प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गरेको छ।
सरोकारवाला निकायहरू शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको दबाबबीच समितिले विधेयक पारित गरेको हो।
विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएपछि शिक्षक महासंघले आवधिक बढुवा, शिक्षकहरूको पदपूर्ति, शिक्षक महासंघका पदाधिकारीलाई काज सरूवा लगायतका विषयमा सडक आन्दोलनमार्फत् आफू अनुकूल विधेयक निर्माणका लागि दबाब दिएका थिए।
त्यस्तै, निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले निजी लगानीको विद्यालय सञ्चालनमा रोक लगाउन नहुने, विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिन नसक्ने भन्दै विरोध जनाएका थिए।
निजी लगानीका विद्यालय सञ्चालकहरूले बिहीबार विधेयकलाई लिएर माइतीघरमा धर्ना समेत दिएका थिए। सांसदहरूले सरोकारवालाको दबाबका बीच समितिबाट विधेयक पारित गरेका हुन्।
समितिमा बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्माले जनप्रतिनिधिको हैसियतले गर्दा ‘भौतिक कारबाहीको थ्रेट’ समेत आएको बताए।
विश्वकर्माले आवश्यक परे समिति सभापति र अन्य निकायमा नम्बरहरू उपलब्ध गराउने बताए।
‘सरोकारवाला धेरै थिए। कसैको केही न केही छुट्छ। राम्रो गर्ने प्रयास गरिन्छ। तर भौतिक कारबाहीसम्मको थ्रेट आएको छ,’ विश्वकर्माले भने, ‘समितिका कर्मचारी र समिति सभापतिलाई पनि आएको छ।’
विश्वकर्माले विद्यालय शिक्षा विधेयक निर्माणका लागि गठन भएको उपसमितिको संयोजकका रूपमा काम गरेका थिए।
‘मैले उपसमितिमा रहँदा कुनै सरोकारवालाको कार्यक्रममा गइनँ,’ विश्वकर्माले भने, ‘विधेयक निर्माणको काममा संलग्न भएको व्यक्तिले दबाब, प्रभाव र आन्दोलनको रापले विधेयक बनाउनु हुँदैन भनेर म कतै सहभागी भइनँ।’
सांसद सुमना श्रेष्ठका अनुसार यस्तो भौतिक कारबाहीको थ्रेट आफूलाई शिक्षक दाबी गर्ने एउटा समूहले ह्वाट्सएपमार्फत् दिएका थिए।
यस्तो थ्रेट दिने व्यक्तिले शिक्षक सेवामा प्रवेश गर्ने उमेर ३५ बाट बढाउनुपर्ने माग गरेको उनले बताइन्।
‘पुरानो शिक्षा ऐन अनुसार हामीले शिक्षक सेवाको तयारी गरेको हो। उमेर र योग्यता सच्चिएन भए गरिब मारा शिक्षा समितिका सांसदहरूलाई भौतिक कारबाही र कानुनी कदम चाल्छौँ, भन्ने धम्की आएको छ,’ सांसद श्रेष्ठले भनिन्, ‘मैले प्राज्ञिक वर्गबाट भौतिक कारबाहीको धम्कीले दु:ख लाग्यो भनेर रिप्लाई गरेँ। अनि साइबर ब्युरोमा उजुरी गरिदिन्छु भनेँ।’
के छ पारित भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा?
