संघीय निजामती सेवा विधेयकमा राष्ट्रिय सभाले केही महत्त्वपूर्ण परिमार्जन गरेको छ।
कुलिङ पिरियडसम्बन्धी प्रतिनिधि सभाले गरेको त्रुटि सच्याउँदै राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले थप परिमार्जन गरेको हो।
परिमार्जनअनुसार अब अवकाश भएका वा राजीनामा दिएका कर्मचारीलाई दुई वर्षसम्म कूटनीतिक नियुक्तिको बाटो पनि बन्द भएको छ।
राष्ट्रिय सभाको समितिले विधेयकमा प्रतिनिधि सभाले राखेको केही महत्त्वपूर्ण निर्णयसमेत उल्ट्याइदिएको छ।
प्रतिनिधि सभाले संघीय निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिव पद सिर्जना गरेको थियो। सहसचिवभन्दा माथि र सचिवभन्दा तल रहने गरी सिर्जना गरिएको अतिरिक्त सचिवको पद राष्ट्रिय सभाले हटाइदिएको छ।
प्रतिनिधि सभाले सरकारका विभिन्न विभागहरूको नेतृत्व सम्हाल्ने गरी १३ औं तहमा अतिरिक्त सचिव पद राखेको थियो। यसका लागि सरकारका सबै मन्त्रालयहरूले विधेयकले ऐनको रूप लिएर लागू भएको दुई महिनाभित्र संरचना तथा व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो।
सहसचिव र सचिवको संख्या घटाएर अतिरिक्त सचिवको पद सिर्जना गर्नुपर्थ्यो। हाल कतिपय मन्त्रालयमा भएका दुई सचिवलाई हटाएर एक सचिव राख्ने र त्यसका लागि अतिरिक्त सचिव बनाउनु उपयुक्त हुने ठहर प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको थियो।
तर राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको छलफलमा सांसदहरूले अतिरिक्त सचिव पदको औचित्यबारे प्रश्न उठाएका थिए।
प्रश्नमा जबाफ दिने क्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले उक्त पद आवश्यक नभएको तर्क गरेका थिए। उनले सरकारले विधेयक ल्याउँदा नै यो व्यवस्था नराखेको बताए। उनले अतिरिक्त सचिव राख्दा तीन वटा खराब अवस्था उत्पन्न हुने बताए।
पहिलो, अतिरिक्त सचिव पद राखेपछि निर्णय गर्ने तह बढ्ने, प्रक्रिया लम्बिने र यसले सेवा प्रवाहमा असर पुग्ने पन्थको तर्क थियो। साथै सहसचिव र सचिवको बीचमा रहने पदले द्वन्द्व बढाउने खतरा उनले देखाएका थिए।
दोस्रो, अतरिक्त सचिव राख्दा राज्य कोषमा व्ययभार बढ्ने र खर्च बढाउने पन्थको तर्क थियो।
तेस्रो, जिम्मेवारी के दिने भन्ने समस्या हुने उनको जिकिर थियो।
पन्थले दिएका तीन कारणमा टेकेर राष्ट्रिय सभाले अतिरिक्त सचिव पद हटाइदिएको हो।
प्रतिनिधि सभाले संघीय निजामती सेवाको सहसचिवमा खुलातर्फबाट प्रवेशको बाटो बन्द गरेको थियो। त्यसलाई राष्ट्रिय सभाले खुलाइदिएको छ।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सहसचिव निर्णय गर्ने पदाधिकारी भएकाले यस्तो उपल्लो पदमा खुला तर्फबाट आएको व्यक्तिमा अनुभव नहुने तर्क गरेको थियो।
तर राष्ट्रिय सभाले निजामती सेवामा प्रवेशको बाटो बन्द गर्नु उपयुक्त नहुने जिकिर गरेको छ। अब सहसचिवमा ८० प्रतिशत कर्मचारी बढुवाद्वारा आउनेछन् भने १० प्रतिशत अन्तरतह प्रतिस्पर्धा र १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउनेछन्।
त्यस्तै, नायब सुब्बामा पनि खुला तर्फबाट प्रवेशको बाटो खोलेको छ।
जबकि प्रतिनिधि सभाले राजपत्र अनङ्किततर्फ प्रवेशको बाटो खरदारबाट मात्र खोलेको थियो। तर राष्ट्रिय सभाले १० प्रतिशत नायब सुब्बा खुला तर्फबाट आउने गर बाटो खुलाएको हो। १० प्रतिशत अन्तरतह र बाँकी ८० प्रतिशत पदमा बढुवाद्वारा पदपूर्ति हुनेछ।
त्यस्तै राष्ट्रिय सभाले कुलिङ पिरियडसम्बन्धी त्रुटि सच्याएको छ।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवाका विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरूलाई अवकाश तथा राजीनामापछि नियुक्तिका लागि दुई वर्षे कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गरेको थियो।
तर सरकारले ल्याएको विधेयकको व्यवस्था नहटाउँदा कुलिङ पिरियड निष्प्रभावी हुन पुगेको थियो। सरकारले ल्याएको विधेयकको व्यवस्था यथावत् रहँदा प्रथम श्रेणी र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई नियुक्तिको बाटो खुलेको थियो।
प्रतिनिधि सभाले अवकाश भएका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई संवैधानिक नियुक्ति र सरकारी पदमा नियुक्तिमा बन्देज गरेको भए पनि कूटनीतिक नियुक्तिको बाटो खुला छाडेको थियो।
राष्ट्रिय सभाले कूटनीतिक पदमा पनि नियुक्ति बन्देज गरिदिएको छ। अर्थात् राजदूत बन्ने बाटो पनि अवकाश प्राप्त तथा राजीनामा दिएका कर्मचारीका लागि २ वर्षका लागि बन्देज भएको छ।
त्यस्तै राष्ट्रिय सभाले अन्तरसरकारी र विकास साझेदार निकायमा जान पनि दुई वर्ष कुलिङ पिरियड अनिवार्य गरेको छ।
राष्ट्रिय सभाले निजामती कर्मचारीहरूले स्वास्थ्य बिमा प्राप्त गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्थालाई पनि परिमार्जन गरेको छ।
निजामती कर्मचारी र उनीहरूको परिवारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरेर स्वास्थ्य बीमा दिने प्रबन्ध गर्न सरकारले प्रस्ताव गरेको थियो।
राष्ट्रिय सभाले स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग जोडिएर यस्तो सुविधा पाउने गरी विधेयक परिमार्जन गरेको हो।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको यो विधेयक अब प्रतिनिधि सभामा जानेछ। प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधन स्वीकार वा अस्वीकार गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनेछ।
-1756794700.JPG)
-1746009348.jpg)
