सत्तारूढ नेकपा एमालेका मन्त्रीहरूले भूमि विधेयक गिरीबन्धु टी–इस्टेटसँग नजोडिएको दाबी दोहोर्याइरहेका छन्।
भूमिमन्त्रीले नै यस्तो दाबी पटक पटक दोहोर्याइरहेका बेला झापामा गिरीबन्धुको जग्गा बिक्रीको जिम्मा लिएको समूह भने अझै आफ्नो पक्षमा निर्णय हुने सम्भावना रहेको भन्दै बैनाकर्ता फकाइरहेको छ।
सरकारबाट चिया बगान लगाउने प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुट पाएको गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने सरकारी निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले २०८० माघ २४ मै रोक लगाएको थियो। सर्वोच्चले हदबन्दीभित्रको जग्गामा चिया बगान नभएको भए त्यसलाई सरकारीकरण गर्न समेत भनेको थियो।
अदालतको यस्तो फैसलापछि पनि अनेकौं आश्वासन देखाउँदै बैनाकर्ताहरूलाई थामथुम पारिरहेको गिरीबन्धुको व्यवस्थापन समूह 'जग्गा किन्न पाइन्छ, प्रयास भइरहेको छ' भन्दै लगानीकर्तालाई आश देखाइरहेको छ।
ठूला तथा साना व्यापारी, राजनीतिक दलका नेताहरू, शिक्षक, वकिल, पत्रकारदेखि सर्वसाधारण नागरिकसम्मबाट करोडौं रकम उठाएर चार वर्षदेखि निर्ब्याजी चलाउने अवसर पाइरहेको यो समूहले सर्वोच्चको आदेशपछि पनि गिरीबन्धुको जग्गा बिक्री हुने भन्दै ढुक्क हुन भनिरहेको थियो। पछिल्लो समय भूमि विधेयक संसदमा पुगेपछि त आत्मविश्वासपूर्वक 'माथि प्रयास जारी रहेको' बताइरहेको छ।
गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा किन्न डेढ करोड रूपैयाँ लगानी गरेका झापा बिर्तामोडका एक व्यवसायीका अनुसार 'माथि प्रयास भइरहेको' जानकारी उनले व्यवस्थापन समूहबाट पाएका छन्।
उनका अनुसार यस्तो आश्वासन पाउने लगानीकर्ताहरू सयौं छन्।
'जसलाई हेरेर मैले पैसा हालेको थिएँ, उहाँहरूले माथिबाट अझै प्रयास भइरहेको बताएपछि अहिले पर्खेर बसेको छु,' कुनै बेला जग्गा कारोबारबाटै आर्थिक सफलता पाएका ती व्यापारीले सोमबार बिर्तामोडस्थित आफ्नै कार्यालयमा सेतोपाटीसँग भने।
उनले अगाडि भने, 'ब्याजको पैसा हो। लामो समय फिर्ता मागिनँ। यसपालि असारमा चाहिँ बैंकले साह्रै तनाव दिएपछि कुरा गर्न गएको थिएँ। तर दाइहरूले माथि प्रयास भइरहेको बताएपछि त्यसै फर्किएँ।'
व्यवस्थापन समूहका सदस्यहरूले 'गिरीबन्धुकै जमिन दिलाउने प्रयास भइरहेको छ, ढुक्क हुनुस्' भनेपछि उनले थप ताकेता गरेनन्।
पछिल्लो समय सत्ता साझेदार दुई दल कांग्रेस र एमालेबीच अविश्वास बढाउने कारक बनेको भूमि विधेयक प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दल एमालेले भूमि विधेयक फास्ट–ट्रयाकबाट पारित गराउन जोडबल गरेका बेला सत्ता साझेदार कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको जोडबलमा त्यो रोकिएको थियो। त्यसपछि समितिमा छलफलका लागि विधेयक पुगेको थियो। अहिले त्यसमाथि छलफल समितिमा चलिरहेको छ।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी तथा गिरीबन्धु चिया बगानकै प्रतिनिधिहरू पनि समितिमा उपस्थित भएर आ–आफ्ना कुरा राखिसकेका छन्।
गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा गर्न मिल्नेगरी विधेयक आएको आशंका कांग्रेसले गरेका बेला भूमिमन्त्री अधिकारीले संसदीय समिति बैठकमा विधेयक गिरीबन्धुसँग कतैबाट नजोडिएको बताएका थिए।
आइतबार सिंहदरबारमा भएको बैठकमा मन्त्री अधिकारीले भनेका थिए, '...भूमि विधेयकमा गिरीबन्धुबारे विषय जोडिएको छैन। सांसदहरूलाई विधेयकमा गिरीबन्धु कहाँनेर जोडिएको छ, मलाई देखाउनू भनेर पटक पटक भनिरहेको छु। यहाँ कृषि, गिरीबन्धु, उद्योगधन्दाको कुरा जोडिएको छैन।'
झापामा गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा बिक्रीवितरण गर्ने कामको मुख्य अगुवाइ गरेका विष्णुबहादुर राईले भने आफूहरूले कसैलाई झुटो आश्वासन नदिएको दाबी गरे। बरू बैना गरेकाहरूलाई पैसा फिर्ता दिन थालेको उनले बताए।
'हामीले पहिले पनि गलत आश्वासन दिएका थिएनौं, आज पनि दिएका छैनौं,' राईले सेतोपाटीसँग भने, 'बरू बैना गरेकाहरूलाई पैसा फिर्ता दिइरहेका छौं। २५ जना जतिको पैसा फिर्ता गरिसकेका छौं।'
केहीले यिनै व्यापारीको नाममा रहेको अन्यत्रकै जग्गा पनि लिएको पाइएको छ।
यसबारे सेतोपाटीले सोध्दा राईले आफूहरूले त्यसो नगरेको तर आफ्नै टिमका एक सदस्यले केहीलाई त्यसरी जग्गा दिएको बताए।
'मनोजजीले केहीलाई आफ्नो अन्यत्रै भएको जग्गा दिएको सुनेका छौं, हामीले दिएका छैनौं,' राईले भने।
उनले भनेका 'मनोजजी' अर्थात् मणिकुमार प्रसाईं झापा बिर्तामोडका घरजग्गा व्यवसायी हुन्। गिरीबन्धु चिया बगानका सञ्चालकसँग सर्तनामा गरेर जग्गा व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको समूहमा राई, प्रसाईंसहित चार जना व्यवसायी छन्।
राई बेलायती सेनाका अवकाश प्राप्त व्यक्ति हुन्। उनको कुनै बेला बिर्तामोड बजारमै घरबास थियो। पछिल्लो समय बिर्तामोड बसपार्क क्षेत्रमा सरेका छन्। लामो समयदेखि घरजग्गा कारोबारका सक्रिय उनले बिर्तामोडमा सञ्चार उद्यममा समेत हात हालेका छन्। दैनिक अखबार, एफएमहरूमा उनको लगानी छ। सामाजिक संघसंस्थामा पनि सक्रिय छन्।
काठमाडौंका चर्चित व्यापारी दीपक मल्होत्रा पनि एक जना व्यवस्थापक हुन्। उसले सबभन्दा धेरै लगानीकर्ता जुटाएको मानिन्छ।
त्यस्तै बिर्तामोड क्षेत्रकै पुराना र स्थापित व्यापारी राजेन्द्र थापा र वरिष्ठ अधिवक्ता टंकप्रसाद उप्रेती राईका प्रमुख साझेदार हुन्। गिरीबन्धुकै अध्यक्ष छत्र गिरी पनि मुख्य साझेदार हुन्।
यसबाहेक अरू व्यवसायी पनि साझेदारका रूपमा छन्।
झापाको व्यवस्थापन समूहको नेतृत्व बिर्तामोडमा राईले र काठमाडौंमा मल्होत्राले गरेका थिए। झापाका धेरैजसोले राई नेतृत्वको टिमलाई नै पैसा बुझाएका थिए।
गिरीबन्धुमा लगानी गरेका केही सर्वसाधारणसँग पनि हामीले कुराकानी गरेका छौं।
उनीहरूले लामो प्रयासपछि बल्लतल्ल पैसा फिर्ता पाएको बताएका छन्।
चार जना साथीसित मिलेर गिरीबन्धुको 'एक सेयर' खरिद गरेकी झापा बुधबारेकी अनिता निरौलाका अनुसार उनको टिमले केही साताअघि पैसा फिर्ता पाएको छ।
'चार वर्षभन्दा धेरै भयो त्यत्रो पैसा निर्ब्याजी चलाए,' उनले भनिन्, 'दुई–तीन किस्ता गरेर साँवा रकम उठ्यो। त्यही ठूलो कुरा भयो।'
