एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि संवैधानिक इजलास बैठक बस्न नसकेपछि अधिवक्ताहरूले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिबारे असार १८ गते फैसला आएपछि न्यायाधीशहरूबीच बढेको मनमुटावको असर संवैधानिक इजलासमा परेको छ।
प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लबीच देखिएको मतभेदले इजलास बस्न नसकेको हो। सर्वोच्चमा प्रत्येक बुधबार र शुक्रबार संवैधानिक इजलास बस्दै आएको थियो।
बिहीबार संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चसँग आबद्ध रहेका अधिवक्ताहरूले प्रधान न्यायाधीश राउत र वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रधानलाई संयुक्त रूपमा भेटेर संवैधानिक इजलास राख्न आग्रह गरेका हुन्।
'हामीले संवैधानिक इजलास बस्नुपर्यो, सुचारू हुनुपर्यो भनेर ध्यानाकर्षण गराएका हौं', भेटमा सहभागी एक अधिवक्ताले सेतोपाटीसँग भने, 'प्रधान न्यायाधीशले यो सामान्य कुरा हो, हामीले समस्या समाधान गर्छौं भन्नुभयो। आत्तिने कुरा छैन, भारतमा पनि न्यायालयमा यस्ता घटना भइराखेका छन्, नेपालमा पनि भइराखेको छ। आकाश खस्ने कुरा केही छैन भन्नुभयो।'
संवैधानिक कानून व्यवसायी मञ्च (क्ल्याफ) का अध्यक्ष ओमप्रकाश अर्यालले भेटमा आफूहरूले दुई वटा विषय राखेको बताए।
'पहिलो, संवैधानिक इजलास सञ्चालन गर्नुपर्यो। दोस्रो, पछिल्लो समय भएको उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा भएको विवाद अन्त्य गर्नुपर्यो भन्ने कुरा राख्यौं', अर्यालले सेतोपाटीसँग भने, ‘कतिपय न्यायाधीश भएकाहरूको औसत योग्यतासमेत पुगेको छैन। यस्तो निर्णय किन हुँदैछ, तपाईंहरूबाट भनेर सरोकार राखेका हौं।’
भेटमा मञ्चका पूर्वअध्यक्षहरू चन्द्रकान्त ज्ञवाली, टीकाराम भट्टराई, रविनाथ खनाल, दिनेश त्रिपाठी, ललित बस्नेतलगायत सहभागी थिए।
‘हामीले प्रश्न उठायौं, त्यसमा उहाँहरूले सकारात्मक रूपमा लिनुभयो, संवैधानिक इजलासको लागि अहोरात्र लागिरहेको छु भन्नुभयो,’ अर्यालले भने।
संवैधानिक निकायमा भएका ५२ व्यक्तिको नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दामा असार १८ गते संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलापछि सर्वोच्चमा विवाद सुरू भएको थियो।
उक्त फैसलामा प्रधान न्यायाधीश राउत अल्पमतमा परेका थिए। संवैधानिक नियुक्तिबारे परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कयौँ नजिर प्रतिपादन गर्न सक्ने अवस्था भए पनि चुकेको भन्दै आलोचना भएको थियो।
त्यसपछि सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरूले पनि संवैधानिक इजलासको फैसलाका कारण सबै न्यायाधीशहरूले गाली खानु परेको भन्दै प्रधान न्यायाधीशसमक्ष गुनासो गरेका थिए।
त्यसपछि साउनको पहिलो साता प्रधान न्यायाधीश राउतले विषय उल्लेख नगरी फुलकोर्टको बैठक राखेका थिए। सामान्यतया फुलकोर्टको बैठक राख्दा न्यायाधीशहरूलाई एजेण्डाबारे पहिला नै जानकारी दिने गरिएको थियो।
राउतले फुलकोर्टको बैठकमा संवैधानिक इजलासबाट भएको फैसलाका कारण सर्वोच्च अदालतको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको टिप्पणी गरे।
