डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल नतिरेको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले बिजुली लाइन काटिदिँदा देशका दुई ठूला सिमेन्ट उद्योग बन्द भएका छन्।
प्राधिकरणले गत मंगलबारबाट उद्योगहरूको बिजुली काट्न थालेपछि अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योग र शिवम् सिमेन्टको उत्पादन पूर्ण रूपमा बन्द भएको हो। यी दुवै उद्योगले हजार जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी दिँदै आएका छन्।
अर्घाखाँची सिमेन्टका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले मंगलबारदेखि नै उत्पादन बन्द भएको जानकारी दिए।
'हामीसँग उद्योग चलाउन पुग्ने ब्याकअप छैन। त्यसैले बत्ती बाल्न जेनेरेटर प्रयोग गरे पनि सबै उत्पादन पूर्ण रूपमा बन्द गरेका छौं,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
अर्घाखाँची उद्योगले दैनिक ६० देखि ७० हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको थियो। कारखानामा ५०० भन्दा बढी र खानीमा करिब ६ सय गरी ११ सय हाराहारीले उद्योगमा रोजगारी पाएको अध्यक्ष मुरारकाले जानकारी दिए।
उद्योग बन्द भएसँगै ती हजारभन्दा बढी श्रमिकहरूको रोजगारी प्रभावित भएको छ।
प्राधिकरणले हालसम्म २५ वटा उद्योगको लाइन काटिसकेको प्राधिकरण प्रवक्ता राजन ढकाल बताउँछन्। अर्घाखाँची सिमेन्टले ४४ करोड रूपैयाँभन्दा बढी बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
अध्यक्ष मुरारका भने प्राधिकरणको दाबी अस्वीकार गर्छन्।
'हामीले आफूले प्रयोग गरेको बिजुलीको पैसा कानुन बमोजिम तिरिरहेका छौं। मैले कानुन अनुसार जति बिल आएको छ, सबै तिरिसकेको छु। अब एक रूपैयाँ पनि तिर्न बाँकी छैन। तर प्राधिकरणले तिर्नुपर्छ भनिरहेको छ,' उनले भने, 'तिर्नुछ भने प्रमाण देऊ भनेर माग्दा प्रमाण पनि दिएको छैन। अब के आधारमा मैले पैसा तिर्नू?'
उता बिजुली लाइन काटिएर बन्द भएको शिवम् सिमेन्टले वार्षिक ६ लाख ३० हजार टन क्लिंकर र ९ लाख ९० हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको थियो। लाइन काटिएसँगै उत्पादन बन्द गर्नुपरेको उद्योगले जनाएको छ।
शिवम् सिमेन्टले ६६ करोड ८८ लाख रूपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणको दाबी छ। लाइन काटिएका धेरै उद्योगी कानुनी उपचारको बाटो खोज्ने तयारीमा छन्।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विवाद २०७५ सालबाट सुरू भएको हो।
उद्योगहरूले २०७२ देखि २०७५ सालसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट बत्ती चलाएको पैसा तिर्न बाँकी रहेको भन्दै प्राधिकरणले लाइन काट्ने चेतावनी दिएको थियो। त्यसै क्रममा २०८० सालमा उद्योगहरूको बिजुली लाइन काटिदियो।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन भएपछि उद्योगहरूको लाइन जोडियो। समितिले विवाद सल्टाउन केही सुझावसहित २०८१ वैशाखमा प्रतिवेदन बुझायो। सरकारले ती सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि विवाद केही समय थामियो।
तर त्यसै वर्ष असारमा प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन फेरि काटिदियो।
उद्योगीहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गुहारे र उनको निर्देशनमा लाइन जोडियो। केही उद्योगीहरू यो मुद्दा लिएर अदालत पनि गए। केही उद्योगीले महसुल तिरिसकेका पनि छन्।
त्यसैबीच कुलमान घिसिङ विद्युत प्राधिकरणबाट हटेपछि यो विवाद साम्य भयो। तर घिसिङ ऊर्जामन्त्री भएर आएपछि पदभार ग्रहणकै दिन उनले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल उठाउने निर्णय गरे।
लोडसेडिङ बेला केही उद्योगीले अतिरिक्त सुविधा लिएको विद्युतको पैसा नतिरेको भन्ने प्राधिकरणको भनाइ हो। उद्योगीहरूले भने आफूहरूले प्रयोग नगरेको बताउँदै त्यसको रसिद दिन चुनौती दिइरहेका छन्।
-copy-1761394385.jpg)
-1756446574.jpg)
-1746009348.jpg)
