शिक्षा विधेयक शृंखला-१
दुई वर्षको रस्साकस्सीपछि विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ।
प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित भइसकेको छैन।
विधेयकका कतिपय व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालयहरूको छाता संस्था (प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन, हिसान र अपेन) आन्दोलनमा छन्।
अब केही दिनमै शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर त्यसको ६० दिनभित्र राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित हुनेछ।
त्यसपछि पुन: प्रतिनिधि सभामा आएर सभामुखले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनेछन् र अनुमोदनपछि राजपत्रमा प्रकाशित भएर यसले ऐनको रूप लिन्छ।
शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालय सञ्चालकहरू आन्दोलनमा रहे पनि अब शिक्षा विधेयकमा धेरै ठूलो परिमार्जन हुने सम्भावना कम छ।
शिक्षा विधेयकमा धेरै राम्रा पक्षहरू छन्— त्यसमध्ये प्रमुख हो, निजी विद्यालयहरूमा जेहेन्दार र विपन्न परिवारका विद्यार्थीहरूले अबदेखि पाउने छात्रवृत्ति।
यो विधेयकले गरिब तथा विपन्न र जेहेन्दार विद्यार्थी भनेर वर्गीकरण गरिदिएको छ। र, कति विद्यार्थी पढाउने स्कुलले कति छात्रवृत्ति दिनुपर्ने भनेर तोकिदिएको छ।
अब ५०० जनासम्म विद्यार्थी भएका नीजि विद्यालयहरूले १० प्रतिशत (अर्थात ५० जना), ८०० सम्म विद्यार्थी भएका स्कुलले १२ प्रतिशत (अर्थात ९६ जना) र एक हजार वा माथि विद्यार्थी भएका स्कुलले १५ प्रतिशत (अर्थात १५० जना) विद्यार्थीलाई नि:शुल्क पढाउनु पर्नेछ।
यसरी छात्रवृत्ति पाउनेमध्ये आधा विद्यार्थी विपन्न परिवारका हुनुपर्ने छ। र, उनीहरूलाई पढाइ शुल्कबाहेक अनिवार्य पोशाक, यातायात र खाना (विद्यालयमा खाना खुवाउने व्यवस्था छ र स्कुल बस छ भने) पनि स्कुलले बेहोर्नु पर्नेछ, जेहेन्दारको हकमा भने पोशाक, यातायात र खाना खर्च स्कुलले बेहोर्नु पर्दैन।
छात्रवृत्तिको यो प्रावधान प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आयो भने अति विपन्न, विपन्न, गरिब र जेहेन्दार करिब साढे दुई लाख विद्यार्थीले लाभ पाउनेछन्।
सरकारी तथ्यांकअनुसार अहिले कक्षा १ देखि १२ सम्म सरकारी र निजीमा गरी कूल ७१ लाख हाराहारी विद्यार्थी रहेको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता, सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले जानकारी दिए।
‘अहिले सरकारी र निजी विद्यालयमा गरी विद्यालय तह (कक्षा १ देखि १२ सम्म) ७१ लाख हाराहारी विद्यार्थी छन्,’ उनले भने।
यीमध्ये ३४ प्रतिशत, २४ लाख १४ हजार विद्यार्थी निजी विद्यालयमा पढ्दै आएका छन्। यीमध्ये १०-१२ प्रतिशत विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाए भने साढे दुई लाख बढी विद्यार्थीले नि:शुल्क रूपमा निजी विद्यालयमा पढ्न पाउँछन्।
निजी विद्यालयले आफूले पढाउने कूल विद्यार्थीको संख्याका आधारमा निश्चित प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने विषय नयाँ भने होइन।
अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ ले नै निजी विद्यालयलाई सेवामुखी र कल्याणकारी बनाउन कूल विद्यार्थी संख्याका आधारमा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको थियो।
तर त्यसको पारदर्शी कार्यान्वयन नहुँदा योग्यता र क्षमताका आधारमा भन्दा राजनीतिक स्वार्थ समूहको भनसुनका आधारमा छात्रवृत्ति दुरूपयोग भइरहेको थियो।
कैंयन विद्यालयहरूले छात्रवृत्ति दिन आलटाल गर्दै आएका थिए भने कतिपय निजी विद्यालयहरूले मनमौजी रूपमा आफूले चाहेकालाई मात्र छात्रवृत्ति दिइरहेका थिए।
अहिलेको विद्यालय शिक्षा विधेयकले यसलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने व्यवस्था गरेको हो। यसको कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकार संलग्न र जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था गरिएको छ। साथै छात्रवृत्ति वितरण अवस्थाबारे शिक्षा मन्त्रालयले अनलाइन प्रणालीमार्फत् अनुगमन गर्नेछ।
