अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन मिति घोषणा गरे पनि चुनाव गराउने प्रमुख निकाय निर्वाचन आयोग भने नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ।
गत वैशाखमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया अवकाशमा गएपछि आयोगको नेतृत्व कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तका रूपमा रामप्रसाद भण्डारीले सम्हालिरहेका छन्।
प्रमुख आयुक्त र चार जना आयुक्त रहने निर्वाचन आयोगमा हाल तीन जना आयुक्त मात्र छन्। भण्डारीसँगै नियुक्त भएकी जानकीकुमारी तुलाधर र सगुनशमशेर जबरा आयुक्त छन्।
प्रमुख आयुक्त थपलिया गत वैशाख ६ गतेबाट र अर्का आयुक्त सुधीरकुमार शाह पनि २०७५ चैत २८ गतेबाट अवकाशमा गइसकेका छन्।
निर्वाचनको मुखमा आयोगको मुख्य पद रिक्त हुँदा आयुक्तहरूलाई कामको भार धेरै हुने र कार्यसम्पादनमा असर पर्ने आयोगकै पूर्वपदाधिकारीहरू बताउँछन्।
आयोगका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले निर्वाचनको जिम्मवारी पाएको आयोगमा पदाधिकारी रिक्त राख्न नहुने बताए।
'प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नियुक्त गर्नु राम्रो हुन्छ। अहिले आयोगमा रहेका व्यक्तिहरू पहिलेको सरकारले नियुक्त गरेका मानिस हुन्,' मैनालीले भने, 'उहाँहरूको जबाफदेहिता अहिले आन्दोलनबाट स्थापना भएको सरकारको पक्षमा नहुन पनि सक्छ। यो सन्देह राख्ने ठाउँ छ।'
अहिले छोटो समयमा निष्पक्ष निर्वाचन गराउन प्रमुख आयुक्त निष्पक्ष हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
'नैतिक बल बलियो भएको सरकार छ,' मैनालीले भने, 'तर निर्वाचनको काम सम्पन्न गर्न कानुन बनाउन सक्ने, आचारसंहिता, चुनाव पर्यवेक्षणको तारतम्य, मतदाता शिक्षा, नामावली सुधार लगायतका काम गर्न आयोगले पूर्णता पाए राम्रो हुन्छ।'
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषदले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर २०७७ माघ २१ गते रामप्रसाद भण्डारी र जानकी तुलाधरलाई र २०७८ असार १० सगुनशमशेर जबरलाई निर्वाचन आयोगमा नियुक्त गरेको थियो। उक्त नियुक्तिविरूद्ध मुद्दा परे पनि सर्वोच्च अदालतले नियुक्ति सदर गर्दै मुद्दा खारेज भइसकेको छ।
निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरूले बाँडफाँट गरेर काम गर्ने गरेका छन्। आयोगको निर्णय भने सबै आयुक्त बसेर छिटपुटबाहेक सर्वसम्मत रूपमा गर्छन्। एक पूर्वआयुक्तका अनुसार प्रमुख आयुक्तले जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने चलन छ।
'मतदाता शिक्षा, निर्वाचन पर्यवेक्षण, खरिद र व्यवस्थापन, आचारसंहिता उल्लंघन र सुरक्षा लागयतका काम बाँडफाँट गरेर एक–एक जना आयुक्तले हेर्ने गरिएको छ,' ती आयुक्तले भने, 'आयुक्तहरू सबै हुँदा राम्रो हुन्छ।'
प्रमुख आयुक्त र एक आयुक्तको पद रिक्त भए पनि अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई पदपूर्ति गर्न सजिलो भने छैन।
संवैधानिक आयोगहरूमा रिक्त हुने पदको सिफारिस संवैधानिक परिषदबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता हुन्छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको पद रिक्त छ। सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपसभामुख पदमा अझै पनि राजनीतिक दलकै प्रतिनिधि छन्।
सभामुख देवराज घिमिरे नेकपा एमालेका सांसद हुन्। राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डकै परिवारका सदस्य हुन्। त्यस्तै, उपसभामुख इन्दिरा रानामगर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद हुन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले साथ दिएको अवस्थामा समेत दलीय सहमतिबेगर संवैधानिक परिषदमा बहुमत पुग्ने अवस्था छैन।
यसबाहेक निर्वाचन आयोगमा नियुक्तिका लागि अन्य कानुनी झमेला पनि छन्।