उनका अनुसार गिरीबन्धुमा सानो–सानो आकारमा लगानी गर्नेहरू धेरै छन्।
'उनीहरूलाई अलिअलि गर्दै पैसा फिर्ता गर्न थालेका छन्,' उनले भनिन्, 'तर करोड–करोड लगानी गरेकाको पैसा फिर्ता दिएको छैन भन्ने सुनिएको छ। हामीलाई पनि जग्गा दिलाएरै छाड्छौं, हतार नगर्नू, पछुतो होला भनेका थिए। हामी पर्खिने अवस्थामा थिएनौं। मैले चिनेका केहीले अझै फिर्ता मागेका छैनन्।'
लामो समयदेखि वैदेशिक रोजगारी क्रममा मकाउमा रहेका श्रीमान र उनका केही साथीले गिरीबन्धुमा लगानी गरेको र त्यसका लागि गाउँकै एक जना छिमेकी नेताले भनेको उनले सुनाइन्।
गिरीबन्धुमा धेरै 'हाई–प्रोफाइल' हरूले लगानी गरेको सम्बद्धहरू बताउँछन्।
'प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री, चर्चित नेता, मेयर तथा अरू जनप्रतिनिधिसम्मको धेरैको ठूलो रकम लगानी छ,' बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघका एक पदाधिकारीले भने, 'अहिले साना लगानीकर्ताहरू पैसा फिर्ता मागिरहेका छन्। ठूला र पहुँचवालाहरू सरकारलाई प्रभावमा पारेर अझै पनि केही उपाय होला कि भन्ने प्रयास गरिरहेका छन्।'
गिरीबन्धुको जग्गा व्यवस्थापन समूहका नेतृत्वकर्ता विष्णुबहादुर राईले भने फेरि पनि आफूहरूले यस्तो कुनै प्रयास नगरेको दाबी गरे।
सरकारले चिया बगान लगाउन भनेर हदबन्दी छुट दिएको झापाको गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा बिक्रीका लागि चार वर्षअघि ठूलो चलखेल भएको थियो। त्यही चलखेलको सुरूआती समयबाटै जग्गा बैना गर्न थालिएको थियो।
हालका प्रधानमन्त्री ओली नै सरकार प्रमुख हुँदा यो जमिन सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको थियो। २०७८ वैशाख १३ मा यस्तो निर्णय गर्नुअघि नै गिरीबन्धुको जग्गामा चलखेल गरिरहेको समूहले जग्गा बेच्ने जिम्मा लिएर बैना उठाउन थालिसकेको थियो।
गिरीबन्धु चिया बगान झापाको बिर्तामोड नगरपालिका र अर्जुनधारा नगरपालिकाको 'प्राइम लोकेसन' मा फैलिएको छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्गको उत्तर–दक्षिणको ३४३ बिघाभन्दा केही बढी क्षेत्रफलको यही बगानको जमिन बिक्री गर्ने भन्दै कम्पनी खडा गरेर सर्वसाधारणबाट बैना लिइएको थियो।
बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजु न्यौपाने बिर्तामोड क्षेत्रका धेरै व्यवसायीहरूले आफूलाई भेटेर, फोन गरेर पैसा कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने चिन्ता प्रकट गरिरहेको बताउँछन्।
उनका अनुसार बिर्तामोड र आसपासका क्षेत्रका धेरैले गिरीबन्धुमा पैसा हालेका छन्।
यसरी लगानी गरेकाहरू धेरैले पैसा पाएका छैनन्। उनीहरू अझै पनि व्यवस्थापनको आश्वासन पाइरहेका छन्।
त्यसो त गिरीबन्धुको जग्गा अन्य प्रयोजनमा लगाइएको छ भने त्यसलाई सरकारका नाममा ल्याउनू भन्ने सर्वोच्चको आदेश सरकारले पनि लत्याइरहेको छ। गिरीबन्धुले हदबन्दी छुटको ३ बिघाभन्दा बढी क्षेत्रफल अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरिरहेको छ। सरकारी निकायहरू भने सर्वोच्च फैसलाको डेढ वर्ष बित्दासम्म अनुगमनमा समेत गएका छैनन्।
यो पनिः
-1746009348.jpg)
