नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदिप ज्ञवाली मंगलबार दिनभर विराटनगरमा थिए। जहाँ पुगे पनि पार्टीका नेता कार्यकर्ताबाट घेरिने नेताहरूको नियमितता यसपटक पनि दोहोरियो। ज्ञवाली पहिलेझैं नता कार्यकर्ताबाट घेरिए।
यद्यपि यसपटक केही घन्टाको विराटनगर बसाइका क्रममा उपमहासचिव ज्ञवाली कार्यकर्ताबाट मात्रै होइन, उनीहरूका प्रश्नले पनि उत्तिकै घेरिए।
पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एमाले राजनीतिमा फर्कनुपर्छ भन्ने पक्षका नेता–कार्यकर्ताको बाहुल्य रहेको मोरङमा उनी तिखो प्रश्नहरूले घेरिएका हुन्।
‘भण्डारीको पार्टी सदस्यता नै रोक्नुपर्ने निर्णय किन भयो, दुई कार्यकाल र उमेरहद हटाउने निर्णय किन भयो?’, ज्ञवालीलाई प्रश्न सोध्नेहरूमा विराटनगर महानगर कमिटी, मोरङ जिल्ला कमिटीका नेताहरू पनि थिए।
अरूबेला नम्र स्वरमा कार्यकर्ताको जिज्ञासा मेट्ने उपमहासचिव ज्ञवालीले यसपटक भने आफूहरुको जिज्ञासा मेट्न नसकेको एमाले नेताहरूले बताए।
कृष्णप्रसाद सिग्देल स्मृति प्रतिष्ठानको कार्यक्रममा सहभागी बन्न आएका ज्ञवालीले यसपटक निरीहता प्रकट गरेको आरोप मोरङका नेता कार्यकर्ताले लगाए।
‘यो निर्णयले (विद्यालाई रोक्ने) पार्टीको तल्लो तहसम्मै ध्रुवीकरण र असन्तोष बढाएको छ भन्ने जानकारीमै छ,’ ज्ञवालीले मोरङका नेता–कार्यकर्तामाझ भनेका थिए, ‘अब निर्णय कार्यान्वयनको विकल्प छैन।’
चौतर्फी आलोचनाका वावजुद एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्कने पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सार्वजनिक घोषणा र उनको सदस्यता नविकरण नै नगर्ने एमाले केन्द्रीय कमिटीको निर्णयको असर पार्टीको तल्लो तहसम्मै परेको भनेर उपमहासचिव ज्ञवालीले मोरङका सिमित कार्यकर्तामाझ स्वीकारे पनि सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरेका छैनन्।
धनकुटामा बुधबार सकिएको एमाले कोशी प्रदेश कमिटीको दुई दिने बैठकमा सहभागी प्रदेश सदस्यहरुले यो विषय उठाएका थिए। तर, मञ्चमा बसेका महासचिव शंकर पोखरेलदेखि स्थायी कमिटी सदस्य शेरधन राईसम्मले अब विद्या भण्डारीका नाममा छलफल नगर्न भन्दै निर्देशन दिएका थिए।
प्रदेश कमिटीको बैठकमा कोशी इन्चार्जसमेत रहेका शेरधन राईले अब पार्टी निर्णयको विरोधमा बोल्न नमिल्ने बताएका थिए। तर, उनकै गृह जिल्ला भोजपुरका पार्टी अध्यक्ष मकर खड्काले भने यही विषयमा बैठकमा कुरा राखेका थिए।
‘पूर्व राष्ट्रपतिको सदस्यता विवाद केन्द्रमा चर्किँदा त्यसको असर पार्टीको तल्लो तहसम्म देखापरिसकेको छ,’ भोजपुर अध्यक्ष खड्काले बैठकमा भनेका थिए, ‘यो विवाद केन्द्रले अन्त्य गर्नुपर्छ। अन्यथा यसले पार्टीको मिसन ८४ लाई असर पुर्याउने संकेत देखा परिसकेको छ।’
खड्का शेरधन राईका विश्वासपात्र हुन्। राई प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुँदा उनकै स्वकीय सचिव रहेका जिल्ला अध्यक्ष खड्काले बैठकमै ‘विवादले असर परेको’ भनेर बोलेका हुन्।
माले प्रदेश बैठकमा पहिलो दिन ४० जनाले बोलेका थिए। तर, दोस्रो दिन धेरैलाई बोल्न नदिइएको नेताहरू बताउँछन्।
बैठकमा बोल्ने क्रममा बहुसंख्यक सदस्यले पार्टी विवादको यो विषयमा आफूलाई प्रवेश नै गराएनन्। तर, केहीले भण्डारीको पक्षमा खुलेर बोल्दा केहीले खुलेरै उनको विपक्षमा अभिव्यक्ति दिएका थिए।
प्रदेश कमिटीका सदस्य एवम् युवा संघका पूर्व उपाध्यक्षसमेत रहेका भोजपुरकै रोशन बस्नेतले भण्डारीका पक्षमा खुलेरै बोलेका छन्।
‘पानी र बानी माथिबाटै संग्लो हुनुपर्छ,’ बैठकमा बस्नेतले भनेका थिए, ‘पार्टीको निर्देशनात्मक निर्णयले पार्र्टी सदस्यहरू निराश भएका छन्। यो निर्णयले मिसन ८४ मा गम्भीर असर गर्ने अवस्था छ।’
बस्नेतले बैठकमा भनेका थिए ‘केन्द्रिय कमिटीले गरेको निर्णयहरू सर्कुलरमा आए जस्तो पदाधिकारी र अरू केन्द्रिय नेताहरूमा नभएकोले एकपक्षीय हिसाबले कतिपय नेताहरुले भ्रमित बनाउन खोज्नु भएको छ। सच्चाइ के हो र केन्द्रिय कमिटीको बैठकमा नोट अफ डिसेन्ट राखिएको कुरा आएको छ। त्यो के हो। कस्तो थियो? आउनु पर्दैन? तल्लो कमिटीमा ल्याउनु पर्दैन?’
