जेन–जी आन्दोलनको मर्मबमोजिम राष्ट्रपतिबाट सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम नागरिक सरकार गठन गरी राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न विवेकशील साझा पार्टीले अपिल गरेको छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्दा सहज राजनीतिक निकास निस्कन्छ भन्ने विश्वास पनि विवेकशील साझाले व्यक्त गरेको छ।
पार्टीले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अब बन्ने अन्तरिम सरकारले चुनावी कार्यभारसँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुनिश्चिततालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने जनाएको छ। जनआन्दोलनको जगमा संवैधानिक रूपमा लिपिबद्ध अधिकारहरू संकुचन गर्ने कार्य स्वीकार गर्न नसकिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
'जुनसुकै विषम परिस्थितिका बाबजुद मुलुकलाई सैनिक शासनमा धकेल्ने प्रयास, चलखेल र नियतको विवेकशील साझा विपक्षमा छौं,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
भदौ २३ गते जेन–जी आन्दोलनमाथि दमन गर्ने सुरक्षाकर्मी, कमान्डरसहित तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक लगायत सम्बद्ध सबैलाई कारबाही गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठनको माग गरिएको छ।
त्यस्तै, भदौ २४ गते मुलुकका प्रमुख राजकीय भवन, सार्वजनिक सम्पत्ति, सञ्चार प्रतिष्ठान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान लगायतमा तोडफोड, आगजानी र लुटपाटमा संलग्नहरूको छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि माग गरिएको छ।
'हामीले वर्षौंदेखि उठाएको २०४६ सालपछिका उच्चपदस्थ राजनीतिज्ञ, कर्मचारी र राजनीतिक नियुक्ति लिएका पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गरी अनधिकृत सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न उच्चस्तरीय स्वतन्त्र आयोग गठनको माग गर्छौं,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'जेन–जी आन्दोलनको भोलिपल्ट विभिन्न जेलबाट भागेका र योजनाबद्ध भगाइएका १३ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी, थुनुवाहरूलाई पुन: पक्राउ गरी कानुनको दायरामा ल्याउन विशेष संयन्त्र बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग गर्छौं।'
-1746009348.jpg)
