नेकपा एमालेले पार्टीको मुख्य नेतृत्वलाई विवादित र कमजोर बनाउने उद्देश्यले विधान महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा दुई कार्यकाल र ७० वर्षे उमेर हदको विषय बहसमा ल्याएको बताएको छ।
केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय मातहतका कमिटीमा पठाउन अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि) जारी गर्दै एमालेले हटाइसकिएका विषय नियोजित हिसाबले ल्याइएको बताएको हो।
'विधान महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा दुई कार्यकाल र ७० वर्षे उमेर हदको विषयलाई लिएर पार्टीको मुख्य नेतृत्वलाई विवादित र कमजोर बनाउने उद्देश्यका साथ नियोजित रूपमा बहसमा ल्याउने काम भयो। दुई कार्यकालको विषय पार्टीको दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटीको प्रस्तावमा सर्वसम्मत रूपमा हटाइएको थियो। ७० वर्षे उमेर हदको विषय पार्टी प्रवेशको व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय कमिटीको पाँचौं बैठकको सर्वसम्मत निर्णयबाट स्थगन गरिएको थियो,' अपानिमा भनिएको छ।
निर्णय प्रक्रियामा सहभागी जिम्मेवार नेताहरूबाट आफै संलग्न भएको विषयमा तथ्यहीन र भ्रमपूर्ण विचार सम्प्रेषण गरिएको एमालेले ठहर गरेको छ।
'विधानको कभर छपाइमा भएको सामान्य कमजोरीलाई आधार बनाएर विधानमा नै सुनियोजित रूपमा हेराफेरी गरिएको जस्तो गरी कुप्रचार गरिनु चरम अराजकताको नमूना हो। यस्ता भ्रमपूर्ण कुराप्रति सिंगो पार्टी पंक्ति सचेत र सजग हुनुपर्छ। पार्टी र नेतृत्वलाई कमजोर बनाउन पार्टीविरोधी शक्तिले सुनियोजित रूपमा हमला गरिरहेको बेलामा सिंगो पार्टी पंक्ति एकताबद्ध रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ,' अपानिमा उल्लेख छ।
पछिल्लो समयमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका नाममा पार्टी एकतालाई कमजोर बनाउने गरी सुरू भएको बहस र विवादलाई केन्द्रीय कमिटीको नवौं बैठकले उपयुक्त निर्णय गरी समाधान गरेको एमालेले बताएको छ।
'अब उक्त विषयमा थप छलफल र बहस गरेर पूर्वराष्ट्रपतिको गौरव, प्रतिष्ठा र सम्मानमा आँच आउने काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन,' एमालेले भनेको छ।