कुनै सञ्चार सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण पूर्वरोक नलगाउने संविधानको मर्म विपरीत कोशी प्रदेश सरकारले प्रकाशन–प्रसारण पूर्व नै रोक लगाउने गरी प्रदेश कानुन ल्याउने निश्चित भएको छ।
नेपालको संविधानले ग्यारेन्टी गरेको सञ्चारको हक छिन्ने गरी कोशी प्रदेशले आम सञ्चार सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने अन्तिम तयारी गरेको हो। विधायन समितिले समितिमा भएको छलफलको प्रतिवेदन शुक्रबार प्रदेश सभामा पेस गरेको छ।
अब बस्ने प्रदेशसभा बैठकले आम सञ्चार सम्बन्धी विधयेक पारित गर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिए।
‘आज विधायन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेको छ, अब भदौ १३ मा प्रदेश सभाको अर्को बैठक बस्दैछ,’ मन्त्री भण्डारीले सेतोपाटीसँग भने ‘अब विधेयक पारित हुन्छ।’
पारित हुने अन्तिम तयारीमा रहेको विधेयकको दफा २६ को उपदफा १ मा ‘प्रसारणमा रोक लगाउन सकिने’ विषय छ।
जहाँ भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ५ र धारा १९ को मर्म र भावना विपरीत काम गरेमा प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै खास विषय, घटना वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रम प्रसारण संस्थाबाट प्रसारण गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ।’
सोही दफाको उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘उपदफा १ बमोजिम प्रसारणमा रोक लगाउँदा प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।’
नेपालको संविधानले भने प्रकाशन वा प्रसारण पूर्व बन्देज नलगाउने विषय सञ्चारको हकमा प्रष्ट उल्लेख गरेको छ।
संविधानको धारा १९ मा सञ्चारको हक सम्बन्धी व्यवस्था छ। जसको उपधारा १ मा विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना
प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्वप्रतिबन्ध लगाइने छैन भन्ने उल्लेख छ।
संविधानले थप भनेको छ, ‘तर नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदाय बीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरूत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछूत एवं लैंगिक भेदभावलाई दुरूत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन।’
संविधानको यही पछिल्लो प्रावधानलाई आधार मानेर कोशी सरकारले प्रकाशन र प्रसारण पूर्व नै बन्देज लगाउने गरी कानुन बनाएको हो।
प्रदेश सभाबाट यो कानुन पारित भएपछि प्रदेश सरकारले सञ्चार माध्यमहरूलाई प्रदेश राजपत्रको सूचनामा आधारित भएर पत्रकारिता गर्न बाध्य पार्ने नियत राखेको देखिने सरोकारवालाको भनाइ छ।
‘कोशी नाम खारेजीको आन्दोलन चलिरहेको छ, सरकारले त्यसबाट जातीय विद्धेष फैलने ठान्यो भने अब प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर त्यो आन्दोलनको समाचार प्रकाशन वा प्रसारण नगर भन्नसक्ने भयो,’ पत्रकार महासंघ कोशीले भनेको छ, ‘प्रकाशन र प्रसारणमै रोक लगाउने विषय आपत्तिजनक छ।’
प्रदेश सरकारले आम सञ्चार विधेयकमा उल्लेख गरेको संविधानको धारा ५ मा राष्ट्रिय हितको विषय उल्लेख छ।
जहाँ ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सीमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुनेछन् । (२) राष्ट्र हित प्रतिकूलको आचरण र कार्य संघीय कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ।
