ट्रको गौरव बढाउने थियो। बहुदलीयता र बहुलवादलाई आत्मसात गरी सक्रियता, पहलकदमी, जनसेवा र प्रतिष्पर्धामा श्रेष्ठता हासिल गर्दै अरू राजनीतिक शक्तिहरूलाई समेत मुलुकका साझा विषयमा अग्रसर र गतिशील बनाउने नै जननेताको चाहना हो। मदनको विचार र भावनाअनुरूप अगाडि बढ्न हामीलाई कसैले कतैबाट अवरोध त पैदा गरिरहेको छैन? यस प्रश्नमा आत्मचिन्तन गर्ने समय आएको छ।'
यसपछि ओली थप रूष्ट बनेको मंगलबारको भेटमा भण्डारीले सञ्चारकर्मीलाई बताएकी थिइन्।
असार १४ गतेपछि त परिस्थितिमा ठूलो फेरबदल आयो। ओली–भण्डारी निकै टाढा पुगिसकेका थिए। लगत्तै इमेज टेलिभिजनमा जगदीश खरेलसँगको वार्तामा भण्डारीले आफूलाई एमालेको आगामी अध्यक्षको रूपमा प्रस्तुत गरिन्।
त्यसपछि भने ओलीले आफूमाथि नै 'थ्रेट' महसुस गरे। भण्डारी राजनीतिमा पुन: सक्रिय हुन खोजेको आफूलाई हटाएर अध्यक्ष बन्न हो भन्ने उनले ठाने।
केन्द्रीय सदस्य गौरी वलीले भण्डारीले हतारमा अघि बढ्दा ओली निर्मम निर्णयमा पुगेको बताइन्।
'यो विषयमा भन्नुपर्दा पूर्वराष्ट्रपतिको घोषणा पनि हतारमा भयो। पार्टीको निर्णय पनि अलि हतारमै भयो। मेरो चाहना केबल हतार नगरौं। हतारले लतार नपारोस् भन्ने मात्र थियो,' उनले भनेकी छन्। वली भण्डारी पक्षकी हुन्।
राजनीतिक दृष्टिकोण नै भएन
भण्डारी स्वयम्ले भनेकी छन्, ओलीलाई नेता बनाएको पार्टी लोकतान्त्रिकरणको कार्यदिशाले हो। त्यो विचारबाट ओली पछि हटेकै लागेको भए भण्डारी स्वयंले त्यसको नेतृत्व लिन सक्थिन्। त्यसका लागि विधान महाधिवेशन महत्त्वपूर्ण मञ्च बन्न सक्थ्यो।
विधान महाधिवेशनकै तयारीका लागि सचिवालयदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्मको बैठक बसेकाले ती तहगत कमिटीमा राजनीतिक कार्यदिशा, पार्टी लोकतान्त्रिकरणको मुद्दा कार्यान्वयन गर्ने विधान संशोधनसहितको छुट्टै दस्तावेज उनले ल्याउन सक्थिन्।
'यसपटक ओलीले लिखित दस्तावेज ल्याएका थिएनन्। भण्डारी समूहले काउन्टर दिने गरी फरक विचार अघि सार्न सक्थ्यो। मौजुदा विधानबाट हटाइएको उमेरहद र कार्यकालको प्रबन्धलाई राख्नुपर्ने धारणासहितको दस्तावेज अघि सार्न सक्थ्यो। कम्युनिस्ट पार्टीमा नेता बन्ने विचारधारा र राजनीतिक कार्यदिशाले हो। त्यसैले दस्तावेजसहित आउनुपर्थ्यो। छलफल हुन्थ्यो। त्यही दस्तावेज तल लैजाँदा विधान महाधिवेशनलाई समेत प्रभाव पार्थ्यो,' मध्यमार्गी धारका एक केन्द्रीय सदस्यले भने।
बिनादस्तावेज एकैपटक आफू नेतृत्वमा आउछु, पार्टी अध्यक्ष उठ्छु भनेपछि त्यसको तुरून्तै प्रतिक्रिया भयो। अर्कोतिर एजेण्डमा छलफल नै भएन।
केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भण्डारी आउनु ठिक कि बेठिक शैलीमा ओली प्रस्तुत भएको र अन्तिममा निर्णय नै गरिदिएको ती केन्द्रीय सदस्यले बताए।
त्यसो त भण्डारीले नयाँ दृष्टिकोण पनि प्रस्तुत गर्न सकेकी छैनन्। गत असार १४ गते भण्डारीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने अभियानलाई सफल बनाउनुपर्ने धारणा राखेकी थिइन्। यो कुनै नवीन धारणा होइन। आठौं महाधिवेशनपछि झलनाथ खनालले अघि सारेको अवधारणालाई ओलीले संस्थागत गरिरहेका हुन्।
'अहिले नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपाली जनताको साझा संकल्पको रूपमा रहको 'समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली' बनाउने अभियानलाई सुदृढ पार्न दत्तचित्त बनेर लागिरहनु भएको छ। म यसमा खुसी व्यक्त गर्दै यस अभियानको सफलताको निम्ति शुभकामना दिन चाहन्छु,' उनले भनेकी थिइन्।
