लालवीर चौधरीलाई निर्वाचन आयोगले अध्यक्षमा वैधता नदिएसँगै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) विग्रहको बाटोतर्फ अग्रसर भएको छ।
निर्वाचन आयोगको मंगलबार बसेको बैठकले प्रतिनिधि सभा सदस्यसमेत रहेका चौधरीलाई नाउपा अध्यक्षमा वैधानिकता नदिने निर्णय गरेको थियो। र, गत साउन १४ गते सकिएको नाउपाको राष्ट्रिय भेला नै अवैध भएको ठहर गरेको थियो।
नाउपा संरक्षक रेशम चौधरीको अगुवाइमा भएको त्यही भेलाले रञ्जिता श्रेष्ठलाई हटाउँदै लालवीरलाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि उनीहरूले विवरण अद्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए।
नाउपा संरक्षक रेशम चौधरीले राष्ट्रिय भेलामार्फत् नाउपाले फरक यात्रा तय गरिसकेकाले निर्वाचन आयोगको निर्णय मान्नुपर्ने बाध्यता नरहेको प्रतिक्रिया दिए।
‘थरूहट, थारूवान आन्दोलनको रूपमा मैले जेलभित्र पार्टी गठन गरे। आफू जेलमा भएकाले रञ्जिता श्रेष्ठलाई पार्टी अध्यक्ष बनाउनु मेरा लागि बाध्यता थियो,’ रेशमले सेतोपाटीसँग भने, ‘तर उहाँबाट पार्टी चल्दैन, उहाँले पार्टी चलाउन सक्नुहुन्न भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौं। यो मेरो निष्कर्ष होइन। यहाँहरूलाई थाहा छ, पार्टीमा मेरो कुनै पनि भूमिका छैन। साथीहरूको सामूहिक निर्णय हो।’
पार्टीका संस्थापक २१ जनामध्ये १३ जनाले हस्ताक्षर गरेर गरेको निर्णय आयोगले नमान्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको संरक्षक चौधरीले बताए। आयोगले आफ्नो ढंगले निर्णय गरिसकेकाले त्यसलाई धेरै टिकाटिप्पणी गर्ने पक्षमा पनि आफू नरहेको उनको भनाइ छ।
‘निर्वाचन आयोगले आफ्नो निर्णय गर्यो। तर नाउपाका सन्दर्भमा जनताले पनि आफ्नो निर्णय गरिसकेका छन्,’ संरक्षक चौधरीले भने, ‘हामी जनताको निर्णय मान्छौं। हामी राजनीतिक यात्रामा छौं। हामीले फरक बाटो हिँड्ने भनेर उद्घोष पनि गरिसकेका छौं। उहाँको नेतृत्वलाई नस्वीकार्ने भनेर राष्ट्रिय भेलाले नै फरक यात्रा तय गरिसकेकाले अब फर्किन कुरा आउँदैन।’
उनले निर्वाचन आयोगको निर्णयविरूद्ध कानुनी बाटो पनि नसमात्ने बताउँदै जनताको निर्णयलाई मानेर जाने बताए। उनले छिट्टै संस्थापक केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक बसेर यसबारे धारणा सार्वजनिक गर्ने पनि बताए।
‘मैले भनिसकेँ, पार्टीमा मेरो केही भूमिका छैन। म जहिले पनि पार्टीलाई कसरी बलियो बनाउने, आन्दोलनलाई कसरी संगठित तुल्याउने, देशको हित कसरी हुन्छ भनेर सोचिरहने मान्छे हुँ,’ उनले भने, ‘जेलबाट निस्किएदेखि एक दिन पनि राम्ररी सुतेको छैन। पार्टी बनाउने मेची–महाकाली दौडिरहेको छु। हाम्रो निर्णयलाई आयोगले मान्यता दिएन भनेर राजनीतिबाट भाग्ने कुरा आउँदैन। त्यसैले पार्टीका नेताहरूसँग बस्छु। उहाँहरूले जे भन्नुहुन्छ, सोहीअनुरूप अगाडि बढ्छु।’
जेलभित्र बाध्यतावश रञ्जितालाई संस्थापक अध्यक्ष र पिता लालवीरलाई राष्ट्रिय भेलाबाट अध्यक्ष बनाउँदा आफूलाई परिवारवादको पृष्ठपोषण गरेको आरोप लागेको बताउँदै यसलाई चिर्ने गरी अगाडि बढ्न खोजेको बताए। उनले संस्थापक सदस्यमध्येबाटै पुनः अध्यक्ष बनाउन खोजेको संकेत पनि गरे।
त्यसो भए अब पुनः महाधिवेशन वा राष्ट्रिय भेलाको बाटो हिँड्न खोज्नुभएको हो? भन्ने प्रश्नमा उनले पार्टीका संस्थापक केन्द्रीय सदस्यहरूले जे निर्णय गर्छन् त्यही पार्टीको निष्कर्ष हुने र लागू पनि हुने बताए।
