प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट विद्यालय शिक्षक विधेयक सम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित भएको छ।
समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठले सहमति जुट्न बाँकी रहेका विषय टुंगो लगाएको हो।
शिक्षक महासंघसँगको असन्तुष्टि कारण शिक्षकहरूको बढुवाको विषय टुंगो लागेको थिएन।
शिक्षकहरूको बढुवा तीन किसिमले गर्ने गरी आज समितिले टुंगो लागएको हो।
अब शिक्षकहरूको आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकन र कार्यक्षमताको मूल्यांकनको आधारमा बढुवा हुनेछ।
यस्तै, अर्को टुंगो लाग्न बाँकी विषयमध्ये पूर्ण छात्रवृत्ति सम्बन्धी व्यवस्था थियो। यस व्यवस्थामा निजी विद्यालय सञ्चालकले असन्तुष्टि जनाएका थिए।
यसमा निजी विद्यालयले पूर्ण छात्रवृत्तिमा आवासको सुविधा राख्न नहुने बताएका छन् भने सांसदहरूले आवासको सुविधा अझै पनि दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठाएका छन्।
यस विषयमा समितिले सरकारलाई थप गृहकार्य गर्न भनेको छ।
त्यसैगरी, नेपाल शिक्षक महासंघको पदाधिकारीलाई काजमा खटाउनेसँग सम्बन्धित व्यवस्था थियो।
यसमा महासंघले तोकेको दुई जना पदाधिकारीलाई स्थानीय तहसँगको समन्वयमा शिक्षा मन्त्रालयले तोकेको निकाय वा विद्यालयमा नियमित हाजिर हुने गरी काजमा राख्न सकिने सहमति जुटेको छ।
प्रतिवेदनमा राखिएको विद्यालय व्यवस्थापन संघ हटाई दुई वटा संघ राख्ने सहमति पनि जुटेको छ। विद्यालय व्यवस्थापन संघ र विद्यालय अभिभावक संघ राख्ने सहमति भएको छ।
-1746009348.jpg)
