नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले भूमि विधेयकमा बाजी मारेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पार्टी सभापति समेत रहेका शेरबहादुर देउवाले सरकारले ल्याएको विधेयक जस्ताको तस्तै अघि बढाउन खोजेका थिए। तर कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले भूमि विधेयक संसदीय समितिमा पठाएर आफूले चाहे जस्तो संशोधन गर्न सफल भएका हुन्।
भूमि विधेयक सरकारले अघि बढाउँदादेखि नै गगन र विश्वप्रकाशले शंकाको दृष्टिले हेरेका थिए। कतै झापाको गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्न विधेयकमार्फत् सहजीकरण गर्न खोजिएको त हैन भन्ने शंका दुई महामन्त्रीको थियो।
आशंकाको कारण थियो–२०८१ पुस अन्तिम साता राजनीतिक संयन्त्रमा छलफल भएको भन्दा फरक स्वरूपमा भूमि सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पुग्नु। त्यतिबेला सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले बनाएको राजनीतिक संयन्त्रमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा सक्रिय रूपमा काम गरिरहेका थिए। दुई ठूला दलको सरकार बनेका बेला सुशासन प्रवर्द्धन र आर्थिक वातावरण बनाउनका लागि ल्याइएका अध्यादेशमा थापाले मिहीन ढंगले काम गरेका थिए।
तर भूमि सम्बन्धी अध्यादेश फरक स्वरूपमा राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको थियो। थापाले कुनै घरजग्गा व्यवसायीले हदबन्दी भन्दा बढ्ता खरिद गरेको अवस्थामा आवास तथा अपार्टमेन्ट बनाएर बेचबिखन गर्न भएको अवरोध हटाउन सहमति जनाएका थिए। भूमि विधेयकको आठौँ संशोधनले घरजग्गा व्यवसाय गर्नका लागि हदबन्दीभन्दा बढ्ता जग्गा राख्न अनुमति दिएको थियो। तर बेचबिखन गर्न पाएका थिएनन्।
तर राष्ट्रपतिकहाँ विधेयक पुग्दा स्थानीय भूउपयोग परिषदबाट भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण हुनुअगावै अनुमति लिई खरिद गरेको जग्गा आवासीय क्षेत्र वा व्यावसायिक क्षेत्र बाहेकको क्षेत्रमा वर्गीकरण भएको रहेछ भने त्यस्तो जग्गा मन्त्रालयको स्वीकृति लिई ससिम वा कित्ताकाट गरी बिक्री गर्न बाधा पर्ने छैन’ भन्ने उल्लेख गर्यो।
भूमि सम्बन्धी ऐनको आठौँ संशोधनबाट हदबन्दीभन्दा बढ्दा जग्गा भएका व्यक्ति र कम्पनीलाई छुट जग्गा दर्ता गर्न ३ महिना र लगानी सहजीकरण सम्बन्धी ऐनले ६ महिना समय दिएको थियो।
यही पृष्ठभूमिमा अहिलेसम्म कति वटा कम्पनी र व्यक्तिले हदबन्दीभन्दा बढ्दा जग्गा राख्ने अनुमति लिएका छन् भन्ने सरकारले खुलाएको छैन।
विगतमा यस्तो अनुमति लिनेको संख्या १ सय ६५ रहेको र अहिले त्यो संख्या बढेको हुनसक्ने आकलन छ। सरकारले भने विवरण सार्वजनिक गरेको छैन।
गगन थापाले यस्तो विवरण भूमि मन्त्रालयसँग पटक पटक मागेका थिए। तर मन्त्रालयले विवरण दिएन। त्यसैले कतै यही प्रावधानबाट छिरेर गिरीबन्धु लगायतका अन्य हदबन्दी छुट पाएकाहरूलाई घर घडेरीका लागि जग्गा बिक्री गर्न लागिएको त हैन भन्ने आशंका थापालाई थियो।
त्यसैले महामन्त्रीद्वयले सुरूआतमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई अध्यादेश रोक्न लगाए। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भूमि मन्त्री बलराम अधिकारीले अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्दा विधेयक संशोधन गर्न सकिने भन्दै अध्यादेश स्वीकृत गराउन लबिङ गरे। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि अध्यादेश स्वीकृत गरेर जानुपर्ने बताए। बरू प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् संशोधन गर्न सकिने बताए।
तर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाका कारण राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत नहुने भएपछि अध्यादेश अघि बढ्न सकेन।
जसपा स्रोतका अनुसार त्यतिबेला विधेयक रोक्नका लागि कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले जसपासँग समेत संवाद गरेका थिए। यद्यपि जसपाको पनि भूमि विधेयकमा फरक मत थियो।
यसरी रोकिएको अध्यादेशलाई सरकारले पछि विधेयकका रूपमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरायो। दर्ता गराएको विधेयकमा कांग्रेस महामन्त्रीद्वले संयुक्त संशोधन हाले।
महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएका ‘चिया लगायतका उद्योगका जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय गर्न, घडेरी वा अपार्टमेन्ट निर्माण गरी बेचबिखन रोक्नुपर्ने’ विषय संशोधनमा हाले।
जसको सिधा अर्थ गिरीबन्धु चिया बगान जग्गाको घरजग्गा व्यवसाय गर्न रोक्नु थियो। त्यतिबेला कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले यो संशोधन फिर्ता नहुने स्पष्ट पारेका थिए।
‘कांग्रेसका दुई महामन्त्रीले हालेको संशोधन फिर्ता लिने कुरा सजिलो हुँदैन। हामीले पक्ष लिएको संशोधन सभामुखले फेल गरियोस् भनेर ‘हुन्छ/हुन्न’ भनेर जाने अवस्था सरकारका लागि पनि सजिलो हुँदैन,’ शर्माले भनेका थिए।
