नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियार नेतृत्वको संसदीय छानबिन समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियडको गडबडीलाई गम्भीर त्रुटिका रूपमा उल्लेख गरे पनि ‘नियतवश भएको स्पष्ट प्रमाण प्राप्त नभएको’ जनाएको छ।
समितिले विधेयकमा कुलिङ पिरियड सम्बन्धमा विधेयकको दफा ८२ को उपदफा (४) र (५) बीच तादात्म्य नहुनुलाई गम्भीर त्रुटि भनेको छ। साथै यस्तो त्रुटिमा ‘परिभाषित जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गरेको नदेखिएको’ निष्कर्ष निकालेको छ।
‘समितिलाई तोकिएको समयावधिको सीमाभित्र संकलन गरिएको प्रमाणबाट नियतबस त्रुटि भएको भन्ने स्पष्ट प्रमाण प्राप्त नभए पनि विधेयकको दफा ८२ को थप उपदफा (४) र (५) बीच तादात्म्य त नभएको विषय गम्भीर त्रुटि भएको देखिएकोले परिभाषित जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गरेको देखिएन’, समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
समितिले विधेयक निर्माणको परिभाषित जिम्मेवारी समिति, उपसमिति र विधेयक प्रस्तुतकर्ता मन्त्रालय र माननीय मन्त्री, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र समितिको सचिवालयको भएको उल्लेख गरेको छ।
समितिले कुलिङ पिरियडको विपक्षमा रहेका नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूको प्रत्यक्ष र परोक्ष परिभाषित जिम्मेवारी भएको उल्लेख गरेको छ।
के भएको थियो विधेयकमा?
सरकारले २०८० सालमा संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो। उक्त विधेयकमा अवकाशप्राप्त सचिव र सहसचिवका हकमा दुई वर्षसम्म तीन प्रकारका काम गर्न रोक लगाइएको थियो—
पहिलो, नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने नियुक्ति बाहेकका पद लिन नपाउने।
दोस्रो, अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार बाहेकका निकायबाट सञ्चालित आयोजनाका कर्मचारी वा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्न नपाउने।
तेस्रो, अवकाश अगाडिको एक वर्षभित्र बहाल रहेको निकायको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्था वा त्यस्तो निकायले नियमन गर्ने संस्थाको कर्मचारी वा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्न नपाउने।
सरकारले ल्याएको यो विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भएको थियो।
समितिले संशोधनमार्फत् विधेयकमा 'निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएका वा अवकाश पाएका कर्मचारीले अवकाश पाएको दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन' भन्ने व्यवस्था थप गर्यो। जसलाई विधेयकको दफा ८२ (४) बनाइयो।
तर सरकारले ल्याएको विधेयकमा भएको दफा ८२ को (४) हटाइएन। जुन दफाक्रम मिलाउँदा ८२ को (५) बन्न पुग्यो। उक्त दफाले 'संवैधानिक वा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेकको पदमा सेवानिवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म काम गर्न नहुने' व्यवस्था गर्यो।
यसरी राज्य व्यवस्था समितिले सर्वसम्मत रूपमा टुंगो लगाएको कुलिङ पिरियडको व्यवस्था एक अर्को दफासँग बाझिँदा निष्ष्रभावी हुने गरि पारित हुन पुग्यो।
कसरी मिलेन कुलिङ पिरियडमा तादात्म्यता?
