प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्धको रिटमा सुनुवाइ भइरहेको छ।
बुधबार रिट निवेदक पक्षबाट वकिलहरूले बहस गरिरहेका छन्।
रिटको सुनुवाइका लागि वरिष्ठतम रोलक्रम अनुसार न्यायाधीशहरू सहभागी रहनेगरी संवैंधानिक इजलास गठन गरिएको छ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधान्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र मनोजकुमार शर्मा रहेका छन्।
संसद विघटनविरूद्ध १६ वटा रिट परेका छन्।
ती रिटलाई एउटै मुद्दामा राखेर सुनुवाइ भइरहेको छ।
रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पनि बहस गरिसकेका छन्।
उनले सरकार गठन र संसद विघटन दुवै असंवैधानिक रहेको बताउँदै त्यसको आधार प्रस्तुत गरे।
एक अधिवक्ताले* संसद बाहिरको मान्छेले संविधान मासेको आरोप लगाए।
'संविधानको मूल मर्ममाथि प्रहार भयो। संसद बाहिरको मान्छेले संविधान मासेको भए मास्ने अधिकार छैन,' उनले भनेका थिए।
ती अधिवक्ताले त्यसो भनेपछि प्रधानन्यायाधीश राउतले उनलाई प्रश्न गरेका थिए।
'त्यसो भए कति जना संसद रिट लिएर आउनुभएको छ? तपाईंले भने जस्तो संविधान लाई जीवित बनाउन सक्ने अवस्था थियो कि थिएन? शीतल निवासको अवस्था कस्तो थियो? सर्वोच्च अदालतलको हविगत के थियो? माननीयहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो? प्रधानमन्त्रीको अवस्था के थियो?,' प्रधानन्यायाधीश राउतले प्रश्न गरे।
*सच्याइएको
-copy-1761394385.jpg)
-1746009348.jpg)