त्यसपछि पनि सरकारले विधेयक संसदीय समितिमा नपठाउने बरू संसदको पूर्ण बैठकबाटै पास गर्ने अडान लियो।
असार २५ गते संसदको कार्यसूचीमा पनि समेटियो। त्यतिबेला कांग्रेसका अर्का महामन्त्री गगन थापा विदेशमा थिए। तर शर्माले कांग्रेसबाट संशोधन दर्ता गराएका सांसदहरूलाई भेला पारेर विधेयक अघि बढाइए संसदको पूर्ण बैठकमै आफूहरूले राखेको संशोधन फिर्ता नलिने अडान लिए।
भूमि मन्त्री बलराम अधिकारीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा पुगेर विधेयक अघि बढाउन सहयोग मागेका थिए। देउवाले बूढानीलकण्ठ निवासबाट संसदमा रहेका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई फोन गरेर मन्त्रीले सहयोग मागेको बताए। तर शर्माले संसद भवनमै मन्त्रीलाई पठाइदिन भने। संसद भवनमा शर्माले प्रतिनिधि सभा बैठकमै विधेयकको विरोध गर्ने चेतावनी मन्त्री अधिकारीलाई प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेमार्फत् पठाए। विधेयककै कारण कांग्रेस र एमालेको सम्बन्धमै अविश्वास पैदा हुने अवस्थासम्म भयो।
यसरी विधेयक रोकिएपछि कांग्रेस महामन्त्रीद्वयलाई फकाउन गृहमन्त्री रमेश लेखकदेखि कृषिमन्त्री बलराम अधिकारीले कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमै पुगेर छलफल गरे। तर गगन थापा टसका मस भएनन्। संसदीय समितिमा पठाउन अडान लिए। जबकी नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले विधेयक फास्ट ट्र्याकमा पास गर्नुपर्ने बताएका थिए।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर १५ दिनभित्र विधेयक पारित गर्ने भन्दै विधेयक समितिमा पठाउन आग्रह गरे। ओलीले सहमति जनाए।
तर विधेयक समितिबाट अघि बढेन।
कांग्रेसले पटकपटक पछिल्लो भूमि सम्बन्धी ऐनको संशोधन र लगानी सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन सम्बन्धी ऐनबाट हदबन्दीभन्दा बढ्दा जग्गा प्राप्तिका निवेदन दिएकाहरूको सूची समितिबाट माग गर्यो। तर सरकारले दिएन।
भूमि सम्बन्धी विधेयकलाई महामन्त्री गगन थापाले कतिसम्म 'प्रेस्टिज इस्यू' बनाइएका थिए भने उनले आफ्ना विश्वासपात्र एवं सहयोगी प्रताप पौडेललाई समितिमा विज्ञका रूपमा राख्न लगाए।
समितिमा कांग्रेसकै सांसद कुसुमदेवी थापा सभापति थिइन्। समितिका सांसदहरूको कतै ध्यान नपुग्ला कि भनेर थापाले भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमा सुरूआतदेखि नै काम गरेका पौडेललाई खटाएका थिए।
अन्तत: बिहीबार महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माको संशोधन संसदीय समितिबाट एउटा कमा र पूर्णविराम समेत हेरफेर नगरी जस्ताको तस्तै पारित भयो।
पारित विधेयक अनुसार अब ‘प्रचलित कानुनबमोजिम हदबन्दीको छुट लिँदा कुनै कृषि फार्म, चिया उद्योग जस्ता व्यावसायिक कृषि उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था आदि प्रयोजनको लागि भनी छुट लिएको वा स्वीकृति लिएको जग्गा सोही प्रयोजनको लागि तोकिएको शर्तबमोजिम उपयोग नगरी खाली (बाँझो) राखेको वा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गरेको वा पछि घर जग्गा व्यवसायको कम्पनी खडा गरी सो कम्पनीको नामबाट उक्त जग्गामा घर जग्गा व्यवसाय गरेको वा त्यस्तो व्यवसाय गर्न स्वीकृति लिएको वा स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएको रहेछ भने पनि पहिले कृषि, उद्योगलगायत अन्य प्रयोजनका लागि छुट वा स्वीकृति लिएको सो जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय गर्न, घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर आवास इकाई (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी यस दफा बमोजिम बेचबिखन गर्न पाइने छैन।’
यसरी संसदीय समितिमा पठाएर गगन र विश्वले भूमि विधेयकमा चिया उद्योगका लागि अनुमति लिएको जग्गाले अब घरजग्गा व्यवसाय वा घडेरी बनाएर बेच्न नपाउने व्यवस्था लिपिबद्ध गराए।
कांग्रेस स्रोतका अनुसार महामन्त्रीद्वयले राखेको उक्त संशोधन सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु चिया उद्योग सम्बन्धी फैसलाबाट लिइएको थियो।
‘सम्भवत कुनै पनि कानुनले निवेदन दिएको अवस्थामा समेत अनुमति नपाउने भनेर लेख्दैन होला,’ महामन्त्री थापा निकट स्रोतले भन्यो, ‘यसपटक कसैले भविष्यमा पनि हदबन्दी छुट पाएको जग्गाले अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न निवेदन दिँदा समेत घर घडेरी बनाएर बेच्न नपाउने व्यवस्था गरियो।’
समितिबाट पारित भएको यो विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदन शुक्रबार सभापति कुसुमदेवी थापाले प्रतिनिधि सभामा पेस गरेकी छन्।
अब प्रतिनिधि सभा हुँदै यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुग्नेछ। प्रतिनिधि सभामा नेकपा माओवादी केन्द्र, रास्वपा र जसपाले विधेयकमा फरक मत लेखेका छन्। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सभामा यो विधेयक पारित गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।
-1746009348.jpg)
