हालै न्याय परिषदले उच्च अदालतमा गरेको २७ जना न्यायाधीशको नियुक्ति विवादित बनेको छ। दुई साता बितिसक्दा पनि यसले जन्माएका क्रिया–प्रतिक्रिया मत्थर भएका छैनन्।
विवादको मुख्य कारण हो — अपारदर्शी प्रक्रिया र असमावेशी नियुक्ति। नियुक्त कतिपय न्यायाधीशहरूको योग्यतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ।
परिषदले साउन २२ गते नियुक्त गरेका २७ जना न्यायाधीशमध्ये मधेसी, जनजाति र दलित समुदायबाट एक–एक जना मात्र छन्। महिला जम्मा तीन जना छन्। बाँकी अधिकांश न्यायाधीश खस–आर्य समुदायका हुन्।
हाम्रो संविधानको मर्म समावेशी राज्य बनाउने हो। र, संविधानको पालना र रक्षा सर्वोच्च अदालतको प्रमुख कर्तव्यमध्ये हो। तर सर्वोच्चकै प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहेको 'नेपाल न्याय परिषद' ले किन पारदर्शी प्रक्रियाबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्न किन सकेन? समावेशीताको मर्म पालना गर्न किन सकेन? कम्तीमा पनि क्षमता र योग्यताका हिसाबले सही न्यायाधीश नियुक्त भएका छन् भनेर कानुन क्षेत्रमै काम गर्ने मानिसलाई समेत किन विश्वास दिलाउन किन सकेन?
यहाँसम्म कि, परिषदले सर्वोच्च अदालतबाटै पहिले सिफारिस गरिएका सुधारसम्म पनि लागू गर्न किन सकेन? यी कुनै काम गर्न सक्दैन भने न्याय परिषदको औचित्य कसरी स्थापित हुन्छ?
न्याय परिषदले जिल्लाका न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, न्याय सेवामा कार्यरत कर्मचारी, सरकारी वकिल र लामो समय कानुन विषय पढाउँदै आएका व्यक्तिहरूमध्येबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्छ।
यसपालि परिषदले १६ जना जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश, ६ जना कानुन व्यवसायी, चार जना न्याय सेवाका कर्मचारी र एक जना सरकारी वकिललाई न्यायाधीश नियुक्त गरेको छ।
जनजाति समुदायबाट न्याय परिषदमै सचिव रहेका यमबहादुर बुढा मगर, दलित समुदायबाट कानुन व्यवसायी श्यामकुमार विश्वकर्मा र मधेसी समुदायबाट कानुन व्यवसायी अरूणकुमार पञ्जियार छन्। महिलातर्फ जिल्ला अदालत मकवानपुरमा कार्यरत अवनी मैनाली भट्टराई, कानुन व्यवसायी शर्मिला थापा विष्ट र निशा बानियाँ छन्।
परिषदले न्यायाधीश नियुक्त गरेको भोलिपल्टै यसको विरोध गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले वक्तव्य निकाल्यो। बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक, समावेशी राज्यको मर्म र भावना न्यायाधीश नियुक्तिले बेवास्ता गरेको आरोप विज्ञप्तिमार्फत लगाए। पछि बारका प्रतिनिधिले प्रधानन्यायाधीशसँग भेटेर पनि असन्तुष्टि राखे।
त्यस्तै, संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको नेतृत्वमा पूर्वपदाधिकारीहरू सर्वोच्च पुगेर प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतलाई भेटे। भेटमा उनीहरूले कतिपय न्यायाधीशहरूको योग्यतामै प्रश्न उठाएका थिए।
स्रोतका अनुसार सो भेटमा प्रधानन्यायाधीश राउतले अहिले नै प्रश्न नउठाउन र न्यायाधीशहरूको कार्यसम्पादन हेरेर मात्रै धारणा बनाउन वकिलहरूलाई सुझाव दिएका थिए।
बार एसोसिएसनले त न्याय परिषदमा वकिलको प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूलाई बोलाएरै यसपालि न्यायाधीश नियुक्तिमा किन त्रुटि भयो भनेर जिज्ञासा राख्यो। भदौ १ गते एसोसिएसनले परिषदका सदस्यहरू महेशकुमार नेपाल र दामोदर खड्कासँग परामर्श बैठक राखेको थियो। दुई घन्टा लामो सो बैठक त्यही विषयमा केन्द्रित थियो।
पचास प्रतिशत न्यायाधीश वकिलहरू मध्येबाटै बनाउनुपर्छ भन्ने एसोसिएसनको लिखित आग्रह परिषदले किन लत्यायो भन्नबारे बारका सदस्यको मुख्य चासो थियो।
यसरी न्यायाधीश नियुक्ति बारम्बार विवादित बन्नुको एउटा प्रमुख कारण अपारदर्शी प्रक्रिया हो। यो अपारदर्शी प्रक्रियाबाट राजनीतिक वा अदालतको नेतृत्वसँग पहुँच भएका व्यक्तिको जसरी नियुक्ति भइरहेको छ, मुख्य विवाद त्यसैले जन्माइरहेको छ। त्यसमाथि नियुक्ति असमावेशी भयो र अक्षमहरूले पनि नियुक्ति पाए भने झनै विवाद हुने भयो।
अहिले भइरहेको त्यही हो!
उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त हुन कम्तीमा कानुनमा स्नातक गरेको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यस्तै, जिल्ला अदालतमा पाँच वर्ष न्यायाधीशका रूपमा काम गरेको वा वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताका रूपमा १० वर्ष निरन्तर वकालत गरेको हुनुपर्छ। कम्तीमा दस वर्ष कानुन अध्यापन, अन्वेषण वा कानुन वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ। न्याय सेवातर्फ भने राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको हुनुपर्छ।
न्यायाधीश हुन दस वर्ष निरन्तर वकालत गरेको हुनुपर्ने भनेर संविधानले तोके पनि, नियुक्तिका बेला यसको मापन गर्ने कुनै विधि वा मापदण्ड नै अहिलेसम्म नभएको भन्दै विवाद भएको हो।
न्यायाधीश नियुक्तिबारे पहिल्यै बनाइएका मापदण्ड पनि लत्याएर नियुक्ति दिँदा विवाद उत्पन्न भएको बार एसोसिएसनका महासचिव कोइरालाले बताए। यसअघि अदालतले नै गरेका कैयन असल अभ्यास र पालना गरेका निर्देशिका पनि न्याय परिषदले क्रमशः लत्याउँदै आएको छ।
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी हुँदा न्यायाधीश नियुक्त हुन एक प्रस्तुती नै दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको महासचिव कोइराला सम्झिन्छन्।
'न्यायाधीश हुन चाहनेहरूको नाम छानिएको थियो। उनीहरूलाई प्रस्तुती दिन लगाइएको थियो। विभिन्न खाले अभ्यासहरू भए। तिनलाई परिष्कृत गर्दै जानुपर्नेमा अहिले पुरानै अवस्थामा फर्किएका छौं,' कोइरालाले भने, 'नियुक्तिमा पारदर्शी नबन्दा शंका गर्यौं। अहिले न्यायाधीश भएकाहरू काबिल होलान् तर शंका गर्ने ठाउँ रह्यो।'
न्यायाधीश नियुक्तिबारे तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजक रहेको समितिको प्रतिवेदनले समस्या र समाधान औंल्याएको वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले बताए।
न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलापहरू र त्यसको रोकथामका लागि अपनाउनुपर्ने उपायहरूसहित समितिले २०७८ सालमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। त्यो समितिमा हालका प्रधानन्यायाधीश राउत पनि सदस्य थिए।
तर सर्वोच्चको नेतृत्वले ती सुझाव लागू गर्नमा ध्यान नपुर्याएको भट्टराईले बताए।
'त्यो प्रतिवेदन बनाउँदा अहिलेकै प्रधानन्यायाधीश पनि सदस्य हुनुहुन्थ्यो। तर सुझावहरू राम्ररी पालना भएनन्। यसपालि पनि न्यायाधीश नियुक्तिमा विवाद भयो,' भट्टराईले भने।
प्रतिवेदनमा राजनीतिक प्रभाव, भागबण्डा, आर्थिक प्रभाव, नातावाद, कृपावाद र निकटस्थ व्यक्तिहरूलाई न्यायाधीश नियुक्ति दिइने समस्या भएको उल्लेख छ। त्यस्तै न्यायालयमा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं विचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलापको प्रमुख कारक तत्व न्यायाधीश नियुक्ति रहेको पनि उल्लेख छ।
'... कानुनी व्यवस्थामा भएका आधारहरूको वस्तुगत मूल्यांकन गरी पारदर्शी ढंगबाट सक्षम र योग्य व्यक्तिहरूमध्ये न्यायाधीश पदमा काम गरिरहेकाहरूको आत्मसम्मान र मनोबलमा आँच नआउने किसिमबाट समकालीनता समेतलाई दृष्टिगत गरी सिफारिसमा पर्न सक्ने सम्भावित व्यक्तिहरूको नामावली सहितको सूची अनिवार्य रूपमा प्रकाशन गरी सार्वजनिक परीक्षण समेतको व्यवस्थाका आधारमा मात्र न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्ने,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