धारा ५ र १९ उल्लेख गरेरै प्रसारणमा रोक लगाउने कानुन ल्याउने अन्तिम तयारीमा रहेको सरकारले पत्रकार र तिनका संस्थालाई जरिवाना गर्ने गरी कानुन बनाएको छ। पत्रकारहरूले यसको तीव्र विरोध गरिरहेका छन्।
नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेससँग प्रदेशमा दुई तिहाई बहुमत भएका कारण विधेयक सजिलै पारित हुने निश्चित जस्तै छ। तर, संविधानले प्रत्याभूत गरेका प्रावधानकै विपरीत हुने गरी, सञ्चार क्षेत्रको अधिकार कटौती हुने गरी र पत्रकारिता क्षेत्रलाई आतंकित पार्ने गरी कानुन निर्माण भएको भन्दै मुख्य विपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले आपत्ति प्रकट गरेको छ।
त्यस्तै, नेपाल पत्रकार महासंघसहित सञ्चार सम्बद्ध संघसंस्थाहरूले आन्दोलन नै थालेका छन्। सोही क्रममा महासंघ कोशीको अगुवाइमा शुक्रबार प्रदेश सभा परिसरमा पत्रकारहरूले प्रदर्शन नै गरेका छन्।
‘प्रदेश सरकारले स्वतन्त्र प्रेसको घाँटी निमोठ्ने गरी विधेयक जबरजस्ती अघि बढाएको छ,’ मुख्य विपक्षी नेता इन्द्र आङ्बोले भने, ‘यो समितिमा पुनः फिर्ता पठाएर अहिले सरोकारवालाहरूले प्रकट गरेको चासो र विरोधको स्वरलाई सरकारले सुन्नुपर्छ। अधिनायकवादी शैलीमा संख्याको घमण्ड देखाएर बघि बढ्न मिल्दैन।’
संविधानले ग्यारेन्टी गरेको प्रबन्ध विपरीत हुने गरी तयार पारिएको विधेयकमा मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको दल नेकपा एमालेका सांसदहरूबाहेक अरू सबै असन्तुष्ट थिए।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका प्रदेश सभा सदस्य भीम पराजुलीले त एमालेले प्रेस नियन्त्रण गर्ने गरी कानुनको मस्यौदा अघि सारेको भन्दै कांग्रेस यसको विपक्षमा उभिने बताएका थिए।
तर, दलका नेता उद्धव थापाका कारण कांग्रेस एमालेसामु निरीह भएको कांग्रेसकै एक सांसदले बताए।
‘हाम्रो दलको नेता विधायन समितिमा हुनुहुन्छ,’ कांग्रेसका एक सांसदले भने, ‘उहाँ भावी मुख्यमन्त्री हुँ भनेर एमालेले जे भन्यो त्यही मान्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ। उहाँको निरीहताले कांग्रेस पनि दोषभागी हुने अवस्था आयो।’
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले सार्वजनिक रूपमै प्रेस र सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण नभएकैले देशमा निराशा फैलिएकाले ती दुवै माध्यम नियन्त्रण गर्नुपर्ने वकालत गर्दै आएका छन्।
गत सोमबार विराटनगरको उद्घोष दैनिकको कार्यक्रममा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकै सामुमा मुख्यमन्त्री कार्कीले भनेका थिए, ‘कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार चलाएको यो वर्ष दिनमा के चाहिँ असफल भयो? यो सबै सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाल नियमन नभएकाले फैलिएको गलत भाष्य हो। धेरै राम्रो भएको छ।’
‘एकातिर मुख्यमन्त्री सन्चारमाध्यम र सामाजिक सन्जाल नियमन र नियन्त्रणको वकालत गर्ने अर्कातिर उदार लोकतान्त्रिक मानिने कांग्रेस दलका नेता कुनै पतिवाद नगर्ने भएपछि यो कानुन अघि बढ्यो,’ कांग्रेसका ती सांसदले भने ‘तर पत्रकारलाई दण्(ड र जरिवाना गर्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ विधायन समितिका सबै दलका सांसद एकमत भए।’
