प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले २५ वर्षदेखि वकालतमा सक्रिय ४८ वर्षीय ओमप्रकाश अर्याललाई गृह तथा कानुनमन्त्री नियुक्त गरेकी छन्।
अधिवक्ताबाट अहिलेको संवेदनशील राजनीतिक घडीमा दुई–दुईवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगेका अर्याल को हुन् भन्नेबारे धेरैलाई चासो छ।
उनी गुल्मीको अमरपुर गाउँपालिकामा जन्मिएका हुन्। गाउँकै स्कुलमा पढेर उच्च शिक्षाका लागि काठमाडौं आएका थिए। उनले ल क्याम्पसबाट कानुनमा स्नातक गरे र २०५५ सालमा अधिवक्ता भए। त्यसपछि २०६२/६३ मा उनले ल क्याम्पसबाटै एलएलएम पनि गरे।
उनको विवाह अधिवक्ता पुनदेवी महर्जनसँग भएको छ। महर्जन अहिले सर्वोच्च बार एसोसिएसनकी सहकोषाध्यक्ष हुन्। ल क्याम्पसमा पढ्दा नै उनीहरूको भेट भएको थियो। उनीहरूका एक जना छोरा छन्।
अध्ययन सकिएपछि अर्यालले मानवअधिकार आयोगमा लामो समय कानुनी सल्लाहकार रहेर काम गरेका थिए। संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चको सदस्य हुँदै पछिल्लो समय अध्यक्षसमेत भए। यो मञ्च न्याय क्षेत्रमा सक्रिय संस्था हो।
आफ्नो वकालत पेसाका २४–२५ वर्षमा उनले केही चर्चित मुद्दामा काम गरेका छन्।
उनले २०६३ सालमा राजारजौटालाई कानुनी प्रबन्धमार्फत दिइँदै आएको उपाधि, सेवा र सुविधा खारेज गर्न माग गर्दै रिट हालेका थिए।
त्यो बेलासम्म बझाङी राजा, मुस्ताङे राजा लगायतलाई यस्तो सेवासुविधा र मान्यता दिइँदै आएको भए पनि नेपालमा गणतन्त्र आइसकेपछि त्यसविरूद्ध अर्यालले रिट हालेका हुन्।
२०६९ सालमा खिलराज रेग्मी प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा नदिइकन मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष हुन गएपछि पनि अर्यालले अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीसँग मिलेर रिट हालेका थिए।
उक्त रिटमा न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले पहिलो सुनुवाइबाट आदेश दिए — प्रधानमन्त्री भएपछि आफूलाई प्रधानन्यायाधीशका रूपमा परिचित नगराउनू।
त्यसको अन्तिम सुनुवाइ हुँदा न्यायाधीशहरूबीच राय बाझियो।
गोपाल पराजुली लगायत तीन न्यायाधीशले रेग्मीको कदमलाई सही ठहर्याएका थिए। तर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश सुशीला कार्कीले संविधानसम्मत नभएको व्याख्या गरेका थिए।
'स्पष्ट संवैधानिक प्रत्याभूतिबेगर नेपालको संविधानवाद र संवैधानिक पद्धतिका दृष्टिले अन्तरिम संविधानको कार्यान्वयन सिलसिलामा तथा तदोपरान्तको संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयन सिलसिलामा समेत अवाञ्छित हुने हुनाले त्यस्तो कार्य अब फेरि कुनै हालतमा दोहोरिन नपाउने गर्न/गराउन र त्यसतर्फ सदैव सचेत रहन' उनीहरूले निर्देशन दिएका थिए।
खिलराज रेग्मीकै सरकारले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा लोकमान सिंह कार्कीलाई नियुक्ति गरेको थियो।
२०६२/२०६३ को जनआन्दोलनमा व्यापक मानवअधिकार दुरूपयोग गरेका, कुनै समय भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका र विवादास्पद छवि भएका कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन नहुने जिकिर गर्दै अर्याल सर्वोच्च गए।
त्यही रिटको अन्तिम फैसला गर्दै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको इजलासले अख्तियार प्रमुख कार्कीको नियुक्ति बदर गरिदिएको थियो।
