नेपाली कांग्रेस तीव्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र ध्रुवीकरणको चरणमा प्रवेश गरेको छ।
भदौ २३ र २४ गतेको घटनापछि कांग्रेसभित्र नेतृत्व, पार्टीभित्र सुधार र आगामी निर्वाचनमा पार्टीको नीति र नेतृत्वका विषयलाई लिएर घटनाक्रमहरू तीव्र रूपमा विकसित हुन थालेका छन्।
दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी बैठकमै नियमित वा विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिसकेका छन्। महामन्त्रीद्वयले विशेष महाधिवेशन बोलाएर पार्टीको नेतृत्व फेर्ने र आगामी नीति तय गर्ने बाटो रोजेका छन्।
'दुई महामन्त्रीले साथीहरूसँग व्यापक परामर्श गरिरहनुभएको छ। आवश्यक परे विशेष महाधिवेशन बोलाउन केही दिनभित्रै हस्ताक्षर अभियान सुरू गर्ने छलफल भइरहेको छ,' एक केन्द्रीय सदस्यले सेतोपाटीसँग भने।
सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले अहिले नेतृत्व कसैलाई नछाड्ने र फागुनमा हुने चुनावमा देउवाकै नेतृत्वमा लड्ने गरी रणनीति बनाउन थालेपछि महामन्त्रीद्वयले विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर सुरू गर्न लागेको उनले बताए।
'सभापति अहिले अस्पतालमै हुनुहुन्छ। तर उहाँले आफू नजिकका केन्द्रीय सदस्यहरू लगभग सबैलाई फोन गरेर कुराकानी गरिरहनुभएको छ,' ती केन्द्रीय सदस्यले भने, 'उहाँले दिनहुँ कांग्रेसका दर्जनौं नेताहरूसँग कुरा गरिरहनुभएको छ। आफ्नो पक्षमा उनीहरूलाई गोलबद्ध गर्ने काममा उहाँ लाग्नुभएको छ।'
अर्कोतर्फ देउवानिकट नेताहरू आक्रामक रूपमा उनको प्रतिरक्षामा उत्रिन थालेका छन्। देउवा अस्पतालमा रहेका बेला उनीविरूद्ध गतिविधि सुरू भएको भन्दै आलोचना गरेका छन्।
प्रवक्ता प्रकाशशरण महत लगायतले सार्वजनिक रूपमा नाम नलिइकन पार्टी महामन्त्रीद्वयको तीखो आलोचना गरेका छन्।
देउवामाथि नेतृत्व छाड्न महामन्त्रीहरूले दबाब सिर्जना गरेपछि प्रवक्ता महतले आइतबार पत्रकारहरूलाई बोलाएर त्यसको विरोध गरे। देउवामाथि भदौ २४ गते सांघातिक हमला भएको अवस्थामा पनि पार्टीकै जिम्मेवार नेताहरू संवेदनशील नदेखिएको उनको भनाइ थियो।
'आलो घाउ ठीक नहुँदै पार्टीभित्र जुन बहस सुरू गरिएको छ, त्यसप्रति गम्भीर होऔं,' महतले भने।
उनले पार्टी एक भएर कमजोरी हटाउँदै अघि बढ्ने बेलामा आलो घाउमा नुन छर्ने प्रवृत्ति देखिएको बताएका थिए।
यसैबीच आइतबार पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह निवास चाक्सीबारीमा देउवानिकट पाँच जना नेताहरूको बैठक बस्यो। अहिलेको अवस्थामा सभापति देउवालाई साथ दिएर अघि बढ्नेमा उनीहरू एक देखिए।
बैठकमा विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, शशांक कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौला र प्रकाशशरण महत सहभागी थिए।
यी सबै नेता आगामी महाधिवेशनमा पार्टी सभापतिको आकांक्षी हुन्। तर यीमध्ये कसैलाई पनि आफ्नै बुताले सभापति जित्छु भन्ने विश्वास छैन। त्यसैले सभापति देउवाले आगामी नेतृत्वका लागि आफूलाई समर्थन गरून् भन्ने उनीहरूको चाहना छ।
कांग्रेसमा नेता शेखर कोइरालाको अर्को प्रभावशाली समूह पनि छ। अहिलेको परिस्थितिमा यो समूह पनि आफ्नो रणनीति बनाउनमा तल्लीन छ।
केही दिन अघिसम्म कोइराला समूहको अनौपचारिक धारणा सभापतिसहित सबै पदाधिकारीहरूले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने र कुनै नेतालाई संयोजक तोकेर फागुनको निर्वाचनमा जानुपर्ने भन्ने थियो।
देउवा समूह त्यसका लागि तयार नभएपछि र महामन्त्रीद्वयले विशेष महाधिवेशनको मागलाई हस्ताक्षर अभियानकै रूपमा अघि बढाउने भएपछि कोइराला समूह पनि आफ्नो आगामी रणनीति तय गर्ने गरी छलफलमा छ।
देउवाको नियमित चारवर्षे कार्यकाल मंसिर मसान्तमा सकिँदैछ। विशेष परिस्थिति देखाएर केन्द्रीय समितिबाट उनले एक वर्ष म्याद थप गर्न सक्छन्। यसो भएमा २०८३ मंसिरसम्म देउवा नै सभापति रहन्छन्।
फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा चुनाव भए, त्यो चुनावमा देउवाले नै टिकट बाँड्छन् र १५ औं महाधिवेशनमा उनकै आशीर्वाद पाउने नेता नेतृत्वमा आउन सक्छ। यही कारण पनि देउवा पक्षका नेताहरू अहिले उनकै नेतृत्व कायम राख्न एकजुट छन्।