बालेन शाह मेयर भएर आएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले भने निजी विद्यालयले उपलब्ध गराउने छात्रवृत्ति व्यवस्थित गरेको छ। अब बाँकी ७५२ स्थानीय तहकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा आफ्ना क्षेत्रभित्र रहेका निजी विद्यालयका छात्रवृत्ति व्यवस्थित हुने व्यवस्था शिक्षा विधेयकले सुनिश्चित गरेको छ।
यसका बाबजुत पनि यो प्रावधानको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ।
मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्ष लगायतले निजी विद्यालयका छात्रवृत्तिमा फेरि आफ्ना र कार्यकर्ताका सन्तानका लागि भनसुन गर्ने प्रवृत्ति राख्छन् कि यसलाई विधेयकको मर्मअनुसार सुधार गर्छन्? नीजि विद्यालयहरूले पनि राजनीतिक भनसुनका आधारमा विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति नदिएर पारदर्शी कार्यान्वयनको विधि बनाउन जोड दिन्छन् कि दिँदैनन्? शिक्षा मन्त्रालयले प्रभावकारी अनुगमन गर्छ कि गर्दैन? मिडिया, मुख्यगरी स्थानीय मिडियाले पनि यसबारे चनाखोपूर्वक ‘रिपोर्टिङ’ गर्छ किन गर्दैन? यी सबै कुरामा यसको सफल कार्यानन्वयन भरपर्छ।
यस बाहेक निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको संस्था प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन, हिसान र अपेनले पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था विरोध गर्दै सडक आन्दोलन गर्दै आएका छन्। शिक्षा विधेयकमा लेखिएको पूर्ण छात्रवृत्तिबाट ‘पूर्ण’ झिक्नुपर्ने मुख्य माग उनीहरूको छ।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विपन्न र अति विपन्नलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने शिक्षा विधेयकले व्यवस्था गरे पनि विद्यालयले आफै सिर्जना नगर्ने यस्ता सामग्री उपलब्ध गराउन नसकिने अडान राखेका छन्।
प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष डिके ढुंगानाले ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ र निजी विद्यालयलाई गैरनाफामुलक बनाउने विधेयकको व्यवस्थामा मुख्य गरी आफूहरूको असहमति रहेको बताए।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले सडक आन्दोलनसँगै विधेयकमा रहेका यस्ता व्यवस्था परिमार्जन गर्न राजनीतिक नेतृत्व, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र शिक्षा समिति सभापतिलाई आजका दिनसम्म पनि दबाब दिँदै आइरहेका छन्।
‘हामीले छात्रवृत्ति दिइरहेका छौं, फेरि पनि निरन्तरता दिने कुराको प्रतिबद्धता गरेकै छौं, १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई भर्ना, मासिक पढाइ र वार्षिक शुल्क दिने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौं,’ ढुंगानाले भने, ‘तर पुस्तक, स्टेसनरी, भोजन, आवास, यातायातलगायत विषय पनि नि:शुल्क गर्नुपर्छ भन्ने विधेयकमा आयो। यो त हाम्रो सिर्जनामा पर्दैन, किनेर ल्याउनुपर्छ, त्यो किन्ने खर्च कसले बेहोर्ने? अभिभावकले बेहोर्ने हो कि सरकारले बेहोर्ने हो, विद्यालयसँग त यसका लागि छुट्टै बजेट हुँदैन। त्यसकारणले पूर्ण छात्रवृत्ति होइन, छात्रवृत्तिमात्रै विधेयकमा लेख्नुपर्यो भन्ने हाम्रो माग हो।’
खासमा निजी विद्यालयहरूले यसको विरोध गरे पनि उनीहरूको मुख्य विरोध चाहिँ निजी विद्यालयहरूलाई क्रमश: गैरनाफामुलक बनाउने भन्ने विधेयकको प्रावधानमा छ।
कुल विद्यार्थी संख्याको जम्मा ५ प्रतिशतलाई मात्र विद्यालयहरूले यो पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने हुनाले यो खासै ठूलो मुद्दा नहुने सरकारको बुझाइ छ। अहिले निजी विद्यालयहरूको जोड पनि उनीहरूलाई क्रमश: गैरनाफामुलक बनाउने भन्नेमै छ।
‘हामीले पूँजी निर्माण गरेनौं भने वित्तीय सन्तुलन मिलाउनेदेखि संस्थाको कोष विकास गर्नेसम्म नाफाको विषय जोडिएर आउँछ, कम्पनीको भावना र संविधानको स्प्रिटअनुसार निजी विद्यालयहरूलाई गैरनाफामुलक बनाउने भन्न मिल्दैन,’ प्याब्सन पूर्वअध्यक्ष ढुंगानाले भने।
