प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा मंगलबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी उपस्थित थिए।
पछिल्लो समय सत्ता साझेदार दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच नै अविश्वास सिर्जना गरेको भूमि विधेयकका संशोधनकर्ता सांसदसँगको छलफलका लागि मन्त्री अधिकारी समिति बैठकमा उपस्थित थिए।
बैठकमा बोल्ने क्रममा मन्त्री अधिकारीले झापाको गिरीबन्धु टी–इस्टेटका विषयमा बोल्दै हदबन्दीभित्रको जमिनमा चिया बगान नलगाएको वा अन्य प्रयोजनमा लगाइएको पाइए त्यो जग्गा स्वतः सरकारीकरण हुने बताएका थिए।
'गिरीबन्धु टी–इस्टेट चिया बगान बनाउन दिइएको जग्गा हो। चिया बगान बनाउन लिएको जग्गा अर्कोमा परिणत गर्ने कहाँ भनिएको छ,' उनले भने।
उनले जोड दिएर अगाडि भने, 'त्यो अर्कोमा परिणत गर्न पाइँदैन, त्यही उद्देश्यमा काम गर्नुपर्छ। यदि त्यो उद्देश्यमा काम गर्दैन भने स्वतः सरकारको हुन्छ। हदभित्रको उसको हुन सक्छ।'
कानुन अनुसार अघि बढ्न सरकार कठोर रूपमा पेस हुने सन्देश प्रवाह हुने गरी संसदीय समितिमा अभिव्यक्ति दिने मन्त्री र सरकारले गिरीबन्धु प्रकरणमा देखाइरहेको व्यवहार भने ठीक उल्टो छ।
गिरीबन्धु प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले चिया बगान नभएको जमिन सरकारीकरण गर्न फैसला गरेको डेढ वर्ष भइसकेको छ। यो १८ महिना अवधिमा सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा लैजान सरकारले जाँगर देखाएको छैन।
समितिमा मन्त्रीहरूले गिरीबन्धु चिया बगानबारे चर्का कुरा गरे पनि फिल्डमा काम सामसुम छ।
सर्वोच्चले चिया बगान लगाउन हदबन्दी छुट पाएको जग्गामा प्रयोजन अनुसार काम भइरहेको छ कि छैन, सरकारले निरन्तर क्रियाशील भएर हेर्नुपर्ने र नभएको भए आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन भनेर सरकारलाई निर्देशन नै दिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतको त्यही फैसलाले सिर्जना गरेको बाध्यात्मक अवस्थाकै कारण भूमि मन्त्री अधिकारीले मंगलबार त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए।
२०८० माघ २४ मा सर्वोच्च अदालतले गरेको यस्तो फैसला कार्यान्वयनका लागि सरकारले चरम उदासिनता देखाइरहेको छ। भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय, झापाको भनाइले पनि सरकारी निकायले यसबारे केही काम नगरेको देखाउँछ।
संसदीय समितिमा मन्त्रीले अन्य प्रयोजनमा लगाइएको जग्गा सरकारीकरण गर्ने भनेर बोलेपछि सेतोपाटीले झापाको मालपोतलाई यसबारे सोधेको छ।
मालपोत कार्यालय, झापाका प्रमुख टीकामणि न्यौपानेले गिरीबन्धुले हदबन्दी छुटको जग्गा अन्य प्रयोजनमा नलगाएको दाबी अघि सार्दै त्यहाँको जग्गा सरकारीकरण गर्ने काम अघि बढाउन नपरेको जबाफ दिए।
'हदबन्दीभित्रको जमिनमा चिया बगान नभएको सूचना हामीलाई छैन,' न्यौपानेले भने, 'फेरि म त भर्खरै मात्रै यहाँ आएको हुँ। त्यस्तो केही काम अघि बढेको छैन।'
प्रमुख न्यौपानेले आफू कार्यालयमा आएको एक महिना मात्रै भएको बताएपछि हामीले उनकै कार्यालयका मालपोत अधिकृतलाई त्यही प्रश्न गरेका थियौं।
मालपोत, झापाका सूचना अधिकारीसमेत रहेका मोहनसिंह दर्जीले भने सर्वोच्चको फैसला नै दुविधापूर्ण भएकाले केही काम अघि नबढेको बताए।
