राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बिहीबार बसेको बैठक विभिन्न निर्णय गर्दै सकिएको छ।
अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको अध्यक्षतामा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा कार्यसम्पादन समिति बैठक बसेको थियो।
जेनजी पुस्ताले भदौ २३ र २४ गते गरेको आन्दोलनपछि राप्रपाको पहिलो बैठक बसेको हो।
उक्त आन्दोलनले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेर सुशीला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको छ।
जेनजी आन्दोलनका बेला राप्रपाका प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सांसदहरूले पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
अध्यक्ष लिङ्देनले जेनजी पुस्ताको आन्दोलनमा राप्रपाको समर्थन रहेको बताए। तर तोडफोड तथा आगजनीमा राप्रपाका कुनै व्यक्ति संलग्न रहेको पाइए पार्टीले सदस्यता खारेज गरिदिने उनको भनाइ थियो।
राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बैठकपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा 'जेनजी विद्रोह पछिको परिवर्तनलाई विगतका गल्ती कमीकमजोरीलाई सच्याउने, देश बनाउने, भ्रष्टाचारको सदाका लागि अन्त्य गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न राप्रपा सबैलाई अनुरोध गर्दछ। राप्रपा सदैव जेनजीको चाहना बमोजिमको भ्रष्टाचाररहित समृद्ध र सनातन संस्कृति सहितको नेपालको पक्षमा दृढ छ’ भन्ने उल्लेख छ।
यस्ता छन् बैठकका निर्णय;
जेनजी आन्दोलनका सम्बन्धमा:
१. जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको अकल्पनीय र अपुरणीय धनजनको क्षतिप्रति राप्रपा गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछ। यस क्रममा सहादत प्राप्त सबैप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली तथा परिवारजनमा गहिरो समवेदना तथा घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछ। आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक संस्थाहरु, उद्यमी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, विभिन्न व्यक्तिहरुको निजी सम्पत्ति तथा राप्रपाका नेता, कार्यकर्ताहरुको सम्पत्तिमा भएको आगजनी तथा तोडफोडको घटनामा दु:ख व्यक्त गर्दछ।
२. आन्दोलनमा मृत्यु भएका परिवारलाई घोषित सहायता तत्काल पुर्याउन, घाइतेको उपचार, गम्भीर घाइतेहरूलाई उपचार र अशक्तताका आधारमा सुविधा तथा क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको मूल्यांकन गरी शीघ्र बीमा लगायतका सुविधा उपलव्ध गराउन र उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारसंग राप्रपा माग गर्दछ।
३. भदौ २३ र २४ गतेको ऐतिहासिक जेनजी आन्दोलन र त्यसपछि गठित अन्तरिम सरकारप्रति सरकारले लिने निर्णय र चाल्ने कदमका आधारमा राप्रपाले सतर्कतापूर्वक आफ्नो दृष्टिकोण तय गर्दै जानेछ।
४. भ्रष्टाचारीहरूलाई र जेनजी आन्दोलनका नरसंहारकर्ताहरूलाई कडा कारवाही हुनु पर्दछ भन्ने राप्रपाको स्पष्ट धारणा छ। कारबाही भएन र फगत सरकार परिवर्तन मात्रै भयो भने यत्रो ठूलो बलिदानको घोर अपमान हुनेछ, यस्तो काम त कांग्रेस एमाले माओवादी संलग्न सरकार आफैंले विगतमा गर्दै आएकै थिए।