‘रञ्जितासँग पनि केही मानिसहरू छन्, उहाँले पनि पार्टी चलाउँछु नै भनिरहनुभएको छ, उहाँले चलाउनुहोला’ संरक्षक चौधरीले भने, ‘तर हामी फरक बाटो हिँडिसकेका छौं। फेरि फर्किएर पुरानै गतिहीनतामा पुग्ने भन्ने हुँदैन। तर जे निर्णय हुन्छ, संस्थापक केन्द्रीय सदस्यहरूको सामूहिक निर्णयद्वारा नै हुन्छ।’
नाउपाले २०८० पुसको अन्तिम साता पहिलो महाधिवेशन गरेर रेशम चौधरीलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको थियो।
तर २०७२ भदौ ७ गतेको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई सजाय काटेकाले चौधरी अध्यक्ष बन्न नसक्ने ठहर गर्दै निर्वाचन आयोगले वैधता दिन र नयाँ कार्यसमितिलाई अद्यावधिक गर्न अस्वीकार गर्यो। त्यसपछि नाउपा रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको पुरानै कार्यसमितिमा फर्किएको थियो।
यसविरूद्ध संरक्षक रेशम चौधरी सर्वोच्च अदालत गएका छन्। मुद्दा अझै पनि विचाराधीन छ।
‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे धेरै त बोल्न मिलेन तर हामीले न्याय पाउँछौं भन्ने विश्वास छ। जनताले गरेको निर्णय नमान्ने भन्ने प्रश्न हुँदैन,’ उनले भने।
नाउपाको राष्ट्रिय भेलाले साउन १४ गते रेशमका पिता लालवीरलाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको थियो।
गत साउन २७ गते (मंगलबार) बसेको निर्वाचन आयोगको बैठकले दोस्रोपटक पनि नाउपाको अध्यक्ष अद्यावधिक गर्न अस्वीकार गर्यो।
यसपटक दुई आधार अघि सार्दै निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय भेलाको निर्णयलाई मान्यता दिएन।
'राष्ट्रिय भेला नै अवैध'
निर्वाचन आयोगले पहिलो आधार प्रस्तुत गर्दै गत साउन १४ गते सम्पन्न भएको भनिएको राष्ट्रिय भेला नै अवैध रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको यस निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक रहेको विधानको धारा ४१ उपधारा १ मा केन्द्रीय कमिटिको बैठक बोलाउने अधिकार केन्द्रीय अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठमा निहित रहेको बताउँदै उनले नबोलाएको भेला, बैठक अवैध हुने उसको निष्कर्ष छ।
निर्वाचन आयोगले लालवीर चौधरीलाई निर्णयको जानकारी गराउँदै पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको यस आयोगमा अद्यावधिक रहेको विधानको धारा ४१ उपधारा (१) मा केन्द्रीय कमिटिको बैठक बोलाउने अधिकार सोही पार्टीका अध्यक्षमा रहेको र सोही उपधारा २ मा अध्यक्षको निर्देशनमा महासचिव वा सचिवले बैठक बोलाउन सक्ने व्यवस्थावाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यले बैठक बोलाउन सक्ने विधानले परिकल्पना गरेको देखिएन।’
‘लालवीर चौधरी केन्द्रीय सदस्य तथा पदाधिकारी नै होइनन्’
निर्वाचन आयोगले अध्यक्ष चयन भएको भनिएका लालवीर चौधरी केन्द्रीय सदस्य तथा पदाधिकारी नै नभएको उल्लेख गरेको छ।
२०७८ पुसमा नाउपा पार्टीका रूपमा गठन हुँदा संस्थापक २१ केन्द्रीय सदस्य थिए। आयोगमा तिनै २१ जनाको सूची पठाइएको थियो। गत साउन १४ गते सकिएको भेलाले संस्थापक सदस्य नै नभएका व्यक्तिलाई केन्द्रीय अध्यक्ष बनाएको भन्दै अद्यावधिक गर्न नमिल्ने आयोगले ठहर गरेको हो।
‘निज लालवीर चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको केन्द्रीय सदस्य तथा पदाधिकारी नभएको हुँदा सो पार्टीको २०८२ साउन १४ गते सम्पन्न भएको भनिएको राष्ट्रिय भेला सो दलको आधिकारिक अध्यक्षको निर्देशनमा केन्द्रीय कमिटिको बैठकले निर्णय गरी बोलाइएको भेला प्रारम्भमा नै विधानसम्मत देखिन आएन। तसर्थ उक्त दलको विधान २०७८ को धारा १३ एवम् धारा ४१ को उपधारा (१) र (२) विपरीत बोलाइएको भेलाद्वारा सो पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीलगायत पदाधिकारी हेरफेर गरेको विषयको निर्णयलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम कानून सम्मत नदेखिँदा निवेदक लालवीर चौधरीको साउन १८ गते दलको विवरण अद्यावधिक गरी पाउँ भन्ने दाबी खारेज हुने ठहर्छ,’ आयोगले निर्णय उतारमा भनेको छ।
नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले साउन १८ गते नै अवैधानिक राष्ट्रिय भेला बसी आफूलाई अध्यक्षबाट हटाइएको भन्दै ध्यानाकर्षण पत्र आयोगलाई बुझाएकी थिइन्।
त्यसो त श्रेष्ठले साउन १५ गते नै संसदीय दलका नेता गंगाराम चौधरीलाई पार्टी अध्यक्षको निर्देशनबिना साउन ११ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेकी थिइन् र त्यसको जानकारी पनि निर्वाचन आयोगलाई गराएकी थिइन्। नेता गंगाराम चौधरीले संसदीय दलले नै केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएका थिए।
त्यसबारे निर्वाचन आयोगले साउन २० गते लालवीर चौधरीलाई पत्र लेख्दै यथार्थ विवरण खुलाएर पठाउन पत्राचारसमेत गरेको थियो।
साउन २२ गते विवरण खुलाउँदै लालवीर चौधरीले दलका शुभेच्छुक र कार्यकर्ता लगायतका पंक्तिको आग्रह, कार्यक्रमप्रति प्रतिवद्ध भई रहने व्यक्तिहरूको सामूहिकताको निचोड नै दलको निर्णय हुने जानकारी आयोगलाई गराएका थिए।
‘दलको विधानले प्रदान गरेको कार्य जिम्मेवारी दलमा आबद्ध भएका सबैले इमान्दारीपूर्वक अनुशरण गरी कार्यान्वयनमा लगेर दलको सदस्यको आग्रह र अनुरोधलाई मूर्त रूप दिनु नै दलको पदाधिकारीहरूको दायित्व र कर्तव्य हो। तसर्थ अध्यक्षले केन्द्रीय कमिटिको बैठक नबोलाएकाले पार्टीको विधानको धारा ४१ को उपधारा ६ ले केन्द्रीय कमिटीलाई दिएको वैधानिक अधिकार प्रयोग गरी साउन ११ गते पार्टीका बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरूको उपस्थितिमा पार्टीको राष्ट्रिय भेला बोलाउने समेत निर्णय भई साउन १४ गतेको राष्ट्रिय भेलाको निर्णयबाट अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीलाई पार्टीको अध्यक्षबाट हटाइ पार्टीको केन्द्रीय पदाधिकारी हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको हो,’ चौधरीले आयोगमा पठाएको पत्रमा भनेका थिए।
अन्यौलमा रूपन्देही–३ को उम्मेदवारी
नाउपा ७ दल सम्मिलित संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चामा आबद्ध छ।
मोर्चाले रूपन्देही–३ मा साझा उम्मेदवार तय गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। मोर्चाले रूपन्देही–३ नाउपालाई छाड्ने निष्कर्ष पनि निकालिसकेको छ। यद्यपि मोर्चामै रहेको जनमत पार्टीले पनि अलग्गै उम्मेदवारीको तय गरेको छ।
तर मोर्चाका मुख्य घटन जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, जनता प्रगतिशील दल, तमलोपा लगायतले नाउपालाई सघाउने बताइसकेका छन्।
तर आयोगको पछिल्लो निर्णयले रेशम चौधरी संकटमा छन्। मोर्चाको बैठकमा रञ्जिता गएकी छैनन्। पार्टीका तर्फबाट मोर्चाको बैठकको अध्यक्षता रेशम चौधरीले गर्दै आएका छन्।
‘आयोगको निर्णयले हामीलाई अप्ठ्यारो पारेको छ। लालवीरलाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय निर्वाचन आयोगले खारेज गरिदिएपछि हामी नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘असोज २१ गते उम्मेदवारी दर्ता गर्ने भएकाले समय बाँकी छ।’
उनले रूपन्देही–३ मा नयाँ मानिसहरूलाई आकर्षित गर्दै परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने तयारी भइरहेका बेला आयोगको निर्णयले केही असर भने पार्ने बताए। कात्तिक १७ गते रूपन्देही ३ मा उपनिर्वाचन हुँदैछ।
-1746009348.jpg)