जीवन परियार नेतृत्वको छानबिन विशेष समितिले विधेयकको दफा ८२ को उपदफा (४) र (५) तादात्म्यता निमिल्नुको चार कारण दिएको छ।
पहिलो, समितिले नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बडू नेतृत्वको उपसमितिले उक्त व्यवस्थाबारे छलफल नगरेको भनेको छ।
‘विधेयकको दफा ८२ मा पछि छलफल गर्ने भनी अरू दफाहरूमा छलफल गरेको र अन्तिम मस्यौदा तयार गर्दा दफा ८२ को उपदफा (४) मा रहेको 'कुलिड अफ पिरियड' सम्बन्धि स्वीकृत नीति अनुरूप मिहिन रूपमा थपिएको उपदफा (४) र कायम भएको उपदफा (५) को बीचमा कानुनी तादात्म्यता मिलाउने गरी दफावार छलफल नगरिएको हुँदा त्रुटि भएको देखियो।’
दोस्रो, राज्य व्यवस्था समितिको २०८२ जेठ २ गतेको बैठकमा दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राख्ने सिद्धानतमा सहमत भई समितिले सर्वसम्मत पारित गरेको तर सभामा पेश गर्नु अघि सांसदहरूले हेर्न र छलफल गर्न नपाएको भनेको छ।
उक्त बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखक र शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले दुई वर्षको कुलिङ पिरियडमा सहमति जनाएका थिए। समितिको अन्तिम निर्णय सुनाउने क्रममा समिति सभापति रामहरी खतिवडाले विधेयक परिमार्जन गरि भाषा मिलाउने बताएका थिए। सो बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले सभामा पेश गर्नुअघि प्रतिवेदन देखाउन समेत आग्रह गरेका थिए।
जीवन परियार नेतृत्वको छानबिन विशेष समितिले कुलिङ पिरियडका सम्बन्धमा भएको सैद्धान्तिक सहमतिपछि अन्तिममा सांसदले हेर्न र छलफल गर्न नपाएको भनेको हो।
‘परिमार्जन गरिएको प्रतिवेदन सभामा पेश गर्नुअघि समितिका माननीय सदस्यहरूले अन्तिममा हेर्ने र छलफल गर्ने भनिएकोमा त्यसो नगरिएको देखिएकाले समितिबाट उपदफा (४) र (५) बीच कानुनी तादात्म्यता नमिलाउँदा त्रुटि भएको देखियो।’
तेस्रो, छानबिन विशेष समितिले विधेयक निर्माण गर्दा संशोधन र मूल विधेयक एकीकरण गरी हेर्ने प्रणाली नै नभएकाले त्रुटि भएको उल्लेख गरेको छ।
‘समितिले पारित गरेको 'कुलिङ अफ पिरियड' सम्बन्धी थप व्यवस्था समेत समावेश भएको मस्यौदा प्रतिवेदनसँग मूल विधेयक एकीकरण गरी मिलाउने (Keeling Schedule) प्रणाली नभएको कारणले प्रतिनिधि सभाबाट समितिको प्रतिवेदन पारित हुँदा त्रुटि हुन गएको अवस्था देखियो।’
चौथो, छानबिन विशेष समितिले विधेयकको मस्यौदा मिलाउने जिम्मेवारीमा भएका व्यक्तिहरूले दायित्व पूरा नगरेको उल्लेख गरेको छ। ‘उपसमिति र समितिबाट स्वीकृत भएको विधायिकी नीति विधेयक मस्यौदामा मिलाउने जिम्मेवारी भएको समिति, समिति सचिवालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र त्यस कार्यमा संलग्न पक्षहरूले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेकोले कानुनी तादात्म्यता नमिलेको प्रत्यक्ष देखियो।’
परियार नेतृत्वको छानबिन समितिले यहि चौथो बुँदामा टेकेर समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले उत्तरदायीपूर्ण भूमिका बहन नगरेको उल्लेख गरेको छ। साथै समितिका सचिव सुरजकुमार दुराले जिम्मेवारी पूरा नगरेको भनेको छ।
समितिले विधेयक समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित भएपछि परिमार्जन सहितको प्रतिवेदन सांसदहरूलाई देखाई छलफल गरी सभामा पेश गर्नुपर्नेमा निश्चित व्यक्तिहरूकाबीच अनौपचारिक बैठक बसी प्रतिवेदन पठाएर समिति सभापति रामहरी खतिवडाले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भनेको छ।
तर कुलिङ पिरियड राख्ने पक्षमा भने सभापति खतिवडाको सकरात्मक भूमिका रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। तथापि छानबिन समितिले हस्ताक्षरकर्ताका रूपमा सभापति र समिति सचिव दुरालाई जिम्मेवार देखाएको छ।
‘कानुनतः हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले मस्यौदामा देखिएको गम्भीर त्रुटिका सम्बन्धमा समितिको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको सभापतिले उत्तरदायीपूर्ण भूमिका वहन गरेको देखिएन’, छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सचिव सुरज कुमार दुरा सचिवको हैसियतले उपसमिति र समितिको बैठकमा प्रारम्भदेखि नै रहेको र प्रतिवेदन लेख्ने समेत भूमिका रहेको देखिँदा परिभाषित जिम्मेवारी पूरा गरेको भन्न सकिएन।’
