नेकपा (एमाले) ले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टीमा फर्कन रोक लगाउने निर्णयविरूद्ध उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे र युवराज ज्ञवालीले नवौं केन्द्रीय कमिटीमा राखेको फरक मतलाई स्वीकार गरेको छ।
महासचिव शंकर पोखरेलले विधान महाधिवेशनको तयारीबारे जानकारी दिने उद्देश्यले बुधबार केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी पार्टी राजनीतिमा फर्कने विषयमा उपाध्यक्ष पाण्डे र ज्ञवालीले केन्द्रीय कमिटीमा असहमति राखेको बताएका हुन्।
पाण्डे र ज्ञवालीले राखेको असहमतिलाई विधान महाधिवेशनमा छलफल गर्न दिने कि नदिने भनेर बिहीबार बस्ने सचिवालय बैठकले निरूपण गर्ने उनले बताए।
यसअघि महासचिव पोखरेलले स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाबाहेक कसैको पनि फरक मत नरहेको दाबी गरेका थिए।
उनले कोशी प्रदेश कमिटीको बैठक र बागमती प्रदेश कमिटीको सचिवालयको बैठकमा समेत सुरेन्द्र पाण्डे र युवराज ज्ञवालीको 'नोट अफ डिसेन्ट' नरहेको बताएका थिए।
एमालेले फरक मतको मान्यता नै नदिएकाले मातहतका कमिटीलाई पठाइएको सर्कुलर (अन्तरपार्टी निर्देशन) मा पनि फरक मतबारे उल्लेख थिएन। जबकि फरक मत अन्तरपार्टी निर्देशनमै राखेर पठाउने चलन थियो।
आफूहरूले राखेको 'नोट अफ डिसेन्ट' नै उपेक्षामा परेपछि पाण्डे र ज्ञवालीले केन्द्रीय कार्यालयमा पुगेर छलफलको माग गर्दै निवेदन दर्ता गरेका थिए। त्यसपछि बल्ल त्यसले फरक मतको मान्यता पाएको हो।
‘केन्द्रीय कमिटी बैठकमा केही फरक मतहरू फरक मतका रूपमा प्रकट भयो भन्ने तपाईंहरूले थाहा पाइसक्नुभएको छ। फरक मतका रूपमा दुई जना उपाध्यक्ष, युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डेले पूर्वराष्ट्रपति पार्टी राजनीतिमा फर्कनु हुँदैन र उहाँको सदस्यता नवीकरण गर्ने कुरा अस्वीकार गर्नुपर्दछ भन्ने विषयमाथि असहमति राख्नुभएको छ। कसलाई सदस्यता दिने वा नदिने भन्ने विषय दस्तावेजको विषय होइन, त्यसकारण त्यो विषय दस्तावेजको फरक मत हो कि होइन भन्ने अर्थमा जिज्ञासा हो भने दस्तावेज माथिको फरक मत होइन,’ उनले भने, ‘निर्णयमाथिको फरक मत हो। निर्णयमाथिको फरक मत विधानतः अधिवेशनमा छलफल गर्ने कि, राष्ट्रिय महाधिवेशनमा छलफल गर्ने भन्ने विषय सचिवालय बैठकले निरूपण गर्ला, किनकि, कुनै विन्दुमा राष्ट्रिय महाधिवेशन निर्णयहरूका सन्दर्भमा छलफल गर्न पाइन्छ।’
एमालेले नवौं केन्द्रीय कमिटी बैठकमा विधान संशोधन प्रस्तावमात्रै ल्याएको थियो। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन नै ल्याएका थिएनन्। महासचिव शंकर पोखरेलले पनि पार्टीको सांगठनिक जानकारी मात्रै गराएका थिए।
‘दस्तावेजमाथि फरक मत नभएकाले दस्तावेजमाथि छलफल हुने विधान अधिवेशनमा त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने कि, पछि गर्ने भन्ने कुरा सचिवालयमा बसेर छलफल गरेर टुंगो लाग्ला, तर मतका हिसाबले निर्णयमाथिको असहमति हो। विचारमाथिको असहमति होइन। विचार र निर्णयको भिन्नतालाई बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने।
त्यसो त, केन्द्रीय कमिटी बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले पनि असहमति राखेका थिए।
उनले पनि विद्या भण्डारीलाई पार्टी जीवनमा फर्कन रोक लगाउन नहुने भन्दै असहमति राखेका थिए।
त्यस्तै उनले पार्टी नवौं महाधिवेशन र पहिलो विधान अधिवेशनपछि पनि कायम रहेको कार्यकारी कमिटीमा ७० वर्षे उमेर हद तथा दुई कार्यकालको प्रावधानलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने भन्दै फरक मत राखेका थिए।
‘जहाँसम्म स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणको विषय उठाएर विधानकै प्रावधानका सन्दर्भमा असहमति राख्नुभएको छ। त्यो विषय, विधानको छलफलका सन्दर्भमा उहाँले उठाउन सक्ने विषय छँदैछ। त्यो विषय पनि कुन रूपमा प्रस्तुत गर्ने भन्ने भोलिको सचिवालय बैठकमा छलफल होला,’ उनले भने।
उनले तीन जनाबाहेक कसैको पनि फरक मत नरहेको उनको भनाइ छ। एमालेको सचिवालय बैठक बिहीबार अपराह्न ३ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बस्दैछ।
यसैबीच पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी पक्षले भदौ २० देखि २३ सम्म ललितपुरस्थित गोदावरीमा हुने दोस्रो विधान महाधिवेशनमा फरक मत लैजाने तयारी गरेको चर्चा पनि छ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले नै त्यसको अगुवाइ गरिरहेको पनि भण्डारी पक्षधरहरूको दाबी छ। त्यसबारे महासचिव पोखरेलले प्रतिक्रिया दिन भने चाहेनन्।
एमालेमा फरक मतलाई निषेध!
