अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भक्तपुरको गुन्डु निवासबाट जे घोषणा गरेका थिए, आखिरमा नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकले त्यही निर्णय गर्यो।
ओलीले असार २३ गते गुन्डुबाट सुशीला कार्कीको सरकारलाई 'असंवैधानिक' र 'अलोकतान्त्रिक' भन्दै उनले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने बताएका थिए। त्यसको तीन दिनपछि आइतबार राति सकिएको एमालेको ५८औं सचिवालय बैठकले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग राख्दै अदालत जाने निर्णय गरेको छ।
तर एमाले यो निर्णयमा दर्बिलोसँग उभिनसक्छ भन्नेमा उसका विगतका गतिविधिले शंका जन्माउँछ। किनभने, अध्यक्ष ओलीले यसअघि पनि पार्टीलाई केही 'एक्स्ट्रिम' निर्णयमा लगेका थिए र केही समयपछि हठात् पछि हटेका थिए।
यो स्टोरीमा हामी अध्यक्ष ओलीका त्यस्तै केही घटनाबारे चर्चा गर्दै छौं।
२०७२ असोज ३ गते संविधान जारी हुनुअघि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र तत्कालीन एकीकृत माओवादीबीच सत्ता बाँडफाँटको समझदारी भएको थियो। ओली प्रधानमन्त्री बन्ने र एमाओवादीले सभामुख पाउने सहमति थियो। यस्तो सहमति हुँदा कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए।
संविधान जारी भएपछि कांग्रेस उक्त समझदारीमा अडिएन। एमाले र माओवादीबीच नयाँ समझदारी भयो र ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बने।
त्यति बेला एमाले र माओवादीबीच तीनबुँदे भद्र सहमतिपछि ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए, जस अनुसार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' लाई ९ महिनापछि सत्ताको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो।
तर ओलीले 'लिखित सहमति छैन' भन्दै आलटाल गरे। प्रचण्डलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न राजी भएनन्।
त्यसपछि २०७३ वैशाख २३ गते ९ बुँदे सहमति भयो। उक्त सहमतिपत्रमा सत्ताको नेतृत्व हस्तान्तरणबारे मूर्त कुरा उल्लेख थिएन। संविधान कार्यान्वयन र देशको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन पहल गर्ने भनिएको थियो।
त्यति बेला एमाले र एमाओवादी नेताहरूले भनेअनुसार जेठ १५ गते नयाँ बजेट ल्याएपछि ओलीले सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बचन दिएका थिए। त्यति बेला कांग्रेस–एमाले नयाँ समझदारी तय गर्दै थिए।
बचनअनुरूप नयाँ बजेट ल्याएपछि पनि ओली नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न तयार भएनन्। त्यसपछि सदनको ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र एमाओवादी मिलेर ओलीविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे।
सदनमा अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्नुपर्ने भएपछि ओलीले आफू नेतृत्वको सरकार चुनावी भएको बताउँदै धारा ७६ अनुसार नबनेको तर्क गर्न थाले। अविश्वास प्रस्ताव पारित भए पनि अर्को सरकार बन्न नसक्ने उनको भनाइ थियो। केही संविधानविदले समेत उनको तर्कमा साथ दिएका थिए।
तर संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरूले 'संविधानको धारा २९८ अनुसार नयाँ सरकार गठन हुनसक्छ' भन्ने बलियो आधार देखाएपछि ओली आफ्नो तर्कमा अडिइरहन सकेनन्।
आखिरमा २०७३ साउन ९ गते अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुने दिन नै ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए। मत विभाजनमा जानुअघि नै उनले पद छाडेका थिए।
अध्यक्ष ओली आफ्नो एक्स्ट्रिम निर्णयबाट पछि हटेको अर्को घटना पनि छ।
२०७३ मंसिर १४ गते नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन एमाओवादीले संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो।
संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ अनुसार मन्त्रिपरिषद बैठकले पास गरी संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको संशोधन विधेयकमा भाषा, नागरिकता, लुम्बिनी (तत्कालीन प्रदेश–५) को सीमांकन हेरफेर, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वका विषय समावेश थिए।
ओलीले उक्त संविधान संशोधन प्रस्तावलाई 'दुई राष्ट्रियताको मान्यता स्थापित गर्न खोजिएको राष्ट्रघाती प्रस्ताव' को संज्ञा दिँदै संसदमा अघि बढ्न दिएनन्। सदन र सडक दुवैतिरबाट प्रतिवादको चेतावनी दिए।
कांग्रेस–एमाओवादीले अघि सारेको संविधान संशोधनविरूद्ध सडक प्रदर्शन समेतको अगुवाइ गरे।
'संविधान संशोधन आवश्यकता, औचित्य, राष्ट्रिय हित एवं जनचाहनाका आधारमा मात्र हुन सक्छ। कसैलाई खुसी पार्न र सीमित समूहलाई रिझाउन संविधान बनाउँदा अभिव्यक्त ९० प्रतिशत सांसदहरूको सहमति नभत्काउन हामीले सरकारलाई बारम्बार आग्रह गर्यौं। तर निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि गरिएको बाचा पूरा गर्न अनुबन्धित सरकारले सबै आग्रह लत्यायो र झन्डै मध्यरात संशोधन विधेयक दर्ता गर्यो,' ओलीले त्यति बेला भनेका थिए।