समितिले पारित गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकले अब संसदीय प्रक्रिया पूरा गरेपछि ५४ वर्ष पुरानो शिक्षा ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्नेछ। यो विधेयकले अहिले अध्ययन/अध्यापन गराइरहेका शिक्षकहरूलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नेछ। संघीयता कार्यान्वयनसँग महत्वपूर्ण भएकाले सरकारले पनि यो विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो।
विधेयकमा समितिले संशोधनमार्फत् निजी लगानीमा विद्यालय सञ्चालन र स्थापनाको बाटो खुलाएको छ। यसअघि सरकारले शिक्षा ऐनको संशोधनमार्फत् गुठी अन्तर्गत मात्र नयाँ विद्यालय स्थापना र सञ्चालन हुन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। समितिले निजी लगानी र गुठी दुबैमा विद्यालय सञ्चालन हुन गरी विधेयक पारित गरेको हो।
त्यसैगरी विधेयकले शिक्षणको भाषा नेपाली, अंग्रेजी, संस्कृत वा मातृभाषा हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले विधेयक ल्याउँदा गणित, विज्ञान र कम्प्युटर विषय अंग्रेजी भाषामा अध्यापन गराउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। तर समितिले त्यसलाई हटाएर नेपाली कला संस्कृति सभ्यता र सामाजिक रहनसहन समेटिएको सामाजिक अध्ययनका विषयहरू नेपाली वा मातृभाषामा अध्यापन गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अर्थात् गणित, विज्ञान र कम्प्युटर जस्ता विषय अंग्रेजी, नेपाली, मातृभाषा वा संस्कृतमध्ये कुनै पनि भाषामा अध्यापन हुन सक्नेछन्।
विधेयकमा स्थानीय तहहरूलाई विद्यालय गाभ्ने, कक्षा वा तह घटाउने वा बन्द गर्ने अधिकार दिएको छ। तर यसरी गाभ्दा आधारभूत तहका विद्यार्थीको हकमा ३० मिनेटको पैदल दुरीभन्दा टाढा र माध्यमिक विद्यालयको हकमा १ घण्टाको दुरीभन्दा टाढा पार्न नहुने सीमा तोकेको छ।
विधेयकले विदेशी व्यक्ति, संस्था वा विदेशपन झल्कने गरी विद्यालयको नाम राखेकाहरूले नामकरण नेपालीपन झल्कने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर यसलाई ऐच्छिक बनाइएको छ।
विधेयकले निजी विद्यालयहरूले प्रत्येक वर्ष शैक्षिक सत्र सुरू हुनुभन्दा दुई महिना पहिला विद्यालयले लिने शुल्क सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सार्वजनिक नगर्ने विद्यालयलाई स्थानीय तहले सात दिनभित्र शुल्क सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ।
विधेयकले प्रधानाध्यापकको छनोटको दायरा विस्तार गरेको छ। कक्षा ८ सम्म अध्यापन हुने आधारभूत विद्यालयको हकमा जिल्लागत रूपमा शिक्षकहरूको प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक चयन हुनेछ भने माध्यमकि तहमा प्रदेशभरिका शिक्षकहरू मध्येबाट प्रधानाध्यापक चयन हुनेछ। शिक्षकहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराएर प्रधानाध्यापक बन्न योग्यहरूको सूची तयार पारिनेछ।
विधेयकले प्रधानाध्यापकको कार्यकाल ५ वर्ष हुने र कार्यसम्पादन सन्तोषजक भए पुन: नियुक्तिको व्यवस्था गरेको छ।
विधेयकमार्फत् संसदीय समितिले कक्षा १ मा अध्ययन गर्नुभन्दा पहिला दुई वर्षको प्रारम्भिक बाल शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ। अब दुई वर्षभन्दा बढीको अवधि हुने गरी प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा सञ्चालन गर्न पाइने छैन। हाल निजी लगानीका विद्यालयहरूले ३ देखि ४ वर्षसम्मको यस्तो शिक्षा सञ्चालन गर्दै आएका छन्। सरकारले भने स्रोत सुनिश्चित भएपछि मात्र २ वर्षको प्रारम्भिक बाल शिक्षा लागू गर्नेछ।
विधेयकमा कक्षा ८ मा स्थानीय तहले, कक्षा १० मा प्रदेश तहले र कक्षा १२ मा राष्ट्रिय परीक्षा हुने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले विधेयक ल्याउँदा कक्षा १० को एसइई हटाएको थियो। अब कक्षा १० मा एसइई र कक्षा १२ मा एसएलसी हुनेछ।
विधेयकले स्थानीय तहले आफ्नो पालिकाभित्र एउटा विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा २ वर्षमा शिक्षकलाई सरूवा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा जान स्थायी शिक्षकले निवेदन दिएमा दुबै स्थानीय तहको सहमतिमा प्रदेश सरकारको शिक्षा हेर्ने निकायले सरूवा गर्न सक्ने व्यवस्था गरको छ।
