तपश्वीको भेष धारण गरेका रामबहादुर बमजनलाई सफाइ दिने उच्च अदालत जनकपुरको फैसलाविरूद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावेदन गर्ने निर्णय गरेको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिने तयारी गरिरहेको छ।
उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारी र खेमराज भट्टको इजलासले चैत ६ गते बमजनलाई बाल यौन दुरूपयोग गरेको अभियोगमा सफाइ दिएको थियो।
जिल्ला अदालत सर्लाहीका न्यायाधीश जीवनकुमार भण्डारीको इजलासले २०८१ असार १७ गते १० वर्ष कैद सजाय र बालिकालाई ५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको फैसला सुनाएको थियो।
उक्त फैसलालाई उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले उल्ट्याउँदै सफाइ दिने फैसला गरेका थिए।
उच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय जनकपुरमार्फत पुनरावेदनका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पत्राचार भएको थियो।
त्यसअनुसार साउन ७ गते नै उक्त फैसलाको पुनरावेदनमा जाने निर्णय भएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता तथा सहन्यायाधिवक्ता उद्दवप्रसाद पुडासैनीले जानकारी दिए।
‘साउन ७ गते उच्च अदालतले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको हुँदा बदर गरिपाऊँ भनेर र अभियोगको दाबीअनुसार सजाय गरिपाऊँ भनेर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने भनेर निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘जिल्ला अदालतले १० वर्ष कैद र ५ लाख क्षतिपूर्ति सुनायो तर उच्च अदालतले अभियोगपत्र नै खारेज हुने फैसला गर्यो। हदम्याद नाघेको हुँदा अभियोग पत्र नै खारेज हुने भनिदियो।’
यसरी हदम्याद नै नाघिसकेको भनेर उच्च अदालतले फैसला गरेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५मा भएको व्यवस्था देखाउन लागेको छ।
उक्त कानुनको दफा ७४ मा हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था छ। त्यसको उपदफा २ मा ‘बालबालिका विरूद्धको कसुरको सम्बन्धमा मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद त्यस्तो बालबालिका १८ वर्ष पूरा भएको मितिले एक वर्षसम्म कायम रहनेछ’ भनिएको छ।
अर्थात् बालबालिकामाथि हुने कसुरका हकमा १८ वर्ष पुगेको मितिले थप एक वर्षसम्म पनि मुद्दा दायर गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो।
उच्च अदालतले सफाइ दिँदा यो कानुनी व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको तर्क छ।
‘यो घटनामा पनि त्यही म्यादभित्र मुद्दा आएको छ। त्यसकारण उच्च अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण छ,’ सहन्यायाधिवक्ता पुडासैनीले भने, ‘पुनरावेदन गर्ने म्याद हुन्छ, त्यसभित्रै गर्छौं।’
यस घटनामा पीडित गंगामाया १३ वर्षकी हुँदा रौतहटबाट बमजनको आश्रममा गएकी थिइन्। २०७३ साउन २० गतेको राति आश्रममा गंगामायामाथि बमजनले बलात्कार गरेको अभियोग थियो।
दुई वर्षपछि २०७५ साल भदौमा गंगामाया काठमाडौं आएर उक्त घटना सार्वजनिक गरेकी थिइन्।
पत्रकार सम्मेलनपछि उनी महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखा (अहिले काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय) गएकी थिइन्। प्रहरीले हदम्याद गुज्रिएको भनेर उजुरी लिएन। त्यतिखेर बलात्कार मुद्दामा ६ महिनाभित्र दर्ता गरिसक्नुपर्ने हदम्याद थियो।
त्यसको दुई दिनपछि मात्रै बालबालिकासम्बन्धी ऐन प्रमाणीकरण भएको थियो। त्यही कानुनलाई टेकेर बमजनविरूद्ध अभियोग तयार भएको थियो।
अहिले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालतको निर्णय नम्बर ७४३२ को नजिरलाई आधार बनाएको सहन्यायाधिवक्ता पुडासैनीले बताए।
‘कसुर गर्दाको अवस्थामा नै कसुर मानिएको कार्यलाई पछाडिको कानुनले पनि कसुर मानेकोमा अनुसन्धान कार्यविधिको हकमा पछिल्लोको कानुन अनुसरण गरेको कार्यले अभियुक्तको फौजदारी दायित्वमा प्रतिकूल असर परेको नरहने,’ उत्तम लामाविरूद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दामा भनिएको छ।