यसपालि न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रतिवेदनले औंल्याएका विकृतिले नै ठाउँ पाए। ती विकृति दोहोरिएनन् भनेर अदालतको नेतृत्व वा सरकारले दाबी गर्न सकेको छैन।
न्यायाधीश नियुक्ति सुधारका लागि अरू पनि पहल भएका थिए। त्यसमध्ये प्रमुख हो, तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दीले न्यायाधीश नियक्तिबारे ल्याएको निर्देशिका।
सो निर्देशिकामा न्यायाधीश पदमा आवेदन खुलाउनुपर्ने र चरणबद्ध प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र योग्य व्यक्तिलाई नियुक्तिका निम्ति सिफारिस गर्नुपर्ने भनिएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका बन्दीले आफू मन्त्री भइसकेपछि सुरूमै न्यायाधीश नियुक्ति सुधार गर्ने योजना अनुसार उक्त निर्देशिका तयार पारेको बताए। र, त्यही निर्देशिकाको आधारमा जिल्ला र उच्च अदालतमा केही न्यायाधीशहरू नियुक्त भएको बताए।
'मैले न्यायपालिका सुधार्न केही गरौं भनेर सल्लाह गरेँ। परिषदको टिम सहयोगी थियो। त्यो सहयोग पाएपछि मैले मापदण्ड बनाएँ। त्यसो हुँदा न्यायाधीश खल्तीबाट बाँड्ने काम नहुने भयो,' पूर्वमन्त्री बन्दीले भने, 'मैले बार एसोसिएसनमा गएर मलाई आफ्नो मान्छे कोही पनि न्यायाधीश बनाउनु छैन, सुधार गरौं भनेको थिएँ।'
मापदण्ड आउनुअघि न्यायाधीश बनेका एक जनालाई त अयोग्य भनेर हटाएको पनि उनले बताए।
'संविधानले १० वर्ष वकालत गरेको मानिस न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने भनेको थियो। हामीले योग्यता देखाउन भन्यौं। बिएल (कानुनमा स्नातक) पास गरेको बाहेक उनको अरू कुनै योग्यता थिएन। निरन्तर दस वर्ष काम कहाँ काम गरेको भनेर सोध्दा बारले आयोजना गरेको पिकनिक, तिज, दसैं जस्ता कार्यक्रममा सहभागी भएको भनेर देखाइयो,' उनले भने, 'म यो रमिता बन्द गर्न चाहन्थेँ!'
आफूले निर्देशिका जारी गर्दा अरू बेला न्यायाधीश नियुक्तिमा मापदण्ड माग गर्ने बार एसोसिएसनले समेत विरोध जनाएको उनले बताए
'सबैले आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्न चाहेकाले विरोध भएको थियो,' उनले भने।
तर पनि निर्देशिका लागू भयो।
तत्कालीन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा ६ महिना मन्त्री बनेका बन्दीले ल्याएको 'न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९' राजपत्रमा प्रकाशित (२०७९ असार २३ गते) भएको थियो।
निर्देशिकाले न्यायाधीश पद रिक्त भएपछि योग्य व्यक्तिहरूका लागि आवेदन खुलाउने भनेको थियो। न्यायाधीश पदमा आवेदन दिनेले आफ्नो व्यक्तिगत विवरण, शैक्षिक योग्यता, आफ्ना कुनै पाँच वटा उत्कृष्ट मुद्दाको फैसला, लेखाइ र बहस गरेको विवरण र अनुभव उल्लेख गर्नुपर्ने थियो।
आवेदन हेरेर परिषद सचिवालयले वरिष्ठताका आधारमा संक्षिप्त–सूची नामावली बनाउने व्यवस्था थियो। नामावली तयार गर्दा न्यायाधीश, न्याय सेवा र कानुन व्यवसायीहरूका लागि छुट्टाछुट्टै व्यवस्था थियो।
कानुन व्यवसायीको हकमा दस वर्ष अवधिमा, कम्तीमा वार्षिक पाँच वटाका दरले नियमित बहस, पैरवी र लिखतको मस्यौदा सम्बन्धी कार्य गरेको देखिने एक सय वटा फैसला वा अन्तिम आदेशको प्रतिलिपि, कानुन व्यवसायबाट आर्जित आयमा तिरेको करको तीन वर्षको विवरण अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ।
त्यसबाहेक स्वैच्छिक निःशुल्क कानुनी सेवा (प्रो बोनो), सेवाग्राहीले सार्वजनिक रूपमा गरेको टिप्पणी, सर्वोच्च अदालत वा अन्य तहका अदालतमा बहस, पैरवी गरेको मुद्दाको संख्या र त्यसले विधिशास्त्रको विकासमा पुर्याएको योगदानको मूल्यांकन आधारमा नियुक्ति सिफारिस गर्नुपर्थ्यो।
