सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संघीय सरकारलाई कामचलाउ सरकारमा किन परिणत नगर्ने भनेर कारण सोधेको छ।
न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले शुक्रबार चार वटा बुँदामा कारण देखाउन भनेर विपक्षी प्रधानमन्त्री ओली सहितलाई प्रश्न सोधेको हो।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले असार २२ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र ओलीले विश्वासको मत नलिएको हुँदा सरकार अल्पमतमा परेको भन्दै सर्वोच्चमा भदौ ५ गते रिट दायर भएको थियो।
रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश पोखरेलको इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। अब अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भनेर छलफल गर्न भदौ ११ गते दुवै पक्षलाई बोलाइएको छ।
सर्वोच्चले पहिलो प्रश्न नै विपक्षीहरूलाई किन कामचलाउ सरकारमा परिणत गर्न अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने भनेर सोधेको छ।
‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मत नलिएको अवस्थामा सरकारको वैधानिकतामा प्रश्न खडा भई त्यस्तो सरकारलाई काम चलाउ सरकारमा परिणत गर्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन?,’ सर्वोच्चको प्रश्न छ।
संविधानको धारा १०० को उपधारा २ अनुसार सरकारमा सहभागी भएको पार्टीले समर्थन फिर्ता लिए त्यसको ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
निवेदक अधिवक्ता विरेन्द्र केसीले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले पनि समर्थन फिर्ता लिएको जिकिर गरेका छन्। उक्त पार्टीले असार ३१ गते समर्थन फिर्ता लिएको थियो।
दोस्रो प्रश्न पनि यही विषयलाई केन्द्रित गरी सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी हुन सक्ने हो वा होइन भनेर सोधेको हो।
‘विपक्षी प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको सरकारमा सहभागी नभएको तर सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी (ज.स.पा) ले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा समेत संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) को संवैधानिक व्यवस्था आकर्षित भई सो को परिपालानाको अभावमा अन्तरिम आदेश जारी हुनसक्ने हो वा होइन?,’ दोस्रो प्रश्नमा भनिएको छ।
यो रिट परेपछि नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता ईश्वरी भट्टराई र अधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले शुक्रबार सर्वोच्चमा बहस गरेका थिए।
उनीहरूले नाउपाले प्रतिनिधि सभा सभामुख देवराज घिमिरेलाई लेखेको पत्र पेस गरेका थिए। अर्थात साउन ३० गते नाउपाले सभामुख घिमिरेलाई सम्बोधन गरी असार २२ गते समर्थन फिर्ता लिएको भनेर लेखिएको पत्र बदर गर्न माग गरिएको थियो।
उक्त पत्र ३० दिन नाघिसकेपछि लेखिएको हुँदा संवैधनिक व्यवस्था आकर्षित हुने हो वा होइन भनेर तेस्रो प्रश्न उठाइएको छ।
‘नाउपाको अध्यक्षको निवेदन साथ प्रतिनिधि सभाको सभामुखलाई लेखिएको पत्रको प्रतिलिपी व्यहोराबाट नाउपाले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भनी असार २२ मा लेखेको ३० दिन पछि उक्त पत्र बदर गरी पार्टीको साउन ३० को निर्णय बमोजिम वर्तमान सरकारलाई समर्थन रहेको भन्ने उल्लिखित व्यहोरा समेतले विपक्षी प्रधानमन्त्रीविरुद्ध संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) को संवैधानिक व्यवस्था आकर्षित भई वैधानिकताको प्रश्न उठी अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था हो वा होइन?,’ तेस्रो प्रश्नमा सोधिएको छ।
त्यस्तै अन्तिममा सर्वोच्चले संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) को व्यवस्था बाध्यात्मक हो? भनेर प्रश्न सोधेको हो।
‘नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) को व्यवस्था बाध्यात्मक प्रकृतिको हो वा सरकारमा सहभागी दलहरुको प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत वा अल्पमतको अंक गणितको सापेक्षता मात्र आकर्षित हुने भई अन्तरिम आदेश जारी हुन सक्ने नसक्ने के कस्तो अवस्था हो?,’ चौथो प्रश्नमा सोधिएको छ।
यी चारै वटा प्रश्नको जबाफ बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरूले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जबाफ पेस गर्न आदेश भएको थियो।
निवेदक वीरेन्द्र केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सभामुख देवराज घिमिरे, संघीय संसद सचिवालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।
ओलीले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिन भित्र विश्वासको मत नलिएको हुँदा अल्पमतको सरकार भइसकेको दाबीसहित रिट परेकझ थियो।
राष्ट्रपतिले धारा ७६ अनुसार अब नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रतिषेध, परमादेश लगायतको आदेश माग गरिएको थियो।
त्यस्तै, अहिले गैरसंवैधानिक सरकारले निरन्तरता पाइरहेको भन्दै अन्तरिम आदेशको मागसमेत गरिएको थियो।
‘केपी ओलीको हाल कायम सरकारको हैसियत हाल कामचलाउ सरकार मात्र रहेको भनी आवश्यक संवैधानिक व्याख्या गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले दैनिक कामकाज सञ्चालन बाहेकका दुरगामी तथा नीतिगत प्रक्रितिका निर्णहरू नगर्नू/नगराउनू,’ रिटमा माग गरिएको थियो।
-1746009348.jpg)
