भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले विगतमा गठन गरिएका भूमि आयोगहरूले अपेक्षित अधिकार नपाउँदा काम प्रभावकारी हुन नसकेको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको मंगलबारको बैठकमा भूमिसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जबाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कुरामा भएको कानूनी अड्चन फुकाउन ऐन संशोधन गर्न लागिएको बताए।
‘भूमिसम्बन्धी पटक-पटक गठन गरेका आयोगहरूले अधिकार प्राप्त गर्न सकेनन्। जसले गर्दाखेरी भूमिसम्बन्धी विद्यमान विधेयकमा रहेका चार वटा बुँदामा संशोधन गर्नको लागि यो विधेयक अघि सारिएको हो। वास्तविक सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासी कति भनेर छुट्याउने पालिकाले हो। तीन तहको सरकारअन्तर्गत पालिकाले गर्ने त्यही काम हो। त्यहीअनुसार पालिकाले वर्गीकरण गरेको अवस्था पनि छ। पालिकाले छुट्याएको वर्गीकरणको आधारमा हामीले दुई वटा वटा पाटोलाई मात्र दिन्छौं। एउटा आवास दिन्छौं। त्यो पनि भएकै ठाउँमा नभएको ठाउँमा गएर आवास दिने हो भनेर व्याख्या गरियो,’ उनले भने।
उनले सबै पालिकाले वर्गीकरण नसकेको पनि बताए।
‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले प्रत्येका पालिकामा रहेका दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको सूचनाको आधारमा दिने हो। कुनै नयाँ मान्छेलाई लगेर दिने पनि होइन। जुन पालिकाले पहिले विवरण संकलनको काम सक्छ त्यो पालिकामा आयोगले सुरूमा काम गर्छ। पालिकाले काम नै नगरे हुँदैन पनि। यो कुरामा तपाईंहरू क्लियर हुुनुपर्छ जुन पालिकाले गर्दैन त्यहाँ हुँदैन। दिन पनि सकिन्न। हामीले सबैको हितमा काम गर्न खोजिरहेका छौं। भूमि विधेयकमा प्रदेशको धारणा के छ भन्ने कुरा पनि समितिमै जानकारी पाउनुहुन्छ। यो ऐन पास भएर कार्यान्वयन भइसकेपछि आयोगले काम थाल्छ। यही आयोगलाई अन्तिम आयोग बनाउने भनेर हामीले भनेका छौं,’ उनले भने।
(न्युज एजेन्सी नेपाल)
-1746009348.jpg)