'सर्वोच्चको फैसला हामीलाई आइसकेको छ। जमिन अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भएको छ भने सरकारीकरण गर्ने प्रक्रिया पनि मालपोतले नै थाल्ने हो,' उनले भने, 'तर अहिलेसम्म दुविधा नहटेकाले काम अघि बढेको छैन।'
सर्वोच्चले गिरीबन्धुबारे गरेको फैसलाको पूर्णपाठको मुख्य दुई मर्म छन्— सर्वोच्चले जग्गा साटफेरमा रोक लगाएको छ भने हदबन्दीको जमिन अन्य प्रयोजनमा नलगाउन र लगाएको पाइए जग्गा सरकारीकरण गर्न भनेको छ।
यति प्रस्ट फैसलामा मालपोतलाई कहाँनेर दुविधा भयो भन्ने प्रश्नमा मालपोत अधिकृत दर्जीले जग्गा सरकारीकरणको प्रक्रियामा दुविधा रहेको जबाफ दिए।
'हामीले यहाँबाट फैसला अध्ययन गर्दा चाहिँ दुविधा देख्यौं। प्रक्रियामा पनि दुविधा देखेपछि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई दुई पटक पत्राचार गरिसकेका छौं। तर विभागले केही निर्देशन पठाएको छैन,' उनले भने।
विभागले मालपोतले गरेको पत्राचारको कुनै जबाफ नदिएकै कारण अहिलेसम्म गिरीबन्धु बगानको अनुगमनसमेत नगरिएको उनले बताए।
'दुविधा छ, निर्देशन पनि केही आएन। त्यसैले हामी अनुगमनमा पनि गएका छैनौं,' अधिकृत दर्जीले भने।
आफूभन्दा माथिल्लो निकायले केही निर्देशन नदिएको भन्दै अनुगमनसमेत नगरी बसेको मालपोतले गिरीबन्धु बगानले हदबन्दी छुटको जमिन अन्य प्रयोजनमा लगाएको छ कि छैन भन्ने थाहै नपाएको बताइरहेको छ।
'अनुगमनमा गएको भए, नापजोख गरेर हेरेको भए त्यो विषय थाहा हुन्थ्यो,' मालपोत अधिकृत दर्जीको भनाइ छ, 'तर केही नगरेकाले थाहा हुन सकेको छैन।'
मालपोतले थाहा नपाएको भनेको यो विषयबारे बिर्तामोड र अर्जुनधारा नगरपालिका भने पूरै जानकार छन्। स्थानीय तहका वडाध्यक्ष तथा अन्य जनप्रतिनिधिहरू गिरीबन्धुको जमिन अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भएकोबारे जानकार छन्।
'हाम्रै आँखाअघि अरू प्रयोजनमा लगाएको देखिएकै छ,' बिर्तामोड नगरका एक जनप्रतिनिधिले भने, 'तर सरकारले देखेको नदेख्यै गरिरहेको छ। जग्गै साटफेर गर्न लागेको सरकारले यसलाई सानो विषय ठानेको पनि हुन सक्छ।'
गिरीबन्धुले हदबन्दी छुटको के कति जग्गा अन्य प्रयोजनमा लगाएको छ त?
यसबारे गिरीबन्धु चिया बगानमा स्वामित्व भएका साझेदार, गिरीबन्धु परिवारका सदस्यहरू, यही बगानमा लामो समयदेखि काम गरिरहेका मजदुरहरू, व्यवस्थापन टिममै रहेर काम गरिरहेका उच्च तहका कर्मचारी र स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग केही समयअघि प्रत्यक्ष भेटेर सेतोपाटीले कुराकानी गरेको थियो।
उनीहरूले दिएको जानकारी अनुसार गिरीबन्धुले तीन बिघाभन्दा बढी जमिन अन्य प्रयोजनमा लगाइरहेको पाइएको थियो।
त्यसो त नापी कार्यालयमा पनि हामीले गिरीबन्धु बगानको नक्सा तथा कित्ता नम्बरहरू उपलब्ध गराउन माग गरेका थियौं। नापी कार्यालय, झापाले यो विवरण दिनै अस्वीकार गर्दै आएको छ।
गिरीबन्धुको विवादित ३४३ बिघामध्ये ३ बिघामा अहिले पनि चियाको खेती छैन। त्यस्तै २०६० सालमा सरकारबाटै किनबेच छुट पाएको ५१ बिघामा पनि चिया खेती छैन।
गिरीबन्धु टी–इस्टेटमा लामो समय काम गरेका एक कर्मचारीका अनुसार अहिले पनि झापाको बिर्तामोड–६ र अर्जुनधारा नगरपालिका–११ मा फैलिएको, पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको टी–इस्टेटको ३ बिघा जमिनमा चिया खेती छैन।
दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि यो ३ बिघा जमिन अरू नै प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेको छ। गिरीबन्धुको यो जमिनमा धेरैजसो पक्की संरचना बनिसकेका छन् भने केही खाली छ।
