पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल आफै अदालत धाउनुपर्ने भएको छ।
सोमबार वारेस राख्न अनुमतिका लागि उनका पक्षका वकिलहरूले विशेष अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
न्यायाधीशहरू तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले वारेस राख्न अस्वीकार गरेका हुन्।
वारेस भन्नाले कुनै पनि व्यक्तिको तर्फबाट आवश्यक कामकाज गरिदिने प्रतिनिधिको रूपमा बुझिन्छ।
माधव नेपालले पनि अदालतको कामकाजका लागि प्रतिनिधि राख्न अनुमति माग गरेका हुन्। तर अदालतले उक्त अनुमति नदिएसँगै पेसीमा उनी आफै पुग्नुपर्ने भएको हो।
न्यायाधीशहरू राई र श्रेष्ठको इजलासले नेपाललाई पताञ्जली योगपीठको जग्गा हिनामिना प्रक्ररणमा तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय माग गरिएको हुँदा वारेस राख्न अनुमति नदिएका हुन्।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गत जेठ २२ गते १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारले नेपाललाई आठ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय मागदाबी गरेको थियो।
‘नेपाल सरकार वादी हुन फौजदारी मुद्दामा तीन वर्ष वा तीन वर्षभन्दा घटीको कैद सजाय हुनसक्ने कसुरको अभियोग लागेका अभियुक्त थुनामा बसेको रहेनछ र काबू बाहिरको परिस्थितिले तोकिएको तारिखमा उपस्थित हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएमा वारिस नियुक्त गर्न अदालतले अनुमति दिन सक्ने,’ उक्त कानुनी व्यवस्था छ।
तर उनलाई तीन वर्ष भन्दा बढी कैद सजाय हुनसक्ने कसुरको अभियोग देखिएको भन्दै वारेस राख्ने अनुमति नदिएको हो।
गत असार ११ गते माधव नेपाल विशेष अदालतमा उपस्थित भएका थिए।
उनलाई न्यायाधीशहरू तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले ३५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। उनले त्यही राति धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए।
-1746009348.jpg)
