अमेरिकी अदालतले गुगललाई आफ्नो क्रोम ब्राउजर बेच्न नपर्ने निर्णय गरेको छ।
यो फैसलालाई अमेरिकाका ‘एन्टिट्रस्ट’ नियामकसँगको लडाइँमा ठूला प्रविधि कम्पनीका लागि दुर्लभ जित मानिएको छ। अनलाइन सर्चमा प्रतिस्पर्धा बढाउनका लागि गुगललाई आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीहरूसँग केही डेटा बाँड्न भने अदालतले आदेश दिएको छ।
सो फैसलापछि गुगलको मूल कम्पनी अल्फाबेटको सेयर भाउ मंगलबार ७.२ प्रतिशतले बढेको र लगानीकर्ताहरू उत्साहित भएको समाचार संस्था रोयटर्सले लेखेको छ।
फैसलाले एप्पललाई ठूलो रकम भुक्तानी गरिरहन पनि गुगललाई अनुमति दिएको छ।
एप्पलले उत्पादन गर्ने उपकरणमा डिफल्ट सर्च इन्जिन गुगल राख्नका लागि गुगलले ठूलो रकम दिने गरेको छ। त्यसले सर्च इन्जिनमा गुगलका प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई घाटा भएको एन्टिट्रस्ट नियामकले जिकिर गरेका थिए।
वाशिङ्टनको जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अमित मेहताले २५ खर्ब डलरको कम्पनीलाई आफ्नो एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम पनि राख्न अनुमति दिएका छन्।
क्रोम र एन्ड्रोइडले गुगलको बजारमा प्रभुत्व जमाइरहेको अनलाइन विज्ञापन व्यवसायलाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्छन्।
विश्वको सबैभन्दा धेरै नाफा कमाउने कम्पनीहरूमध्ये एक गुगल र अमेरिकाका एन्टिट्रस्ट नियामकको पाँच वर्ष लामो कानुनी लडाइँपछि यो फैसला आएको हो।
अमेरिकी एन्टिट्रस्ट नियामक र सांसदहरूले लामो समयदेखि ठूला प्रविधि कम्पनीको बजार प्रभुत्वमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।
मेहताले गत वर्ष गुगलले अनलाइन खोज र सम्बन्धित विज्ञापनमा अवैध एकाधिकार कायम गरेको फैसला सुनाएका थिए। त्यस कारणले उनले गुगललाई क्रोम र एन्ड्रोइड बेच्न आदेश दिन सक्ने भनेर कम्पनी डराएको थियो।
तर आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) कम्पनीहरूले गुगलका लागि सिर्जना गरेको प्रतिस्पर्धाको उल्लेख गर्दै उनले गुगललाई राहत हुने फैसला गरेका छन्। यो मुद्दामा अदालतलाई भविष्यमा हेर्न भनिएको भन्दै उनले सो कुरा न्यायाधीशको क्षमताभन्दा बाहिर भएको मेहताले लेखेका छन्।
प्रतिद्वन्द्वीहरूसँग डेटा बाँड्दा गुगलको विज्ञापन व्यवसायका प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई बलियो बनाउने भए पनि क्रोम वा एन्ड्रोइड बेच्नु नपरेकाले गुगलका लगानीकर्ताहरूको चिन्ता कम भएको छ। क्रोम र एन्ड्रोइडलाई गुगलको समग्र व्यवसायको मुख्य हिस्सा मानिन्छ।
ओपनएआईको च्याट जिपिटी र अरू कम्पनीका त्यस्ता च्याटबटले गुगलको प्रभुत्वलाई कमजोर पारिरहेका छन्। यो मुद्दामा भने तिनकै कारणले गुगललाई राहत भएको छ।
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको सहयोगमा तयार पारिएको)