उनले अगाडि भने, 'यसविरूद्ध एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि संसदमा विरोध जारी छ। लाखौं जनताले सडकमा उत्रेर प्रतिवाद गरिरहेका छन्। सत्तारूढ दलका नेता र सांसद समेत विरोधमा छन्। संसदको संरचना र आन्दोलनमा अभिव्यक्त जनभावना कदर गर्दै विधेयक फिर्ता लिएर मुलुकलाई सहज अवस्थामा फर्काउनुको साटो सरकार धम्कीको भाषा बोल्दै वातावरणलाई निरन्तर उत्तेजित र थप जटिल बनाउन उद्यत देखिएको छ।'
तर पुस २२ गते प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको अगुवाइमा काठमाडौंमा आयोजित सभामा ओली नरम सुनिएका थिए। 'एक्स्ट्रिम' माग राखिरहेका ओली डेढ महिना नपुग्दै गले भनेर त्यति बेला टिप्पणी नै भएको थियो।
नभन्दै प्रतिपक्षीको अवरोध बेवास्ता गर्दै २०७३ पुस २४ गते सभामुख ओनसरी घर्तीले विधेयक अघि बढाइन्।
सदनमै भएका केही दलले 'म्याच फिक्सिङ' भएको टिप्पणी गरेका थिए। किनभने, संशोधन अघि बढे रोस्ट्रम घेर्ने र सशक्त प्रतिवाद गर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएको एमालेले नै आ–आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध मात्र जनाएको थियो।
आखिरमा उक्त संशोधन प्रस्ताव लामो बाटो तय गर्दै भदौ ५ गते मतदान प्रक्रियामा पुग्यो। त्यसबीच पुस २४ गते संसदमा अघि बढाइएको संशोधन फिर्ता लिएर चैत २९ गते अर्को संशोधन दर्ता गरियो।
२०७४ वैशाख ९ गते उक्त संशोधन अघि बढाउने सहमति भएर वैशाख १३ गते सभामुख ओनसरी घर्तीले स्वीकृतिका लागि पेस गरेकी थिइन्। पहिलो बैठक कोरम नपुगे पनि त्यसै दिन अर्को बैठक राखेर संशोधन स्वीकृत गरिएको थियो।
त्यसपछि वैशाख १७ गते नै निर्णयार्थ पेस गर्ने तयारी गरे पनि दुईतिहाइ पुर्याउने दलहरूको कसरत असफल भएपछि रोकिएको थियो।
त्यसपछि २०७४ साउन ३२ गतेबाट संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि दफावार छलफल सुरू भयो। करिब ५० वटा संशोधन प्रस्ताव परेको थियो। भदौ ५ गते संशोधन निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा दुईतिहाइ पुगेन र अस्वीकृत भयो।
ओलीले 'एक्स्ट्रिम' निर्णय लिएर एकाएक पछि हटेका यी दुई उदाहरण हेर्दा यसपालि पनि उनी प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागबाट पछि हट्ने सम्भावना देखिन्छ।
यसपालि त झन् परिवर्तित राजनीतिक माहोलमा ओली आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्ने सम्भावना अझै धेरै भएको उनकै पार्टीका नेताहरू बताउँछन्।
उनीहरूले यसो भन्नुका पछाडि कारण छ।
सुशीला कार्कीको जुन सरकारलाई ओलीले 'असंवैधानिक' भनिरहेका छन्, त्यो सरकार ओलीकै सिफारिसमा बनेको हो भन्ने जगजाहेर छ।
कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुअघि राष्ट्रपति पौडेलले सबै राजनीतिक दलसँग परामर्श गरेका थिए, जसमध्ये ओली पनि एक हुन्। त्यही परामर्शका आधारमा ओलीले कार्कीका नाममा लिखित सिफारिस पठाएका थिए। त्यति बेला राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि ओलीकै सहमति र सिफारिसमा कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको उल्लेख थियो।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले पनि सार्वजनिक रूपमा यो कुरा बताइसकेका छन्। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले सहमति दिएको बताउँदै आएका छन्।
ओलीले लाख कोसिस गरे पनि कार्कीको प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा आफ्नो भूमिकालाई असत्य साबित गराउन सक्दैनन्।
त्यति बेला सिफारिस लेख्ने, अनि अहिले आएर त्यही सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्नु विरोधाभाष हुने एमाले नेताहरूले नै बताइरहेका छन्।
त्यसैले ओली प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको 'एक्स्ट्रिम' निर्णयमा लामो समय टिक्न सक्नेमा उनीहरू शंका गर्छन्।
अब संसद पुनर्स्थापनाका लागि अदालत जाने सचिवालयको निर्णयलाई केन्द्रीय कमिटीले कसरी लिन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ। पुनर्स्थापनाको विपक्षमा १०–१२ जना केन्द्रीय सदस्यले सार्वजनिक रूपमै टिप्पणी गरिसकेका छन्। उनीहरू विघटनविरूद्ध रिट लिएर अदालत जानुपर्छ भन्नेमा देखिँदैनन्।
सचिवालयमा पनि ओलीको प्रस्ताव अल्पमतमा देखिएको थियो। तर ओलीले विघटनविरूद्ध देशव्यापी आन्दोलनमा जाने बताउँदै पुनर्स्थापना हुनुपर्ने निर्णय सुनाएपछि त्यसविरूद्ध कसैले पनि लिखित असहमति राखेनन्।
त्यही आधारमा महासचिव शंकर पोखरेलले सर्वसम्मत निर्णय भएको बताए। सचिवालयमा कसैले पनि 'नोट अफ डिसेन्ट' नलेखेपछि सर्वसम्मत निर्णय भएको मानिन्छ।
***
-1746009348.jpg)
