गण्डकी प्रदेशको सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ७ वटा निर्देशनालयसहित ९ वटा निकाय खारेज गरेको छ।
बैठकले ३२ वटा कार्यालयहरू गाभेर १७ वटामा झारेको छ। जसमध्ये अधिकांश जिल्ला कार्यालयहरू रहेका छन्।
प्रदेश सरकारले खर्च कटौतीका लागि मन्त्रालय मातहतका निर्देशनालयदेखि जिल्ला तहका कार्यालयहरू खारेजी र गाभ्ने निर्णय गरेको हो। यसरी खारेज गरिएका कार्यालयहरूबाट कर्मचारीलाई दिने तलब लगायत सुविधाबापत ५० करोड रुपैयाँसम्म बचत हुने मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताए।
‘निर्देशनालय र कार्यालयहरू खारेजी र गाभ्ने निर्णयले ५० करोड रुपैयाँ बचत हुने अपेक्षा गरेका छौं,’ उनले भने, ‘कार्यालय सञ्चालन खर्च लगायतका हिसाब निकाल्दा अझ धेरै बचत हुन सक्छ। हिसाब निकाल्न बाँकी छ।’
उनका अनुसार, खारेजी भएका निर्देशनालयहरूमा पर्यटन उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण, कृषि विकास, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास, पूर्वाधार विकास, वन, शिक्षा विकास, प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय खारेज भएका छन्। यस्तै, प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र पनि सरकारले खारेज गरेको छ।
मन्त्रालय मातहतका यी निर्देशनालय खारेज गरेर उक्त निकायले गर्ने गरेका काम मन्त्रालयबाटै गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए।
‘खारेज भएका निर्देशनालय लगायत निकायको काम अब उप्रान्त मन्त्रालयमार्फत् नै हुन्छ,’ उनले भने।
प्रदेश सरकारको सोमबारको बैठकले विभिन्न जिल्ला कार्यालयहरूसहित ३२ वटा निकायलाई गाभेर १७ वटामा झार्ने पनि निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय म्याग्दी र मुस्ताङ गाभेर म्याग्दीमा राख्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै, बागलुङ र पर्वतको कार्यालय बागलुङमा, कास्की र स्याङ्जा हेर्ने कार्यालय कास्कीमा, गोरखा र तनहुँ हेर्ने कार्यालय तनहुँमा, लमजुङ र मनाङ हेर्ने गरी लमजुङमा कार्यालय स्थापना गरिएको छ। यसअघि जिल्ला जिल्लामा रहेको पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय अब एउटा कार्यालयले २ वटा जिल्ला हेर्नुपर्नेछ।
सरकारले कृषि मन्त्रालय मातहत बाली संरक्षण प्रयोगशाला, माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला र प्रदेश बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र गाभेर एकीकृत प्रयोगशालामा परिणत गर्ने निर्णय गरेको छ।
मनाङ र मुस्ताङमा रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र गाभेर एउटै कार्यालयमा रूपान्तरण गरेको छ।
पोखरामा रहेको बागवानी विकास स्रोत केन्द्रलाई कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्रमा गाभ्ने भएको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत रहेका जिल्लास्थित सामाजिक विकास कार्यालय पनि गाभेर एउटा कार्यालयले २ वटा जिल्ला हेर्नुपर्ने भएको छ। जसमा सामाजिक विकास कार्यालय म्याग्दीमा मुस्ताङको कार्यालय गाभिएको छ। बागलुङको कार्यालयमा पर्वतको कार्यालय गाभिएको छ। स्याङ्जाको कास्कीमा, तनहुँ कार्यालयले गोरखा र सामाजिक विकास कार्यालय लमजुङले मनाङ पनि हेर्नुपर्ने गरी गाभिएको छ।
प्रदेश सरकारले व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र पर्वत र व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र कास्कीलाई गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान पोखरामा गाभ्ने निर्णय गरेको छ।
प्रादेशिक क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्र पोखरालाई प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गाभेर प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला तथा क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रमा परिणत गर्ने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको छ।