झापाको बिर्तामोडस्थित गिरिबन्धु टी इस्टेटलाई दिइएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने सरकारी निर्णयविरूद्धको रिट अर्यालले दिएको अर्को चर्चित मुद्दा हो।
२०७७ सालमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गिरिबन्धु टी इस्टेटको अर्बौं मूल्य पर्ने जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिएको स्वीकृतिलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको थियो।
२०७७ सालमै प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन गरेर विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए।
त्यसविरूद्ध पनि अर्यालले रिट दिएका थिए। त्यो रिटमा पनि फैसला भइसकेको छ। ५२ जनाको नियुक्ति संवैधानिक इजलासका बहुमत सदस्यले स्वीकृत गरे। दुई न्यायाधीशको भने नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने राय थियो।
यसरी सरकारका विवादास्पद निर्णयमा प्रश्न उठाउँदै रिट हालेका अर्याल राजनीति र सार्वजनिक अभियानहरूमा समेत सक्रिय हुँदै आएका व्यक्ति हुन्।
नेपाल बारमा उनी एमाले निकट प्रगतिशील कानुन व्यवसायी मञ्चमा सक्रिय थिए। २०७४ सालपछि उनी रविन्द्र मिश्र नेतृत्वको साझा पार्टीमा आबद्ध भए। साझा पार्टीमा विवादहरू चुलिन थालेपछि अर्यालले उक्त पार्टी पनि छोडिदिए।
कुनै समय स्वास्थ्य क्षेत्रका बेथितिविरूद्ध आन्दोलनमा ओर्लिएका डाक्टर गोविन्द केसीसँग पनि अर्यालले काम गरे।
गएको निर्वाचनमा र्यापर तथा इन्जिनियर बालेन शाहले काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर जिते। त्यसपछि उनी नेपालभर चर्चाको शिखरमा छन्। अर्यालले उनै मेयरको कानुनी सल्लाहकारका रूपमा तीन वर्षदेखि काम गरिरहेका थिए।
पछिल्लो समय जेन–जी पुस्ताले गरेको आन्दोलनपछि आन्दोलनकारी, सेना र राष्ट्रपतिबीच कुराकानीमा पनि उनी सक्रिय देखिए। पछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकार प्रमुख नियुक्त गर्ने क्रममा राष्ट्रपति पौडेलसँग वार्ता गर्न उनी संलग्न थिए।
कार्की प्रधानमन्त्री भएपछि महान्यायाधिवक्ता तथा मन्त्रीहरूको नियुक्तिमा अर्यालले सघाइरहेका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले अर्याललाई लामो समयदेखि चिन्दै आएका छन्। उनका नजरमा अर्याल कानुनी शासनका पक्षपाती हुन्। त्यस्तै, भ्रष्टाचारविरूद्ध काम गर्न सधैं अर्यालले चासो देखाएको ज्ञवालीले बताए।
'मानवअधिकार रक्षा, भ्रष्टाचारविरूद्धको अभियान र कानुनी शासनका पक्षमा उहाँको सधैं रूचि देखेँ मैले,' उनले भने, 'त्यसबाहेक उहाँको गीत गाउनमा पनि रूचि छ। चार–पाँचवटा गीत गाउनुभएको छ।'
सरकारका विवादास्पद निर्णयलाई प्रश्न गर्दै न्याय प्रक्रियामार्फत सच्याउन भूमिका खेलेका अर्याललाई न्याय क्षेत्रमा कतिपयले प्रशंसा र कतिले आलोचना पनि गर्छन्। तारिफ गर्नेहरूले उनका रिट, अभियान र कानुनी शासनप्रतिको प्रतिबद्धता उल्लेख गर्छन्। आलोचना गर्नेहरूले अर्याल चर्चाको पछि लाग्ने, औसत कार्यक्षमता भएका र महत्त्वाकांक्षी भन्ने गर्छन्।
तारिफ र आलोचनाकै बीचमा अर्याल अहिलेको संकटग्रस्त समयमा गृह र कानुनमन्त्री बनेका छन्। ६ महिनामा चुनाव गराउन चाहिने वातावरण निर्माणमा उनले कसरी काम गर्छन्, उनको पहिलो परीक्षा त्यही हुने छ।
***
-1757923285.jpg)
-1746009348.jpg)