अक्षर काका
नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा निवेदन दिए।
केन्द्रीय कमिटीको नवौं पूर्ण बैठकमा आफूसहित उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले राखेको फरक मतलाई निषेध गर्न खोजेपछि ज्ञवालीले पार्टी कार्यालय सचिव भीष्म अधिकारीलाई भेटेरै निवेदन दर्ता गराएका छन्।
‘केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई रोक लगाउने निर्णयमा हामीले बोलेर पनि असहमति राखेका छौं, बहस नोटमा बस्नु भएका साथीहरूलाई लिखितरूपमा पनि दिएका छौं,’ उपाध्यक्ष ज्ञवालीले दर्ता गराएको निवेदनको अन्तर्वस्तु उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘तर हाम्रो फरक मतमाथि छलफल गराइएन। अन्तर पार्टी निर्देशन जारी गर्दा हामीसँग छलफल पनि भएन। हामी हाम्रो फरक मतमाथि छलफल होस् भन्ने चाहन्छौं।’
गत साउन ६ गते सकिएको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई एमाले फर्कन रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो।
भण्डारी पक्षले एजेन्डामै नभएको विषय निर्णयका रूपमा प्रस्तुत गरिएको भन्दै सार्वजनिकरूपमा बोल्दै आएका थिए।
अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हठात् रूपमा बैठकमा भण्डारी एमाले फर्कन नमिल्ने निर्णय सुनाउन थालेपछि स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले उठेर विरोध जनाएका थिए। तर ओली पक्षले हो-हल्ला गर्दै उनलाई बोल्न दिएनन्। पार्टी अध्यक्ष ओलीले रूलिङ गर्दै उनलाई ‘आफ्ना कुरा केही छन् भने लिखित रूपमा राख्न’ भनेका थिए।
लगत्तै अध्यक्ष ओलीले निर्णय सुनाए।
त्यसपछि उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले भण्डारीलाई एमाले फर्कन रोक लगाउने निर्णय गर्नु ब्लन्डर हुँदै रूसी कम्युनिस्ट नेता स्टालिनको शैलीमा पार्टी नचलाउन भनेका थिए। त्यसपछि अध्यक्ष ओली र उपाध्यक्ष पाण्डेबीच नोकझोकसमेत भएको थियो। आफूलाई स्टालिनसँग तुलना गरेको भन्दै ओलीले मञ्चबाटै ‘खेद व्यक्त गर्छु र खारेजीका लागि प्रस्ताव गर्छु भन्दै केन्द्रीय सदस्यलाई ताली पिट्न लगाएका थिए।
त्यसपछि उपाध्यक्ष ज्ञवालीले पनि भण्डारीलाई एमाले फर्कन रोक लगाउने र सदस्यता निष्क्रिय तुल्याउने निर्णय हुनुलाई ‘हृदयविदारक घटना’ को संज्ञा दिँदै थप छलफलको माग गरेका थिए। उनले सचिवालयमा पुनः एकपटक छलफल गर्न र भण्डारीसँग पनि संवाद गर्न भनेका थिए। बरू त्यसको समन्वय गर्न आफू तयार रहेको पनि बताएका थिए।
उक्त बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल भने मौन बसेका थिए।
ओलीले निर्णय नै सुनाइसकेपछि उपाध्यक्षद्वय पाण्डे, ज्ञवाली र स्थायी कमिटी सदस्य थापाको विरोधको कुनै गुञ्जायस भएन। त्यसपछि तिनै जनाले नोट अफ डिसेन्ट दर्ता गराएका थिए। उनीहरूले बैठक सकिएको मध्यरात नै फरक मत माइन्युटमै दर्ता गरेका थिए।
तर महासचिव शंकर पोखरेलले लुम्बिनी र बागमती प्रदेश कमिटीको बैठकमा ‘पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीबारे केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णयमा कसैको विमति छैन। स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाको मात्रै फरक मत छ’ भनेका थिए। अर्थात् एमालेले उपाध्यक्षद्वयको फरक मतलाई मान्यता नै दिएन।
