निर्वाचन आयोगले फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा साढे ७ अर्ब रूपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान सहितको बजेट तयार पारेको छ। बजेटको अन्तिम टुंगो हुन भने बाँकी छ।
आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि नयाँ खरिद गर्नुपर्ने सामान र कर्मचारी परिचालनमा हुने खर्च आकलन गरेर बजेट तयार पारेको हो।
सबभन्दा बढी खर्च निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीमा हुने आयोगको ठम्याइ छ। आयोगका अनुसार एउटा मतदान केन्द्रमा कम्तिमा १४ कर्मचारी आवश्यक पर्छ। आयोगले एक हजार मतदाता बराबर एउटा मतदान केन्द्र व्यवस्था गर्दै आएको छ। मतगणनाका लागि पनि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ।
आयोगले फागुन २१ गते निर्वाचन गराउन हिमाली क्षेत्रमा कठिनाइ हुनसक्ने आकलन गरेको छ। त्यस्ता ठाउँमा मौसम खुलेका बेला कर्मचारी पठाउने गरी हेलिकप्टर व्यवस्था गर्ने आयोगको तयारी छ।
आयोगले यसपटक बजेट माग गर्दा हेलिकप्टरबाट कर्मचारी खटाउने र निर्वाचन सामग्री ढुवानी गर्ने योजना सहित बजेट अनुमान गरेको हो।
विगतमा माग गरेको बजेट पूरा खर्च नभएकाले यसपटक बजेट बढाएर माग गर्ने पक्षमा आयोग छैन। एक आयुक्तका अनुसार २०७९ सालको निर्वाचनमा माग गरेको बजेट खर्च नभएपछि ३ अर्ब रूपैयाँ फिर्ता गरिएको थियो।
'कर्मचारीहरूलाई बजेट धेरै चाहिन्छ। मन फुकाएर खर्च गरौं भन्ने हुँदो रहेछ,' ती आयुक्तले भने, 'तर हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता नभएकाले सबै बजेट खर्च हुँदैन। त्यसैले धेरै मागेर काम छैन भन्ने ढंगबाट हामी छलफल गरिरहेका छौं।'
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आयोगलाई यसअघि नै मितव्ययी भएर खर्च गर्न आग्रह गरिसकेका छन्। जबाफमा आयोगका पदाधिकारीले मन्त्री खनाललाई आफ्नो विश्वासपात्र कर्मचारी खटाउन सुझाएका छन्।
'तपाईंलाई विश्वास भएको कर्मचारी खटाउनुहोस् भनेर अर्थमन्त्रीलाई भनेका छौं,' आयोगका एक कर्मचारीले भने, 'हामी अनावश्यक खर्च गर्न चाहँदैनौं।'
आयोगका ती कर्मचारीका अनुसार अहिले आयोगले तयार पारेको प्रारम्भिक बजेटमाथि छलफल चलिरहेको छ।
'साढे ७ अर्ब बजेट चाहिने प्रारम्भिक अनुमान छ,' ती कर्मचारीले भने, 'घटेर ७ अर्बमा आउनसक्छ वा केही बढ्न पनि सक्छ। हामी छलफल गरेर खर्च कटौती गर्न सकिने ठाउँ पहिचान गरेर 'करेक्सन' गर्ने चरणमा छौं।'
आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्री किन्न सुरू गर्नुपर्ने भएकाले बजेट छुट्याइदिन अर्थ मन्त्रालयसँग ताकेता गरिरहेको छ। तर अर्थमन्त्री खनाल तिहारअघि मुलुक बाहिर भएकाले बजेट फाइनल हुन नसकेको ती कर्मचारीले बताए।
'हामी खर्च नगरौंला। तर यसपटक 'आकस्मिक व्यवस्थापन' का लागि बजेट छुट्याउनुपर्छ भन्ने छलफल भएको छ,' ती कर्मचारीले भने, 'आयोगको तयारी त्यसै अनुरूप गर्नुपर्ने अवस्था छ।'
फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्रीहरूको सूची आयोगले तयार गरिरहेको छ।
बजेट निर्माणमा समय लागेकाले खरिद लगायत कामका लागि आयोगले तयार पारेको कार्यतालिका सामान्य प्रभावित समेत भएको छ।
-1746009348.jpg)
