नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी नेपालले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको कागजात झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
बुधबार न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले नाउपा र जसपाले समर्थन फिर्ता लिएकोबारेका कागजात झिकाउन आदेश दिएको सर्वोच्च स्रोतको भनाइ छ।
सर्वोच्चले रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नाउपा र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्तासम्बन्धी कागजात मागेको हो।
त्यस्तै नाउपाबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री रहेका अरूणकुमार चौधरीले पदबाट दिएको राजीनामा पत्र पनि सर्वोच्चले मागेको छ।
बुधबार सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्ने/नगर्ने विषयमा छलफल गर्न बोलाएको थियो। त्यसमा छलफलको क्रममा कागजात झिकाउन आदेश भएको हो।
नाउपाले असार २२ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। त्यसपछि संविधानअनुसार ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो।
साथै जसपा नेपालले असार ३१ गते समर्थन फिर्ता लिएको थियो। नाउपा सरकारमै सहभागी थियो भने जसपा नेपाल सरकारमा सहभागी थिएन, बाहिरै बसेर समर्थन भने गरेको थियो।
सरकारमा सहभागी नाउपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको हुँदा सरकार अल्पमतमा परेको भन्दै सर्वोच्चमा भदौ ५ गते रिट दायर भएको थियो।
निवेदक अधिवक्ता विरेन्द्र केसीले दायर गरेको रिटमा भदौ ६ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले चार वटा विषयमा कारण देखाउन आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चले १५ दिनभित्र जबाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।
संविधानको धारा १०० को उपधारा २ अनुसार सरकारमा सहभागी भएको पार्टीले समर्थन फिर्ता लिए त्यसको ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
निवेदक वीरेन्द्र केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सभामुख देवराज घिमिरे, संघीय संसद सचिवालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।
राष्ट्रपतिले धारा ७६ अनुसार अब नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रतिषेध, परमादेश लगायतको आदेश माग गरिएको थियो।
त्यस्तै अहिले गैरसंवैधानिक सरकारले निरन्तरता पाइरहेको भन्दै अन्तरिम आदेशको मागसमेत गरिएको थियो।
‘केपी ओलीको हाल कायम सरकारको हैसियत हाल कामचलाउ सरकार मात्र रहेको भनी आवश्यक संवैधानिक व्याख्या गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले दैनिक कामकाज सञ्चालन बाहेकका दुरगामी तथा नीतिगत प्रकृतिका निर्णहरू नगर्नू/नगराउनू,’ रिटमा माग गरिएको थियो।
-1746009348.jpg)
