प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले आउँदो भदौ ५ गते विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको छ।
समितिले विधेयक पारित गर्नकै लागि भदौ ५ गतेका लागि बैठक डाकेको हो।
समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाका अनुसार भदौ ६ गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समितिका तर्फबाट विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी छ।
सभामुख देवराज घिमिरेले पनि छिटो विधेयक पारित गर्न सभापति थापालाई आग्रह गरेका थिए। घिमिरेले त्यसपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक एक साताभन्दा लामो समयसम्म नबस्ने उल्लेख गर्दै पारित गर्न आग्रह गरेका हुन्।
समितिले विधेयक पास गर्ने तयारी गरे पनि एउटा विषयमा भने सहमति जुट्न सकेको छैन।
निजी विद्यालयले विद्यार्थीलाई प्रदान गर्नेल पूर्ण छात्रवृतिमा आवास सुविधा भएका विद्यालयहरूले कति विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने भन्ने सवालमा सहमति जुट्न बाँकी छ।
सरकारले सोमबारको बैठकमा २ दशमलव ५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई यस्तो आवासीय सुविधा दिन प्रस्ताव गरेको छ।
'मानव विकास सूचकाङ्कको दृष्टिकोणले तोकिएको सूचकाङ्क भन्दा पछाडि परेका क्षेत्रका तोकिएका समुदाय वा आर्थिक रूपमा विपन्न वा दलित वा असहाय वा अपांग परिवारका बालबालिकालाई सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसमा विद्यालयमा भएको कूल आवास क्षमताको २ दशमवल ५ प्रतिशत हुन आउने संख्या बराबर विद्यार्थीहरूलाई आवासीय सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ' भन्ने भाषा राख्दा उपयुक्त हुन्छ,' बैठकमा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालले प्रस्ताव गरेका थिए।
तर सांसदहरूले भने यो प्रतिशतमा चित्त बुझाएका छैनन्। अधिकांश सांसदहरूले दशदेखि १५ प्रतिशत यस्तो सिट छुट्याउनुपर्ने माग गरेका छन्।
नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐनले भने अनुसार १० प्रतिशतको व्यवस्था राख्न माग गरेकी छन्।
'२ दशमलव ५ प्रतिशत कुन सैद्धान्तिक मान्यतामा टेकेर आएको हो,' भट्टराईले प्रश्न गरिन्, 'विद्यमान ऐनले कम्तीमा १० प्रतिशत भनेको छ। किन सरकारले यो ऐनको व्यवस्था छाडेको हो?'
नेपाली कांग्रेसका डिगबहादुर लिम्बूले पनि दश प्रतिशतको व्यवस्था राख्न माग गरे।
'१० प्रतिशतको व्यवस्था गरौं,' लिम्बूले भने, 'दलित र विपन्नका लागि १० प्रतिशत भनेको कत्ति हुन्छ र? निजी क्षेत्रलाई घाँटी समात्न खोजेको होइन। जिम्मेवार बनाउन खोजेको हो।'
सांसद सुमना श्रेष्ठले पनि मुलुकको व्यवस्था परिवर्तन भए पनि कानून बनाउने क्रममा विपन्न र गरिबलाई नहेरिएको भन्दै आपत्ति जनाइन्।
'नेपालमा २१ प्रतिशत मानिस गरिबीको रेखामुनि छन्,' श्रेष्ठले भनिन्, '२ दशमवल ५ प्रतिशत स्वीकार्य छैन। यो सांसदलाई हेपेको भयो। राज्य राजनीतिक शक्ति कायम भएकाहरूसँग निरीह देखियो।'
शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा आवासीय सुविधा सम्बन्धी विषय तोक्नुभन्दा सरकारले नियमावलीबाटै व्यवस्था गर्ने बताएका थिए।
'कानूनमा यो विषय नराख्दा पनि हुन्छ। हामी नियमावलीबाट व्यवस्था गर्छौं। सरकारलाई विश्वास गर्नुहोस्,' पन्तले भने, 'कानून व्यवहारमा कार्यान्वयन हुने गरी बनाउनुपर्छ।'
शिक्षा समितिमा पेस भएको समितिको प्रतिवेदनमा रहेको पूर्ण छात्रवृत्ति शीर्षकको स्पष्टीकरण खण्डमा आवासीय सुविधा हटाइएको छ। सांसदहरू पूर्ण छात्रवृत्तिमा आवासीय सुविधा लेखिनुपर्ने र निश्चित प्रतिशत त्यस्तो आवासीय सुविधा विपन्नलाई दिनुपर्ने पक्षमा छन्।
समितिको प्रतिवेदन सोमबार सांसदहरूलाई वितरण गरिएको छ। सांसदहरूले विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन र एकीकृत विधेयकको मस्यौदा अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा राखेपछि समितिको बैठक ५ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो।
-1746009348.jpg)
