जेन–जी आन्दोलनपछि उत्पन्न राजनीतिक अन्यौलबीच नेकपा एमालेले पहिलोपटक फागुन २१ गतेलाई घोषणा गरिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको पक्षमा उभिने स्पष्ट संकेत गरेको छ।
महासचिव शंकर पोखरेलले सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार निर्धारित मितिमै चुनाव गराउने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्।
'यो सरकार अन्तरिम भएकाले उसको कर्तव्य चुनाव गराउने हो। शान्ति सुरक्षाको वातावरण तयार गरी समयमा निर्वाचन गराउनेमा यो सरकारको ध्यान जानेछ। नेपालका सबै लोकतान्त्रिक पार्टीहरू जनतामा गएर, जनताको अभिमत प्राप्त गर्ने कुरामा प्रवेश गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
सधैंभरि सडक जनमत प्राप्त गर्ने माध्यम हुन नसक्ने उनले बताए।
महासचिव पोखरेलको यस्तो भनाइले अहिलेको संक्रमणकालीन राजनीतिलाई चुनावबाटै निकास दिने पक्षमा नेकपा एमाले रहेको संकेत गरेको छ।
यसअघि एमाले लगायत आठ राजनीतिक दलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए।
विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सामूहिक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय फिर्ता लिई तत्काल संसद बैठक बोलाउन माग गरेका हुन्।
यसले प्रमुख राजनीतिक दलहरू फागुन २१ गतेलाई घोषणा गरिएको आमनिर्वाचनमा भाग लिन्छन् कि लिँदैनन् भन्ने प्रश्न उठेको थियो।
कतिपयले दलहरूबाट संसद विघटनको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न सक्ने सम्भावना पनि औंल्याएका थिए।
यी सबै शंका-उपशंकाबीच एमाले महासचिव पोखरेलले चुनावको पक्षमा राखेको अभिव्यक्तिले दलहरू चुनाव निम्ति तयार हुँदै गएको संकेत गरेको छ।
-1746009348.jpg)