त्यस्तै न्याय परिषदले रिक्त न्यायाधीशको संख्याको तेब्बर संख्यामा योग्य व्यक्तिको संक्षिप्त–सूची तयार गर्नुपर्ने र यो प्रक्रियामा समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने भनिएको छ। यसरी नामसूची कुनै माध्यमबाट प्रकाशन गरेपछि ती व्यक्तिविरूद्ध सचिवालयमा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि थियो। उजुरीमाथि छानबिन गरी छलफल गर्ने र अन्तिममा मात्रै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने भनिएको थियो।
पछि प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि भन्दै २०८० भदौ २९ गते सो निर्देशिका स्थगन गरे। किन स्थगन गर्नुपर्यो, त्यसको कारण अहिलेसम्म खुलाइएको छैन। अहिलेसम्म त्यसको विकल्प पनि दिइएको छैन।
आफूले ल्याएको निर्देशिका स्थगनबारे पूर्वमन्त्री बन्दी भन्छन्, 'मनपरी, तमासा र रमिता गर्न नपाएकाले स्थगन गरिएको हो। मापदण्ड आउँदा सबैल जना बाँधिनुपर्यो, आफूखुसी गर्न पाइएन, मनपरी गर्न पाइएन भनेर स्थगन गरिएको हो।'
न्याय परिषदको संरचना र न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीति हाबी भएकाले पनि मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ।
परिषदका अध्यक्ष सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश हुन्छन्। यसबाहेक परिषदमा चार जना सदस्यहरू एक जना वरिष्ठतम न्यायाधीश, कानुन मन्त्री, एक जना बार एसोसिएसनका प्रतिनिधि र एक जना प्रधानमन्त्रीले छानेका प्रतिनिधि हुन्छन्।
'यस्तो संरचनाका कारण न्यायालयमा राजनीतिक प्रभाव धेरै पर्ने भयो। न्यायाधीशहरूको भूमिका नहुने त होइन, तर गौण भयो,' बन्दीले भने।
त्यसो भए अपारदर्शी र असमावेशी रूपमा न्यायाधीशहरू नियुक्त हुनुमा दोष कसको? सर्वोच्च अदालतको वा सरकारको? न्यायाधीश नियुक्तिलाई पारदर्शी र विवादरहित बनाउने जिम्मेवारी कसको हो?
एक हदसम्म दुवै पक्षको जिम्मेवारी हो। परिषदमा सरकारले नियुक्त गरेका मानिसहरूको बहुमत हुनाले सरकारकै मुख्य जिम्मेवारी हुने तर्क कतिपयले गर्छन्। न्यायालयमा सक्षम न्यायाधीशहरू नियुक्त गर्नु सरकारको राजनैतिक जिम्मेवारी पनि हो।
तर त्यसो भनेर प्रधानन्यायाधीश उम्किन पाउँदैनन्।
परिषदको नेतृत्व सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्याधीशले गर्छन् र त्यहाँ सर्वोच्चका अर्का न्यायाधीश पनि सदस्य हुन्छन्। प्रधानन्यायाधीश र अर्का न्यायाधीशले न्यायालयको मापदण्ड, नीति, नियम, योग्यता र सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र न्यायाधीश नियुक्ति हुन्छ भनेर अडान लिने हो भने, परिषदमा सरकारबाट नियुक्त तीन सदस्यको केही लाग्दैन। सरकारको पनि केही लाग्दैन।
त्यस्तै, प्रधानन्यायाधीशले असमावेशी र अयोग्यहरूको नियुक्ति हामी मान्दैनौं भन्ने हो भने परिषदका अरू सदस्यले अन्यथा भन्न सक्दैनन्।
किन पनि भने, एक त प्रधानन्यायाधीशसँग त्यो 'नैतिक प्राधिकार' हुन्छ। त्यसमाथि, सही अडान लिने हो भने त्यसले सार्वजनिक समर्थन यति धेरै पाउँछ कि, सरकारी पक्षले त्यसविरूद्ध बोल्ने आँट नै गर्न सक्दैन।
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पनि परिषदको संरचनामा कुनै समस्या नभएको बरू त्यसको नेतृत्वले राजनीतिक हस्तक्षेप र दबाब रोक्न नसकेको बताए।