ती नेताले मुख्यमन्त्री, कांग्रेस नेता थापासहितका नेताहरु ‘पत्रकार तह लगाउने’ भन्दै अघि बढेपछि यस्तो कानुन आउने तयारी भएको हो। ‘उहाँहरु जसरी पनि पत्रकार तह लगाउने ध्येयमा अघि बढ्नुभयो,’ कांग्रेसका ती सांसदले थपे ‘मन्त्री रेवतीरमण भण्डारी र विधायन समिति सभापति कमला दर्नाल उनीहरुको आदेशपालक बने। यो विधेयक त्यसरी नै आयो। दलभित्र प्रतिवादको अवस्था रहेन।’
मुख्यमन्त्री कार्की सन्चारमाध्यममा प्रकाशित हुने आलोचनात्मक सामग्रीप्रति सार्वजनिक रुपमै असन्तोष प्रकट गर्दै हिँड्ने गरेका छन्। उनले आफ्नो गाउँको पोखरीमा बसैृनि करोडौं रकम खन्याउने गरेको, हवाइ भाडामा सबैभन्दा धेरै खर्च गरेको, सुशासन भन्दै कार्यकर्ता पोस्ने गरेको भन्दै उनका गतिविधिविरुद्ध मिडियामा बारम्बार आलोचनात्मक सामग्री आउने गरेका छन्।
उता अदालतले सरकारी गाडी चढ्न रोक लगाएर पनि घुमाउरो बाटोबाट सरकारी गाडी चढ्ने कांग्रेस नेता उद्धव थापाले सो बारे समाचार आएपछि पत्रकारहरुविरुद्ध अभिव्यक्ति दिने गरेका थिए।
कांग्रेस संसदीय दलभित्र उनी मुख्यमन्त्री बन्ने लोभमा एमाले सामु झुकेको भनेर उनकै सांसदहरुले आरोप लगाएको समाचारहरु मिडियामा आएपछि उनी निकटहरुसँग पत्रकार तह लगाउनु पर्ने भयो भन्ने अभिव्यक्ति दिने गर्थे। यसरी सत्ता साझेदार दलका दुई मुख्य नेताको स्वार्थ मिलेपछि संविधानकै विपरित हुनेगरीको कानुन कोशीमा आउने तयारी अन्तिममा पुगेको हो।
विधायन समिति सभापति कमला दर्नाल र मन्त्री भण्डारीले विधेयकमा सबै दलको सहमति रहेको बताइरहेका छन्। सबैको सहमतिमा दण्ड र जरिवानाको व्यवस्था गरेको उनीहरु बताउँछन्।
माओवादीले भने आफूहरुले फरक मत राखेको दाबी गरिरहेको छ।
कोशीको नयाँ प्रदेश कानुनमा दण्ड र जरिवानासम्बन्धि व्यवस्था अनुसार अब सचेत गराउने, प्रतिष्ठान र प्रदेश सरकार तथा मातहतले दिने विज्ञापन लगायतका सेवा सुविधा उपलब्ध नगराउने वा कालो सुचीमा राख्ने वा बढीमा रु एक लाख सम्म तोकिए बमोजिम जरीवाना हुने ्छ ।
यो विषयलाई सरकारले सार्वजनिक प्रसारण संस्थाका हकमा मात्रै लागु हुने बताइरहेको छ।
कारबाही मात्रै होइन, आचारसंहिता पनि प्रदेशमा अलग्गै बनाउने यो विधेयकमा उल्लेख छ। विधेयकमा भनिएको छ ‘
प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको आचारसंहिता प्रतिकुल नहुनेगरी आचारसंहिता स्वीकृत गरि कार्यान्वयन गर्ने ।’
‘विधायन समितिले संशोधनहरु समेटेर तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका बुँदा धेरैजसो प्रेसविरोधी छन्’, पत्रकार महासंघ कोशीका पूर्व महासचिव विवेक गौतमले भने ‘आचारसंहिता प्रेस काउन्सिलले जारी गरेर देशभर एउटै हुन्छ भन्ने ज्ञान माननीयहरुलाई नभएको देखियो।’
विधेयकको दफा ४५ बमोजिम र ५७बमोजिम सामाजिक सुरक्षा र ५० बमोजिम पत्रकार कल्याण कोष व्यवस्था नगरेमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने उल्ल्ेख छ।
पूर्व महासचिव गौतम आचारसंहिता उल्लंघनमा पनि सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्तिले न्यायाधीश बनेर क्षतिपूर्तीको आदेश दिने व्यवस्था विधेयकले गरेको बताउँछन्।
समाचार लेखेर कसैको आर्थिक हानी भए त्यो पत्रकामरले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । भनिएको छ ‘मर्का पर्ने पक्षको आर्थिक क्षति पुगेको भए तोकिए बमोजिमको क्षतिपूर्ती प्रतिष्ठानले भराउन सक्नेछ।’
-1746009348.jpg)
