संघीय निजामती सेवा विधेयकमा राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा पनि त्रुटि भएको भेटिएको छ।
प्रतिनिधि सभाले राखेको १३ औं तहको अतिरिक्त सचिव पद राष्ट्रिय सभाले हटाए पनि त्यसको पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था भने यथावत् रहन गएको हो।
सरकारले ल्याएको संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ९ मा निजामती कर्मचारी रहने सरकारी कार्यालयको संगठन, संरचना र दरबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था छ।
उक्त दफामा प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिले संशोधन गर्दै अतरिक्त सचिवको पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था थपेको थियो।
प्रतिनिधि सभाले मुख्य सचिव १५ औं तहमा, सचिव १४ औं तहमा र अतिरिक्त सचिव १३ औं तहमा र प्रथम श्रेणीका सहसचिवहरू १२ औं तहमा हुने गरी विधेयकमा संशोधन गरेको थियो।
तर राष्ट्रिय सभाले नयाँ थप भएको १३ औँ तहको अतिरिक्त सचिवसम्बन्धी व्यवस्था हटाएको हो। जबकि प्रतिनिधि सभाले गरेको पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था यथावत् रहन गएको हो।
प्रतिनिधि सभाले नयाँ निजामती ऐन प्रारम्भ भएपछि तेह्रौ तहको दरबन्दी कायम गर्दा तीन महिनाभित्र दरबन्दी रहने निकाय यकिन गर्नुपर्ने भनेको थियो। यो दफा राष्ट्रिय सभाले कायम राखेको हो। यो दफा अतरिक्त सचिव रहने ठाउँ तय गर्न राखिएको थियो। तर अतिरिक्त सचिव हटाइएको अवस्थामा यो दफा रहँदा अब सरकारले १३ औं तहमा रहने सचिवहरू रहने निकाय यकिन गर्नुपर्ने हन्छ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला विधेयक निर्माणमा संलग्न कर्मचारीहरूले ध्यान नपुर्याएका कारण समस्या भएको बताउँछन्।
‘कानुनमा प्रत्येक शब्दको अर्थ हुन्छ’, बर्तौलाले भने, ‘कुन दफाको के हटाउँदा अर्को दफामा सम्बन्धबारे कर्मचारीले ख्याल पुर्याउनुपर्छ। ख्याल पुर्याउन सकेनन्।’
बर्तौलाले कानुन निर्माणमा सांसदको भन्दा पनि कर्मचारीको गल्ती भएको बताए। ‘संसद सचिवालयमा विषय विज्ञता कम भयो। सांसदले राजनीतिक विषय हेर्छ। विधायन समितिका सचिव र सरकारका तर्फबाट खटिएका कर्मचारीहरूले एउटा दफा हटाउँदा त्यसको कहाँ कहाँ ‘कनेक्सन’ छ भन्ने पत्ता लगाउनु पर्छ’, बर्तौलाले भने, ‘संसदमा कानुन हेर्ने छुट्टै महाशाखा चाहिने हो।’
त्यस्तै प्रतिनिधि सभाले अतिरिक्त सचिव राख्ने प्रयोजनकै लागि सम्बन्धित मन्त्रालय वा केन्द्रीयस्तरको निकायले ऐन प्रारम्भ भएको दुई महिनाभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी मन्त्रालयसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। यसले अतिरिक्त सचिवको पद सिर्जना नभए पनि अब संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नैपर्ने व्यवस्था यथावत रहन पुगेको छ।
त्यसैगरी प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिले अधिकृत १३ औं तहको अतिरिक्त सचिवको दरबन्दी कायम गर्दा सहसचिव (प्रथम श्रेणी) वा सचिव (चौधौं तह) को दरबन्दी सेवा समूह अनुसार कटौती गर्नुपर्ने भनेको छ।
प्रतिनिधि सभाको समितिले राखेको यो दफा राष्ट्रिय सभाले अतिरिक्त सचिव हटाउँदा हटाउनुपर्ने थियो। यो दफा नहटेपछि अब ऐन जारी भएपछि दुई महिनाभित्र संगठन, सर्वेक्षण गर्नुपर्ने र १३ औं तहमा रहने सचिवका लागि मुख्य सचिवको पद कटौती गर्नुपर्ने अवस्था भएको छ।
संघीय संसद सचिवालयका एक विशिष्ट कर्मचारीले राष्ट्रिय सभामा विधेयकमा त्रुटि हुन पुगेको सेतोपाटीलाई बताए।
‘१३ औं तहको अतिरिक्त सचिवको विषय राष्ट्रिय सभाले हटाइएको छ’, ती कर्मचारीले भने, ‘तर पदपूर्तिको विषय आयो। त्रुटि छानबिन गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने अवस्था आउला जस्तो छ।’
संघीय संसद सचिवालयका अर्का एक कर्मचारीले पनि नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा त्रुटी सच्याउने दुई बाटो रहेको बताए।
पहिलो, आनुशाङ्गिक सुधार गर्दा यी व्यवस्था हटाउने। दोस्रो, प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय सभामा भएको संशोधन स्वीकार वा अस्वीकार गर्दा मिलाउने।
राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर पठाएको विधेयक प्रतिनिधि सभामा टेबल भइसकेको छ। अब राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधन प्रतिनिधि सभामा स्वीकृतीका लागि प्रस्तुत हुन्छन्। त्यसलाई प्रतिनिधि सभाले स्वीकार वा अस्वीकार गर्न सक्छ।
‘आनुशाषिङ्क सुधारको नाममा अब उपदफाहरू नै हटाउनु राम्रो हुँदैन', ती कर्मचारीले भने, ‘विधेयक माथि प्रतिनिधि सभाले संशोधन गर्नु राम्रो हुन्छ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिकी सभापति तुलसाकुमारी दाहालले विधेयकमा त्रुटि भएको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताइन्। ‘म त पार्टीको विधान अधिवेशिन तिर व्ययस्त छु। विधेयकमा के भएको हो बुझ्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रतिनिधि सभाले राजीनामा दिएका तथा अवकाश भएका कर्मचारीले संवैधानिक नियुक्ति पाउन २ वर्ष परख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
जसलाई बोलिचालीको भाषामा कुलिङ पिरियड भनिन्छ। तर सरकारले ल्याएको विधेयकको व्यवस्था सामान्य परिमार्जन मात्र हुँदा कुलिङ पिरियड लागू नहुने गरी पारित हुन पुगेको थियो। उक्त त्रुटिका विषयमा छानबिन समिति नै बनेको थियो। उक्त गल्तीलाई राष्ट्रिय सभाले परिमार्जन सहित सच्याएको छ।
अब अतिरिक्त सचिवको विषयमा भएको त्रुटि मिलाउने जिम्मा भने प्रतिनिधि सभाले पाउने भएको छ।
-1746009348.jpg)
