गण्डकी सरकारले कास्की र तनहुँको सिमाना पुँडीटार र नवलपुरको लोकाहाखोलामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन खोज्दा संघीय सरकारले जग्गाको भोगाधिकार दिएन।
पोखरामा मुटु र मिर्गौला रोगको विशेषज्ञ अस्पताल बनाउन पनि जग्गा दिएको छैन। कर्मचारी र प्रहरी समायोजन नहुँदा संविधान कार्यान्वयनमै चुनौती थपिएको छ।
विगत ५ वर्षदेखि गण्डकी प्रदेश सरकारले यस्ता समस्या समाधान गरिदिन पटक पटक संघीय सरकारलाई लेखेर दिएको छ।
प्रदेश समस्या समाधान समितिको बैठकले यसरी प्रदेशका विकास निर्माणका समस्या समाधान गरिदिन यसअघि नै ९० वटा माग संघीय सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिसकेको छ।
बुधबार बसेको प्रदेश समस्या समाधान समितिका बैठकले पहिलो निर्णय नै यसअघि राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा पेस गरेका ९० वटा माग कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।
समिति बैठकले विकासमा समस्या देखिएका थप ११ वटा माग संघीय सरकारसमक्ष राख्ने र ४ वटा समस्या प्रदेशमै समाधान गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्ण देवकोटाले बताए।
'प्रदेश सरकारले विगत ५ वर्षयता राखेका ९० वटा माग पूरा भएका छैनन्। विकास निर्माणमा समस्या देखिएका थप ११ वटा माग संघीय सरकारलाई बुझाउने गरी निर्णय गरेका छौं,' देवकोटाले भने, 'आजसम्म प्रदेशले १०१ वटा माग संघ सरकारसमक्ष राखिसक्यौं, तर कुनै पनि पुरा भएको छैन।'
कर्मचारी समायोजन नहुँदा प्रदेश मातहत रहेका कर्मचारीको वृत्तिविकास रोकिएको र कर्मचारीको मनोबल खस्किएको उनले बताए। संविधानमा शान्ति सुरक्षा र प्रहरीको जिम्मा प्रदेशको एकल अधिकारमा रहे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए।
प्रदेशको एकल अधिकारमा रहेको ट्राफिक व्यवस्थापन अन्तर्गत ट्राफिक प्रहरीले प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको बिल काट्छ। तर बिल काट्दा उठेको राजस्व संघीय सरकारको खातामा जम्मा हुन्छ। अहिलेसम्म ट्राफिक प्रहरीबाट उठेको राजस्व एक रूपैयाँ पनि प्रदेश सरकारको खातामा नआएको उपाध्यक्ष देवकोटाले बताए।
दुई वर्षयता संघीय सरकारले दिएको सिलिङ अनुसारको वित्तीय समानीकरण अनुदान पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कटौती गर्न थालेको छ। सिलिङ अनुसार बजेट बनाउने गरेको भन्दै देवकोटाले गत आर्थिक वर्ष ९ प्रतिशत र अघिल्लो आर्थिक वर्ष २६ प्रतिशत बजेट कम आएको बताए।
'हामीले गत आर्थिक वर्ष ७५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्यौं। संघीय सरकारले सिलिङमा दिएको बजेटमा ९ प्रतिशत कटौती नभएको भए ८५ प्रतिशत खर्च पुथ्यो,' उनले भने, 'बजेटमा तोकिए अनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको भए हामीले शतप्रतिशत बजेट खर्च गर्न सक्ने रहेछौं।'
गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयदेखि मातहतका सम्पूर्ण निकायको भोगाधिकार पनि अहिलेसम्म प्रदेशले पाएको छैन। गण्डकीमा रहेको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एमक्याप) प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन ५ वर्षदेखि माग राखे पनि सरकारले चासो नदिएको देवकोटाले बताए।
संविधान अनुसार प्रदेशको एकल अधिकार सुचीमा प्रदेशको शान्ति सुरक्षा, प्रहरी, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो, प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश स्तरका विद्युत, सिचाइँ र खानेपानी, स्वास्थ्य सेवा, भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख, प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन, कलकारखाना, औद्योगिकीकरण लगायत प्रदेशका एकल अधिकार सूचीमा छ।
एकल अधिकार सूचीमै भएका अधिकार पनि प्रयोग गर्न नपाउँदा प्रदेशले चाहे जस्तो विकास गर्न नसकेको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताए।
'यस वर्षको बजेटमा उद्योगमा भन्दा मन्दिरमा धेरै बजेट भनेर आलोचना भयो,' उनले भने, 'हामीले उद्योग खोल्न बजेट राख्छौं, संघ सरकारले जग्गाको भोगाधिकार नै दिँदैन।'
राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठकमा पेस गरिएका पुराना समस्या समाधान गरिदिन पहिलो नम्बरमा निर्णय गरेको उनले बताए।
संविधान अनुसार प्रदेशले पाउनुपर्ने अनुदानदेखि अधिकारसम्म नपाएकै कारण प्रदेश सरकार पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष देवकोटाले संविधान अनुसार सरकारले कानुन नबनाउँदा संविधान नै कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए।
शासकीय सुधार हुन नसक्नुको कारण नै पुराना ऐन कानुन नयाँ संविधान अनुसार नबनाउँदा समस्या बल्झिँदै गएको उनले बताए।
'अहिले पनि बजेट खर्च र सरकारको प्रभावकारिता संघीय सरकारको भन्दा प्रदेशको बढी छ,' उनले भने, 'संविधान अनुसार सबै अधिकार प्रयोग गर्न पायो भने प्रदेशले फड्को मार्ने देखिन्छ।'
-1746009348.jpg)
