जेन–जी आन्दोलनले स्थापित दलहरूको राजनीतिक विरासत क्षीण बनाएको छ। सबैभन्दा बढी तरंगित साना दल बनेका छन्।
बिहीबार मात्रै जनमत पार्टीका ६ प्रभावशाली नेताले पार्टी छाडेको घोषणा गरे।
पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अब्दुल खान, केन्द्रीय प्रवक्ता शरदसिंह यादव, जनमत युवा संघका संयोजक सञ्जय कुमार यादव, स्वास्थ्यकर्मी जनमत संघका संयोजक सिके सिंह, सुदूरपश्चिम इन्चार्ज राजाराम चौधरी, राष्ट्रिय परिषद सदस्य विक्रम बहादुर बमले सामूहिक विज्ञप्तिमार्फत पार्टी परित्यागको घोषणा गरेका हुन्।
उनीहरूका अनुसार जनमत पार्टीमा लामो समयदेखि उकुसमुकुस थियो। पार्टी अध्यक्ष सिके राउतले स्वेच्छाचारी ढंगले पार्टी सञ्चालन गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो। उनले समानुपातिक सांसद छान्दा आर्थिक चलखेल गरेको आरोप पहिल्यैदेखि थियो। समानुपातिक सांसद गोमालाभ सापकोटालाई हटाउन खोजेका बेला नै उनले आर्थिक चलखेल गरेको आरोप बाहिरिएको थियो।
उनले पार्टीभित्र प्रश्नको घेरा साँघुरो बनाएका थिए। प्रश्न गर्नेमाथि अनुशासनको डण्डा चलाउने कार्यशैलीले पार्टीका नेता–कार्यकर्ता आजित थिए। उनले दिनहुँजसो अनुशासनको कारबाही गरेको, नेता–कार्यतालाई स्पष्टीकरण सोधेकोदेखि पदमुक्त गरेको विज्ञप्ति सार्वजनिक भइरहन्थ्यो।
पछिल्लो समय अध्यक्ष राउतमाथि जनमतलाई पारिवारिक पार्टी बनाएको आरोप पनि लाग्यो। दाजु जयकान्त राउतलाई पार्टी उपाध्यक्ष मनोनीत गरेकोदेखि महत्त्वपूर्ण नियुक्तिहरूमा उनलाई नछुटाएको भन्दै आलोचना गरेका थिए।
बुधबार मात्रै जनमतका ६ जना नेताले विद्रोह गर्दै अध्यक्ष राउत दाजुभाइलाई २४ घन्टाभित्र पार्टी छाड्न अनुरोध गरेका थिए। अध्यक्ष राउतले असन्तुष्टहरूलाई 'पार्टी छाड्ने मौका यही हो' भन्दै आफू नसच्चिने जबाफ दिए।
'प्रिय साथीहरू, यो राम्रो मौका हो पार्टी छोड्ने। यदि कसैलाई पार्टीमा उकुसमुकुस लागिरहेको छ, अनुशासनमा बस्न सकिँदैन, एउटै पार्टीमा बस्दा बस्दा वाक्क लाग्यो र नयाँ पार्टी रोज्न वा खोल्न चाहनुहुन्छ, पार्टीमा नै बसेर दिनरात पार्टीको विरोध गर्नुपरेको छ, भित्रभित्रै पार्टीलाई खोक्रो बनाउनुपरेको छ भने योभन्दा राम्रो मौका आउने छैन। किनकि अहिले कुनै बहाना पनि चाहिँदैन। जेन–जी आन्दोलन छ, युवाहरूको रापताप छ,' उनले भनेका थिए।
राउतले भने अनुरूप नै ६ जना नेताले बाटो खाली गरिदिए। पार्टी त्यागेका ६ जना नेताले अर्को पार्टी खोल्छन् या अर्को पार्टी प्रवेश गर्छन्, दृश्य स्पष्ट भइसकेको छैन।
जेन–जी आन्दोलनले नयाँ राजनीतिक आयाम कोरेकाले यसलाई सदुपयोग गर्ने उनीहरूको चाहना छ।
'अध्यक्षज्यूको दोहोरो भूमिका देखियो। आन्दोलनका बेला चीन जाने, त्यो बेला पनि मधेस सरकारमै रहने, केपी ओली सरकारलाई पनि समर्थन जारी राख्ने। अनि आन्दोलनपछि आन्दोलनमा हाम्रो समर्थन छ भनेर भनिदिने खालका दोहोरो भूमिका उहाँको देखियो,' प्रवक्ताबाट राजीनामा दिएका शरदसिंह यादवले भने, 'हामीले पार्टीको यस्ता विषयमा कुरा राख्दा शुद्धीकरण गर्ने यही बेला हो छाडेर गए हुन्छ भनेर भनेपछि परित्याग गर्यौं।'
