सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई आफूमातहतको निर्देशनालय र जिल्ला कार्यालयहरू खारेज गर्नूका आधार र कारण पेस गर्न आदेश दिएको छ।
निर्देशनालय र जिल्ला कार्यालय खारेजीका निर्णय छलफलबाट टुंगो लगाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले आदेशमा कार्यालयहरू तत्कालका लागि यथास्थितिमा राख्न भनेको छ।
सर्वोच्चले भदौ २३ गते गण्डकी प्रदेश सरकारलाई उपस्थित हुन पनि आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाले मंगलबार दिएको आदेशमा रिट निवेदकले माग गरे अनुसार गण्डकीको वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतको निर्देशनालय खारेजीको निर्णय बदर गर्न निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने भनेर लिखित जबाफ पनि माग गरिएको छ।
संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालय, गण्डकी सरकार लगायत विपक्षी रहेको मुद्दामा संघीय सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता र प्रदेश सरकारका तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जबाफ पेस गर्न आदेश भएको हो।
अदालतको यस आदेशसँगै प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी खारेज गरेको निर्देशनालय, निकाय र जिल्ला कार्यालयहरू तत्कालका लागि यथास्थितिमा रहने भएका छन्।
प्रदेश सरकारले उक्त कार्यालयहरू खारेजी गर्दा करिब ३ सय जना कर्मचारीको दरबन्दी कटौती हुने उल्लेख गरेको थियो। अदालतबाट मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म कर्मचारी दरबन्दी पनि यथावत रहनेछन्।
गत साउन २६ गते बसेको गण्डकी सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले ७ वटा निर्देशनालयसहित ९ वटा निकाय खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही बैठकले ३२ वटा कार्यालयहरू गाभेर १७ वटामा झारेको थियो, जसमा अधिकांश जिल्ला कार्यालय छन्।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश सरकारको खर्च कटौतीका लागि मन्त्रालय मातहतका निर्देशनालयदेखि जिल्ला कार्यालय खारेज र गाभ्ने निर्णय गरेको बताएका थिए।
यसरी खारेज गरिएका कार्यालयबाट कर्मचारीलाई दिने तलब लगायत सुविधाबापत ५० करोड रूपैयाँसम्म बचत हुने उनले बताएका थिए।
सरकारी कार्यालय खारेज गर्ने र गाभ्ने निर्णयले सेवा प्रवाहमा कुनै असर नपर्ने पनि उनको जिकिर छ।
'प्रदेश सरकार मातहतका संरचना खारेज र जिल्ला कार्यालय गाभ्ने निर्णयले सेवा प्रवाहमा असर पर्ने देखिँदैन,' उनले भने, 'सेवा प्रवाह चुस्त र प्रभावकारी बनाउनै यो निर्णय गरिएको हो।'
-1746009348.jpg)