यो पनि: सर्वोच्चको नजिर विपरीत बमजनलाई बलात्कार मुद्दामा सफाइ
सर्वोच्च अदालतको निर्णय नम्बर ७४३२ को मुद्दामा चरिमायालाई २०४३ साल साउनमा खाइबा स्याङतान र उत्तम स्याङतान (लामा)ले भारतको मुम्बईमा लगेर वेश्यावृत्तिमा लगाउन ३५ हजार रूपैयाँमा बेचेका थिए। १२ वर्षपछि चरिमाया नेपाल फर्किइन् अनि खाइबा र उत्तमविरूद्ध मुद्दा दिइन्। मकवानपुर जिल्ला अदालत र हेटौंडा पुनरावेदन अदालतले दुवैलाई दोषी ठहर गरी सजाय सुनाए।
सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्दै उत्तमले घटना हुनुभन्दा पछि बनेको कानुनको हद म्याद अनुसार परेको जाहेरी र अभियोगपत्र नै खारेज हुनुपर्ने माग गरे।
चरिमाया बेचबिखनमा पर्दा मुलुकी ऐन लागू थियो। उक्त ऐनको 'जिउ मास्ने–बेच्ने' महलको १ नम्बरले भन्थ्यो — कुनै पनि मानिसलाई बिक्री गर्ने उद्देश्यले ललाई फकाई नेपाल सरहद बाहिर लैजान वा लगी बिक्री गर्न हुँदैन।
यसो गर्दा २० वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था थियो। उक्त कानुनमा हद म्यादको भने व्यवस्था थिएन। हद म्याद नलेखिएको कसुरमा जहिले पनि मुद्दा दिन पाइने व्यवस्था मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको महल ३६ मा उल्लेख थियो।
२०४३ सालमा बनेको 'जिउ मास्ने–बेच्ने' कार्य नियन्त्रण गर्ने कानुनले भने मुलुकी ऐनको भन्दा कम सजायको व्यवस्था गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले उत्तमलाई १० वर्ष कैद गर्ने जिल्ला अदालत मकवानपुर र पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला सदर गर्यो।
पूर्ण इजलासका तीनमध्ये न्यायाधीश हरिप्रसाद शर्मा र अनुपराज शर्माले (न्यायाधीश बलराम केसीको फरक मत) नयाँ कानुन अनुसारै उत्तमलाई गरिएको सजाय सही ठहर्याए।
उनीहरूले उक्त फैसलामा दुइटा आधार लिए।
पहिलो, घटना हुँदा लागू र पछिको बनेको कानुन दुवैले मानव बेचबिखनलाई कसुर मानेको र सजाय तोकेको छ। पछि बनेको कानुनले गर्ने सजाय कम भएकाले उत्तमलाई प्रतिकूल असर पर्दैन। नयाँ कानुन अनुसार सुनाइएको सजाय सदर हुन्छ।
दोस्रो, उजुरी, मुद्दाको दायरा, अभियोजन तथा प्रमाणको भार निर्धारण लगायत कार्यविधिगत विषय हुन् र यसमा मुद्दा चलेकै समयको (घटनाभन्दा पछि बनेको) कानुन लागू हुन्छ।
गंगामायाले पत्रकार सम्मेलन गरी बमजनले गरेको बलात्कार घटना सार्वजनिक गरेपछि सेतोपाटीले खोजी रिपोर्टिङ सुरू गरेको थियो। खोजबिनमा बमजनले गंगामायालाई बलात्कार गरेको मात्र होइन नुवाकोट, मकवानपुर र सर्लाहीका तीन आनीलाई शारीरिक र मानसिक यातना दिएको, पछि उनीहरूलाईबेपत्ता पारेको, मकवानपुरका एक जना पुरूषको हत्या गरेको तथ्यहरू फेला पारी समाचारहरू गरेको थियो।
त्यसलगत्तै बेपत्ता आनीहरू रिता वोट, कर्मा तामाङ (चुनमाया) र मकवानपुरकी फूलमाया रूम्बाका आमाबुबाले उजुरी दिए। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबीले) छानबिन सुरू गरी मुद्दा लगेको थियो। त्यसपछि बमजन आश्रमबाट फरार थिए। पछि प्रहरीले बमजनको बुढानीलकण्ठ निवासबाटै २०८० पुस २४ गते पक्राउ गर्यो।
प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्दा विभिन्न १७ वटा देशका ३० लाख ९२ हजार ४०६ रुपैयाँ बराबरका मुद्रा र ३ करोड ३४ लाख नेपाली नगद बरामद गरेको थियो।
उक्त रकम बरामद भएपछि सर्लाही जिल्ला अदालतमा ८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर भएको थियो। चितवनमा रहेको बमजनको ६४ लाख बराबरको जग्गा र बरामद भएको रकम समेतलाई कायम गरी मुद्दा दायर भएको हो।
गत जेठ १३ गते सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश जीवनकुमार भण्डारीको इजलासले उनलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।
सम्बन्धित समाचार:
बमजन आश्रममा यौन शोषण, हत्या-हिंसाको दुष्चक्र
गंगामायाको कथा— आफू बमजनबाट बलात्कृत भइन्, साना आनीहरूलाई भने जोगाइन्
-1704875106.jpeg)
-1746009348.jpg)