नवलपुरमा रहेका भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ कार्यालयलाई जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयमा गाभ्ने पनि मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको छ।
नवलपुरमा रहेको उद्योग तथा पर्यटन र सामाजिक विकास कार्यालय भने खारेज गरिएको छैन। गण्डकी प्रदेशको तराइमा रहेको एकमात्र जिल्ला नवलपुरबाट पहाडी जिल्ला आउजाउमा कठिनाइ हुने भएको नवलपुरका जिल्ला कार्यालयहरू खारेजी एवं गाभ्ने निर्णय नगरेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए।
प्रदेश सरकार मातहतका निर्देशनालय एवं निकायहरू खारेजी र जिल्ला कार्यालयहरू गाभ्ने निर्णयले ती कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको पद पनि खारेजीमा परेका छन्। खारेजीमा परेका कार्यालयहरूमा कार्यालय सहायकदेखि इञ्जिनियर, लेखा अधिकृत लगायत दर्जनौं पदमा कर्मचारी कार्यरत थिए।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले खारेजी र गाभिने कार्यालयमा कार्यरत संघीय सरकार मातहतका कर्मचारीलाई फिर्ता पठाउने, करारका कर्मचारीको म्याद थप नगर्ने र प्रदेश सरकार मातहतका निजामति कर्मचारीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सरुवा गरेर आवश्यक स्थानमा पठाउने बताए।
सरकारी कार्यालय खारेज गर्ने र गाभ्ने निर्णयले सेवा प्रवाहमा कुनै असर नपर्ने पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेको जिकिर छ।
‘प्रदेश सरकार मातहतका संरचना खारेजी र जिल्ला कार्यालय मर्ज गर्ने निर्णयले सेवा प्रवाहमा असर पर्ने देखिँदैन,’ उनले भने, ‘सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनका लागि नै यी निर्णय गरिएको हो।’
प्रदेश सरकारका संचरना पुनरावलोकनका लागि संघीय सरकारका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा प्रदेश संरचना पुनरावलोकन, अध्यन तथा सुझाव समिति गठन गरिएको थियो। उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रदेशका मुख्य सचिव खगेन्द्र सुवेदीको संयोजकत्वमा अर्को समिति गठन गरिएको थियो।
यी दुबै समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेश सरकारका निकायहरू खारेजी र कार्यालयहरू गाभ्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए।
योजना आयोग गण्डकीका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गिरीधारी शर्मा पौडेलले प्रदेश सरकारको निर्देशनालयहरू खारेज गर्ने निर्णय सही भएको बताए।
पौडेल गण्डकीका पहिलो योजना आयोगका उपाध्यक्ष थिए। उनलाई तत्कालीन मुख्यमन्त्री एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरूङले नियुक्त गरेका थिए।
‘प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि केही कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न निर्देशनालय स्थापना गरिएको थियो। त्यो खारेज गरेर मन्त्रालयमै युनिट राख्ने कुरा ठिक छ,’ उनले भने, ‘पूर्वाधार विकास र सेवा प्रवाह हुने जिल्ला कार्यालयका हकमा भने खारेज नगर काम थपेको भए हुने थियो।’
उनले सामाजिक विकास कार्यालय गाभ्ने निर्णय गरे पनि पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय र पूर्वाधार विकास कार्यालय यथावत राख्नुपर्ने धारणा राखे।
‘जिल्लामा कुटिर उद्योग र हस्तकलाका उद्योग चलाउन व्यापक तालिम र सीप विकास गर्नुपर्ने थियो। पूर्वाधारको काम पनि जिल्लामा गर्नुपर्ने आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘कतिपय कार्यालय खारेजी र गाभ्ने निर्णय ठिक छ, केही कार्यालयहरूलाई भने काम बढाउनुपर्ने आवश्यक थियो।’
प्रदेश सरकारले खर्च कटौती गर्न कार्यालयहरू र संस्थाहरू खारेज गर्ने निर्णय मात्र गरेर नहुने पौडेलले बताए।
प्रदेश सरकारको बैठकभत्तादेखि गाडी मर्मत, तेल लगायतका खर्च बढिरहेको भन्दै त्यता पनि ध्यान दिन उनले आग्रह गरे।
‘सरकारले खर्च कटौती गर्न बैठक, गाडी मर्मत, तेल जस्ता खर्च बढिराखेका छन्, मन्त्री र सांसदले गर्ने खर्च र सुविधाहरूमा पनि कटौती आवश्यक छ,’ उनले भने।
-1754812957.jpeg)
-1746009348.jpg)
