सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले एमालेसँगको सहकार्य जारी राख्दै यो गठबन्धन सरकारलाई निरन्तरता दिनुको आवश्यकता नरहेको बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जाल बन्द र भ्रष्टाचारविरूद्ध सोमबार जेन-जीहरूले आह्वान गरेको विरोध प्रदर्शन क्रममा सरकारले व्यापक दमन गरेको घटनामा एक वक्तव्यमार्फत् प्रतिक्रिया जनाउँदै महामन्त्री थापाले उक्त कुरा बताएका हुन्।
'जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने गरी दुई ठूला दल मिलेर बनाएको सरकारले त्यो नै गर्न नसकेका कारण यो गठबन्धनको सरकार रहिराख्नुको आवश्यकता रहेन,' उनले भनेका छन्, 'यो विषयमा नेपाली कांग्रेसले पुनर्विचार गर्नुपर्छ।'
कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकमा पनि आफूले यही धारणा राखेको उनले बताए।
जेन-जीहरूले आह्वान गरेको विरोध प्रदर्शन क्रममा नयाँबानेश्वरमा भएको प्रहरी दमन र धरपकडमा कम्तिमा १९ जनाको ज्यान गएको छ भने थुप्रै घाइते भएका छन्। यो घटनाको सबै जिम्मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लिनुपर्ने कांग्रेस महामन्त्री थापाको भनाइ छ।
उनले आफ्नो वक्तव्यमा लेखेका छन्, 'आज युवा पुस्ता (जेन-जी) ले गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जुन अवाञ्छित र हिंसात्मक गतिविधि भए, त्यो दुःखद छ, अस्वाभाविक छ। आन्दोलन नियन्त्रण गर्ने नाममा सरकारले गरेको चरम दमन निन्दनीय र अक्षम्य छ। कुनै पनि कोणबाट सरकारको यो शैली जायज हुन सक्दैन।'
आन्दोलनमा भएको बल प्रयोग, दमन र आक्रमणको नैतिक जिम्मा लिएर गृहमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेको र समग्र परिस्थितिको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने उनले उल्लेख गरेका छन्।
'युवाले आन्दोलनमार्फत उठाएका मुद्दा आम सरोकारका विषय हुन। मुख्य विषय सु-शासन, भ्रष्टाचारको छानबिन र संलग्नलाई कारबाही हो। यो आज मात्र होइन, निरन्तर रूपमा उठिरहेको छ। यसका लागि संविधान संशोधन गर्नेदेखि भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता कानुन आवश्यक संशोधन गरेर द्रुत गतिमा काम गर्नुपर्छ,' उनले भनेका छन्।
तत्काल भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन लगायतका सन्दर्भमा २०४६ सालपछि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न र सबै भ्रष्टाचार काण्ड छानबिन गर्न आमनागरिकले भरोसा गरेका पूर्व प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनले बताएका छन्।
'आजका दिनमा नागरिकहरूलाई आफ्ना अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उपभोग गर्दै, सार्वजनिक बहसहरूमा भाग लिने र सरकारलाई जबाफदेही बनाउन महत्त्वपूर्ण मञ्च बनेको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु गलत छ। सञ्जालमा लगाउने कुनै पनि प्रतिबन्धले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकार संकुचित पारेको छ। त्यस कारण सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० संविधान र कानुनसम्मत नभएकाले किन्तु-परन्तु नभनीकन निर्देशिका खारेज गरी सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्छ,' उनले भनेका छन्।
सँगसँगै, महामन्त्री थापाले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा अवाञ्छित र हिंसात्मक गतिविधि भएकाले आन्दोलन कार्यक्रम संवादमार्फत संयमतापूर्वक अघि बढाउन र संयम अपनाउन आह्वान गरेका छन्।
हेर्नुहोस् महामन्त्री थापाको वक्तव्यः
आजको घटनाको सबै जिम्मा प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ।
आज युवा पुस्ता (जेन-जी) ले गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जुन अवाञ्छित र हिंसात्मक गतिविधि भए त्यो दुःखद छ, अस्वाभाविक छ। आन्दोलनलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा सरकारले गरेको चरम दमन निन्दनीय र अक्षम्य छ। कुनै पनि कोणबाट सरकारको यो शैली जायज हुन सक्दैन।
सरकारको असंवेदनशीलता कै कारण आज अनाहकमा धेरै युवाले ज्यान गुमाउनुपरेको यो हृदयविदारक घटनाले स्तब्ध बनाएको छ। आन्दोलनमा भएको बल प्रयोग, दमन र आक्रमणको नैतिक जिम्मा लिएर गृहमन्त्रीज्यूले राजीनामा दिनुपर्छ (दिनुभएको छ)। यो समग्र परिस्थितिको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ। तर यो पर्याप्त छैन।
युवाले आन्दोलनमार्फत उठाएका मुद्दा आम सरोकारका विषय हुन्। मुख्य विषय सु-शासन, भ्रष्टाचारको छानबिन र संलग्नलाई कारबाही हो। यो आज मात्र होइन, निरन्तर रूपमा उठिरहेको छ। यसका लागि संविधान संशोधन गर्नेदेखि भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता कानुनलाई आवश्यक संशोधन गरेर द्रुत गतिमा काम गर्नुपर्छ।
तत्काल भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन लगायतका सन्दर्भमा २०४६ सालपछि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न र सबै भ्रष्टाचारको काण्डको छानबिन गर्न आम नागरिकले भरोसा गरेको पूर्वप्रधान न्यायधीशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडी बढाउनुपर्छ।
आजको दिनमा नागरिकहरूलाई आफ्ना अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दै, सार्वजनिक बहसहरूमा भाग लिने, र सरकारलाई जबाफदेही बनाउन महत्त्वपूर्ण मञ्च बनेको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु गलत छ। सञ्जालमा लगाउने कुनै पनि प्रतिबन्धले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकारलाई संकुचित पारेको छ। त्यस कारण सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० संविधान र कानुन सम्मत नभएकाले किन्तु-परन्तु नभनीकन निर्देशिकालाई खारेज गरी सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्छ।
जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने गरी दुई ठूला दल मिलेर बनाएको सरकारले त्यो नै गर्न नसकेका कारण यो गठबन्धनको सरकार रहिराख्नुको आवश्यकता रहेन। यो विषयमा नेपाली कांग्रेसले पुनर्विचार गर्नुपर्छ।
मैले नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकमा राखेको कुराको सार यही नै हो।
योसँगै आम युवासँग अपिल गर्दछु, आज तपाईंहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा अवाञ्छित र हिंसात्मक गतिविधि भएकोले आन्दोलनका कार्यक्रम संवादमार्फत संयमतापूर्वक अगाडि बढाउन र संयम अपनाउनु होला। हामी थप अप्रिय घटना नघटून् भन्ने चाहन्छौं, र तपाईंका मुद्दामा हामी उत्तिकै सजग छौं, जिम्मेवार छौं।
गगन कुमार थापा
महामन्त्री, नेपाली कांग्रेस
-1746009348.jpg)