त्यस्तै, अन्तर प्रदेश सरूवाको हकमा प्रदेश सरकारबीचको सहमतिमा सरूवा हुन सक्नेछ। तर यस्तो सरूवा नियुक्ति वा सरूवा भएको पाँच वर्ष अवधि पूरा भएपछि मात्र हुनेछ।
विधेयकले शिक्षक पदमा नियुक्तिका लागि पुरूषको हकमा २१ वर्ष पूरा भएको र ३५ वर्ष ननाघेको र महिलाको हकमा २१ वर्ष पूरा भएको र ३९ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
विधेयकले हाल कार्यरत रहेका राहत तथा करारका शिक्षकहरूलाई एकपटक प्रतिस्पर्धा गर्न कुनै उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ। विधेयक पारित भएपछि पहिलो पटक शिक्षकको पदपूर्ति गराउँदा हाल कार्यरत शिक्षकहरूबीचको प्रतिस्पर्धाबाट ६० प्रतिशत र खुला प्रतिस्पर्धाबाट ४० प्रतिशत पदपूर्ति हुनेछ।
शिक्षकहरूको बढुवा ३ प्रकारले हुनेछ।
आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकन र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनका हिसाबले बढुवा हुनेछन्। आन्तरिक प्रतियोगिताबाट २० प्रतिशत, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबाट ४० प्रतिशत र बाँकी ४० प्रतिशतको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनका आधारमा बढुवा हुनेछ।
विधेयकले शिक्षकहरुलाई प्रदर्शन र हड्ताल गर्न प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ।
विद्यालयमा पठनपाठन बन्द गर्न वा अन्य कुने तरिकाबाट बालबालिका पढ्ने अधिकारमा बाधा पुर्याउन नहुने व्यवस्था विधेयकमा छ। शिक्षकलाई बहुविवाह गर्न समेत रोक लगाइएको छ।
विधेयकले निजी लगानीका विद्यालयहरूले शिक्षकको नियुक्ति, पदपूर्ति पारिश्रमिक र सेवा सर्त सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय तहको कानुन अनुसार व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। तर कुनै पनि शिक्षकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रतिकूल नहुने गरी स्थानीय तहले कानुन बनाउनुपर्नेछ।
निजी लगानीका विद्यालयहरूले शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक शुल्क, शिक्षा सामग्री, पोशाक, यातायात लगायत विद्यालयले दिने शुल्कमा पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरको छ। आवासीय सुविधा भएका विद्यालयहरूले आवासीय क्षमताको ३ प्रतिशत बेड विपन्न वर्गलाई छात्रवृत्तिका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
निजी विद्यालयहरूले दिने न्यूनतम १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको कार्यान्वयन स्थानीय तहहरूले गर्नेछन्। उनीहरूले आफ्नो क्षेत्र भित्रको निजी विद्यालयमा छात्रवृत्तिको कोटामा विद्यार्थीहरूको परीक्षा लिएर छनोट गरी विद्यार्थी पठाउनेछन्।
विधेयकले अबदेखि वर्षमा कम्तीमा २ सय २० दिन विद्यालय खुला रहनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। विधेयकले नेपाल शिक्षक महासंघका पदाधिकारीलाई संस्थागत काममा काज सरूवा गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
काज सरूवा गर्दा त्यस्तो स्थानमा वैकल्पिक शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। तर प्रधानाध्यापकहरूलाई शिक्षक महासंघको गतिविधिमा संलग्न हुन रोक लगाइएको छ।
विधेयकले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समितिका बहालवाला सदस्यहरूबाट विद्यालय व्यवस्थापन संघ गठन गर्न सकिने प्रावधान राखेको छ। त्यस्तै विद्यार्थीका अभिभावकहरूको संघको समेत व्यवस्था गरेको छ।
समितिले पास गरेको विधेयकका केही प्रावधानमा नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले फरक मत राखेको छ। माओवादी केन्द्रले सरकारी कोषबाट तलब खाने व्यक्तिको सन्तान सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने व्यवस्था राख्न संशोधन दर्ता गराएको हो।
माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्तालाई 'शिक्षक' भन्नुपर्ने र उनीहरूको वृत्ति विकासको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा फरक मत राखेका छन्।
राप्रपाले निजी लगानीका विद्यालयहरूलाई शैक्षिक गुठीमा लैजाने र गैरनाफामूलक बनाउने कुराले राष्ट्रलाई भविष्यमा शिक्षाको क्षेत्रमा समस्या आएन सक्ने भनेको छ।
-1742801159.jpg)
-1746009348.jpg)