भण्डारीले ओलीका दृष्टिकोण वा कार्यशैलीलाई टक्कर दिने गरी अगाडि आइनन्।
एमालेका एक केन्द्रीय सदस्यले त यसलाई 'ओलीले लगाइराखेको जुत्तामै पाइला राख्न खोजेको' टिप्पणी गरे। यसले पार्टी आन्दोलनमा स्थान बलियो नबनाउने उनको तर्क छ।
बोलेनन् बन्न खोजेका सारथि
पार्टीमा विद्याको पुनरागमन एमालेभित्रको उकुसमुकुसको निकास थियो। राष्ट्रिय सभा गृहमा १४ गते देखिएको भिड मात्र होइन दसौं महाधिवेशनयता पार्टीमा ओलीले छेक्न र रोक्न नसकेका चुनाव पनि त्यसका दृष्टान्त हुन्।
दसौं महाधिवेशनयता एमालेका–नेता कार्यकर्ताहरूले ओलीको निर्णयलाई चुनौती दिन थालेका थिए। तहगत कमिटीका अधिवेशनमा ओलीको इच्छाविपरीत चुनावी माहौल बन्न थालेको थियो। नेतृत्वको आदेशबाट होइन प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व छानिन थालेका थिए।
२०७८ मा करिब २० प्रतिशत जिल्लामा मात्रै चुनाव भएको थियो। २०८१–२०८२ सम्म आइपुग्दा ८० प्रतिशतभन्दा बढी जिल्ला अधिवेशनमा चुनाव भयो। चुनाव भएकामध्ये आधाभन्दा बढी स्थानमा ओलीइतर समूहले चुनाव जिते।
प्रदेश कमिटीको अधिवेशनमा लुम्बिनी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली, कोशीमा चुनाव भयो। मधेस र सुदूरपश्चिममा मात्रै सर्वसम्मत भयो। चुनाव भएकामध्ये बागमती र कोशीमा ओली पक्षले जितेका थिए। लुम्बिनी, गण्डकी र कर्णालीमा ओलीइतर समूहले चुनाव जित्यो।
जनसंगठहरूमा अनेरास्ववियु, राष्ट्रिय युवा संघ, बुद्धिजीवी परिषद, प्रगतिशील तथा पेशागत कानुन व्यवसायी संगठनमा मात्रै चुनाव भयो।
बुद्धिजीवी परिषद र प्रगतिशील तथा पेशागत कानुन व्यवसायी संगठनमा ओलीइतर पक्षले चुनाव जिते। अनेरास्ववियु र युवा संघमा ओली पक्षकाले चुनाव जिते। अनेरास्ववियुमा त 'नेक टु नेक' प्रतिस्पर्धा भएको थियो। इतरसमूहबाट चुनाव लडेका प्रकाश पौडेलले डा. सुजन कडरियासँग मात्रै सात मतले पराजित भएका थिए।
यसरी एमालेभित्रको उकुसमुकुसले बाटो खोजिरहेको र ओलीको स्वीकार्यतामाथि आधारभूत तहबाटै प्रश्न उठिराखेका बेला भण्डारीले पार्टीभित्र बिस्तारै र रणनीतिक रूपमा पकड विस्तार गर्नुपर्थ्यो।
सचिवालय भण्डारीको पक्षमा माहोल बनिसकेको थियो। ६ जना सचिवालय सदस्यहरूले भण्डारीलाई बल पुग्ने गरी धारणा राखेका थिए। पोलिटब्युरोमा आइपुग्दा भण्डारीको पक्षमा खुल्न सक्ने सम्भावित अनुहार सर्लक्कै खुम्चिए।
पोलिटब्युरोमा कर्ण थापा, आनन्द पोखरेल, अरूण नेपाल, कृष्ण राई, थममाया थापा, सीता पौडेल, परशुमेघी गुरूङ, पुरूषोत्तम पौडेल, भीम आचार्य, मुकुन्द न्यौपानेलगायत देखिएका थिए। यीमध्ये पनि एकाधले मात्रै स्पष्ट शब्दमा आफ्ना विचार राख्न सके।
केन्द्रीय कमिटीमा त अरबिन्द सिंह, इन्द्रलाल सापकोटा, केदार न्यौपाने, दिवाकर देवकोटा, मञ्जु भण्डारीलगायत न्यून सदस्य मात्रै खुल्न सके।
'नोट अफ् डिसेन्ट' राख्ने त तीन जना मात्रै भए।
सचिवालयमा कडा सुनिएका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल केन्द्रीय कमिटी बैठकमा रहस्यमय ढंगले मौन बसे। उपाध्यक्षद्वय सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली र स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले 'नोट अफ डिसेन्ट' लेख्दा पोखरेल मौन देखिए।