शिक्षा विधेयकमा रहेको पूर्ण छात्रवृत्ति र गैरनाफामुलक बनाउने व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने उनले बताए।
‘शिक्षा विधेयकमा नमिलेका अरू पनि धेरै विषय छन् तर अहिले प्राविधिक रूपमा जटिलता आउने र संस्थालाई भोलि सञ्चालनमा समस्या ल्याउने विषयमा मात्रै हामी उठाएका छौं र त्यसमै आन्दोलनकेन्द्रित गरेका हौं,’ उनले भने।
छात्रवृत्ति छनोटमा स्थानीय तहलाई अधिकार दिए पनि ‘यसले पार नलगाउने’ उनले बताए। यसलाई व्यवस्थित बनाउने उपाय पनि उनले सुझाए।
‘एकै पालिकामा सयदेखि दुई सयसम्म निजी विद्यालय छन्, विभिन्न क्षेत्रबाट आएर बसेका अभिभावक छन्। स्थानीय पालिका प्रतिनिधि, शिक्षाको प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधिको पनि प्रतिनिधित्व हुने गरी विद्यालयमा एउटा समिति बनाएर त्यसले छात्रवृत्ति निर्क्यौल गर्दा चाहिँ यसले निकास पाउँछ र पारदर्शी पनि हुन्छ,’ उनको सुझाव छ।
शिक्षा विधेयकले भनेजस्तो स्थानीय तहले निजी विद्यालयका छात्रवृत्ति तय गर्ने हो भने झन् विवाद देखा पर्न सक्ने उनले बताए।
‘विद्यालयमै छात्रवृत्ति समिति रहने र कार्यविधि बनाएर त्यसले काम गर्ने भन्ने कुरा विधेयकमा लेखियो भने सहज हुन्छ,’ उनले भने, ‘नत्र यो भेग हुन्छ। सबै विद्यार्थी नगरपालिका वा विद्यालयमा गएर आवेदन दिने हो कि के गर्ने हो, कुनै विद्यालयमा विद्यार्थी धेरै होला कुनैमा खाली होला, कुनैमा पायक नपर्ला विद्यार्थीलाई। त्यसकारण विद्यालयले छात्रवृत्तिका लागि माग गर्ने, विद्यालयमै बसेर वितरण गर्ने गर्नुपर्छ।’
उनले छात्रवृत्ति पाउने विपन्न र अति विपन्न कसले पहिचान गर्ने भन्ने प्रश्न पनि गरे। ‘यो काम त पालिकाहरूको होला, विपन्न कि अति विपन्न हो सम्बन्धित पालिकाबाट लेखाएर ल्याउनुस् भनेर विद्यालयले नै भन्छ। त्यो डकुमेन्ट पछि छानबिन होला,’ उनले भने।
शिक्षा विधेयकमा रहेकोजस्तै पूर्ण छात्रवृत्ति कायमै राख्ने हो भने स्थानीय सरकारले निजी विद्यालयहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने तर्क उनको छ।
‘दुर्गमका विद्यार्थी पूर्ण छात्रवृत्तिअनुसार काठमाडौंको विशिष्ट श्रेणीको विद्यालयमा पढ्ने हो र हामीले उसलाई संरक्षण गर्ने हो भने स्थानीय सरकारको पार्टनरसीप हुनुपर्यो, स्थानीय सरकारले केही जिम्मा लिनुपर्यो, विद्यार्थीले पनि केही जिम्मा लिनुपर्यो, सरकारलाई जबाफदेही नहुने गरी बनाइएको शिक्षा ऐन कसरी कार्यान्वयन हुन्छ त?,’ उनले प्रश्न गरे।
केही निजी विद्यालयहरूले भने विपन्नलाई सहयोग गर्ने भनेर कोष बनाउने गरेका छन्। अभिभावकहरूले नै यो कोषमा रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेका छन्। तर यस्तो कोष सबै निजी विद्यालयमा छैन।
हामीले प्याब्सन पूर्वअध्यक्ष ढुंगानालाई अरू विद्यार्थीसँग लिइएको शुल्कले विपन्न विद्यार्थीलाई सेवासुविधा दिन सकिन्छ नि भनेर सोध्यौं।
उनले सकिँदैन भने।
त्यसका लागि विद्यार्थीहरूको शुल्क वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था झल्काउँदै उनले भने, ‘अरू विद्यार्थीबाट प्राप्त शुल्कले विपन्न विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने सम्भावना नै छैन, १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिन त अरू विद्यार्थीको शुल्क फेरि बढाउनुपर्ने हुन्छ, प्रत्येक वर्ष हामी शुल्क बढाउन त सक्दैनौं, त्यो व्यवहारिक पनि हुँदैन। ९५ प्रतिशत निजी विद्यालय विकसित सरकारी विद्यालय न हुन्, सबै निजी विद्यालयलाई शिक्षा विधेयकले एकै बास्केटमा हाल्ने काम गर्यो। त्यसकारण विद्यार्थीबाट उठाएर छात्रवृत्तिका विद्यार्थीलाई पढाउन र अरू सुविधा दिन गाह्रो पर्छ। अन्यथा ९० प्रतिशत अभिभावकसँग हामीले थप पैसा उठाउनुपर्ने हुन्छ, त्यसले झन् शिक्षा महँगो भएर जान्छ।’
सरकारले निजी विद्यालयहरूसँग धेरै अपेक्षा गरेको उनले बताए।
