संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्थामा गम्भीर त्रुटि भएपछि संसदले विधेयक निर्णाणको प्रक्रियामा सुधार थालेको छ।
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले पहिलोपटक समितिले पारित गरेको व्यवस्थालाई समेटेर सम्भावित कानूनको मस्यौदा नै सांसदहरूलाई वितरण गरेको हो।
यसअघि समितिको प्रतिवेदन मात्र समितिमा वितरण गरिन्थ्यो। जसमा कुन दफाको कुन विषय झिक्ने र के राख्ने जस्ता विषय मात्र हुन्थे। तर यसपटक समितिले कुनै दफा झिक्दा वा राख्दा बन्ने विधेयकको मस्यौदा नै समितिका सांसदहरूलाई दिएको छ।
शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सचिव दशरथ धमलाले त्रुटि भए सच्याउने ठाउँ रहने र सांसदहरूलाई पनि पढ्न सहज हुने भएकाले एकीकृत विधेयक तयार पारेर वितरण गरिएको बताए।
'कुनै पनि त्रुटि नरहोस् भनेर हामीले विधेयक सावधानीपूर्वक हेरेका छौँ। हाम्रो नियतभन्दा पनि त्रुटि हुन सक्छन्। त्यसलाई सच्याउने ठाउँ रहन्छ,' समिति बैठकमा धमलाले भने, 'विधेयक छलफल लामो समय भयो। हामी आफैले पनि कति विषय भुल्दै जाने अवस्था रहन्छ। कतिपय पहिला निर्णय भएका विषय अहिले नौला हुनसक्ला। त्यसैले प्रतिवेदनमा भएका विषयहरूलाई मूल विषयमा समेटेर एकीकृत रूपमा तयार पारेका छौँ।'
उनले समितिको प्रतिवेदन निर्माणमा शिक्षा मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय र समितिको सचिवालय बसेर अन्तिम रूप दिएको बताए।
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा अन्तिम प्रतिवेदनको काममा आफूहरू सहभागी नरहेको भन्दै संघीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयका कर्मचारी पन्छिएका थिए।
सचिव धमलाले कानून मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीको उपस्थितिमै दुवै मन्त्रालयको प्रतिवेदन निर्माणमा सहभागिता स्वीकार गरेका हुन्।
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा भएको त्रुटिबारे छानबिन गर्न बनेको जीवन परियार नेतृत्वको छानबिन समितिले विधेयकमा त्रुटि हुनुमा विधेयकलाई एकीकृत गरेर हेर्ने व्यवस्था नहुनुलाई पनि एउटा कारण मानेको थियो।
'समितिले पारित गरेको 'कुलिङ अफ पिरियड' सम्बन्धी थप व्यवस्था समेत समावेश भएको मस्यौदा प्रतिवेदनसँग मूल विधेयक एकीकरण गरी मिलाउने (Keeling Schedule) प्रणाली नभएको कारणले प्रतिनिधि सभाबाट समितिको प्रतिवेदन पारित हुँदा त्रुटि हुन गएको अवस्था देखियो, उक्त छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको थियो।
समितिले प्रतिनिधि सभालाई बुझाएको सुझावमा बेलायतको मूल विधेयक र समितिको प्रतिवेदन एकीकृत रूपमा मिलाएर हेर्ने र अध्ययन गर्ने संसदीय अभ्यास उपयोगी देखिएकाले नेपालको सन्दर्भमा समेत यस्तो व्यवस्था प्रारम्भ गर्न सुझाव दिइएको थियो।
शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले विधेयकमा त्रुटि हुन सक्ने भन्दै सांसदहरूलाई 'टुपी कसेर' पढ्न आग्रह गरेका छन्।
'कतै कलम घुमेको छ कि पढौँ। निजामतीको कुरा थाहा छँदैछ,' थापाले समितिमा भने, 'अब समितिको एउटा प्रतिवेदनमा सबैको हस्ताक्षर हुन्छ। अनि एउटामा मेरो र सचिवको हुन्छ। त्यसैले अब दुई दिन टुपी कसेर अध्ययन गरेपछि छलफल हुन्छ।'
सांसदहरूलाई विधेयक पढ्न आग्रह गरेका थापालाई कांग्रेस सांसद चन्द्र भण्डारीले विधेयकमा त्रुटि भए सभापतिले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आउने सम्झाए।
'अप्ठ्यारोमा त सभापति पर्छ,' भण्डारीले भने, 'राजीनामा गर्ने सभापतिले मात्र हो।'
निजामती सेवा विधेयकमा भएको त्रुटिबारे प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले विधेयकमा भएको त्रुटिको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिएका थिए।
तर सभापति थापाले भने समिति पनि विधेयकमा त्रुटि भए नैतिक जिम्मेवार हुने बताए।
'राजीनामा गर्ने मात्र सभापतिले हो। नैतिक रूपमा तपाईंहरू पनि जिम्मेवार हो,' थापाले भने, 'त्यसैले अध्ययन गरौं।'
-1746009348.jpg)