२०७८ सालमै ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर विभिन्न संवैधानिक पदमा नियुक्ति गरेको थियो। पछि उक्त अध्यादेश खारेज भयो। यसरी अध्यादेश खारेज भएपछि कानुनी रिक्तताको अवस्था छ।
संवैधानिक परिषदले कानुन अभावकै कारण कुनै पनि नियुक्ति बहुमतका आधारमा गर्न सक्दैन। जे नियुक्ति गर्नुपरे पनि सर्वसम्मत गर्न सक्छ।
२०८० चैत १८ गते संवैधानिक परिषदले महालेखापरीक्षकमा तोयम रायलाई सर्वसम्मत सिफारिस गरेको थियो। त्यस्तै, २०८१ भदौ ३१ गते प्रधानन्यायाधीशमा प्रकाशमान सिंहलाई संवैधानिक परिषदले सर्वसम्मत सिफारिस गरेको थियो।
तर बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न नपाउँदा रिक्त रहेका धेरै संवैधानिक आयोगमा संवैधानिक परिषदले पदपूर्ति गर्न सकेको छैन। अहिले नै निर्वाचन आयोगसहित राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, थारू आयोग, मधेसी आयोग, मुस्लिम आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, महिला आयोग, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग लगायतमा अध्यक्ष पद रिक्त छ।
संसदले दुवै सदनबाट संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक पारित गरेर पठाएको भए पनि केही समयअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा फिर्ता गरिदिएका थिए। त्यसैले कानुनी रिक्ततामा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न सहज छैन।
तर अध्यादेश ल्याएर परिषदबाट नियुक्तिको बाटो सरकारले खुलाउन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि बहुमत कायम गर्न दलबाट आएका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपसभामुखसँग प्रधानमन्त्री कार्कीले सहमति जुटाउनैपर्ने हुन्छ।
त्यसमाथि संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएपछि संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पनि पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले अहिले संसदीय सुनुवाइ समिति अपूर्ण छ।
ओली नेतृत्वको सरकारले ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गर्दा संसदीय सनुवाइ भएको थिएन। सुनुवाइ अनिवार्य हुनुपर्ने वा नपर्ने सन्दर्भमा परेको मुद्दामा न्यायाधीशहरूको राय बाझिएका कारण नियुक्ति सदर हुन पुगेको छ।
ओली सरकारको त्यो निर्णयले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई संसदीय सुनुवाइ नगरी नियुक्ति अघि बढाउने नजिर हुनसक्छ। तर त्यसका लागि पनि सिफारिस गरेको निश्चित अवधि पूरा हुनुपर्छ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावलीको नियम २६ ले सिफारिस भएको ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। उक्त अवधिभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेकोमा सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिका लागि बाधा नपर्ने उल्लेख छ।
भन्नुको मतलब, दलहरूले सहमति नै जनाएर सर्वसम्मत नियुक्ति गर्दा पनि सुनुवाइको अवधि कम्तिमा ४५ दिन पर्खनुपर्नेछ। त्यसैले निर्वाचनको तयारीका लागि तत्कालै प्रधानमन्त्रीले सहमति खोजेर निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त लगायतका पदमा नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ।
निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त निलकण्ठ उप्रेती भने तीन जना मात्र आयुक्तले पनि निर्वाचन गराउन सक्ने बताउँछन्।
'भारत जस्तो ठूलो देशमा पनि तीन जना आयुक्तले निर्वाचन गराइरहेका छन्,' उप्रेतीले भने, 'तीन जनाले गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन। हामीले ५ जना आयुक्तले निर्वाचन गराउने गरेकाले त्यस्तो लागेको हो। पाँच जना हुँदा अध्यक्षले काम बाँडफाँट गरेर गर्ने चलन भएकाले सजिलो हुन्छ।'
***
-1758342751.jpg)
-1746009348.jpg)