उनले सर्वोच्च अदालतका अन्य इजलाजमा मुद्दा तोक्न गोलाप्रथा गरिए जस्तै संवैधानिक इजलासमा बस्ने न्यायाधीशका लागि पनि गोलाप्रथा गर्न प्रस्ताव गरे।
सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशका अनुसार त्यसमा सर्वोच्च अदालतका केही जुनियर न्यायाधीशहरूले समर्थन गरेका थिए।
'संवैधानिक विषयमा ज्ञान भएकाहरूलाई अवसर दिनुपर्ने खालको राय केही न्यायाधीशबाट आयो। जुनियर न्यायाधीशहरूले संवैधानिक इजलास पाइने देखेर समर्थन गरे', ती न्यायाधीशले भने, 'प्रधान न्यायाधीशको प्रस्तावलाई त्यसैले तत्कालै केही श्रीमानहरूले समर्थन गर्नुभयो।'
तर केही न्यायधीशहरूले भने विरोध जनाए।
न्यायाधीश मनोज शर्माले राउतको प्रस्ताव संविधानविपरीत भएको उल्लेख गर्दै खण्डन गरे। उनले संविधानको धारा १३७ विपरीत इजलास गठन गर्न नमिल्ने उल्लेख गरे।
'संविधानमा संवैधानिक इजलासको गठन प्रधान न्यायाधीशले गर्ने भन्ने छ', शर्मालाई उदृत गर्दै ती न्यायाधीशले भने, 'सर्वोच्चकै फैसलाले बरिष्ठहरूको रोस्टर बनाउनु भनेको छ, गोलाप्रथा गर्नु हुँदैन।'
संवैधानिक इजलासमा रहेका वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूले शर्माको विचारमा सहमति जनाएका थिए। बैठकमा वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले गोलाप्रथामा सहमत हुन नसकिने बताएकी थिइन्।
'अरू एजेन्डा छ भने छलफल गरौं। गोलप्रथाको विषयमा मनोजजीको कुरामा सहमति छ भनेर सपना श्रीमान् उठेर बाहिर निस्कनुभयो', ती न्यायाधीशले भने, 'त्यसयता बैठक बस्न सकेको छैन।'
प्रधान न्यायाधीश राउतले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व प्रधान न्यायाधीशले गर्ने र बाँकी न्यायाधीशबीच गोलप्रथा गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। सर्वोच्चमा २०७८ मंसिरदेखि गोलाप्रथाको माध्यमबाट इजलास गठन हुँदै आएको छ तर संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू बस्दै आएका छन्।
प्रधान न्यायाधीश राउत र वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रधानबीच केही समययता सर्वोच्चमा मतभेद देखिँदै आएको छ।
गत जेठ २७ गते न्यायपरिषदबाट सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिस गर्ने क्रममा दुई जना फरक-फरक कित्तामा उभिएका थिए।
जसका कारण सर्वोच्चमा ४ न्यायाधीश रिक्त हुँदासमेत केबल ३ जनाको मात्र नाम सिफारिस गरिएको थियो।
वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रधाननले वरिष्ठ अधिवक्ता ईश्वरी भट्टराई र सशी अधिकारीमध्ये एक जनालाई सर्वोच्चमा नियुक्ति सिफारिस गर्न प्रस्ताव गरेकी थिइन् तर राउतले अस्वीकार गरेका थिए।
त्यसपछि संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिमा भएका ५२ जनाको मुद्दामा पनि प्रधान न्यायाधीश राउत र वरिष्ठतम न्यायधीश प्रधान फरक-फरक कित्तामा उभिएका थिए।
जसका कारण त्यो मुद्दामा फैसला गर्दा प्रधान न्यायाधीश राउत स्वयम् अल्पमतमा परे।