बिर्तामोडका विष्णु राई, टुकेन्द्र अधिकारी लगायतका व्यापारीहरूले गिरीबन्धुकै जमिनमा गाडीको शोरूम खोलेका छन्। राई चिया बगान सट्टापट्टा गर्ने र बगानको जग्गा बेच्न सक्रिय व्यक्तिमध्ये एक हुन्।
बिर्तामोड चोकबाट मूल राजमार्ग हुँदै थोरै पूर्व लागेपछि सुरू हुने चिया बगानको दक्षिणतर्फको सुरूमै गाडीको शोरूम खोलिएको छ। बिर्तामोड बसपार्क छिर्ने बाटो नजिकैको यो शोरूमले कम्तीमा ३ कट्ठा जमिन ओगटेको छ।
गिरीबन्धुले चिया खेतीका लागि सरकारबाट हदबन्दी छुट पाएको जमिनमा गाडीको शोरूम चलाइरहेकाहरू भने आफूले जमिन लिजमा लिएर उपयोग गरेको बताउँछन्।
'हामीले यो जमिन लिजमा लिएर शोरूम बनाएका हौं,' शोरूमका साझेदारमध्येका एक टुकेन्द्र अधिकारीले भने।
यसबाहेक बिर्तामोड बसपार्कभन्दा थोरै दक्षिणमा रहेको २९ कट्ठा जमिनको केही भाग खाली छ भने केही भागमा मोटर ग्यारेज तथा नजिकै रहेको एउटा मोटर ड्राइभिङ सेन्टरले उपयोग गरिरहेको छ। यो जमिन २०६० सालदेखि नै खाली रहेको गिरीबन्धुका कर्मचारीहरू बताउँछन्।
'अहिले बसपार्क रहेको क्षेत्र अर्जुनधारा वडा नम्बर ११ मा पर्छ। यही आसपासमा गिरीबन्धुको हदबन्दीभित्रको २९ कट्ठा जमिन खाली नै छ,' डेढ दशकभन्दा लामो समयदेखि कम्पनीमा कार्यरत ती कर्मचारीले भने, 'यो २९ कट्ठा बसपार्कभन्दा दक्षिण भागमा छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्गभन्दा थोरै उत्तरमा।'
यसबाहेक बसपार्कभन्दा उत्तरको क्षेत्रमा गिरीबन्धुको डेढ बिघा जति जमिनमा पनि चिया खेती छैन।
बसपार्कभन्दा उत्तरको उक्त क्षेत्रमा पर्ने केही जमिनमा लामो समयदेखि कतै तरकारी खेती, केहीमा मकै र धान लगाउने गरिएको छ भने केही जमिन खाली नै छ।
यसरी गिरीबन्धुले ३४३ बिघा जग्गामध्ये बसपार्कको उत्तरतिर डेढ बिघा, दक्षिणको २९ कट्ठा र गाडीको शोरूम बएको ३ कट्ठा गरी ३ बिघा २ कट्ठा जमिनमा चिया खेती नगरेको गिरीबन्धुका एक साझेदार बताउँछन्।
गिरीबन्धु टी–इस्टेटले कुनै बेला आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सबै जमिनमा चिया खेती गर्थ्यो। २०६० सालमा कम्पनीका एक जना साझेदारले ५१ बिघा जमिनसहित नाज टी–इस्टेट कम्पनी चलाउने भन्दै गिरीबन्धु छोडेपछि बगान मास्ने क्रम सुरू भएको थियो।
गिरीबन्धुका साझेदारमध्येका एक सुदर्शन गिरी दुई दशकअघि आफ्नो ५१ बिघा अंशसहित नाज टी–इस्टेटका नाममा बाहिरिएका थिए। सुदर्शनले त्यस बेला आफ्नो अंशको जमिनमा भएको बगान मासेर घडेरीका लागि प्लटिङ गरेका थिए।
त्यही बेला सुदर्शनले दुई बिघा जग्गा बसपार्कलाई बुबाको नाममा दान गरेर ३६ बिघा जमिन भने तेस्रो व्यक्तिहरूलाई बेचेका थिए। नाज टी–इस्टेटका सुदर्शन गिरीको नाममा रहेको १३ बिघा जमिन पनि अरू नै प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेको छ।
केहीमा उनको घरबारी छ भने बाँकी जमिनमा मोटर ग्यारेज, ड्राइभिङ सेन्टर, केही साना होटल लगायत संरचना पनि छन्।
सुदर्शनले नाज कम्पनीको नामबाट जग्गा बिक्री गरिरहेकै बेला गिरीबन्धु व्यवस्थापनले पनि बसपार्क क्षेत्रको तीन बिघा जमिनको बगान मासेको थियो। ती कर्मचारीका अनुसार सरकारले विभिन्न समयमा गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुने आशामा गिरीबन्धु व्यवस्थापनले राजमार्गसँगै जोडिएको महँगो मूल्यको जग्गा खाली गर्दै आएको थियो।