भोजपुरका नेता बस्नेतले नेताहरूले तल्ला कमिटीमा थर्काउने र नोटिसमा राखिएको छ भन्ने अभियक्ति दिएको भन्दै आपत्तिसमेत प्रकट गरेका थिए ।
‘यो पार्टीमा सदस्यता लिएको ४५ वर्ष भएको, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा ३० कै दशकदेखि सम्पूर्ण रूपले समर्पित गर्नु हुने पूर्व उपाध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीको सम्मानजनक हिसाबले पार्टी सदस्यता कायम गरी कार्यकर्ताको भावनालाइ समेटी पार्टीलाई थप सशक्त बनाउनु आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘जसले ल्याएको नीतिले, बिचारले पार्टी चलेको छ, आज त्यो पार्टीको परिवारको सदस्यलाई तेजोबध गर्ने हिलो छ्याप्ने काम आज नेतृत्व तहबाटै गरिएको छ। त्यो खेदजनक छ। यस्ता आपत्तिजनक भनाइलाई सच्चयाउनुपर्छ।’
प्रदेश कमिटीकै अर्की सदस्य अन्जु पाण्डेले पनि विद्यादेवी भण्डारीलाई रोक्ने पार्टी निर्णय गलत भएको भन्दै सच्याउन माग गरेकी थिइन्।
सुनसरीकी नेता पाण्डेले बैठकमा भनेकी थिइन् ‘यो निर्णय केन्द्रले अविलम्ब सच्याउनुपर्छ।’
पाण्डेले बैठकको दोस्रो दिन विद्याका पक्षमा बोल्नेहरु बढ्ने देखेरै वक्ताहरुको नाम काटिएको आरोप लगाएकी छन्। मोरङका डिबी कार्कीले पनि भण्डारीको पक्षमा बोलेका थिए।
झापाका नेता होम थापा, निर्मला शिवाकोटी, पाँचथरका मातृका भट्टराई र संखुवासभा अध्यक्ष खड्ग राईले भने पूर्व राष्ट्रपति भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा फर्कन नहुने भन्दै पार्टी केन्द्रको निर्णयको पक्षमा आफूलाई उभ्याएका थिए।
बैठक उद्घाटनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा महासचिव शंकर पोखरेलले अहिले नै केपी ओलीको विकल्प खोज्ने बेला नभएको, सदस्यता विवाद झिकेर भण्डारीले विधान महाधिवेशनलाई विवादमा ल्याउन खोजेको बताएका थिए।
प्रदेशमा मात्रै नभइ एमालेका जिल्ला कमिटी बैठकहरुमा पनि यो विषय जोडतोडले उठिरहेको एमाले नेताहरु बताउँछन्।
‘कोशीमा मात्रै होइन देशैभरी यही स्थिति छ’, भण्डारी निकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने ‘ओलीले सहमति मिचेको बारेमा पनि ठूलो आक्रोश देशव्यापी रूपमा छ।’
ती नेताका अनुसार साउन ४ मा एमाले मुख्यालयमा अध्यक्ष ओली र भण्डारीबीच भेटघाट हुँदा ओलीले भण्डारीका लागि ‘पार्टी कार्यालयमा अलग्गै कार्यकक्ष राखिदिने’ आश्वासन दिएका थिए।
त्यही भएर भण्डारी एमाले केन्द्रीय कमिटीले आफूविरूद्ध कठोर निर्णय गर्नै नसक्ने विश्वासमा थिइन्।
‘भेटवार्तामा पार्टी कार्यालयमा कार्यकक्ष नै बनाइदिने भनेका ओलीले साउन ७ को मध्यरातमा सदस्यता नै रोकिदिने निर्णय गराए’ ती नेताले भने ‘यहीबारेमा अहिले देशैभरी प्रश्न छ। यो प्रश्न अब झनै संगठित रूपमा उठ्नेछ।’
-1746009348.jpg)