उक्त संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी थिए। न्यायाधीशहरू मल्ल, शर्मा र चुडालले रिटलाई खारेज गर्ने राय पेस गरे।
प्रधान न्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीले भने संवैधानिक परिषदले २०७७ मंसिर ३० गते गरेको नियुक्तिलाई बदर गर्नुपर्ने र २०७८ वैशाख २६ गतेको नियुक्ति ठिक भएको राय पेस गरे, जुन राय अल्पमतमा पर्यो। अल्पमतमा परेसँगै उक्त रिट खारेज भयो र ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति सदर भयो।
यसरी गरिएको फैसलामा सर्वोच्चले संविधानको मूल प्रश्नमा प्रवेश नै नगरेको भनेर चर्को आलोचना भयो।
‘यो फैसलामा सर्वोच्चलाई विहङ्गम दृष्टिका साथ एउटा गहकिलो संवैधानिक विधिशास्त्र निर्माण गर्ने अतुलनीय अवसर थियो। त्यस अवसरबाट सर्वोच्च वञ्चित भएको छ। अहिले संक्षिप्त आदेश आए पनि यो नै फैसलाको मूल अंश हो। यसमा भएका कुरा परिवर्तन हुन सक्दैनन्। पूर्णपाठमा यसको प्रष्टीकरण मात्रै आउने हो,’ सर्वोच्चको फैसलापछि वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सेतोपाटीसँग भनेका थिए।
फैसलामाथि चर्को आलोचना हुन थालेपछि प्रधान न्यायाधीश राउत स्वयम्ले समेत सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि जनाएका थिए।
असार २१ गते एक कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, ‘प्रबुद्ध वर्गहरूले हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के छ भने तपाईंहरूले नियतको परख गर्नैपर्छ। यो बहुत ठूलो कुरा छ। यो मान्छेको अस्मितासँग जोडिएको कुरा हो। प्रधान न्यायाधीशको प्रश्न उठ्दा मैले जिम्मा लिन्छु भनेकै हो। म लिन्छु, कुनै पनि हिसाबले मैले मुकर गर्दिनँ। जुडिसियरीको एउटा पिपुलियर क्यारेक्टर हुन्छ। न्यायाधीश न्यायाधीश बीचमा बसेर न्यायिक निरूपण गर्नुपर्यो भने त्यहाँ डिक्टेड गर्न पाइँदैन। मुलुकमा कुनै काम गर्नलाई जताततै के अनुभूति हुन्छ भने प्रतिकूलता, असहजता, विघ्नबाधा देखिन्छ। प्रतिकूलता, असहजता, विघ्नवाधामा पनि अनुकूलता भेटिन्छ भन्ने मेरो अविचलित विचार हो।’
यसबीच सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले पनि संवैधानिक इजलासमा गोलाप्रथा लागू गर्न प्रधान न्यायाधीशलाई सुझाव दिएको थियो। तर गोलाप्रथाप्रति असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीशले बारमार्फत् राजनीति गर्न खोजेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए।
यसबीचमा उच्च अदालतमा २७ जना जना न्यायाधीश नियुक्तिसमेत विवादमा परेको छ। अधिवक्ताहरू मध्येबाट सिफारिस भएका ६ जनाको विषयलाई लिएर सर्वोच्चको नेतृत्वप्रति बार एशोसिएसनले विज्ञप्तिमार्फत् विरोध जनाएको छ।
न्यायाधीश नियुक्तिमा बार एशोसिएनको विरोध र अदालतभित्रै पनि गोलाप्रथाको एजेन्डामा फूल कोर्टमा मतभेद भएपछि राउत अहिले अप्ठेरोमा परेका छन्।
'विवाद भएपछि अहिलेका लागि अब वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू नै बसेर संवैधानिक इजलास राख्ने तयारी प्रधान न्यायाधीशले गर्नुभएको छ', एक न्यायाधीशले भने, 'छिट्टै इजलास बस्छ।'
-1746009348.jpg)