समितिले विधेयक छलफलमा सहभागी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रतिनिधि सहसचिव मीरा आचार्य र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रतिनिधिको रूपमा रहेका सहसचिव सुवास भट्टराई समितिको प्रतिवेदन चैत ६ गते प्राप्त गरेको भएपनि त्रुटिका विषयमा जिम्मेवारी बोध गरी सच्याउनका लागि अख्तियारवालासँग जानकारी गराइ सुधार गर्न ध्यान नदिएको भनेको छ।
समितिले दुवै कर्मचारी र संसद सचिवालयका कर्मचारीबीच इमेलमा प्रतिवेदन आदान प्रदान भए/ नभएको जाँच गरेको थियो।
‘मिति २०८२।०२।०२ को समितिले पारित गरेको विधेयकको प्रतिवेदन निज सहसचिवहरूले मिति २०८२।०२।०६ मा प्राप्त गरेको देखिँदा त्रुटिगत विषयका सम्बन्धमा परिभाषित जिम्मेवारीको बोध गरी सच्याउनका निम्ति जिम्मेवार अख्तियारवालासँग जानकारी गराई सुधार गर्न ध्यान नगएको देखियो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
छानबिन समितिले संसदीय समितिले गरेको निर्णयको सम्मान नगरेको भन्दै कुलिङ पिरियड हटाउन मुख्य सचिव सहितका कर्मचारीले सार्वजनिक रूपम लबिङ गर्नुलाई पदीय आचरण विपरीत भनेको छ। तर मुख्य सचिव सहित सरकारका सचिवहरूको कुलिङ पिरियडको दफा ८२ (४) र ८२ (५) बीचको त्रुटिका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएको भनेको छ।
‘संसदीय समिति र सभाले पारित गरेको विधेयकमा राखिएको 'कुलिड अफ पिरियड' को विषय हटाउन समुह बनाई सार्वजनिक रूपमा लबिङ गदैं हिँड्नु परिभाषित जिम्मेवारी भएका पदाधिकारीहरूको पदीय आचरण मान्न सकिन्न’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विश्राम अवधि 'कुलिड अफ पिरियड' सम्बन्धमा नेपाल सरकारको मुख्यसचिव, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव (कानुन) समेतको विधेयकको दफा ८२ को उपदफा (४) र (५) बीच त्रुटिका सम्बन्ध्मा प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएता पनि परोक्ष रूपमा मिति २०८२ जेठ ०२ गते राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको 'कुलिड अफ पिरियड' का विषयका सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमै विपक्षमा देखिनु शोभनीय देखिएन।’
विशेष समितिलाई प्रतिनिधि सभाले विधेयकमा भएको भनिएको त्रुटिमा कुनै पदाधिकारी वा व्यक्ति संलग्न भए प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने वा नपर्ने सुझाव समेत पेश कार्यदेश दिएको थियो। तर परियार नेतृत्वको समितिले तयार पारेको सर्वसम्मत प्रतिवेदनमा कुनैपनि पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई कारबाही गर्न भनिएको छैन।
विशेष समितिले यसरी कुलिङ अफ पिरियडबारे विधेयकमा भएको त्रुटिमा राजनीतिक व्यक्तिलाई 'राजनीतिक' र नैतिक जिम्मेवारी तथा कर्मचारीको पदीय र कानुनी जिम्मेवार हुने उल्लेख गरेको छ। तर कारबाही भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छैन।
‘विधेयकको दफा ८२ को उपदफा (४) र (५) का बीच कानुनी तादात्म्यता सम्बन्धमा गम्भीर त्रुटि भएको देखिँदा यसमा संलग्न पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई के कस्तो कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा राजनीतिक व्यक्तिलाई राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी तथा कर्मचारीको पदीय र कानुनी जिम्मेवारी हुने हुँदा सोही बमोजिमको सुझाव एवं निष्कर्ष यस समितिको रहेको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
प्रतिवेदन समिति सभापति परियारले मंगलबार प्रतिनिधि सभा समक्ष पेश गरेका छन्। समितिमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट जीवन परियार र सुशीला थिङ, नेकपा (एमाले) का तर्फबाट नारायणप्रसाद आचार्य र ईश्वरी घर्ती, नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली र राप्रपाकी सांसद रोशन कार्की सदस्य रहेका थिए। समितले सर्वसम्मत रूपमा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।
-1746009348.jpg)