'संरचनामा समस्या छैन, अभ्यास गलत भएको हो। प्रधानन्यायाधीशहरू न्यायाधीश नियुक्त गर्दा परिषदको संरचना देखाएर पन्छिन्छन्, त्यो मिल्ने कुरा होइन,' उनले भने।
विगतमा पनि परिषदको यही संरचनाले गरेका कतिपय नियुक्तिमा विवाद नभएको उनले बताए।
भट्टराईले भने, 'मुकुन्द रेग्मी, शम्भुप्रसाद ज्ञवाली, मोतिकाजी स्थापित, बासुदेव प्रसाद ढुंगानाहरूले गरेको नियुक्तिमा कसैले प्रश्न गरेन। संरचना त अहिलेकै जस्तो थियो।'
त्यसैले अहिलेको विवादित न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणमा प्रधानन्यायाधीश राउत र परिषदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्चका अर्का न्यायाधीश जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन। पानीमाथिको ओभानो बन्न मिल्दैन। दुर्भाग्यवश्, यसअघिका कतिपय प्रधानन्यायाधीशहरू जस्तै प्रधानन्यायाधीश राउत पनि न्यायाधीश नियुक्तिको विवादबाट पन्छिन खोजेका छन्।
संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चसँगको भेटमा प्रधानन्यायाधीश राउतले 'न्याय परिषदको संरचनाले गर्दा पनि खोजेको जस्तो न्यायाधीश नियुक्त गर्न नसकेको' बताएका थिए। केही समयअघि ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा पनि उनले त्यस्तै तर्क गरे।
'न्यायाधीश कसरी नियुक्त हुन्छ? प्रधानन्यायाधीशले गर्ने भए तपाईंहरूले भनेको भोलिपल्टै फुत्त गरिदिन्थेँ। तर न्यायाधीशले नियुक्त गर्न पाइँदैन,' उनले भने, 'परिषदको बैठक बस्दा एकै पटकमा सहमति गरी निर्णय गर्न कठिन हुन्छ। सुरूमा आउनेले मलाई बुझ्न समय लाग्छ भन्नुहुन्छ। कोही म जाने बेला भयो अहिले त नगरौं भन्नुहुन्छ...।'
नेपालमा २०४७ सालको संविधानले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि परिषद गठन गरेपछि दक्षिण एसियामै हलचल आएको वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई बताउँछन्।
त्यसअघि प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा तत्कालीन 'श्री ५ को सरकार' ले नियुक्त गर्ने चलन थियो। नेपालले न्याय परिषद ल्याएर धेरै राम्रो गर्यो भनेर तारिफ समेत भएको उनले बताए। न्याय परिषदले न्यायाधीश नियुक्तिमा न्यायापालिका र कार्यपालिकाबीच सन्तुलन कायम गर्न सक्छ र राम्रा न्यायाधीश नियुक्त हुन्छन् भन्ने मान्यता थियो।
भट्टराईका अनुसार छिमेकी मुलुक भारतमा भने 'कलेजियल सिस्टम' का आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गरिन्छ। अर्थात्, प्रधानन्यायाधीश र अन्य चार जना वरिष्ठ न्यायाधीशले नै न्यायाधीश नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था भारतको संविधानमा भने छैन।
कलेजियल सिस्टममा पनि न्यायाधीश नियुक्ति विवादरहित छैन। न्यायाधीशहरूले आफै गरेका नियुक्तिमा बेला बेला आलोचना भइरहन्छ।
भारतले सन् २०१४ मा नेपालको न्याय परिषद जस्तै 'नेसनल जुडिसियल अपोइन्टमेन्ट कमिसन' बनाएको थियो। तर त्यसविरूद्ध मुद्दा परेपछि त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो।
त्यसैले जस्तोसुकै संरचना बनाए पनि कुनै कुनै समस्या आउने वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले बताए।
'न्याय परिषदको संरचनामा समस्या देखाएर उम्किन हुँदैन। परिषदको नेतृत्वले विवादरहित सिफारिस र नियुक्ति गर्ने अडान लिने र राजनीतिक दबाबमा नपर्ने हो भने पारदर्शी र समावेशी रूपमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्न सम्भव छ। विगतमा यसरी धेरै पटक नियुक्ति भएका उदाहरण छँदै छन्,' उनले भने।
***
-1727856117.jpg)
-1746009348.jpg)