तर सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले उनीहरूको योजनामा भाँजो हालेको छ।
गिरीबन्धु टी–इस्टेटका संस्थापक शमशेर गिरीले २०२० सालबाट चिया लगाउन सुरू गरेको यो ठाउँमा २०२५ सालमा चिया फ्याक्ट्री पनि स्थापना भएको थियो। गिरीबन्धुको स्वामित्वमा ४०८ बिघा चिया बगान थियो।
चिया बगान लगाउने प्रयोजनकै लागि गिरी परिवारले सरकारबाट हदबन्दी छुट पाएको थियो। शमशेर गिरीका चार भाइ छोरा र तिनका सन्तानले पारिवारिक रूपमा अंशबन्डा गर्दा धेरै सन्तान हुनेलाई थोरै र थोरै सन्तान हुनेका परिवारले धेरै जग्गा हात पारेका थिए।
पारिवारिक अंशबन्डा गरे पनि ५१ बिघा बाहेकको जमिन अहिले पनि सगोलमै छ। बगानको आम्दानी भने गिरीबन्धुहरूले आ–आफ्नो भागको उपभोग गर्दै आएका छन्।
सरकारले हदबन्दी छुट दिएर चिया बगान लगाएको गिरी परिवारका नाममा अहिले झन्डै ३४४ बिघा जमिन छ। त्यस्तै नाज टी–इस्टेटका नाममा रहेको ५१ बिघा जमिन पनि हदबन्दी प्रयोजनका लागि गणना गर्न सर्वोच्चले भनेको छ।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ मा गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जमिन सट्टापट्टा गर्ने निर्णय गरेपछि गिरीबन्धु विवाद सतहमा आएको थियो। मुलुकका कहलिएका व्यापारिक घरानाका व्यक्तिहरू समेतको अगुवाईमा जग्गा सट्टापट्टाको चलखेल सुरू भएको थियो।
सर्वोच्चले नीतिगत भ्रष्टाचार भनेर किटान गरिसकेको विषय गिरीबन्धु प्रकरण फेरि सतहमा आउनुको कारण चाहिँ भूमि विधेयकबारेको विवाद नै हो।
चार वर्षअघि हालका प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वकै सरकारले गिरीबन्धु चिया बगानको जमिन सट्टापट्टा गर्न अनुमति दिएको थियो।
लगत्तै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, भक्तराज भारती लगायतले सरकारी निर्णयविरूद्ध अदालत गुहारेका थिए। अदालतले उनीहरूकै रिटमाथि फैसला गरेको १८ महिना पूरा हुँदासम्म पनि सरकारले गिरीबन्धुले अन्य प्रयोजनमा लगाएको जग्गा सरकारीकरण गर्न चासो नदिएको हो।
अझ तालुकदार निकाय मालपोत केही थाहा नभएको र निर्देशन नआएको भन्दै सर्वोच्चको निर्देशन अवज्ञा गरेर बसेको छ।
अहिले भूमि सम्बन्धी विधेयकमा कांग्रेसले सत्तारूढ एमालेलाई नै शंकाले हेरेको छ। एमालेले गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गालाई यो विधेयकमार्फत घडेरी बनाएर बिक्री गर्ने बाटो खोल्ने हो कि भन्ने चिन्ता कांग्रेसका सांसदहरूको छ।
सोही कारण कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले यो विधेयकमा संशोधन दर्ता गराएका छन्। महामन्त्रीद्वयले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएका चिया लगायतका उद्योगका जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय गर्न, घडेरी वा अपार्टमेन्ट निर्माण गरी बेचबिखन रोक्ने व्यवस्था गर्ने गरी संशोधन दर्ता गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको दल एमालेले भने यो विधेयकका कारण सुकुम्बासी समस्याको समाधान गर्न जिल्लाहरूमा बनाइएको भूमि आयोगले काम गर्न नपाएको बताउने गरेको छ।
सम्बन्धित समाचारः
गिरीबन्धुले चिया खेती नगरी खाली राखेको करिब दुई अर्बको जग्गा
गिरीबन्धुको अर्बौंको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने कानुन बनाउन गरिएको तिकडमको इतिवृत्तान्त
-1746009348.jpg)