‘सरकारी विद्यालयलाई सरकारले के दिन्छ?, कक्षाकोठामा पढाउँछ, पाठ्यपुस्तक दिन्छ, खाजा दिन्छ तर त्यसभन्दा बढी सरकारले निजी विद्यालयसँग अपेक्षा गर्यो,’ उनले भने।
अब हामी विद्यालय शिक्षा विधेयकमा पूर्ण छात्रवृत्तिलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन अपनाइएका व्यवस्थाबारे चर्चा गरौं।
शिक्षा विधेयकमा पूर्ण छात्रवृत्तिको व्याख्यासमेत गरिएको छ।
त्यसभित्र शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्य पुस्तक, शिक्षा सामग्री, पोशाक, यातायातलगायत विद्यालयले लिने शुल्क तथा उपलब्ध गराउने अन्य सुविधा सम्झनु पर्ने उल्लेख छ।
निजी विद्यालयहरूले छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीहरूबाट भर्ना र शिक्षण शुल्क मात्रै नलिने गरेको र अन्य शुल्क लिने गरेको आरोप छ। त्यसैले निजी विद्यालयलाई कुल संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न लागेको हो।
गरिब तथा विपन्न र जेहेन्दार विद्यार्थीले कसरी पाउँछन् त छात्रवृत्ति?
शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयहरूले प्रत्येक शैक्षिक सत्रको सुरूमै कानुनमा तोकिएभन्दा कम नहुने गरी छात्रवृत्तिका लागि विद्यार्थीको सिट संख्या निर्धारण गरेर सम्बन्धित पालिकामा सोको विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
छात्रवृत्ति सिट प्राप्त भएपछि सम्बन्धित स्थानीय तहले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्नुपर्छ र त्यस्तो सूचना गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वेबसाइट तथा सूचना पाटीमा राख्नुपर्छ।
छात्रवृत्तिमा आवेदन दिने विद्यार्थीले आफूले अध्ययन गर्न चाहेको निजी विद्यालयको प्राथमिकताक्रम उल्लेख गरेर निवेदन दिनुपर्छ।
निवेदनमा सम्बन्धित स्थानीय तहले पारदर्शी, निष्पक्ष, समावेशी सिद्धान्तको आधारमा ५० प्रतिशत गरिब तथा विपन्न र ५० प्रतिशत जेहेन्दार विद्यार्थी प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट छनोट गरी छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको नामावली सार्वजनिक गर्नुपर्ने विधेयकको व्यवस्था छ।
विद्यार्थी छनोटमा एकरूपता कायम गर्न मन्त्रालयले विद्युतीय प्रणालीको विकास गरी विद्यार्थी छनोट गर्दा सो प्रणालीको स्थानीय तहले अवलम्बन गरे वा नगरेको हेर्नेछ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकले निजी विद्यालयका छात्रवृत्तिलाई पारदर्शी बनाउन खोजेको छ भने विपन्न विद्यार्थीले एक रुपैयाँ पनि खर्च नगरी उत्कृष्ट निजी विद्यालयमा पढ्न पाउने अवसरसमेत खुला गरेको छ, जुन राम्रो पक्ष हो।
साथै शिक्षा विधेयकले निजी लगानीका विद्यालयहरूमा न्यूनतम पारिश्रमिक दिनुपर्ने र सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य जानुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
शिक्षा विधेयकले निजी विद्यालयहरूले आर्थिकलगायत विनियमावली बनाएर स्थानीय तहमा शिक्षक-कर्मचारीका पारिश्रमिक लगायत विवरण पनि पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
तर विद्यालय शिक्षा विधेयक निजी विद्यालय बन्द गर्ने गरी ल्याएको अर्थ लगाउँदै प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन, हिसान र अपेनले आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
उनीहरूले पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द विधेयकबाट हटाउनुपर्ने, विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू जस्तै पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना-खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने, कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई "गैर नाफामूलक" बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनुपर्ने मागसमेत अघि सारेका छन्।
छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार स्थानीय तहमा नभई सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने र पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको छ।
-1746009348.jpg)