अहिले उनी त्यतिबेला बोल्ने वातावरण नै नभएको भन्दै पन्छिइरहेका छन्। कर्ण थापाले बोल्दाबोल्दै अध्यक्षले बैठक सकिएको घोषणा गरेकाले 'नोट अफ् डिसेन्ट' राख्ने पनि वातावरण नभएको उनले तर्क गरिरहेका छन्।
बोल्नुपर्ने ठाउँमा ओलीको निर्णयमा सघाउ पुग्ने गरी मौन बसेका पोखरेल सार्वजनिक मञ्चमा भने भण्डारीको सदस्यता अभिलेखबाटै रातारात हटाइएको भन्दै प्रतिवाद गर्न थालेका छन्।
भण्डारीले आज पत्रकार सम्मेलन राखेकी छिन्। यो कार्यक्रममा पोखरेल जान्छन् कि जाँदैनन्? यसले पनि उनको धारणा उजागर गर्ने नै छ।
तर एमालेनिकट नेताकै बुझाइअनुसार पोखरेल त्यतिकै मौन बसेका होइनन्। उनले अध्यक्ष ओलीले भण्डारीलाई सदस्यतामै रोक्छन् भन्ने भेउ पाइसकेका थिए। त्यसको संकेत ओलीले सचिवालय बैठकमा दिइसकेका थिए।
पोलिटब्युरोमा त उनले नवीकरण नै हुन नसक्ने निष्कर्ष सुनाइसकेका थिए। सदस्यता नै नवीकरण हुन नसक्ने परिस्थितिमा भण्डारीलाई आगामी अध्यक्षमा रूपमा प्रस्तुत गर्दा आफ्नो राजनीति डामाडोल हुने देखेर उनी हच्किएको कतिपय एमाले नेताहरूको बुझाइ छ।
एमालेका केही नेताहरूले त पोखरेलले बालुवाटार पुगेर ओलीसँग सुलह गर्न खोजेको पनि दाबी गरेका छन्। साउन ४ गते बालुवाटार पुगेका पोखरेलले 'म तपाईंकै हुँ, टाढा पुगेको छैन' भन्दै विधान संशोधन प्रस्तावबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष हटाएकोबारे दुःखमनाउ गरेका थिए। जबाफमा ओलीले 'तपाईं ७० वर्षको सीमा राख्नुपर्छ भन्नेमा लागिहाल्नुभयो, अरू को योग्य मान्छे छ र!' भन्ने उत्तर फर्काएको एमालेवृत्तमा चर्चा हुने गरेको छ।
अध्यक्ष ओलीले भण्डारीलाई रोक्न उनको सदस्यता नै नरहेको तर्क गर्न सक्छन् भन्ने भेउ सुरूमा न त पोखरेलले पाए न विद्या भण्डारीले पाइन्। त्यो पाटो उनको पक्षमा उभिने कसैले पनि देखेन।
उनीहरू सबैलाई लागेको थियो, भण्डारीको सदस्यता छँदैछ। अब स्थायी समिति वा पदाधिकारी तहमा कुनै सम्मानित स्थान बनाएर भण्डारीलाई लैजान माग बनाउने र त्यहीँबाट ओलीसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रिने। भण्डारीलाई कदाचित माथिल्ला कमिटीमा लैजान मानेन् भने पनि आगामी महाधिवेशनमा ओलीलाई चुनौती दिने गरी उनको नेतृत्वमा टिम बनाउने।
तर जब ओलीले विधानको धारा ८ (३) देखाउँदै स्वेच्छाले दलबाट राजीनामा दिएको व्यक्तिको सदस्यता नवीकरण हुन्न, उसले नयाँ निवेदन दिएर आउनुपर्छ र पार्टीले निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने तर्क अघि सारे भण्डारी पक्ष छांगाबाट खसेझैं भयो। अब उनीसँग कुनै उपाय नै भएन। सदस्यता नै नरहेपछि भण्डारी पार्टीमा जाने र चुनाव लड्ने कुरा परको भयो। भण्डारी पक्षको क्यालकुलेसन त्यहीँ फेल खायो।
अब भण्डारीसँग दुइटा बाटा छन्—आफ्नो सदस्यता कायम रहेको भन्दै राजनीतिक प्रतिवादसँगै अदालतको ढोका ढकढक्याउने वा नयाँ दल खोल्ने दिशामा अघि बढ्ने।
सायद आजको पत्रकार सम्मेलनमा उनले त्यसको संकेत दिनेछिन्।
यो पनि
केपी ओलीलाई सुरेन्द्र पाण्डेले सम्झाएको छैटौं महाधिवेशनको घटना
पाण्डेले स्टालिनको शैलीमा पार्टी चलाएको भनेपछि ओलीले भने- म खेद व्यक्त गर्छु, म स्टालिन हो?
दिउँसो विद्या भन्दै थिइन्– कठोर निर्णय हुँदैन, मध्यरात ओलीले रोकिदिए राजनीतिमा आउने बाटो
म माझकिरातकी छोरी हुँ, खुट्टा कमाउँदिनँ, सक्रिय राजनीतिमा अघि बढेँ: विद्या भण्डारी
-1753341424.jpeg)
-1746009348.jpg)
