जापानी प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबाले सत्तारूढ दललाई विभाजित हुनबाट जोगाउन राजीनामा दिएका छन्।
सत्तारुढ लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टीले (एलडीपी) लगातार दोस्रो राष्ट्रिय चुनावमा नराम्रो पराजय भोगेपछि उनलाई राजीनामा दिन दबाब बढिरहेको थियो।
इशिबाले टोकियोमा आइतबार साँझ पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो निर्णय घोषणा गरे भनेर जापानबाट प्रकाशन हुने एनएचकेले जनाएको छ।
एलडीपीले पार्टी नेतृत्वको चुनाव दुई वर्ष अगावै गर्ने कि नगर्ने भनेर सोमबार मतदान गर्ने तयारी गरेको थियो। स्थानीय मिडियाका सर्वेक्षणहरूले चाँडो चुनावको पक्षमा जनमत बढेको देखाएकाले यो मतदान प्रधानमन्त्रीप्रति अविश्वासको प्रस्तावमा परिणत हुने सम्भावना थियो। उनले राजीनामा नदिए पार्टी विभाजित हुने खतरा समेत रहेको थियो।
उनले राजीनामा दिएपछि यो मतदान रद्द हुनेछ भनेर क्योडो न्युजले जनाएको छ।
गत अक्टोबरमा प्रधानमन्त्री बनेका इशिबाको कार्यकालमा पार्टीले संसदका दुवै सदनमा आफ्नो बहुमत गुमाएको थियो।
इशिबाले आधिकारिक रूपमा राजीनामा घोषणा गरेपछि सत्तारूढ सांसदहरूले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि आफूलाई उभ्याउन सुरु गर्नेछन्। प्रधानमन्त्रीका आकांक्षीले कम्तिमा २० जना अन्य सांसदको समर्थन पाउनुपर्ने हुन्छ।
पार्टीको प्रतिस्पर्धामा जित्ने व्यक्तिले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि संसदमा बहुमत सिद्ध गर्नुपर्नेछ। आफ्नो बहुमत गुमाए पनि, एलडीपीको सत्तारूढ गठबन्धनको तल्लो सदनमा सबैभन्दा बढी सिट रहेकोले यसको उम्मेदवारले प्रधानमन्त्री जित्ने सम्भावना बढी छ। तर जितको ज्ञारेन्टी भने छैन।
परम्परागत रूपमा, संसदमा एलडीपीको वर्चस्वले यसको नेता नै प्रधानमन्त्री बन्ने सुनिश्चित गर्थ्यो। तर लगातार चुनावमा हार, कमजोर जनादेश, र कुनै पनि सदनमा बहुमत नभएकाले, एलडीपीको नेता प्रधानमन्त्री बन्न असफल हुने झिनो सम्भावना पनि छ।
त्यो सम्भावना विपक्षी दलहरूले अर्को उम्मेदवारलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि गठबन्धन गर्छन् कि गर्दैनन् भन्नेमा निर्भर हुनेछ। यदि यस्तो भयो भने, जापानले २०१२ यता पहिलो पटक गैर-एलडीपी प्रधानमन्त्री पाउनेछ। अहिलेका लागि, त्यो सम्भावना टाढा देखिन्छ। विपक्षी दलहरू विभाजित छन् र एलडीपी विरुद्ध एक ढिक्का हुनका लागि उनीहरूका मतभेदहरू सुल्झाउन कुनै ठोस प्रयास भएको छैन।
अर्को एलडीपी नेता जोसुकै चुनिए पनि, उनीहरूले प्रधानमन्त्री पद जित्नका लागि र त्यसपछि आफ्नो नीति एजेन्डालाई अगाडि बढाउनका लागि साना विपक्षी दलहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्नेछ।
अर्को राष्ट्रिय चुनाव तीन वर्षसम्म गराउनु पर्दैन। तर नयाँ प्रधानमन्त्रीले शक्ति सुदृढ गर्नका लागि तल्लो सदनको लागि चाँडो चुनाव गराउन सक्छन्।
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको सहयोगमा तयार पारिएको)
-1746009348.jpg)