अर्कोतर्फ देउवानिकटहरू अहिले पनि फागुन २१ मा हुने निर्वाचनको पक्षमा उभिने वा नउभिने भन्ने निर्णयमा पुगिसकेका छैनन्।
कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भन्दै संस्थागत रूपमा विरोध गरेको छ।
शुक्रबार सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा अधिकांश नेताहरूले चुनावमा भाग लिनुपर्ने बताए। तर देउवानिकट नेताहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएकाले अहिले विरोध गरेर जानुपर्ने कुरा राखे।
भदौ २३ को आन्दोलन र २४ को विध्वंसपछि देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापति दिने अपेक्षा देउवा समूहकै कतिपयको थियो। तर आगामी महाधिवेशनमा सभापतिका आकांक्षी गोपालमान श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, शशांक कोइराला लगायतसँग फोनमा कुरा गरेपछि देउवाले खड्कालाई कार्यवाहक दिने कुनै संकेत देखाएनन्।
यी नेताहरूमध्ये कसैले पनि देउवाको नेतृत्वमा प्रश्न उठाएका छैनन्।
त्यो संकेत पाएपछि उपसभापति खड्काले पनि सभापति देउवाको नेतृत्वमा अहिलेसम्म कुनै प्रश्न उठाएका छैनन्।
यही पृष्ठभूमिमा महामन्त्री थापा र शर्माले विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव जोडतोड साथ अघि बढाएका हुन्। थापाले शनिबार साँझ सार्वजनिक रूपमा विशेष महाधिवेशनको मुद्दा उठाए र त्यसबाट पछि नहट्ने अडान राखे।
'सभापतिलाई मनाउने हो, फकाउने हो, तैपनि मान्नुभएन भने अब हात उठाउने होइन। अगाडि बढ्ने हो। त्योभन्दा अर्को कुनै बाटो हामीसँग छैन,' थापाले फेसबुकमा भिडियो पोस्ट गर्दै भने, 'पार्टी रूपान्तरण र पुनर्गठनको यो अभियानमा लाग्दै गर्दा जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन म तयार छु। पार्टीको साधारण सदस्य मात्र भएर बस्न तयार छु। भूमिमा बस्न तयार छु किनकि यो मेरो विषय होइन। मभन्दा माथि पार्टी छ भन्ने मलाई थाहा छ। तर पार्टीभन्दा माथि देश छ।'
नेपाली कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशन डाकिएका ऐतिहासिक उदाहरण पनि उनले दिए।
२०१४ सालमा विराटनगरमा भएको विशेष महाधिवेशनले सुवर्ण शमशेरलाई हटाएको थियो र बिपी कोइराला सभापति बनेका थिए। त्यसपछिको चुनावमा कांग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको थियो।
'आज फेरि त्यही बेला आएको छ। नयाँ महाधिवेशन गरौं, या विशेष महाधिवेशन गरेर त्यसबाट नयाँ नेतृत्व छानौं। योभन्दा अर्को कुनै पनि बाटो छैन,' थापाले भने।
देशभरिका कांग्रेसका कार्यकर्ता भने पार्टीको आगामी रणनीति के हुन्छ र चुनावका लागि पार्टीले नयाँ नेतृत्व अघि बढाउँछ वा बढाउँदैन भनेर व्यग्रताका साथ हेरिरहेका छन्।
देउवाले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने कुनै संकेत नदेखाएपछि महामन्त्रीद्वयले माग गरेको विशेष महाधिवेशनले कार्यकर्तामा उत्साह ल्याएको महामन्त्रीहरूनिकट एक नेताले दाबी गरेका छन्।
'पार्टी बैठकमा महामन्त्री थापाले मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने वा विशेष महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव राखेपछि देशभरिका धेरै नेता कार्यकर्ताले आफूहरूले त्यो प्रस्तावलाई साथ दिने भन्दै फोन गरिरहनुभएको छ,' ती नेताले भने, 'यसले महामन्त्रीहरूलाई उत्साही बनाएको छ।'
विशेष महाधिवेशन बोलाउन ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गर्नेमा आफूहरू विश्वस्त भएको उनले बताए। पार्टी विधान अनुसार ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर माग गरे विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने हुन्छ।
विधानको धारा १७ को उपधारा २ मा 'केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यहरूले केन्द्रीय महाधिवेशनको बैठक बोलाउन विशेष कारण खुलाई केन्द्रसमक्ष लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन परेको तीन महिनाभित्रमा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनुपर्नेछ' भन्ने व्यवस्था छ।
-1758342751.jpg)
-1746009348.jpg)