५. जेनजीहरूको आन्दोलन मूलरूपमा भ्रष्टाचारको विरुद्ध थियो। भ्रष्टाचार विरुद्धको कुरा गर्दा राप्रपा स्पष्ट छ कि समस्या नेतृत्वमा मात्र होइन अहिलेको व्यवस्थामै छ। जबसम्म भ्रष्टाचारका जगको रुपमा रहेको निर्वाचन प्रणाली, राज्य संरचना, संवैधानिक अंग लगायतका नियुक्ति प्रणाली जस्ता विषयहरूमा प्रहार हुँदैन अन्य प्रयत्नले मात्र भ्रष्टाचार अन्त्यमा तात्विक प्रभाव पार्दैन। जेनजीको ठूलो विद्रोह र बलिदानपछि आन्दोलनका नेतृत्वकर्ताहरूले फगत एकथान सरकार निर्माणमा हतार गर्नुको बदला भ्रष्टाचारको जरोमै प्रहार गर्नुपर्ने थियो भन्ने पार्टीको दृष्टिकोण रहेको छ।
६. यत्रो ठूलो विद्रोह र बलिदानी पछि कम्तिमा अन्तरिम सरकार, अन्तरिम संविधान र अन्तरिम संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, प्रदेश संरचनाको खारेजी, गैरदलीय स्थानीय तह जस्ता विषयहरूलाई टुङ्ग्याएर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्थ्यो। यसमा गम्भीर चुक भयो भन्ने राप्रपाको धारणा छ।
७. राप्रपाले लामो समयदेखि वर्तमान नेतृत्व र उसले ल्याएको व्यवस्था असफल भइसकेको उदघोष गर्दै आएको परिप्रेक्षमा हालै भएको विद्रोहले त्यसलाई थप पुष्टि गरेको छ। असफल भएको संविधानबाटै कुनै पनि बहानामा मुलुकलाई अघि बढाउने चेष्टा गर्नु मुलुकलाई नै असफल बाटोमा धकेल्नु हो भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ।
८. त्यसैले, अब भविष्यमा देशमा थप धनजनको क्षति हुन नदिन, देशलाई दीर्घकालीन द्वन्दमा जानबाट जोगाउन, भूराजनीतिक चक्रव्यूह र वैदेशिक हस्तक्षेपबाट देशलाई जोगाएर नेपालको निर्णायकत्व नेपाली जनताको हातमा राख्न सबै राजनीतिक शक्तिहरूका बीचमा नवीन समझदारी अत्यावश्यक छ।
त्यस क्रममा,
नेपालका तीन महत्वपूर्ण आन्दोलनको उपलब्धि २००७ सालको प्रजातन्त्र, २०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्था र २०६२/६३ को समावेशी समानुपातिकताको रक्षा गर्दै निम्नानुसारका व्यवस्था सहितको नवीन समझदारी गरेर कोही कसैले पनि आफूलाई पाखा परेको महसुस नगर्ने मौलिक व्यवस्था आजको आवश्यकता हो र यसले मात्र मुलुकले चिरकालसम्म द्वन्द्व व्यहोर्नु नपर्ने भरपर्दो समाधान हो भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ।
राप्रपाले,
क) जेनजी विद्रोहका दमनकारीहरुलाई तत्काल कारबाहीको माग गर्दछ।
ख) २०४६ पछिका सबै उच्च पदस्थ नेता, कर्मचारी र तिनका आफन्तहरूको समेत सम्पत्ति छानबिनको माग गर्दछ।
ग) प्रदेश संरचनाको अबिलम्ब खारेजीको माग गर्दछ।
घ) पूर्ण समानुपातिक संसद र सांसदले मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्थाको माग गर्दछ।
ङ) स्थानीय तह गैरदलीय हुनुपर्ने व्यवस्थाको पक्षमा राप्रपा रहेको छ।
च) जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुनुपर्दछ।
छ) प्रधानमन्त्री दुई कार्यकाल भन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ।
ज) अविभावकीय संस्थाका रूपमा राजसंस्था कायम हुनुपर्दछ।
झ) पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातन हिन्दूराष्ट्र कायम हुनुपर्दछ।
ञ) संवैधानिक अंगमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष नियुक्तिको सुनिश्चितता गरिनुपर्दछ।
-1758107792.jpg)
-1746513231.jpg)
-1746009348.jpg)