त्यसो त एमालेले साउन १२ गते जारी गरेको अन्तर पार्टी निर्देशनमा फरक मत उल्लेख गरिएको छैन। भण्डारीबारे गरिएको निर्णयको लामो विश्लेषणसहित प्रतिरक्षा गरिएको छ।
जबकि फरक मतको सम्मान गरिनुपर्ने र छलफलको माग गरेको त्यो अवसर दिइनुपर्ने वैधानिक व्यवस्था छ।
एमाले विधानको धारा ७१ (३), ७६, ७७ र ७८ फरक मतसम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था छ।
एमालेको विधानको धारा ७१ (३) मा निर्णयमा असहमत हुने सदस्यले आफ्नो असहमती लिखितरूपमा कमिटीमा प्रस्तुत गर्न सक्ने उल्लेख छ। कमिटीको निर्णय पुस्तिकामा लिखितरूपमा दर्ज भएको असहमतिलाई मात्र फरक मतको मान्यता हुने पनि लेखिएको छ।
त्यस्तै विधानको धारा ७६ मा लोकतान्त्रिक निर्णय पद्धति अवलम्बन गरिने उल्लेख छ। जसमा कुनै पनि मातहत कमिटीले माथिल्लो कमिटीको वा सदस्यले कमिटीको निर्णय र विचारप्रति आफ्नो कमिटीमा असहमति प्रकट गर्न पाउने तर हरेक सदस्य वा कमिटीले सम्बन्धित कमिटीको बहुमत र माथिल्लो कमिटीको निर्णय पालना गर्नुपर्ने र बहुमतले अल्पमतलाई कदर गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै धारा ७७ मा फरक मतलाई भेदभाव नगरिने प्रावधान राखिएको छ। जसमा प्रत्येक पार्टी सदस्यले विधानको अधीनमा रही राष्ट्रिय महाधिवेशन वा विधान महाधिवेशन वा अधिवेशन वा आफ्नो कमिटीको बैठकमा आफ्नो मत राख्न पाउनेछन् र फरक मतका कारणले कसैप्रति भेदभाव नगरिने प्रबन्ध राखिएको छ। यसरी फरक मत राख्नेले आफ्नो पदीय वा संगठनात्मक दायित्व भने निर्वाह गरिरहनु पर्ने उल्लेख छ।
यसरी राखिएको फरक माथि छलफल हुनसक्ने प्रावधान पार्टी विधानको धारा ७८ ले नै सुनिश्चित गरेको छ।
धारा ७१ (३) अनुसार फरक मतका सम्बन्धमा छलफलको माग भएमा तोकिएको प्रक्रियाअनुरूप छलफल गर्न सकिने पनि व्यवस्था राखिएको छ।
राष्ट्रिय महाधिवेशन र विधान महाधिवेशनका निर्णयसँग असहमतिका विषयहरूलाई अर्को राष्ट्रिय महाधिवेशन वा विधान महाधिवेशमा वा केन्द्रीय कमिटीले बहस खुला गरेको अवस्थामा तोकिएको प्रक्रियाद्वारा मात्र उठाउन पाइने वैधानिक व्यवस्था छ।
वैधानिक व्यवस्थाको मान मर्दन हुने गरी फरक मतलाई निषेध गरिएको भन्दै ज्ञवालीले निवेदन गर्दा गरेपछि त्यसको सुनुवाइ हुन्छ कि हुँदैन भनेर हामीले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमलाई सोध्यौं।
गौतमले कर्ण थापाबाहेक कसैको पनि फरक मत नरहेको बताए।
‘कर्ण थापाले मेरो फरक मत दर्ज गरियोस् भन्नुभएको छ। तर अरू सदस्यहरूले आफ्नो विचार राख्नुभएको हो। उहाँहरूले हाम्रो फरक मत छ भन्नुभएको छैन। फरक मत नै नआएको विषयलाई कसरी छलफल गराउन सकिन्छ?,’ उनले प्रश्न गर्दै भने।
उनले फरक मतलाई अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि) मा पठाउने परम्परा नै नरहेको तर्क गरे।
‘अपानिमा फरक मत लैजाने परम्परा नै छैन। केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेर तल लैजाने भन्यो भने पठाउन सकिन्छ,’ उनले भने।
उनले मौसम हेरेर उठाइएका विषय सार्वजनिक खपतको विषय हुने तर पार्टीको आन्तरिक छलफलको विषय नबन्ने पनि बताए।
‘मौसम हेरेर कसैले केही धारणा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो विषय पार्टीको आन्तरिक विषय बन्ने, त्यसमाथि छलफल हुने एमालेमा परम्परा छैन,’ उनले भने।
-1746009348.jpg)