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र संरक्षक रेशम चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठबीचको घरझगडाले आक्रान्त छ। २०७८ पुसमा रेशम चौधरीले जेलभित्रैबाट नाउपा गठन गरेका थिए। टीकापुर आन्दोलनसहित थरूहट, थारूवान विद्रोहलाई संस्थागत गर्न आफू जेलभित्र हुँदाहुँदै पनि उनले पार्टीको आकार दिएका थिए। र, पत्नी श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाएका थिए।
२०७९ सालको स्थानीय तह, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनले रेशम चौधरीको चाहनाको अनुमोदन पनि गर्यो। स्थानीय तहमा सय जनाभन्दा बढी जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा गरी १६ जना सांसदले चुनाव जिते। सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र मधेसमा नाउपाको प्रतिनिधित्व पनि भयो।
तर जेन जी विद्रोह निष्कर्षमा पुग्दा नपुग्दै यसको बाछिटा नाउपा आन्दोलनमा पनि पर्यो। जेन जी विद्रोह निष्कर्षमा पुगेको भोलिपल्ट रेशम चौधरीले आफैले बनाएको नाउपा छाडेको घोषणा गरे।
अहिले उनी नयाँ पार्टी गठनको सँघारमा छन्।
त्यसो त उनले नाउपाभित्र आफ्नै प्रभुत्व विस्तार गर्न नखोजेका होइनन्। २०८० पुसमा पहिलो अधिवेशन गरेर आफैलाई अध्यक्ष निर्वाचित गरेका थिए। तर निर्वाचन आयोगले गम्भीर फौजदारी कसूर प्रमाणित भएको व्यक्ति अध्यक्ष बन्न नमिल्ने कानुनी प्रावधान देखाएर वैधता दिन अस्वीकार गर्यो।
त्यसपछि गत साउन १४ गते राष्ट्रिय भेलामार्फत् अध्यक्ष रञ्जित श्रेष्ठलाई पदमुक्त गराउने दोस्रो प्रयास गरेका थिए। त्यो प्रयासमा निर्वाचन आयोग नै बाधक बनायो। त्यति बेला संरक्षक चौधरीले बाबु लालवीर चौधरीलाई अध्यक्ष बनाएका थिए। बाबु बर्दियाबाट निर्वाचित सांसद थिए। तर नाउपाको २१ संस्थापक भित्र भने पर्दैनथे। रास्वपाको विधानले अध्यक्षलाई मात्रै राष्ट्रिय भेला बोलाउने अधिकार दिएको छ।
संस्थापकभन्दा बाहिरकोलाई अध्यक्ष बनाएपछि नाउपाले भेला नै अवैध भन्दै फेरि पनि नवगठित कमिटी अद्यावधिक गरिदिएन।
यी प्रयासबाट नाउपामा प्रभुत्व जमाउन असमर्थ रेशम निरूपाय हुँदै अहिले नयाँ पार्टी खोल्न लागेका हुन्। आन्दोलनको रापतापले उनलाई नयाँ दिशा तय गर्न सहज बनाइदिएको छ।
सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै रेशमले नाउपालाई आफ्नो राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्त, विचार र टीकापुर विद्रोहको पथमा हिँडाउन, त्यसको मूल्यलाई आत्मसात गर्न नसकेपछि आफू बाहिरिएको उनले बताएका थिए।
'आफ्ना विचार र सिद्धान्त लागू गर्न नसकेपछि छाडेको हुँ,' उनले भने।
आन्दोलनको सबभन्दा ठूलो तरंग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा परेको छ। सञ्चारकर्म छाडेर रवि लामिछानेले २०७९ असार ७ गते रास्वपा गठन गरेका थिए। ६ महिनापछि भएको निर्वाचनमा रास्वपाले अप्रत्यासित नतिजा निकाल्दै ११ लाख ३० हजार मतसहित चौथो शक्ति बन्यो। प्रतिनिधि सभामा २० सांसद (पछि उपनिर्वाचनमार्फत् १ गरी २१) जित्यो। उपसभामुखसहित प्रतिनिधि सभामाा आसन जमायो।
