गण्डकी र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीबीच स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका १ मालुंगामा छलफल भएको छ।
गण्डकी मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र लुम्बिनी मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यबीच मुख्यमन्त्रीस्तरीय दोस्रो संयुक्त बैठक भएको हो।
गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको समग्र विकासका लागि साझा प्रयत्नका लागि उक्त बैठक भएको हो।
यसअघि २०८१ माघ ३० गते रानीमहल पाल्पामा लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्रीस्तरीय पहिलो संयुक्त बैठक भएको थियो भने सो बैठकले २१ बुँदे प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
ती प्रतिबद्धता कति कार्यान्वयनमा गए भन्नेबारे पनि मालुंगामा गण्डकी सरकारले राखेको बैठकमा समीक्षा भएको मुख्यमन्त्री पाण्डेका प्रेस संयोजक नरहरि सापकोटाले जानकारी दिए।
‘यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन दुवै प्रदेशका योजना आयोगले संयुक्त रूपमा सरोकारवाला सबै पक्षको सहभागितामा तीन महिनाभित्र कार्ययोजना बनाएर पेस गर्ने कुरा भएको छ,’ उनले भने।
सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन भएका साझा निर्णय एवम् प्रतिवद्धताको विवरण तयार गर्ने र बाँकी विषयलाई प्राथमिकता दिइ कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन प्रदेश मातहतका निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि भएको उनले बताए।
साथै नेपाल सरकारसँग नियमित समन्वय गर्ने कार्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्नेछन्।
दुवै प्रदेशको धार्मिक पर्यटन विकास गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने "दामोदरकुण्ड कृष्णागण्डकी 'उत्तरवाहिनी'– लुम्बिनी मुक्तिमार्ग" विकासका लागि अवधारणा पत्र तयार गर्न दुवै प्रदेशको पर्यटन हेर्ने मन्त्रालयको समन्वयमा प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि भएको छ।
दुवै प्रदेशका आवधिक योजनामा प्रदेश समुन्नतिका लागि प्रस्तावित रुपान्तरणकारी कार्यक्रम तथा आयोजना (अन्तर प्रदेश साझेदारीमा सञ्चालन हुने भनी पहिचान गरिएका कार्यक्रम) कार्यान्वयन गर्न दुवै प्रदेशका सरकारको समन्वयमा कार्यान्वयन खाका तयार गर्न विषयगत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको हो।
कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रको समुन्नतिका लागि दुवै प्रदेशका योजना आयोगको समन्वयमा संयुक्त रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यक्रम पहिचान गरी आगामी पुस मसान्तभित्र दुवै प्रदेश सरकारमा पेस गर्ने कुरा पनि भएको छ।
असोज २१ देखि कात्तिक १९ गते सम्म उत्तरबाहिनी क्षेत्रमा सञ्चालन हुने कात्तिक महास्नान तथा दामोदर धर्मोत्सव भव्य रूपमा सफल बनाउन प्रदेश सरकारबाट सहजीकरण गर्ने र स्थानीय स्तरमा सहजीकरणका लागि आ-आफ्नो प्रदेशका स्थानीय तहलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अनुरोध गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
विकास व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहमा एक अर्काका सिकाइ तथा असल अभ्यासहरूको अनुभव आदान प्रदान गर्न प्रमुख सचिव स्तरीय संयन्त्र गठन गर्ने, प्रादेशिक विकासका लागि प्रदेशको जिम्मेवारी, भूमिका तथा अधिकारलाई ध्यानमा राखी यथासम्भव कानूनी तथा नीतिगत एकरुपता कायम गर्दै जाने र दुवै प्रदेशका प्रमुख तीर्थस्थल वा पर्यटकीय स्थल जोड्ने पदमार्गको पहिचान तथा निर्माणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन संयुक्त रुपमा तयार पार्न प्रदेशका सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए।
-1756794700.JPG)
-1746009348.jpg)
