सरकारले फेसबुक, युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक कम्पनीहरूले निर्धारित समयमा दर्ता गर्न नआएको भन्दै बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नेपालमा सूचीकरण गर्न भदौ १२ गते सूचना जारी गरेको थियो। उक्त सूचनामा सात दिनको म्याद दिइएको थियो।
मन्त्रालयले 'सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०' बमोजिम यस्तो सूचना निकालेको थियो।
तोकिएको अवधिमा दर्ता हुन नआएपछि सरकारले म्याद गुज्रेलगत्तै फेसबुक, युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाल नियमन र दर्ता गर्न परमादेश दिएको थियो भने मन्त्रिपरिषद बैठकले पनि नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णयलाई सञ्चार मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।
नेपालमा भाइबर, टिकटक भने दर्ता छ।
यस्तो छ सूचना —
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सूचना
मितिः २०८२।०५।१९
सम्मानित सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा (मुद्दा नं. ०८०-CF ००१२) मा स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालन पूर्वअनिवार्य रूपमा सम्बन्धित साधिकार निकायबाट सूचीकरण गरी अनिच्छित सामाग्रीहरुको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्न नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।
उक्त आदेश परिपालनाका लागि मिति २०८२।०५।०९ मा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट भएको निर्णयानुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले 'सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०' बमोजिम सात (७) दिनको म्याद दिई सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सूचीकरण गर्नका लागि मिति २०८२।०५।१२ मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएकोमा तोकिएको समय सिमाभित्र सूचीकरणका लागि मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न नआएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन र सूचीकरण गरेमा सोही क्षणदेखि पुनः सक्रिय गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको व्यहोरा सवै सरोकारवालालाई जानकारी गराइन्छ।