तर रास्वपाको जीवनमा ठूलो उतारचढाव आयो। अमेरिकी नागरिकता त्यागको निस्सा बुझाएर नेपाली नागरिकता क्रियाशील नगराउँदा पहिलो पटक पार्टी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, पार्टी सभापति, संसदीय दलको नेता, सांसदसमेत गुमाएका लामिछाने गत कात्तिक २ गतेदेखि सहकारी ठगीको मुद्दा खेपिरहेका छन्। सात वटा अदालतमा सहकारी ठगीकै मुद्दा विचाराधीन छ। अहिले उनी पुर्पक्षका लागि नख्खु कारागारमा छन्।
सभापति लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको मुद्दा लागेपछि पार्टीलाई महाधिवेशनमार्फत रास्वपाले पुनर्ताजगी गर्न सकेन। तदर्थ केन्द्रीय समितिबाट बाहिर ल्याउँदै देशव्यापी संगठन बनाउन पनि सकेन।
पार्टीका रूपमा फैलिन नपाउँदै देशमा उथलपुथलकारी राजनीतिक परिघटना भयो। आन्दोलनले रास्वपाको राजनीतिक उपादेयता कमजोर बनाएको विश्लेषण अहिले पार्टीभित्र हुन थालेको छ। रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्की पार्टीमा पुनर्गठनको खाँचो औंल्याउँछन्।
रास्वपाले उठाउँदै आएको मिसन–२०८४ को मुद्दा र सान्दर्भिकतालाई जेन–जी आन्दोलनले स्वतः कमजोर बनाएको उनले बताए।
'एउटा सिंगो पुस्ताले हामीलाई पनि भर गरेको देखिएन। हामीले उनीहरूको भावना वहन गरेको भए, उनीहरूको भावना आत्मसात गर्न सकेको भए यो विद्रोह निम्तिने नै थिएन,' उनले भने, 'हामीलाई समेत विश्वास नगरेर एउटा पुस्ता नै सडकमा आएकाले यसमा हामी गम्भीर हुनैपर्छ।'
रास्वपाले युवा पुस्तासँग संवाद नै गर्न नसकेको र समाजको भावनासँग एकाकार हुन नसकेको कार्कीको बुझाइ छ।
त्यसैले पार्टीको सामयिक पुनर्गठनको खाँचो रहेको पनि उनले औंल्याए।
रास्वपाको कार्यशैली, पार्टी सञ्चालनको तौरतरिकासँग असन्तुष्ट हुँदै केन्द्रीय नेताहरूले नै पार्टी छाड्न थालेका छन्। पूर्वसह–महामन्त्री सुमना श्रेष्ठले पार्टी परित्याग गरेकी छन्। केन्द्रीय सदस्य हरि भट्टले पनि राजीनामा दिएका छन्।
जेन–जी आन्दोलनले ठूला दलहरूमा पनि तरंग ल्याएको छ।
नेपाली कांग्रेसभित्र नेतृत्व परिवर्तनसहित पार्टीमा रूपान्तरण सुधारको मुद्दा सघन बनिरहेको छ। नेकपा एमालेभित्र पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पद छाड्न दबाब बढिरहेको छ।
खास गरी उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, युवराव ज्ञवाली, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्टलगायत नेताले सार्वजनिक रूपमा धारणा राख्न थालेका छन्। केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेनाले त नेतृत्व पुस्तान्तरण नै हुनुपर्ने धारणा राखेकी छन्।
तर पार्टीभित्र उठिरहेको नेतृत्व परिवर्तन र रूपान्तरणको प्रश्नबाट कांग्रेस एमालेको नेतृत्व भने टसको मस देखिँदैनन्।
-1758107792.jpg)
-1746513231.jpg)
-1746009348.jpg)
